When I think about democracy I don't start in the United States. I start in the human heart, for liberty rings inside every human heart. But there are outward expressions of that ringing. That might look like a traffic light. And there the United States is fair play. If democracy is great, is it great in America? That is a fair question to ask. Democracy works and democracy can be seen to fail. But when it fails it is often the lack of democracy. The answer often is more democracy.
But the quality of a democracy is its citizens. Not just citizens who stay adamant about their rights but also citizens that stay at work individually and in family settings and in small group settings honing their moral fiber, willing to give more than they receive, or when they don't receive at all. That endpoint is the domain of the higher power. But so is the starting point. That all human beings have been created equal is not a human axiom. That comes from up above. Democracy is saying all human beings have been created equal.
Let's face it, America right now is openly flirting with the idea that maybe it wants to become a South Africa, a country of white minority rule, except that it doesn't need to create white minority rule, it has always had white minority rule. When you have only two political parties for all intents and purposes, and one party is busy restricting voting rights, you got a problem. The problem is not that the effort might succeed, it likely will not, but the attempt itself is a problem. That country should stop lecturing the rest of the world about democracy.
That is where Nepal comes in, sitting right next to the largest democracy. It is an Iraq size population that did the democracy work without the trillions. It has been seeing revolutionary fervor since 2006. The revolution is not over yet and, guided to its logical conclusion, could yet give the world not only its most cutting edge democracy, the one closest to one person one vote, but also a 20 per cent growth rate for 20 years, thus proving democracy indeed is the best vehicle for prosperity, but it has to be fully applied.
A revolution is not about substituting one elite for another, or making possible a wholesale looting of the public treasury by elected leaders and long entrenched bureaucrats. Corruption is proof of absence of democracy. Of course a corrupt government will not deliver. And that is why Nepal is still in revolutionary fervor 15 years later. Because the delivery has not been made. The street has not been honestly translated into state power. The people remain powerless.
Afghanistan as a country and society was not that different from Nepal before the two superpowers took turns going in. Expat white folks would sing songs about how welcoming and hospitable the Afghans were. They still do so in Nepal. Just don't show up with your military, or the tune might change.
As a country in revolution Nepal offers an amazing opportunity to political scientists around the world. If you were to fashion an optimum democracy today, what might that look like? Nepal as a country with a low economic base also offers economists around the world an opportunity. How could Nepal achieve a 20 per cent growth rate for 20 years straight and eradicate poverty in Nepal and, by example, in the rest of the world, much of it in next door India? Let's bang heads.
When people like Bernie Sanders in the US talk about health care, they sound like they want some of what China has. Those like me who would like to see China go back to double digit growth rates seem to suggest China should become a little more like America. Maybe China needs not one but two communist parties. Break it like they broke AT&T. Take it from Nepal where they have three major ones, and no one knows how many minor ones. You should be able to criticize Mao in China, for where you can not fearlessly criticize, how can you openly and genuinely praise? You can not claim your methods are scientific if opinions are not allowed. That choking is unscientific.
In Nepal perhaps a fusion can be attempted. Many parties are a given. Free speech is the bedrock. But parties can be regulated so as to take the political process as close to one person one vote as possible. And the proof will be in the pudding. Can Nepal eradicate poverty fast and do so without sacrificing the family, the environment, the culture, and the spirituality?
Let the revolution decide, but even revolutions, and particularly revolutions, have to be guided by enlightened minds and open debates.
