Friday, July 22, 2022

22: Corruption

प्रचण्डलाई बाबुरामको प्रस्ताव– माओवादी केन्द्रको नाम फेरौँ
कांग्रेसबाट दूर हुन नसकेको बीपीकाे चिन्ता
पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान, राणा शासन र बीपी कोइराला हाम्रो कानुनी इतिहासको नालीबेली (किरातकालदेखि २०७८ सालसम्म) .

देशवासीले नागरिकता पाउनुपर्‍यो : हृदयेश त्रिपाठी उनले जन्मका आधारमा नागरिकता पाइसकेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने–‘जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तान लाहुरे भएर हिँडिरहने ? लावारिस भएर हिँडिराख्ने ? उनीहरुले नागरिकता माग गर्दा देशको स्वाधिनता नै समाप्त भएर गइहाल्छ ? भन्न खोजेको आखिरमा के हो यो ? यहाँनिर के छ भने मानसिकताको समस्या छ ।’ ........ संविधानमा व्यवस्था भएपनि सरकारले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विधेयक ल्याउन नसक्ने बताए । उनले भने–‘कोही माइकालाल छैन, कोही सरकार छैन जसले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विधेयक ल्याउने आँट गर्न सकोस् । मलाई थाहा छ त्यो आँट हिजोको सरकारमा पनि थिएन, आजको सरकारमा पनि छैन, भोलीको सरकारमा पनि हुने छैन् ।’ उनले भारत, चीनका मान्छेले नागरिकता पाउँछन् भन्ने चिन्ताभन्दा पनि देशका मान्छेले नागरिकता पाउनुपर्‍यो भन्ने चिन्ता रहेको बताए ।



‘राजनीतिक भ्रष्टाचार’ अन्त्यका लागि राष्ट्रिय क्रान्ति
मधेश सरकारको मनपरी : ७ मस्यौदा तयार पार्न २ करोड बढी बैठक भत्ता
France is facing a looming energy crisis. Here's how the UAE could help as its president touches down in Paris



Russia's Medvedev: We will set terms for peace in Ukraine



Netflix, Still Reeling, Bets Big on ‘The Gray Man’ The streaming service hopes its latest release can be the start of a blockbuster franchise that attracts much-needed subscribers. ...... One action sequence took a month to produce. It involved large guns, a tram car barreling through Prague’s Old Town quarter and Mr. Gosling fighting off an army of assassins while handcuffed to a stone bench. It’s one of those showstoppers that gets audiences cheering. The moment cost roughly $40 million to make. .

‘राजनीतिक भ्रष्टाचार’ अन्त्यका लागि राष्ट्रिय क्रान्ति सहयात्री दल त लोकतन्त्रको आवरणमै चिनियाँ सुपर ग्लु र वाम एकताको धम्की दिएर अर्थतन्त्र तहसनहस पार्न उद्यत भइरहन्छ ।

जनमत ले मार्नै पर्ने फड्को

पहिला बहुदल। अनि गणतंत्र। बल्ल संघीयता। त्यो सीक्वेंस त नेपाल को ताजा ताजा इतिहास ले नै देखाएको छ। एक दलीय तानाशाही का लागि गोंजालो पथ मा हिंडेका थिए प्रचण्ड। तल झरे। गणतंत्र। होइन भने समाप्त हुन्थे। 

मदन भण्डारी घोर गणतंत्रवादी। खुला मंच बाट ए राजा श्रीपेंच फुकाल भने पछि चर्चा मा आएका। तर ४६ साल मा बहुदल मैं सन्तुष्ट भए। यथार्थ स्वीकार गरे। योभन्दा बढ़ी अहिले सकिँदैन। 

संवैधानिक राजतन्त्र बीपी को सिद्धांत थिएन होला। यथार्थ स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। पुजा हुने राजा हटाउन संभव छैन। जंग बहादुर ले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको। जंगे लाई राजा प्रिय भएको होइन। 

तर भयो के? पहिला बहुदल। अनि गणतंत्र। बल्ल संघीयता। 

मधेस आन्दोलन को पनि स्वतः सीक्वेंस छ। पहिला संविधान संसोधन। त्यस पछि देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन। बल्ल आर्थिक क्रान्ति। किसान आन्दोलन आर्थिक क्रान्ति नै त हो। ४६ साल मा संघीयता का लागि आन्दोलन संभव थिएन। 

मदन भण्डारी गणेशमान को चेलाचपाटी होइन। मनमोहन अधिकारी लाई स्वीकार गरे। उमेर मा जेठो भएको ले। नेपाल को राजनीतिक यथार्थ। जनमत पार्टी का बुढ़ा उम्मेदवार हरु सबैले जिते स्थानीय चुनाव। देखियो। 

जसपा को चार लाख भोट। लोसपा को दुई लाख। जनमत को एक लाख। त्रिपा को ३० हजार। एकलै गए जसपा को चार लाख घटेर दुई लाख हुनेवाला छ। तर पार्टी एकीकरण गरे चार जोड़ दुइ जोड़ एक जम्मा १० हुनेवाला छ। 

जनमत को एक लाख भोट ले अबको चुनाव मा एउटा पनि सीट जित्दैन। तर पार्टी एकीकरण गरे त्यो भोट मात्र संसद मा १० सीट हो। अर्थात आफ्नो भोट नबढाए पनि मात्र पार्टी एकीकरण गरे केंद्रीय संसद मा १० जना। 

मदन भंडारी को पार्टी ठुलो थियो। गणेशमान सँग पार्टी एकीकरण गर्नु जरूरी थिएन। तर मनमोहन सँग त पार्टी नै एकीकरण गरे। आफ्नो भन्दा सानो पार्टी को मान्छे लाई अध्यक्ष बनाए। 

हृदयेश, राजेंद्र, उपेंद्र, अझ महन्थ त मनमोहन हरु हुन। 

समय उसै पनि कम छ। जनमत ले झट्ट पार्टी एकीकरण गरिहाल्नुपर्छ। पार्टी एकीकरण नगर्ने बाटो रविन्द्रपथ हो।