गठबन्धन को स्थिरता संघीयता का कारण हुनेवाला छ। पुरानो गठबन्धन मा जनमत र उन्मुक्ति थपे पछि र मधेस, लुम्बिनी र सुदुर पश्चिम मा जनमत, लोसपा र उन्मुक्ति लाई हैसियत भन्दा बढ़ी दिँदा केंद्र मा स्थायित्व हुनेछ।
जनमत लाई मुख्य मंत्री दिने, रेशम लाई मुक्ति। त्यसले केन्द्रमा स्थिरता दिनेछ।
होइन भने यसै संसद को अंकगणित ले प्रशस्त अस्थिरता दिन सक्छ।
एमाले ७८ + राप्रपा १४ + जसपा १२ + रास्वपा २१ = १२५
जनमत ५ + लोसपा ४ + उन्मुक्ति ३ + स्वतंत्र ५ = १७
१२५ + १७ = १४२
संघीयता अगाडि यो अस्थिरता दिने गणित हो। अहिले गठबंधन बन्यो भने पाँच वर्ष चलन सक्छ।
ओली ले केमिस्ट्री यति सारहो बिगारेका छन कि प्रचंड र माधव को मेरे अँगने में तुम्हारा क्या काम है अझै कायम छ। मधेसी थारू को पनि त्यस्तै हो। एक भए निर्णायक तेस्रो शक्ति बन्ने हो। प्रधान मंत्री नै पड्काउने। तर क्षत विक्षत छन। कोंग्रेसी हरु बढ़ी मिलनसार होइन। तर लोकतान्त्रिक संस्कार को फाइदा भएको छ। गाली गलौज गर्छन अनि वाक स्वतंत्रता भनेर उड़ाइदिन्छन। पार्टी चाहिं एक ढिक्का राख्छन।
गठबन्धन कायम रहला जस्तो छ। त्यसमा सीके राउत थपिने। पाँच सांसद सीके को।
प्रधान मंत्री। राष्ट्रपति। उप राष्ट्रपति। सभामुख। उप सभामुख। सात प्रदेश का मुख्य मंत्री। ६ भनौं। एमाले राप्रपा ले एक नंबर प्रदेश पाए जस्तो छ।
आलोपालो को पहिलो प्रधान मंत्री प्रचंड? दाबी त्यस्तै देखिन्छ। राष्ट्रपति कुनै दलित महिला खोजेर ल्याउनु पर्छ। बाहुन प्रधान मंत्री बाहुन राष्ट्रपति चल्दैन। सभामुख महंथ ठाकुर। उप सभामुख भइसकेको मान्छे। जनमत पार्टी लाई मधेस प्रदेश को मुख्य मंत्री दिनुपर्छ। अरु पाँच मा माधव को पनि एउटा त क्लेम रहला।
पहिलो दुई वर्ष प्रचंड, अंतिम तीन वर्ष गगन पनि गर्न सकिन्छ।
अझै पनि ढिलो भएको छैन। सीके राउत ले चार पार्टी को एकीकरण गर्न पहल लिनु पर्छ। भयो भने संसदीय दलको नेता सीके नै हो। जनमत, उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा। भोट त जनमत र जसपा को हाराहारी नै छ। एक वर्ष भित्र एकीकरण महाधिवेशन। त्यति बेला सम्म दुई अध्यक्ष। महंथ त सभामुख। होइन भने कमसेकम जनमत र उन्मुक्ति।
कर्णाली र सुदुर पश्चिम माओवादी लाई दिन सकिन्छ। मुख्य मंत्री। मधेस जनमत लाई। लुम्बिनी नागरिक उन्मुक्ति लाई किन नदिने? रेशम लाई रिहा गर्ने शर्त मा।
माधव को पार्टी लाई उप राष्ट्रपति। तर जनजाति हुनुपर्ने शर्त मा।
मत परिणामलाई कसरी हेर्ने ? रेशमको अडान : मुद्दा फिर्ता नभए पार्टीले सपथ ग्रहण नै गर्दैन ‘हामीले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छौँ । सरकारले तत्काल मुद्दा फिर्ता लिए प्रदेश र संघ दुवै सरकारमा तुरुन्त सहभागी हुन्छौँ’, पण्डितले भने, ‘यदि सरकारले मुद्दा फिर्ता नलिए प्रदेश र संघको शपथ पनि लिन्नौँ । हामी सडकबाटै दबाब दिन्छौं ।’ ....... सोही घटनामा रेशमसहित प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी, गंगाराम डगौरा, वीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी संलग्न भएको भन्दै जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ । उनीहरु अहिलेपनि जेलमै जीवन काटिरहेका छन् । अरु ५८ जनाले राजद्रोहको मुद्दा बोकिरहेका छन् । यस्तै टीकापुर घटनामा छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत बनाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन भने सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
