Thursday, July 14, 2022

14: Emergency



यस्तै हो भने फेरि सभापति उठ्छु: देउवा

It’s extremely difficult to get a banking license in the U.S.—short of buying a bank—so most fintechs could not legally operate without partnering with a regulated entity. The second is that consumer fintechs, because they aren’t banks, can’t rely on a net interest margin business model and instead rely heavily on interchange fees to make money. ......... By partnering with smaller banks, fintechs could bypass licensing logistics and benefit from the higher interchange, creating fertile ground for fintech growth. The partner bank model was born: small banks lend out their charters to powerful fintech players. This allows fintech companies to offer financial products legally while also driving deposit and revenue growth for the partner banks. In fact, these banks consistently have better ROE and ROA metrics than the industry average. ....... Fintechs needed to build secure infrastructure that would allow their modern platforms to speak to bank back-end systems (many of which are still run on mainframes and rely on COBOL, a dying programming language popular in the 1960s), as well as meet compliance requirements. As a result, most early fintechs found themselves spending up to two years—and millions of dollars—just building connections into their partner banks’ legacy infrastructure. .......... Because partnering banks don’t have internal software development muscle, nearly all of the building burden fell on the startups—and this is where another significant pivot happened. Realizing the broad applicability of the pain they experienced, many of the startups that started out as direct-to-consumer service models shifted to become infrastructure businesses and provide what they’d built to other companies looking to offer financial services. For example, Marqeta started as a pre-paid gift card business before it moved into card issuing as a service. It wasn’t long before these re-imagined fintechs realized that there was (and is) enough breadth in the fintech ecosystem that they can thrive in serving other fintechs, not just banks—which are typically painful to sell to. .......... Fast forward to today, there is now a robust toolkit of fintech infrastructure players that are API-first and developer-focused for anyone looking to build financial products. Their services include data aggregation, identity verification, know-your-customer/anti-money laundering (KYC / AML), card issuing, banking as-a-service, among others. With all the innovation on the infrastructure layer, there now exists a set of modular lego boxes that can be recombined to create new financial products and experiences.





How the Durbin Amendment sparked fintech innovation the idea is that a movement meant to instill change for a specific purpose yields changes, unexpectedly, somewhere else. One of the best examples of this in fintech is the unanticipated consequences of the Durbin Amendment, a 2010 legislation that is making waves in the startup world more than a decade later. ......... a Senator’s bid to protect the people birthed the modern fintech industry as we know it today ........ By June 2009, only 22% of Americans surveyed said they had confidence in banks. ....... professionals departed struggling financial institutions in droves, flooding the talent market. While they might have been done with big banks, many recognized the value of joining their expertise with technology startups—or founding their own. ......... It’s expensive for banks to service deposits. The annual cost to a bank of servicing a checking account is $250-400 a year. These high fixed costs render about 40% of checking accounts unprofitable. .......... Non-finserv companies such as marketplaces, social platforms, and software providers can offer financial services through third-party partners without being subject to direct regulations. These products tend to be of higher quality, more tailored to individual needs, and more affordable. Traditional banking institutions, facing robust competition, have been forced to modernize their tech stacks and business models.

at No comments:
Labels: ,

14: Kathmandu



प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाले पनि बालेनलाई लक्षित गर्दै ‘चुनाव जित्न रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई कति पैसा दिएर हायर गरेको हो ?’ भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसपछि बालेनले आफ्नो चुनाव अभियानमा कुल ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।



