. accomplish something no country besides Denmark and Luxembourg has: shoot beyond 40 percent for wind and solar. .......... For most of human history, every animal or plant we ate was determined by the climate and ecosystem in which you happened to be born. But fossil fuels gave humanity the ability to choose our food, to transform a rainforest or windblown desert into something fertile and constant, a biotic vending machine from which eaters can select whatever they want whenever they want it. This choice now drives about a third of all global emissions. Most of them stem from the growing process itself — clearing land, fertilizing crops — with the bulk of the rest coming indirectly from the vast web of manufacturing and delivery systems that bring it to us: packaging crackers, refrigerating drumsticks, airlifting avocados. .......
Within this system, no single food is as destructive as beef.
........ More than half of crops grown in the United States are now used to feed livestock, who grow fat in feedlots cleared from the prairies that once supported millions of bison. ......... Ranchers in Uruguay didn’t use antibiotics or hormones, and 90 percent of cattle still fed on hundreds of species of native grasses, a symbiotic relationship that helped sequester carbon in the ground. ......... grasslands function a lot like forests: The grasses pull carbon from the air, converting it into plant matter through photosynthesis ......... “The New Climate War,” he writes that carbon footprints are merely part of a “deflection campaign,” inspired by the gun and tobacco lobbies, to shift blame to consumers. “A fixation on voluntary action alone takes the pressure off the push for governmental policies to hold corporate polluters accountable.” ........ On trips to New Orleans and Chicago, he had been transfixed by the selection of junk food in convenience stores, the undamaged furniture left on the street. “You guys throw away your whole home,” he told me. “Here, most of this stuff wouldn’t be trash.” ........ Several people described frugality to me as a core tenet of the Uruguayan political project .
‘बाहिरिया’ को कब्जामा राजनीति र चुनावहाम्रो अवस्था दक्षिण वा वामपन्थको होइन, उग्र लुटपन्थको हो । जसले जिते पनि, जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि राजकाज गर्ने गिरोह त एउटै छ । ...... बाहिर देखाउने अनुहार नेताको भए पनि भित्री नियन्त्रण एउटा सानो गिरोह (माफिया) को हातमा पुगेको छ । ........ चुनाव पनि यही गिरोहको कब्जामा पुगेको छ । जसले जिते पनि, जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि राजकाज गर्ने गिरोह त एउटै छ । चुनावले पनि यो गिरोहतन्त्रलाई फाल्न नसक्ने भयो । यसको कालो छाया निर्वाचन प्रक्रियासम्म पुगेको संकेत मिल्न थालेको छ । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन भएको तीन साता नाघिसक्यो, तर कुन पार्टीबाट को–को उम्मेदवार छन्, को कति नम्बरमा छन्, जान्न पाइएको छैन । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका सूची अहिलेसम्म पार्टी नेताहरूकै खल्तीमा बन्द छन् । प्रधानमन्त्री–पत्नी, मन्त्री–पत्नीका नाम अग्रस्थानमा छन् भनेर कांग्रेसमा केही दिन खलबली भयो । एकै परिवारका दुई जना उम्मेदवार बन्न भएन भन्ने कुरा आयो, तर त्यो त्यसै बिलायो । ........ पार्टीले उम्मेदवार छान्ने आधार के हो भन्ने कुरा यस पटक छर्लंग भयो, राणाकालीन पजनीको झल्को दिने खालको भयो उम्मेदवार चयन पनि । ....... आयोगमा बुझाइएका सूचीहरू तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । ठूला पार्टीहरूका ठूला नेताको सहजताका लागि आयोगले काम गरिरहेको छ । समानुपातिकको व्यवस्थापनमा आयोग फेरि पनि कमजोर ठहरियो । कमजोर मात्र होइन, यस पटक त गम्भीर रूपमा चुक्यो नै । उसै त यस पटकको चुनाव राजनीतिक तमासा मात्र बन्दो छ, त्यसमाथि निर्वाचन आयोगको नोकरशाही प्रवृत्तिले चुनावकै विश्वसनीयता समाप्त गर्ने हो कि भन्ने आशंका थपेको छ । ठूला नेताहरूका सन्दर्भमा यो चुनाव कति निष्पक्ष हुन्छ पत्याउन कठिन हुन थालेको छ । ...... अब कांग्रेस कांग्रेस जस्तो रहेन, न एमाले एमालेजस्तो नै छ । ...... राजनीति नै पार्टीहरूको मझधारबाट बाहिरिन पुगेको छ । नेताहरू बाहिरिया तत्त्वको स्वार्थी जालोमा फसेका छन् । उनीहरूको अनुहार देखाएर राजनीति, आर्थिक कारोबार र राज्य संयन्त्र नै यही तत्त्वले कब्जामा लिइसकेको प्रतीत हुन्छ । .......... सुन्दै छु- केही मानिस छन् रे, जसका घरमा दिनहुँजसो मुलुकका प्रभावशाली मन्त्रीहरूका बिहानी–बेलुकी बित्छन् । मन्त्रीहरूलाई लाग्दो हो, उनीहरूको त्यहाँ आउजाउ गुपचुप छ । तर तिनका गाडीहरू घण्टौंसम्म त्यहीँ हुन्छन्, देख्ने मानिस जति पनि छन् । बजेट, व्यापार, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातदेखि सरकारी नीति, उच्चपदस्थ नियुक्ति र सरुवासम्मका निर्णयहरू त्यहीँ हुन्छन् रे । सिंहदरबारमा त त्यसको अनुमोदन मात्र हुने हो । ........ नामैसमेत भन्छन्- कोही भट्ट, कोही अग्रवाल, कोही राणा, कोही शेर्पा छन् रेÙ मुस्किलले सात–आठ जना । प्रधानमन्त्री जो भए पनि तिनको किचन क्याबिनेटमा उनीहरू नै हर्ताकर्ता छन् भन्ने सुनिन्छ । ......... जीवनभरि रटेको प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको तमासा भयो । पार्टीको नेतृत्व र जनताको समर्थन एवं सहभागितामा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू यसरी यति चाँडै अभिशप्त बन्लान् भनेर सोचिएको थिएन । आदरसम्मान र भरोसा गरेका नेताहरू पतित भए । काममा कमजोरी, योग्यता र क्षमताको अभाव, केही व्यक्तिगत सरसुविधाका कुरा नभइदिए हुन्थ्यो, तर पनि ती सामान्य थिए । बिस्तारै यी कुरामा सुधार हुन्छ भन्ने थियो । पार्टीहरूमा नयाँ नेतृत्व आउँछ, अति भयो भने चुनावबाट तिनलाई पाखा लगाउन सकिन्छ भन्ने थियो । तर अब हाम्रो राजनीति अत्यन्त निकृष्ट गिरोहतन्त्रमा फसिसकेछ । केही आशा गरिएका नयाँ अनुहारमा पनि तिनको ग्रहण पर्न थालिसकेछ । ........ राजनीति गर्नेहरूका लागि ‘मनी, मसल’ को ठूलो स्रोत संगठित अपराध हो । यसले आम मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन, तर मुलुकको राजनीति र आर्थिक क्रियाकलापलाई भने आफ्नो पकडमा लिएको हुन्छ । ........ मैले माथि संकेत गरेका मानिसहरू संगठित अपराधका नाइके हुन् । यिनको पहुँच प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक नेता र राज्य संयन्त्रका उच्च पदाधिकारीसम्म छ । नेताहरूलाई राजनीति गर्न, पार्टी चलाउन र निजी सुखसुविधाको व्यवस्था गर्नसमेत यिनैले सहयोग गरेका हुन्छन् । ........ मैले राजनीति ‘बाहिरिया’ को कब्जामा गयो भनेको हुँ । यी सब कुरा सुने–बुझेपछि चुनावको अर्थ पनि लाग्दैन । कैयौं सचेत मतदातामा अहिले यही पीडा छ । ........ लोकतन्त्रमा नागरिकले उपयोग गर्ने उच्चतम राजनीतिक अधिकार वा शक्ति भनेको चुनाव नै हो । ऐनमौकामा यसको सही उपयोग गर्न नागरिक चुक्नु हुँदैन । यस पटक मतदानको प्रयोग हाँगा छिमल्न होइन, संगठित गिरोहको शिरोच्छेदनकै लागि हुनुपर्छ । नेताले मनपरी गर्ने, मतदाताले पार्टी–आस्थाका नाममा भोट हाल्ने विरोधाभासको पनि यस पटक अन्त्य हुनुपर्छ । जब कांग्रेस कांग्रेसजस्तो छैन, एमाले एमालेजस्तो छैन, माओवादी पनि माओवादीजस्तो छैन, मतदाताले पार्टीप्रतिको आस्था र सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो र ? मतदाताले पनि नेताहरूको ढोङ उत्रिने गरी जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । ......... परिवारभित्रका र ठूलो आर्थिक लेनदेनमा समानुपातिक सूचीमा अग्रता दिइएको कुरा अहिले व्यापक छ । सूची सार्वजनिक भएपछि त्यो देख्न सकिन्छ नै ।
विकास र समृद्धिका सर्तमा गठबन्धन नेपालको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर बढाएर निजी क्षेत्रको सेवा भारतीय र चिनियाँ मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्न सके कतार जस्तै शिक्षाको वा थाइल्यान्ड जस्तै स्वास्थ्यको ‘हब’ बन्ने सम्भावना छ । ....... सरकारमा रहेको वर्तमान गठबन्धनको भविष्य र यसले दिने स्थायित्व एउटा पार्टीका मतहरू अर्को पार्टीमा सजिलै स्थानान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन् अनि चुनावको परिणामपछि वर्तमान गठबन्धन एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा भर पर्नेछ । सिट बाँडफाँटको बहसपछि बल्ल नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी आआफ्ना चुनावी घोषणापत्र बनाउन जुटेका छन् । हुन चाहिँ गठबन्धनको कम्तीमा न्यूनतम नीति, कार्यक्रम र योजनामा संयुक्त चुनावी धारणा तय गरेर सिट बाँडफाँटतिर लाग्नुपर्ने थियो । ......... दुई–दुई चोटिको संसद् विघटन, नौ–दस महिनाको संसद् अवरोध, न्यायालयमा चुलिएको विवाद, राष्ट्रपतिले खोजेको राजनीतिक भूमिका र यसले ल्याएको नयाँ संवैधानिक विवाद अनि गहिरिँदो राजनीतिक ध्रुवीकरणले निम्त्याएको भूराजनीतिक टकरावका कारण देशका मुख्य पार्टीहरूलाई जनतामा राजनीतिप्रति विश्वास र देशको भविष्यप्रति आशा जगाउन त्यति सजिलो छैन । प्रदेशहरूको प्रभावकारिता सेतो हात्ती पालेसरह हुनु, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको गलत प्रयोग हुनु अनि निर्वाचन जित्न करोडौं खर्चिनुपर्ने यथार्थताले नेपालको निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थामाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पो ठीक हुन् कि भन्ने बहस फेरि उठेको छ । ......... देशको युवा पुस्तामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने लहर चल्नु भनेको विद्यमान नेतृत्वको ‘भिजन’ र राज्य सञ्चालनको तौरतरिकाप्रतिको विद्रोह हो । ........ परम्परागत राजनीतिप्रति जनताको विश्वास र भरोसा टुटेको छ । ........ पाँच वर्षअघिको चुनावमा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएर नेपाललाई धेरै दशकसम्म चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तै स्थायित्व र विकास दिने वाचा गरेका थिए । जनताले पत्याएरै तिनलाई झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिए । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीका पानीजहाजदेखि घर–घरमा पानी जस्तै ग्यास र सडकमा कोही भोका– नाङ्गा नरहने कुराले पनि समाज तताए । तर तीन वर्ष पुग्दा–नपुग्दै नेकपाले देशको स्थायित्वका लागि पाएको सुनौलो अवसर गुमायो । ........ दसैं–तिहारकै मुखमा देशका होलसेल बजारहरू सुनसान जस्तै हुनु राम्रो संकेत होइन । ....... यो आम निर्वाचनपछि चाहिँ देशले स्थिरता, विकास र समृद्धिमा ठूलो फड्को मार्ला भन्ने आधार पनि देखिँदैन । हिजो एमालेसँग गठबन्धन गर्ने माओवादी अहिले नेपाली कांग्रेससँग छ भने निर्वाचनपछि के हुन्छ, अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । गठबन्धनको भावी प्रधानमन्त्री को भन्ने पनि निर्क्योल छैन । ........ श्रीलंकाको अहिलेको दुरवस्थाले नेतृत्वले आसेपासे पुँजीवाद, भ्रष्टाचार र खराब शासनलाई बढावा दिँदा देश कति छिट्टै खोक्रो बन्दो रहेछ भन्ने प्रस्टै देखाइदियो । खराब नीति र खराब शासन हावी भए देश अधोगतिमा जान कति समय लाग्दो रहेछ र ? ........ ऋणका रूपमा प्रशस्त विदेशी पैसा देशमा भित्र्याउने अनि देशको बजेट उत्पादनमुखी कम तर वितरणमुखी बढी बनाएका कारण दुई–चार वर्षमै श्रीलंका टाट पल्टेको उदाहरण हाम्रा सामु छ ।
२४ वर्षपछि मधेशमा फेरि ठूला दलकै वर्चस्व केही असन्तुष्टि र फरक नतिजाको सम्भावना रहे पनि यो चुनावमा भने संस्थापनलाई (सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस, एमाले, माओवादी) चुनौती दिने अलग शक्ति मधेशमा रहेन । राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर, लामो समयदेखि संस्थापनले गरिरहेको प्रयत्न सफल भएको बताउँछन् । ‘सुगौली सन्धिदेखि नै संस्थापनको हैकम चलेको मधेशमा अलग शक्ति बनेकोमा संस्थापन खुशी थिएन, मधेशको शक्ति तोड्न चाहन्थ्यो । त्यो लामो प्रयास यो चुनावमा सफल भयो’, चन्द्रकिशोर भन्छन् । ....... प्रतिनिधिसभातर्फ लोसपाले ८ र जसपाले १७ सिट मात्रै लिएको छ । जबकी अघिल्लो चुनावमा मधेश प्रदेशबाटै यी दुई दलले १९ सिट जितेको थियो । ....... पहिलो संविधानसभा चुनावमा फोरमले ५४, तमलोपाले २१, सद्भावना पार्टीले ९ र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी) ले ३ सांसद जित्यो । यो संख्या राष्ट्रिय राजनीति र मधेशको राजनीतिमा अर्थपूर्ण बन्यो । ........ रामवरण यादव मधेश आन्दोलनकै जगमा नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बने । एकप्रकारले मुलुकको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी धार बन्यो– मधेश र मधेश केन्द्रित राजनीति । ........ २०६४ को चुनावमा चौथो शक्ति बनेको फोरम, २०६६ मै विभाजन भयो । कांग्रेस पृष्ठभूमिका विजय गच्छदारले उपेन्द्र नेतृत्वको फोरम विभाजन गरी माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । २०७४ सालमा सिंगो पार्टीसहित गच्छदार कांग्रेसमा विलय भए । फोरम, तमलोपा र सद्भावना लगातार फुटिरह्यो । ......... सिट संख्या घटेको मौका पारेर २०७२ को संविधान जारी गर्दा ठूला दलहरुले पेलेर जाने नीति लिए । आफ्नो असहमतिबीच संविधान जारी भएपछि मधेशको एजेण्डा उठाउने दलहरु विद्रोहमा उत्रिए, मधेश अशान्त भयो । देशले ६ महिना लामो नाकाबन्दीकै मार खेप्नुपरेको थियो भने कयौं विद्रोहीले ज्यान गुमाए । विशेषगरी प्रदेश सीमाकंनप्रति उनीहरुको बिमति थियो । ........ मधेश केन्द्रित दलहरुको त्यो एकताबाट उत्साहित भएर राजेन्द्र महतोले संसदमा बोल्दै एकदिन प्रधानमन्त्री बनेर देखाउने बताएका थिए । तर मधेश केन्द्रित नेताहरुको यो एकता वर्षदिन पनि टिकेन ।