शक्ति बाँडफाँट : दलका नजरमा ३४ पद नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा गठबन्धन बनाउने र टिकाउने प्रयास गरिरहेका दलहरूको ध्यान भने अहिलेका प्रमुख राजकीय पदहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखमा छ । प्रमुख यी तीनसहित ३४ पद छन्, जसमा सरकार बनाउनुअघि दलहरूबीच बार्गेनिङ सुरु भएको छ । ....... ‘अहिले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यान सत्तामा छ, राजकीय पावर सेयरिङमा छ । तर, सुशासन र विकासमा छैन । जनतालाई कसरी डेलिभरी हुन सक्छ भन्नेमा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरूबीच पावर सेयरिङको गृहकार्य सुरू भइसकेको छ ।’ ....... एमालेले चुनावअघि नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको थियो भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी छन् । नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन नगरेको अवस्थासम्म आकांक्षीको लर्को छ ।...... हाल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद रिक्त छ भने एक वर्षपछि अध्यक्ष पद नै रिक्त बन्दै छ । ....... पूर्वी तराईमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्मको उदयले दलहरूलाई प्रदेशमा बहुमत पुर्याउनकै लागि भए पनि गठबन्धनमा धेरै दललाई समेट्नुपर्ने चुनौती छ । .
रवि, तपाईंको राजनीति के हो ? नयाँ दल र तिनका नेताहरूका विचार– व्यवहार पनि लामो समयदेखि कुशासन चलाउने पुराना यथास्थितिवादी दलपतिका आचरणभन्दा कति भिन्न होलान् ? समता, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका मामिला झन् पश्चगामी त छैनन् ? ..... राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार र विजेताहरू एकआपसमा दोहोरो परिचय समेत नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई एउटै विचार, सिद्धान्त र राजनीतिको गाँठोले बाँधिएका नेता–कार्यकर्ता भन्न कसरी सकिएला ? प्रश्न ज्युँदोजाग्दो छ ।....... जनताको मतदानबाट घण्टी बजाएको नवीनतम दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रवि लामिछानेको सत्ता आरोहणमा उनको जन्म, जन्मसँग जोडिएको जात–थरको विरासत, जात–थरसँग टाँसिएको उनको खस–आर्य समुदायको पहिचान, त्यस समुदायका शासकहरूको भाषामाथि पकडले बलियो भर्याङ र खुड्किलाका रूपमा काम गरे कि गरेनन् ? ....... रवि लामिछाने वा अन्य नेतालाई अब सवाल गर्नुपर्ने हुन्छ- तिम्रा हेराइ, बुझाइ र गराइलाई निर्देशित गर्ने वर्ग र वर्ण के हो दलपति ? ती वर्ग र वर्णबाट मुक्त भएर राज्य र समाजको लोकतन्त्रीकरण गर्न सक्छौ ? ....... गोर्खा साम्राज्य र त्यसपछिको नेपाली राज्यमा खस–आर्य समुदायका छ–थर (थरघर) राजनीतिक कुलीन पुरुषमा एकाधिकार रहेको महेशचन्द्र रेग्मीको भनाइ छ । लोकराज बराल, कृष्ण हाछेथु र हरि शर्माका अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला राजनीतिक दलसँगै अधिकांश राजनीतिक दलको