Democracy For Nepal

Sunday, August 07, 2022

शक्ति सन्तुलन र अब को चुनाव

केपी ओली र प्रचंड ले आफ्नो केमिस्ट्री यति सारहो बिगारे कि एमाले र माओवादी को चुनावी गठबंधन हुने कुनै संभावना छैन।

सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन हुने हो भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा कांग्रेस लाई हुनेवाला छ। त्यही सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन भित्र कांग्रेस बाहेक का चार दल को गठबन्धन भित्र मिनी गठबन्धन हुन्छ भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा प्रचंड लाई हुनेवाला छ।

तर यी त भए शक्ति सन्तुलन का कुरा। मुद्दा कहाँ छ? मुद्दा के हो?

मधेस र जनजाति आन्दोलन को संविधान संसोधन को मुद्दा परास्त भएको कि गायब भएको कि ओझल मा परेको? संघीयता को नक्शा नै बदल्ने किसिम को त आवाज पनि आउन छोड़ेको छ।

लोसपा ले चाहेको छ पछिल्लो मधेस आन्दोलन को झुठा मुद्दा फिर्ता। मान्छे मारयौ कमसेकम लाश त देउ भनेको हो त्यो। मधेस आन्दोलन कमजोर रहेको अवस्था हो त्यो। कहिलेकाहीँ त्यसरी यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जंगे ले राजतन्त्र फाल्नै खोजेको हो। बीपी ले लाचार भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका हुन। मदन भण्डारी ले विवश भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका। ज्ञानेंद्र ले गणतंत्र मानेको सिद्धांत मिलेर होइन। कभी मछली चिटी खाती है। कभी चिटी मछली को खाएगी। मधेस आन्दोलन परास्त भएको होइन। कमजोर तर छ।

मधेस प्रदेश सरकार ले छ वटा प्रदेश लाई एक ठाउँ मा ल्याएर प्रदेश सरकार लाई सशक्त बनाउने प्रयास गरेको हो। त्यो जारी रहनु पर्छ।

नक्शा बदल्ने एजेंडा त माओवादी को पनि हो। यद्यपि उ त्यो कुरा गर्दैन। एउटा हुन्छ मर्सिनरी लडाकु। उसको कोही न मित्र न शत्रु। जसले पैसा दियो उसको लागि लड्छ। प्रचंड को कुनै मुद्दा छैन। जसले सत्ता मा सहभागिता दिन्छ उसका लागि खड़ा हुन्छ।

जसपा, लोसपा, जपा, जप्रपा सबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्ने समस्या छ। गुम्यो भने एक पिढी का लागि संविधान संसोधन को मुद्दा नै हरायो। एक्ला एक्लै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जोसुकै सँग डील गरे पनि प्रत्येक लाई घाटा छ। तर यी चार को एकीकरण हुन्छ भने देश को निर्णायक शक्ति नै हो। तेस्रो ठुलो पार्टी बने पनि, चौथो ठुलो पार्टी बने पनि मुद्दा प्रमुख हुने निर्णायक शक्ति। त्यो एकीकरण नगरेको त आफैले हो। अझ रेशम पनि। घटनास्थल मा हुँदै नभएको मान्छे। त्यो थारू मंडेला हो। जुन देशमा मंडेला जेल मा छ त्यो देश लोकतंत्र होइन। नेपाल लोकतंत्र होइन।