Friday, February 04, 2022

Kisan Andolan February 4

Thursday, February 03, 2022

किसान आन्दोलन ले एमाले आदि पार्टी को समर्थन लिने कि नलिने?



किसानको लागी जनमत पार्टीले किसान आन्दोलनमा समर्थन जनाउने सबै पार्टी, संघ, संगठनसंग समन्वय, सहकार्य, मोर्चा, गठबंधन गर्न तयार रहेको छ। ..... यसकालागी कांग्रेस, कॉम्युनिस्ट, जसपा, लोसपा, माओवादी, एमाले लगाएत सबै पार्टी, संघ, संगठन संग वार्ता गर्दै छ। किसानको माँग पूरा गर्न अब जनमत पार्टीले कुनै कसर बाक़ी राख़्ने छैन्। ...... पत्रकार/ सरोकारवाला मित्रहरुका लागी नोट: यस परिस्थितिमा किसानको माँग पूरा गराउन के नेकपा एमालेले सहकार्य गर्न आए सहकार्य गर्ने की नगर्ने?????



किसान आन्दोलन का ११ बुँदे माँग लाई समर्थन गर्ने नेपाल को प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे त्यो सत्ता मा होस अथवा सत्ता बाहिर,  सबैके समर्थन लिने कुरा स्वाभाविक हो। आन्दोलन नै त्यसै का लागि भइरहेको हो। सत्ताधारी पार्टी का नेता हरु नै यदि ११ बुंदा को समर्थन मा उभिन्छन भने समर्थन नलिने प्रश्न नै कहाँ छ र? समर्थन गर्न रोकेको छ कसले? 

संवाद क्रान्ति। जनमत पार्टी ले संरचना नै बनाएर प्रत्येक दल सँग घनिभूत छलफल मा जानुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्कार हो त्यो। ११ बुंदा को पक्ष मा जनमत निर्माण गर्न लिनुपर्ने कदम नै त्यही हो। 

एमाले, लोसपा र जप्रपा को अघोषित अलायन्स जस्तो छ। यदि ती तीन दल ले हामी किसान आन्दोलन का ११ बुंदा को समर्थन गर्छौं भन्छन भने त्यो समर्थन नलिने प्रश्न नै कहाँ उठ्छ र? समर्थन गर्न रोकेको छ कसले?  राजेन्द्र महतो ले किसान आन्दोलन को समर्थन मा हप्तौं अगाडि वक्तव्य निकाले। जनमत नेता कार्यकर्ता सबैले वाहवाही गरे। 

एमाले चाहन्छ भने किसान आंदोलन का ११ बुंदा को पक्ष मा सड़क तताउन पनि स्वागतम। आखिर देश उसको पनि हो। 

अरु दल हरु पनि समर्थन मा आए नेपालमा फ्रांसेली क्रान्ति हुन बाट बच्छ। अहिले त किसान आन्दोलन फ्रेंच क्रांति को बाटो मा अग्रसर छ। 

कांग्रेस अथवा जसपा कै केही केंद्रीय नेता हरु ले यदि किसान आन्दोलन को पक्ष मा वक्तव्य निकाले त्यसको त स्वागत हुन्छ। अहिलेसम्म निकालेका छैनन। 

किसान आन्दोलन पछि र चुनाव अगाडि संविधान संसोधन को टडकारो मुद्दा छ। त्यहाँ पनि सकेसम्म सर्वदलीय सहमति नै खोज्ने हो। तर त्यो बाटो उपलब्ध भएन भने क्रान्ति ले नया संविधान सभा को बाटो फ़ोर्स गर्छ देश लाई।  

संविधान संसोधन बिना चुनाव हुँदैन। चुनाव भएन भने गयो संविधान। देश नया संविधान सभा मा जान्छ। 

सड़क क्रान्ति। सभा क्रांति। सदन क्रान्ति। संवाद क्रांति। जनमत पार्टी  ले देश को प्रत्येक प्रमुख दल सँग गहिरो र निरन्तर संवाद गर्नु पनि क्रान्ति नै हो। यहाँ सम्म कि साना साना दल हरु सँग पनि। जस्तो कि विवेकशील साझा। राप्रपा पनि। राप्रपा को राजा वाला मुद्दा उसको अपेंडिक्स जस्तो हो। छ तर त्यो हुनेवाला छैन उसलाई पनि थाहा छ। पुर्व राजा लाई पनि थाहा छ। तर समय समय मा कसैले मुद्दा उछाले पुर्व राजा लाई एक समय म राजा थिएँ भन्ने लाग्छ। त्यति मात्र हो। 

किसान आन्दोलन ले नेपाल को प्रत्येक प्रमुख दल मात्र होइन, मीडिया का प्रमुख मान्छे प्रत्येक, मानव अधिकार संगठन, प्रमुख समाज सेवा संस्था हरु सबै सँग संवाद गर्नुपर्छ। त्यो संवाद लोकतान्त्रिक संस्कार हो। 

एमाले, लोसपा र जप्रपा विधिवत नै किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा मा आउँछन भने देश को राजनीति नै बदलिन्छ। अहिलेसम्म पाँच दल लाई लागेको छ सजिलै जितिंछ भनेर। किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा बन्नु चुनावी मोर्चा त होइन तर भय अवश्य पैदा गर्छ। देउबा तुरुन्त वार्ता गर्न आइपुग्छन। 

किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा, संविधान संसोधन को सर्वदलीय मोर्चा र चुनावी मोर्चा तीन फरक फरक कुरा हुन। अहिले किसान आन्दोलन को कुरा मात्र गरौं।