The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
Thursday, January 13, 2022
Wednesday, January 12, 2022
४६ साल वालों का सफाया
क्रान्ति का मतलब होता है पत्ता साफ। नयी शुरुवात। सन २००६ में क्रान्ति हुवा लेकिन उसके बाद एक से एक बकलोल सब प्रधान मंत्री बने। यानि कि सन २००६ में क्रांति शुरू हुवा। क्रान्ति अभी ख़त्म नहीं हुवी। लेकिन क्रान्ति अब अंतिम चरण पर है। एक से एक ढेलफोरबा सब। जेकरा कोनो ठुवाठेकान ना। न देश चलाबे के लुइर। न इमान न धर्म। एक प्रचंड के पास तो वास्तव में ही धर्म नहीं है। नास्तिक आदमी अपने ही किस्म का निरक्षर होता है। तो प्रचंड वो काला अक्षर भैंस बराबर हैं आध्यात्मिक बातों पर। वैसे नास्तिक लोग ही "मांसाहारी आन्दोलन" की बात कर सकते हैं। लेकिन जो धर्म की दुहाइ देते भी हैं वो धर्म नहीं मानते। कौन धर्म है जिस में नहीं लिखा है कि चोरी पाप है? भ्रष्टाचार चोरी नहीं तो क्या है? चोरी करते हैं सब सेन काट काट के। सीधे सरकारी तिजोरी से चोरी।
३० साल पंचायत चला तो ३० साल लुतंत्र भी तो चला। लेकिन अब बस। बहुत हुवा। पंचायत ख़त्म हुवी लेकिन राप्रपा रही, अभी भी है। एक सीट तो जिती है। उसी तरह कांग्रेस कम्युनिस्ट भी रहेंगे। लेकिन राप्रपा के साइज में रहेंगे। छोटी मोटी पार्टी बन के रहेंगे।
किसान आन्दोलन के १० माँगे इस देउबा सरकार से पुरा हो ही नहीं सकता। न इमान है। दिल साफ नहीं है। जनता का सेवा करने पद पर जाते हैं वो सोंच है ही नहीं। न लुइर। कनपट्टी पे सिनुर वाली बात। जिस तरह ४७ साल वाला संविधान किसी को दफनाने का भी मौका नहीं मिला उसी तरह ये संविधान भी टांय टांय फिस।
लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता पर कोनो कोम्प्रोमाईज़ नहीं। लेकिन सच्चा संघीयता। सर्बभौमसत्ता जनता में है। जनता वो ताकत संविधान सभा को देती है जो संसद का भी काम करती है। पहला काम तो करना होगा न्यायपालिका का पुनर्गठन। संसद चाहे तो देश के प्रत्येक न्यायधीश को पद से हटा सकती है। रवाण्डा में हुवा। एक ही दिन ५०० न्यायधीश का पद ख़तम। उस स्तर पर कुछ करना होगा। बल्कि उसमें से २०० को फिर से पद पर लाना पड़े, फिर से शपथ ग्रहण करवाना पड़े वो मंजुर।
नेपाल सेना नेपाली जनता से उपर नहीं है। नेपाली जनता चाहे तो नेपाल सेना को विसर्जन कर सकती है। कोस्टा रिका में कोइ सेना नहीं। मैं उसके पक्ष में नहीं हुँ। लेकिन ये स्पष्ट बात है कि जनता सेना से उपर है। गृह युद्ध तो कबका खत्म हुवा। अब तो सेना को फिर से ३०,००० पर ले जाओ। संविधान सभा वो आदेश दे सकती है। और फिर रक्षा मंत्री को वो कार्यान्वयन करनी होती है।
दो तिहाई सेना, दो तिहाई प्रहरी, और दो तिहाई कर्मचारी की घर वापसी को ही संघीयता कहते हैं। क्यों कि संघीयता में कम पैसे में ही काम हो जाता है। एक साल तलबी विदा दे दिया जाए कि उस एक साल के भितर निजी क्षेत्र में जाओ कोइ काम ढुंढो।
जितने निकलेंगे सब के लिए निजी क्षेत्र में पहले से दोबर तलब वाला काम मिलेगा। ख़ुशी ख़ुशी निकलेंगे।
किसान आन्दोलन तो एक चुनौती है ,कर सकते हो तो कर के दिखाओ। दिवाकालीन लोकमार्ग जाम। बस्ती बस्ती में जुलुस, सभा, बैठक। राणा शासन ख़त्म करने पहले मधेस ही तो जागी थी। पहाड़ में भी पहुँचेगी किसान आन्दोलन।
४६ साल के थके चेहरे।
(ये हिन्दी नहीं मधेसी भाषा है।)
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