Facebook: January 30

म्याराथन रेस गति क्रांति, सौ मीटर रेस क्रांति

अहिले क्रांति म्याराथन रेस को गति मा हिडिरहेको छ। यो माँग पुरा गराउने क्रान्ति होइन। यो सत्ता मा रहेका लाई नाङ्गो बनाउने क्रान्ति हो। उद्देश्य त्यो होइन कि त्यो यथार्थ हो। अँग्रेजी मा एउटा कहावत छ। तिमी ले मलाई झुक्याउँदा पहिलो पटक तिम्रो गलती। तर दोस्रो पटक त मेरो गलती। देउबा ले पाँच पाँच पटक। यो डेलिवरी गर्ने मान्छे नै होइन। 

चुनाव गर्न सके पनि नसके पनि घोषणा गर्नु बाध्यता हो। घोषणा गरेको चुनाव गर्न नसके गयो संविधान। देश अंतरिम सरकार मा जान्छ। जनमत पार्टी को नेतृत्व मा देश ले अंतरिम सरकार पाउँछ। प्रमुख दल सबैले त्यसमा सहमति दिनुपर्ने हुन्छ। सहमति नदिये चुनाव फेल गर्न गरेको मधेस बन्द देश बन्द चल्छ अनिश्चित काल। अंतरिम सरकार बनेको एक वर्ष भित्र संविधान सभा को चुनाव। अंतरिम संविधान संसोधन। संविधान सभा मा जम्मा १०१ सीट। ताकि बहस र मतदान हुन सकोस। चेलाचपाटी लाई तलब भत्ता खुवाउने ठाउँ होइन संविधान सभा। 

अंतरिम सरकार मा प्रत्येक राष्ट्रिय दल को प्रतिनिधित्व रहन्छ। तर दुई तिहाई जनमत पार्टी को रहन्छ। २५ जना मध्ये आठ जना कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, एस, लोसपा। तर जोसुकै कांग्रेस, जोसुकै एमाले, जोसुकै माओवादी, जोसुकै जसपा होइन। को कांग्रेस, को एमाले, को माओवादी क्रांति ले निर्णय गर्छ। पुस्ता हस्तांतरण गर्न नसकेका पार्टी हरु को पुस्ता हस्तांतरण क्रांति ले गर्छ। बुढ़ा हरु बाई बाई।  

संबिधान सभा को चुनाव को तयारी हुँदै गर्छ तर काम धमाधम हुन्छ। पहिलो दिन मैं देश बाट ५०% भ्रष्टाचार ख़तम। भ्रष्टाचार नगर्ने प्रधान मंत्री र कैबिनेट लाई गर्न नदिने प्रधान मंत्री ले गर्ने हो त्यो। भ्रष्टाचार माथि प्रहार अंतरिम सरकार ले नै शुरू गर्छ। सरकारी तलब खाने प्रत्येक ले आफ्नो र आफ्नो परिवार को संपत्ति दर्ता गर्नुपर्छ। विगत २० वर्ष सरकारी तलब खाएको प्रत्येक ले। सरकारी खर्च को एक एक पैसा इंटरनेट मा पुर्ण पारदर्शी। सरकारी ठेकापट्टा लिने ले त्यसरी नै प्रोजेक्ट को खर्च को एक एक पैसा को हिसाब इंटरनेट मा राख्दै जानुपर्ने प्रत्येक तीन तीन महिना। किसान आन्दोलन को माँग पुरा गर्ने अंतरिम सरकार ले। अख्तियार को पुनर्गठन। सुन को टोइलेट हुने प्रत्येक लाई अख्तियार बाट घोक्रेठयाक। 

बाँकी को राज्य पुनर्संरचना संविधान सभा को चुनाव पछि। न्यायपालिका को तल देखि माथि सम्म सर्जरी। सेना र प्रहरी को डाउन साइजिंग। कर्मचारीतंत्र को भो। देश प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा जान्छ। ७७ जिल्ला गायब हुन्छन्। अंचलाधीश गए। सीडीओ पनि जान्छन। सच्चा संघीयता आउँछ। मुख्य कुरा देश ले आर्थिक क्रान्ति पाउँछ। 

स्थानीय चुनाव जेठ भित्रै लगभग हुने भएकाले तयारी गर्न अाग्रह... pic.twitter.com/WUKjix8w3L

— Abdul Khan (@abdulkha99) January 29, 2022