नागरिकता समस्याको स्थायी समाधान नै राष्ट्रियताको हितमा नागरिकताको विषयलाई एउटा दलका नेताहरूले राजनीतिक हतियार नै बाएका छन् । ...... हुनतः २००७ सालको जनक्रान्तिपश्चात नागरिकतासम्बन्धी ऐन २००९ सालमै बनेको थियो । यो नै नेपालको पहिलो नागरिकता ऐन हो । ...... यसअघि स्थानीय गाउँका जमिनदारहरुको सिफारिसमा जिल्लाका बडाहाकिमले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने गर्थेे । नागरिकता ऐन, २००९ आएपछि वंशजको आाधारमा नागरिकता दिइने गरेकोमा २०२० को नागरिकता ऐनमा वंशजको नागरिकताको प्रावधान दुई किसिमले राखियो । एउटा नेपालमै पुस्तौंदेखि बस्दै आाएका नेपाली नागरिकलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान थियो भने विदेशमा बस्ने नेपाली व्यक्तिका हकमा २ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि वंशजको आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान राखियो । यसरी उक्त ऐन पक्षपातपूर्ण र विभेदकारी थियो । विभेदकारी यस अर्थमा कि यसले नेपाली उत्पत्ति अर्थात् पहाडी मूलको व्यक्ति विदेशमा जन्मेको भए पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँथ्यो । आसाम, बर्मा, दार्जिलिङ्ग, डुवर्स, देहरादुन, सिकिम इत्यादि ठाउँहरुबाट आउनेहरुले दुई वर्षभित्रै स्वतः नागरिकता पाए । तर पुस्तौंदेखि बस्दै आएका तराई मूलका नेपालीहरुलाई भने नागरिकता पाउन अनेकौं प्रमाण जुटाउने दुःख दिइने गरिन्थ्यो । ......... त्यस पश्चात् २०३३ सालमा आएर गृहमन्त्रालयले जिल्ला जिल्लामा नागरिकता वितरण टोली खटाएर नागरिकताको तीन वर्गीकरण गरी अस्थायी निस्सा प्रदान गरेको थियो । त्यसमा वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी तीन प्रकार राखिएको थियो । ......... खासगरी नेपालमा अहिले अंगीकृत नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु उचित हुनेछ । नागरिकताविना तिनीहरुले न उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउँछन् न त सरकारी जागिरै खान पाउँछन् । सानातिना व्यापार व्यवसाय गर्न र बैंंकमा खाताखोल्नसम्म पनि पाउँदैनन् । । अर्थात्, नागरिकताको प्रमाणपत्रविना जीविका नै चल्दैन । सबै काम र क्षेत्रमा नागरिकता नभई हुँदैन । ........... केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनु भन्ने आदेश कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पालन नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिएको अनेकौं उदाहरण छन् । कतिपय बालिग व्यक्ति बाबुको ठेगान नहुँदा आमाको नामबाट नागरिक लिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकता प्रमाण पत्रको अभावमा शिक्षादीक्षा, जागिरलगायतका सबै अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ । .......... सरकारले अहिले अंगीकृत नागरितासम्बन्धी प्रावधान समावेश नगरी विधेयक बढाउन लागेको सुनिएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बुवाआमाका छोरा छारीको मात्र समस्या सम्बोधन गर्ने नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्न लागिएको बताइएको छ । यसो गर्दा जनतामा नराम्रो सन्देश जान सक्छ । ....... दशकौंदेखि स्थगित नागरिकता समस्यामा जन्मको आधारको मात्र सम्बोधन गर्दा समस्या समाधान नहुन सक्छ । अंगीकृत, वैवाहिक, वंशज र जन्मसिद्धजस्ता सबै प्रकारका नागरिकको समस्यालाई एकैपल्ट सम्बोधन गरी स्थायीरुपमा समाधान गर्नुपर्दछ । पटकपटक गर्दा जनता सशंकित भई नराम्रो सन्देश जान्छ । ढिलै भए पनि एकैपटक निर्णय भएमा वर्तमान सरकारप्रति जनतामा विश्वास जाग्नेछ ।