नेतृत्वमा ब्राह्मण–क्षत्रीजस्ता सवर्ण जात–समूहसँगै ‘थजात’ (उपल्लो जात) का नेवाःको प्रभुत्व छ । यसले मुलुकका सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक मात्रै होइन, राजनीतिक संरचनामा पनि ‘उच्च जात–समूह’ को उच्च उपस्थिति र माथिल्लो हैसियतलाई देखाउँछ । राजनीतिमा पहाडी जात–समूहको प्रभुत्वको जरो कारण हो- समाजलाई हिन्दु वर्णव्यवस्था अन्तर्गत तहगत संरचनामा बाँड्ने जात–व्यवस्था र त्यसलाई लागू गर्ने हिन्दु राज्य । .......... प्रजापरिषद्का सदस्यहरू उच्च वर्गका सन्तान थिए । यस पार्टीमा मूलतः ब्राह्मण, क्षत्री र नेवाःको सहभागिता थियो भने शूद्रहरू शून्य थिए । यसका सदस्यहरू राणा सरकारका भारदारका छोरानाति थिए, जो आफ्ना बाबुको मृत्युपछि स्वतः उक्त पदमा जागिरे हुन्थे । सरकार र व्यवस्थाबाट दुःख, गरिबी र शोषणको अनुभूति गर्न नपाएका उनीहरू राणाका सन्तानबाट पाएको अपमान र हीनताबोधका कारण असन्तुष्ट तप्का थिए । ........ राणाकै वरिपरि हुर्किएका, राणाद्वारा नै सेवित र पोषित, तर राणाको राजदरबारमा भूमिका खोसिएर बिदेसिनुपरेका खलकका सन्तान नै कांग्रेसको नेतृत्व–पंक्तिमा थिए । नेकपाका संस्थापक पुष्पलालका अनुसार प्रजापरिषद् र कांग्रेसमा विशेष गरी सहर–बजारका, त्यसमा पनि खास गरी उपत्यकाका तीन सहरका ठूला–साना मध्यमवर्गीय व्यक्ति थिए । यी पार्टीहरू संगठनको परिपाटीमा संगठित नभई नेताहरूकै व्यक्तित्वको आधारमा भुले । राणाशासनको अन्त्यपछि उनीहरूले पुँजीवादी जनतान्त्रिक अधिकार हनन गर्दै राजाको शक्ति मजबुत पार्ने तथा जनवादी शक्तिलाई कमजोर पार्ने कार्यमा अग्रिम भूमिका खेले । अतः ‘नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान’ गरी सोच्ने बेला आएको छ ।’ ....... राज्य र समाजकै आमूल परिवर्तनको उद्घोषका साथ क्रियाशील कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यस्तो वर्णीय, लिंगीय र धार्मिक समूहको एकाधिकार कायमै रहनु तथा त्यसलाई संरचना, प्रक्रिया र पद्धतिमा हेरफेर–सुधारबाट तोड्न नखोज्नु विडम्बना नै हो । ....... नेकपा स्थापना गर्ने पुष्पलाल, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जनगोविन्द वैद्य र नारायणविलास जोशी सबै नै नेवाः समुदायभित्रका हिन्दु ‘उच्च जात’ का सदस्य थिए, पछि गएर ब्राह्मण पुरुष–सत्ता स्थापित भयो । ........ राजनीतिक दलहरू सम्भ्रान्त वर्गबाट सञ्चालित हुनाले पिछडिएका समूहका समस्याप्रति प्रतिबद्ध छैनन् ...... भ्रातृ संगठनमा संलग्न उपेक्षित अगुवाहरूले अर्काको हली पो भइएछ कि भनी विचार पुर्याउनुपर्यो ।’ ........ करिब दुई दशकअघि र पछिको राजनीतिक नेतृत्वको जातीय संरचना र प्रभुत्वमा कुनै परिवर्तन आएको छैन, राजतन्त्रसँगै कमजोर भएको क्षत्रीहरूको प्रभुत्वलाई कांग्रेसले थाम्न खोजिरहे पनि एमाले, माओवादी र अन्य दलमा ब्राह्मण एकाधिकार प्रबल छ । मधेशवादी दलमा पनि उच्च र मध्यम जातको प्रभुत्व रहेको अवस्थामा जनमत पार्टी पनि मध्यम जातको एकाधिकारबाट अलग होला भन्न सकिन्न । स्वतन्त्र वा अन्य नयाँ राजनीतिक दलमा पनि ब्राह्मण कुलीन पुरुषहरूकै एकाधिकार रहने स्थितिमा समता र समावेशिताका राजनीतिक–सामाजिक मुद्दा आकाशको फल हुन सक्छ ।
