त्यत्रो बड़ेमा को देश भारत। ६०० सांसद छैनन। तर नेपाल मा संविधान सभा मा ६०० जति सांसद थिए। चेलाचपाटी हरु लाई नेता जी हरु ले तलब भत्ता खुवाउनु बाहेक त्यसको अर्को प्रयोजन के थियो? हुनुपर्ने बहस नभएको कारण नै त्यही थियो। यति ठुलो बनाए कि सभा ले गर्नुपर्ने काम नै गरेन।
६०० त के २०० पनि बढ़ी हो। १०० पो ठीक्क हो कि?
गरीब देश, धान्न पनि गारहो।
आखिर गएर त्यही १०-१२ जना नेता हरु ले गफ गर्ने र निर्णय गर्ने हो भने बाँकी चाहिं भेड़ा बाख्रा?
संख्या नै समस्या थियो। संविधान सभा फेल हुने कारण नै त्यही भयो।
केन्द्र मा तल्लो सदन मा १०१, माथिल्लो सदन मा ३१। दुबै जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। टिकट पाउन प्राइमरी सिस्टम। अर्थात पार्टी अध्यक्ष ले होइन पार्टी सदस्य ले टिकट दिने। त्यो प्राइमरी चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले गराउने।
१% प्रतिशत मत बटुले राष्ट्रिय पार्टी भयो। प्रत्येक राष्ट्रिय पार्टी ले आफुले पाएको मत को अनुपात मा सरकार बाट नै पैसा पाउने पार्टी चलाउन।
प्रदेश जम्मा पाँच। मधेस मा दुई र पहाड़ हिमाल मा तीन। प्रदेश सभा ४१ जना।
स्थानीय तह जम्मा ५००। २५० पहाड़ मा, २५० मधेस मा।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री। २५ जना मंत्री। सांसद मंत्री बन्न नपाउने। एक जना दुई पटक भन्दा बढ़ी प्रधान मंत्री बन्न नपाउने।
सेना ३०,०००। नेपाल प्रहरी ३०,०००। प्रत्येक प्रदेश को आ आफ्नो प्रहरी। कर्मचारी सबै तह मिलाएर बढीमा ५०,०००। फोन फोन मा डिजिटल सरकारी सेवा। सरकारी खर्च १००% पारदर्शी।
नेपाली भुभाग मा रहेको प्रत्येक मनुष्य लाई डिजिटल परिचय अनिवार्य। त्यसका आधारमा बैंक खाता सम्म खोल्न पाउने।