नागरिकता विद्येयक पास भए ९ लाखले नयाँ नागरिकता पाउँछ : यादव बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै जसपाका अध्यक्ष यादवले पार्टीको संसदीय दल ,कार्यकारीणी समिति र केन्द्रिय समिति सबैमा आफनो बहुमत भएको जिकिर गरेका छन् । ‘काठमाडौमा डाक्टर साबले बोलाएको बैठकमा दुई जना मात्र सांसद, ६ जना कार्यकारणी सदस्य र २र३ जना केन्द्रिय सदस्य सहभागी भएको देखियो, अब डाक्टर साबले के गर्नु हुन्छ ? कता जानु हुन्छ ? मलाइ थाह छैन’ यादवले भने । ...... बहुल राष्ट्रवाद र क्षेत्रीयताका विरोधी डाक्टर भट्टरार्ईले मधेसी र जनजातिलाई क्षेत्रीयता र जातिवादको मात्रै कुरा गर्ने समुदाय भनेर आरोप लगाएको र आफूमाथि राष्ट्रवादी भएको डम्फु बजाउने गरेको यादवले टिप्पणी गरेका छन् । ‘डाक्टर साबको मानसिकता नै गडबड भएको छ , झुठ बोल्ने उनको बानी माओवादीमा छँदा देखिकै हो’ भट्टराईमाथि खनिँदै यादवले भने । ...... जसपालाई फुटाउन भट्टराइले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र देश बाहिरको शक्ति केन्द्रलाई भेटेर गुहार्दा पनि कुनै उपाय नलागेपछि अहिले विधान विपरित काठमाडौंमा छुट्टै गुटको बैठक गरेको यादवले बताए । ...... बैठकमा ४ जना मन्त्री र ३२ मध्ये २६ जना केन्द्रिय कार्यकारिणी सदस्य र ४९९ केन्द्रिय सदस्यमध्ये २८० भन्दा बढि सहभागी भएको यादव पक्षले दावी गर्दै काठमाडौमा भट्टराई पक्षको बैठक अवैधानिक भएको आरोप लगाएको छ ।

उपेन्द्र यादव मधेसका काला सर्प हुन्, उसैले गर्दा मधेसमा सयौं पार्टी जन्मिए । – साधु यादव जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य साधु यादवले उपेन्द्र यादव काला सर्प रहेको तर्क गरेका छन् । काठमाडौंको रोयल जडिबुटी बैंकटमा आयोजित डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जसपाका केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सम्बोधनको क्रममा उनले भने, उपेन्द्र यादव साच्चै काला नाग हुन् । उसले मधेसी दललाई सयौं टुक्रा बनाएर मधेस मुद्दा र बलिदानलाई अन्तिम सास फेर्दै बेचेर खाई रहेको बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उसको साथमा वैकल्पिक राजनीतिक सहकार्य अगाडि बढाउनु गलत रहेको तर्क समेत गरे । ....... उपेन्द्र यादव रंगको मात्र कालो छैन्, भित्रको कालो छ । उसलाई मधेस चाहेको छैन् । असल राजनीति पनि चाहिएको छैन् । मधेसमा पहाडीया बाहुन बनेर मधेस मुद्दालाई बेचेर खानुछ । आफ्नो जातमा पनि आसेपासे भए पुग्छ । बाँकी यादवलाई पनि लात हानेर हिडिरहेका छन् । अरु समुदाय र विविधतालाई आफ्नो भन्दा माथि नेतृ स्वीकार्ने चरित्रको छैन् । यादवी जमिदनदारी शैली छ । टिकरिमबाजी गरेर मात्र मधेसमा बाँचेका छन् ।

प्रचण्डपछिको सबैभन्दा फटाहा उपेन्द्र यादव हो – रमेश यादव उनले थपे, मधेसमा चुनावी परिणाम हेर्नुस्, हेर्दै जानुस्, उपेन्द्र यादव प्रवृत्ति सकिदै गएको छ । केही यादव लठैट सामन्त जमिनदारहरुलाई काँखी च्यापेर झुठो खेती गर्दै विहारी लालु शैलीमा मधेसमा बाँचेको तर्क गरे । विहारको यादव नेताहरुसँग मिलेर दिल्लीको राजनीतिसँग जोड्न धेरै पटक प्रयास गरे तर उनीहरुले उपेन्द्रको सिफारिस गरेपछि विहारी नेताहरुको भारतीय राजनीतिमा महत्त्व खस्किने डरले उनीहरुले कतिपटक सम्बन्ध सुधार्न खोजेको तर गार्हो भएको कुरा आफूलाई एक नेताले लामो कुराकानीमा बताएको जनाए । त्यसैले उपेन्द्र यादव मधेसको मात्र होइन सिंगो यादव समुदायकै कलंक रहेको मधेसी जनतामा घरघरमा प्रभाव छ ।

