Thursday, September 22, 2022

"टुकुचा, आ म तँलाई बागमती बनाइदिन्छु"





मैले जमाना मा मिडल स्कुल मा कविता वाचन गरेको थिएँ। रामबाबु सुबेदी सरले सिकाउनु भएको। "टुकुचा, आ म तँलाई बागमती बनाइदिन्छु" --- त्यो बागमती बनाउने भनेको मेयर बालेन ले रहेछ। 

सन १९९१ मा गणेशमान सिंह ले भनेका, "काठमाण्डु मा लौरो ले जित्छ।" जित्यो। प्रोफेट गणेशमान। 

भुपि शेरचन को एउटा कविता छ। बा, त्यो आउँछ र? त्यो आइपुग्यो। त्यो मेयर बालेन हो। 

नेपालको राजनीति दैनिक देखेको दशकों बित्यो। यति राम्रो नेता देखेकै थिइन। 


राम राज्य सिर्फ अयोध्या मा थियो। कल्कि राज्य सारा पृथ्वी माथि स्थापित हुन्छ। विक्रम सम्बत कैलेंडर अनुसार शताब्दी को अंत सँगै कलियुग समाप्त, सत्य युग शुरू। त्यस शुभ काम का प्रारम्भ शम्भु को देश शम्भल अर्थात नेपाल बाट हुन्छ। भविष्य पुराण मा शम्भल भनिएको छ, त्यो पशुपतिनाथ को देश नेपाल भनिएको हो। 

केही महिना भित्र सत्युग समाज पार्टी को स्थापना हुन लागेको छ। नेपाल मा त्यसको नेतृत्व का लागि हामी मेयर बालेन लाई आह्वान गर्न लागेका छौं। 

गर्व गर सबैले। बुद्ध नेपाल मा जन्मेको भनेर थाकिनसक्ने मानिस हरु, कल्कि नेपालमा जन्मे भन्ने कुरा को पनि गर्व गर। 

सतयुग को शुरुवात नेपाल बाट हुन्छ। त्यस प्रोजेक्ट मा सहभागी बन। 



Wednesday, September 21, 2022

21: Russia, Ukraine

Putin's fresh threat to west: 'If our territorial integrity is threatened, will use all means we have'
अदालतको आदेशपछि बालेनको प्रतिक्रिया : नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ?
जरिवाना नतिर्नेको चैत १ गतेबाट ‘पद’ जाने, ६ वर्ष उम्मेदवार बन्न नपाउने! झापाका अन्जरा आलमले आयोगलाई तिरे ३ लाख ५० हजार जरिवाना ....... आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने, ढिलो गरी बुझाउने नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखका ३ हजार ७ सय ५६ उम्मेदवारलाई जनही ४ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना गरेको छ । ...... यस्तै नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । ...... निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने तथा ढिलो बुझाउनेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र सो चित्तबुझ्दो नभएपछि देशभरका १ लाख २३ हजार स्थानीय तहका उम्मेदवार जरिवानामा परेको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ....... निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जरिवानामा परेका जनप्रतिनिधिले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नबुझाए चैत १ गतेबाट पद रिक्त हुने अवस्था आउने बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै आयुक्त भण्डारीले आयोगले कुनै नयाँ कानुन बनाएर जरिवाना गरेको नभई कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कानुनको दायराभित्र बस्नुस् भनेर सन्देश दिएको बताए । ...... स्वघोषणापत्रमा मैले निर्वाचनमा खर्च गरेको रकम ३० दिनभित्रमा पेस गर्छु भनेर उहाँले नै उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभएको थियो ।’ ........ अब उहाँहरूलाई लागेको जरिवाना ६ महिनाभित्र बुझाउनुभएन भने चैत १ गतेबाट उहाँहरूको पद नै खारेज हुन्छ । त्यति धेरै संघर्ष गरेर टिकट लिएर जितेर काम गरिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद नै खारेज गर्नुपर्‍यो भने आयोगका लागि त्यो भन्दा दुःखद निर्णय के हुन्छ ।’ ........ आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि यो व्यवस्था रहनेछ । उम्मेदवारहरूले सुरुमा आफ्नो कुनै सरकारी बाँकी बक्यौता तिर्नु नरहेको भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ भने चुनाव सकिएको १ महिनाभित्र चुनाव खर्च बुझाइसक्नुपर्नेछ । .......... उनले भने–‘आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन जो जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूले सरकारी निकायमा दुखित गर्नुपर्ने कुनै बाँकी बक्यौता छैन भनेर समानुपातिकको बन्दसूचीमा आएकाहरूले पनि पेस गर्नुभएको छ । पछि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने १ सय ६५ पदका उम्मेदवारहरूले मेरो कुनै पनि सरकारी बेरुजु छैन, ममाथि कुनै कालोसूची केही पनि छैन, म एकदमै स्वच्छ छु त्यसकारण म प्रतिस्पर्धामा जाँदैछु भन्ने व्यहोरा दाखिल गरेपछि मात्रै उनीहरूको उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ । अहिले संघीय सचिवालयबाट पनि सांसदहरूले सामान बुझाएर क्लिन चिट लिइरहेका छन् । हामीले सबैले कानुन परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश मात्र दिन खोजेका हौँ ।’ ......... आयोगले जरिवानाको सूची प्रकाशन गरेपछि कतिपय उम्मेदवारहरूले फोनबाट आयोगका कर्मचारीलाई थर्काउने समेत गरेका छन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले भने–‘जरिवानाको विवरण सार्वजनिक गरेपछि दिनमा दुईचार वटा थर्काउने शैलीमा फोन आउने गरेको छ । कतिपयले आयोगले दादागिरी गर्ने, जरिवाना गर्नुअघि मेरो घरमा सूचना टाँस गर्नुभयो, म चुनाव हारेको मान्छे कहाँ तिर्न सक्छु भन्ने फोन आउँछ । हामीले कानुन अनुसार नै गरेको भनेर जवाफ दिने गरेका छौँ । त्यो कुरा उहाँहरूले सुरुदेखि नै ख्याल गर्नुपर्ने थियो । पछि गुनासो गरेर के गर्नु ?’ .......

आयोगले जरिवाना गरेका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारसँग जरिवाना रकम असुल गर्न सक्यो भने झन्डै १ अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन हुने देखिन्छ ।

.

राष्ट्रपतिको कदमले सत्ता गठबन्धनको सिट भागबण्डा प्रभावित