गगन प्रधान मंत्री, वर्षमान उप प्रधान मंत्री, अमरेश विदेश मंत्री, झाँखरी मंत्री। त्यो पनि एउटा संभावना हो। मुद्दा मिल्छ भने। वर्षमान ले भने जस्तो सुशासन लाई कड़ा मुद्दा बनाउने हो भने। नारा होइन ठोस मुद्दा, ठोस रोडमैप।
केपी ओली ले दुई दुई पटक संसद विगठन गरेको घटना ले गठबंधन लाई मलजल दिए जस्तो देखिन्छ।
मोटामोटी नक्शा अब यही हो। बरु प्रदेश सरकार लाई आफ्नै लोकसेवा आयोग र प्रहरी दिने कुरा मा काम हुँदै गर्ला।
तर सुशासन को नारा मात्र दिने, बुढ़ा हरु लाई नै कुरुवा बस्ने ताल ले तर हुँदैन। सुशासन को नारा लिएर आउने सीके राउत, रवि लामिछाने हरु का लागि ठाउँ बन्छ।