सप्तरी २ मा उपेन्द्र यादवका बलिया प्रतिस्पर्धी सीके राउत र जयप्रकाश संविधानसभा निर्वाचन–२०६४ मा मा सद्भावना पार्टीबाट महेश यादव निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो संविधानसभा–२०७० मा महेशले जम्मा ४६ मत प्राप्त गरे । माओवादीका उमेश यादव विजयी भए । २०७४ को निर्वाचनमा उमेशलाई हराएर तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव विजयी भए । ....... यो क्षेत्रमा जनमतको ठूलो पकड छैन । यद्यपि राष्ट्रिय अध्यक्ष नै यहाँबाट लड्दा व्यक्तिगत भोट पाउने नेताहरुको दाबी छ । उम्मेदवारी दर्तापछि राउतले पनि भनेका छन्, ‘जनताले मलाई जिताउनेमा विश्वस्त छु ।’ ....... यसपटक जसपाको आफैं अवस्था पनि राम्रो छैन । आन्दोलनको रापताप छैन भने सहयात्री फेरिएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको जसपाले एमालेसँग सहकार्य गरेको छ र, सप्तरी–२ मा अरु दलका तुलनामा एमाले कमजोर छ । ........ वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरुले पाएको मतका अधारमा हेर्दा जसपा पहिलो स्थानका छ । उसले १४ हजार ४०३ मत पाएको भने दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले १० हजार ८०७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि १० हजार ४३५ मत पाएको छ । माओवादीको ९ हजार ५३४ र एमालेको ५ हजार ९५१ र जनमतको ४ हजार ५४२ मत छ । गठबन्धनमा आवद्ध दलको मत जोड्ने हो भने जसपा अध्यक्ष यादव ठूलो मतान्तरले पछाडि देखिन्छन् । ....... सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेतिर लागेकोमा स्वयं जसपा नेताहरु समेत सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । ‘हिजो मात्रै केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रतिगमनकारीको नारा लगायौं, अनि आज मात्रै कसरी ओली राम्रो भयो भनेर भन्नु’ एक नेता भन्छन्, ‘बरु एक्लै चुनावमा गएको भए धेरै ठाउँमा जित्न सहज हुन्थ्यो ।’
१४ जिल्लाका ५२ प्रतिनिधिसभा र ११२ प्रदेशसभा सिटमा तालमेल गर्न लिखित सहमति गरेको
छ । ....... तराई मधेसका जिल्लामा बलियो प्रभाव भएको जसपा तथा देशभर संगठन भएको तर तुलनात्मक रुपमा कम मत भएको राप्रपासँग मोर्चाबन्दी गरेपछि एमालेलाई ४ मंसिरको चुनावमा सत्ता गठबन्धनको बलियो प्रतिस्पर्धी मानिएको छ । ....... एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि आफूहरुका लागि हिजोभन्दा थप अनुकलता सिर्जना भएको बताउँछन् । ........ जसपा पनि सत्ता गठबन्धनमा हुँदा र एमालेले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा ऊ जम्मा ९ सिटमा अगाडि हुन्थ्यो । राप्रपा र राप्रपा नेपाल जोडिएपछि यो सिट बढेर १७ पुगेको छ भने जसपा सत्ता गठबन्धनबाट हटेर एमालेतिर पुग्दा ४९ भएको छ । ....... सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘चुनाव घोषणा गर्दैगर्दा चुनाव एकपक्षीय त देखिन्थ्यो । तर अहिले एमाले प्रतिस्पर्धीका रुपमा आएको छ ।’ प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले धेरै सिट जिते पनि समानुपातिकमा एमालेले उछिन्न सक्ने हुनाले हाराहारीको दल बन्नसक्ने उनको विश्लेषण छ । माओवादी नेताहरु भने जसपासँग तालमेल गरेर तराई मधेसमा प्रतिस्पर्धामा आएपनि अरु क्षेत्रमा एमालेसँग बलियो साझेदार नभएको बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘धेरै गाउँमा जोगिएर आउन चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले एमाले पहिलो पार्टी त बन्दैन, तर समानुपातिकको बलमा दोस्रो पार्टी हुनसक्छ ।’