श्रीलंका, पाकिस्तान र लाओस यसरी टाट पल्टिए : डा. स्वर्णिम वाग्ले श्रीलंकामा ८० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र छ । केन्द्रीय बैंकमा डलरको संचिति ५ मिलियन पनि छैन । बरु नेपालमै ३५–४० बिलियनको इकोनोमीमा रेमिटेन्सले गर्दा १० बिलियनको संचिति छ । हामीमा ६/७ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ भन्ने छ । तर श्रीलंका यस्तो रहेन । देश नै टाट पल्टियो । एक महिनाको आयात पनि धान्न सक्ने अवस्था श्रीलंकाको रहेन । ........ पाकिस्तानको पनि २५० बिलियनको इकोनोमी हो । तर एक दुई महिना भन्दा बढी धान्न सक्ने अवस्था रहेन । लाओस पनि त्यही अवस्थामा छ । यस्तोमा आयातलाई व्यापक रुपमा कर्टेल गर्नुपर्यो । आधारभूत खर्च पनि रोक्नुपर्यो । भनेपछि सबैमा बन्देज है, सबैमा रोक भनेपछि मुलुक टाट पल्टियो अब केही गर्न सकिएन भन्ने भएको हो । .......... श्रीलंकामा मात्तला एयरपोर्ट १० लाख यात्रु आउने भनेर व्यापक ऋण लिएर बनाइयो । तर १२ जना आए भन्ने छ । पाकिस्तानमा ६४ बिलियन डलरको सिपेक भन्ने माथिदेखि तल ग्वादरसम्म ठूलठूला १५ वटा प्रोजेक्ट उर्जा सडक, स्पेशल इकोनोमी जोनमा खर्च गरियो । चीनबाट धेरै ऋणमा खर्च गरियो । विकासोन्मुख मुलुकलाई विकासमा छिटो क्याचअप गर्नुपर्नेछ । सरल कर्जाले सहजता भयो । श्रीलंकासहितका मुलुकले सहज र सरल कर्जा उपलब्ध भयो । छेलोखेलो भयो । ......... सजिलो गरी ऋण पाइयो तर जथाभावी यसको प्रयोग भयो । श्रीलंका र लाओसमा त्यही भयो । लाओसमा भियन्टानदेखि कुन्मिङसम्म ६ बिलियन डलरको रेलवे बनाइयो । ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने र सामान ओसारपसार गर्ने सम्भावना कम नै देखिन्छ । ६० लाख जनसंख्या भएको र बजार पनि सानो भएको देशमा यो साह्रो ठूलो र महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट भयो । पाकिस्तानमा पनि एकैचोटी ६४ बिलियनको प्रोजेक्ट सुरु भयो । योजना महत्वकांक्षी भए । तर यस्ता लगानी गरिएका पूर्वाधारले डलर ल्याउने हुनुपर्यो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्यो । तर त्यो गरेको छैन । यस्तो ऋणले आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनुपर्ने हो । किनकी लिएको ऋणको सावा ब्याज तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसको लागि डलरमै आम्दानी हुनुपर्यो । श्रीलंकाको हकमा ट्रेडेबल सरप्लस जेनेरेट नभएको देखिन्छ । यो हुनुको कारण शासक वर्ग अंहकारी र भ्रष्ट हुँदै जानु हो । इजी मनी फ्लोले यस्तै हुँदै गएको हो । सनकको भरमा प्रोजेक्टहरू सुरु गरेपछि यस्तो भएको हो । ......... श्रीलंकाको हकमा रुसी युद्धले पनि प्रभाव पार्यो । श्रीलंका आउने पर्यटकमा तेस्रो बढी त्यही रुसी र युक्रेनकै धेरै रहेछन् । लाओसमा पनि ५३ प्रतिशत चीनको ऋण छ । १५/१८ प्रतिशत आइएसबीको छ । यो कहाँ गएर जोडिन्छ भने । इन्टरनेसनल क्रेडिट रेटिङमा जोडिन्छ । .......... जथाभावी ऋण लिन भएन । घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सोभरेन बोन्डमा पनि अनुशासन र एकरुपता देखिनुपर्छ । श्रीलंकामा करको रेट एकैपटक घटाइयो । कर्पोरेट करको रेट २८ बाट २४, आयकर २५ बाट १८ मा झारेको छ । भ्याट १५ बाट ८ मा झारियो । यस्तोलाई अभ्यासलाई मार्केटले दण्ड दिने रहेछ ।

at No comments:
Labels:
Subscribe to: Posts (Atom)