उल्लिखित समूहहरूको साक्षरता दर अत्यन्त न्यून हुँदा र त्यही समुदायमा गरिबी ज्यादा रहेको अवस्थामा प्रदेशको मानव विकास सूचकांक कसरी राम्रो हुन्छ ?
......... प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐनले केही हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ । ऐनमा दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था उकास्न विशेष रूपमा संरचनागत सुधारको प्रयास गरिएको छ । प्रदेश सरकारको यो प्रयास प्रशंसनीय छ । ....... यसरी नै प्रस्तावित मदरसा विधेयकले मदरसा शिक्षालाई नीतिगत र आर्थिक दुवै प्रकारको सहयोग दिलाउनेछ । यसले मुसलमान समुदायको शैक्षिक अवस्थालाई टेवा पुर्याउनेछ । ...... सरकारका मन्त्री वा जनप्रतिनिधि मात्र नभएर मधेसमा क्रियाशील राजनीतिक दल, नेता र प्रशासक पनि उत्तिकै आलोचनाको भागीदार छन् । ........ केन्द्रीकृत संरचनाको राज्य र राजनीतिमा कम प्रतिनिधित्व र आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा कमजोर समूहलाई सीमान्तकृत भनियो । यो कोणबाट हेर्दा केन्द्रीय राज्य र राजनीतिमा मधेसी सीमान्तकृत समुदाय थियो नै । धेरै हदसम्म अहिले पनि छ । तर जब संघीयताको अभ्यास थालियो, तब सीमान्तीकरणको मापन प्रादेशिक राज्य र राजनीतिका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनकपुरको प्रादेशिक राजनीतिक र राज्य सञ्चालकहरूको जातीय विश्लेषण गर्दा मधेसमा नयाँ खालको सीमान्तीकरण सुरु भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । ......... प्रदेशमा करिब २० प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ । तर राज्यमा शून्यप्रायः र राजनीतिमा न्यून प्रतिनिधित्व छ । १०७ जनाको प्रदेशसभामा केवल सात जना दलित सदस्य छन् । १३६ पालिकामा केवल दुई जना प्रमुख छन् । प्रदेशभरमा कुल ३२ प्रतिनिधिसभा सिटमा एक जना पनि दलित समुदायबाट जितेका छैनन् । मुसलमान समुदायको १२ प्रतिशत जनसंख्या रहेकामा प्रदेशसभामा १०, पालिकामा आठ प्रमुख र प्रतिनिधिसभामा जम्मा दुई जना सदस्य छन् । ........ प्रदेशको राजनीतिमा खस आर्य समुदाय र मधेसका उच्च जातको परम्परागत वर्चस्व केही घटे पनि जनसंख्याको तुलनामा बढी नै प्रतिनिधित्व पाइरहेका छन् । पछिल्ला केही वर्षमा यादव र वैश्य समुदायले जनसंख्याको तुलनामा धेरै बढी प्रतिनिधित्व पाएका छन् । यी चार राजनीतिक सम्भ्रान्त समूहका कारण दलित, मुसलमान, डिक्का (धानुक, केवट, कुर्मी र अमात जातिको समूह) ले अत्यन्त थोरै प्रतिनिधित्व पाएका छन् । महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति देखिए पनि प्रदेशको राजनीतिमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । ........ राजनीतिमा जस्तो तस्बिर देखिन्छ, राज्य सञ्चालनमा त्यसभन्दा पनि नाजुक अवस्था छ । प्रदेशको प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र सञ्चार जगत्मा उल्लिखित दलित, मुसलमान र डिक्का समुदायको उपस्थिति नगण्य त छँदै छ, तिनका सवाल पनि सही तरिकाले उठ्दैनन् । रोचक पक्ष के छ भने, काठमाडौंमा खस आर्यको वर्चस्वका विरुद्ध चर्को बोल्नेहरू मधेस प्रदेशमा यादव, वैश्य, उच्च मधेसी जात र पहाडे समुदायको वर्चस्वलाई लिएर रहस्यमय मौनता देखाउँछन् । ......... तीनै तहको सरकारले प्रदेशभरि बाटो निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ । तर त्यस्ता निर्माणमा आम नागरिकको पहरेदारी, सरकारहरूबीच संयोजन नहुँदा जताततै भ्रष्टाचारको गुनासो सुनिन्छ । ........ मधेसका स्थानीय पालिकाहरूमा निमित्त प्रशासकको आतंक जस्तै छ । कार्यकारी अधिकृत र पालिका प्रमुखबीचको द्वन्द्व प्रदेशभर जताततै देख्न, सुन्न पाइन्छ । केन्द्रबाट खटिएर गएका कर्मचारीहरूलाई धेरै पालिकाका नेतृत्वले अनावश्यक दबाब दिने, नमान्दा हूलहुज्जत गराइदिने, बस्नै नसक्ने वातावरण बनाइदिने, नभागे सम्बन्धित मन्त्रालयमा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरेर भए पनि सरुवा गराइदिने र आफ्नो अनुकूल (अहेव, जेटीए वा शिक्षक) लाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पालिका सञ्चालन गर्ने गरेको प्रदेशभर नै छयापछ्याप्ती पाइन्छ । यो काममा पालिका नेतृत्व र संघीय मामिला मन्त्रालयका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । ........ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका गतिविधि, सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा कर्मचारी भर्ना, बस, दमकल र साइकललगायत खरिद प्रक्रिया व्यापक विवादास्पद बनेको छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित अनेकौं अनुदानका कार्यक्रम र स्वच्छता अभियानबारे आम मानिसमा व्यापक गुनासो पाइन्छ । पारदर्शिताका गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । .......... माघ मसान्तसम्ममा देशभरमा १३ वटा पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्, जसमध्ये १२ पालिका मधेस प्रदेशको मध्य एवं दक्षिणी भेगका छन् । त्यस्ता पालिका रौतहटमै पाँच वटा छन् । ............ मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा सरकारी कामकाजप्रति आम मानिसले कुनै चासो नराख्नु अर्को सामाजिक समस्या हो । महोत्तरीकै उत्तरी भेगमा पर्ने बर्दिबास नगरपालिका र दक्षिणमा पर्ने जलेश्वर नगरपालिकाको कामकाजको शैली र आम नागरिक सहभागिताबीच ठूलो भिन्नता देख्न सकिन्छ । ....... केही महिनाअघि दक्षिण–पश्चिम सप्तरीको एक गाउँमा बनेको नयाँ सडक र त्यसको बजेटबारेको जिज्ञासामा एक स्थानीयले भनेका थिए, ‘कति पैसा खर्च भयो त्योसँग हामीलाई के मतलब ? सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार नै भएको हो भने हाम्रो पैसा जाने होइन । सरकारको पैसामा हामीलाई केको टाउको दुखाइ ? हामीलाई सडक भए पुग्यो, त्यसैमा खुसी छौं ।’ ........ मधेसमा सडक निर्माणको राजनीति गजबको छ । तीनै तहको सरकार र दुवै तहका सांसदको संसदीय विकास कोषबाट जताततै सडक निर्माण भइरहेको देख्न सकिन्छ । सबैखाले सडक बनिरहेका छन् । तर कालोपत्र वा ढलान गरिएको सडकभन्दा ग्राभेल र बाटोमा माटो हाल्ने काममा नेता र कर्मचारीको विशेष रुचि हुँदो रहेछ । ढलान सडकका रूपमा स्वीकृत कार्यक्रमलाई ग्राभेल सडक वा बाटोमा माटो हाल्ने योजनामा परिणत गर्ने धेरै चलखेल हुँदा रहेछन् । त्यस्तै कृषि एवं सिँचाइ क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचारको गुनासो छ । सम्भवतः यही दुई क्षेत्रका कारण नै अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी मधेस प्रदेशबाट परेको छ । ......... यो सबै विकृति मुख्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले चाहँदैमा नियन्त्रण हुन सक्ने कुरा होइन । ........ शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक रूपान्तरणका विषय मधेसी राजनीति र मधेसमा क्रियाशील तीनै तहका सरकारहरूको एजेन्डा बन्नै सकेन । ...... चार वर्षअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रको एक अध्ययनले मधेस प्रदेशमा स्कुल जाने उमेर पुगेका लगभग दुई लाख बालबालिका स्कुल नजाने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये बालिकाको संख्या धेरै रहेको उल्लेख थियो । त्यस्ता बालबालिकाको संख्या धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा बढी रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । संयोगले प्रदेशको राजधानी धनुषामा छ । पर्सा मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला हो । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार देशको सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएका १० वटामध्ये मधेस प्रदेशको ६ वटा जिल्ला छन् । शिक्षामा यस्तो दारुण अवस्था रहेको प्रदेशमा सरकारको मुख्य योजना स्वच्छता अभियान वा सडक निर्माण नभएर केवल स्कुल सुधारको हुनुपर्थ्यो । ........ दलित समुदायको जनसंख्या बढी रहेकाले सार्वजनिक विद्यालयमा तिनैका बालबालिका बढी संख्यामा भर्ना भएका हुन्छन् । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक समूहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगण्य छ । फलस्वरूप विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकको ध्यान बालबालिकाको शिक्षादीक्षाभन्दा पनि विद्यालयको साधन स्रोत, जनशक्ति आपूर्तिमा बढी केन्द्रित हुँदा रहेछन् ।Small, but mighty! Amy, our resident 7-yr old #Bitcoin enthusiast, sits down with @raypaxful to talk all things #BTC and Paxful. pic.twitter.com/rCjgJjKhgU
— Paxful (@paxful) April 19, 2022
