The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
Sunday, January 09, 2022
Facebook: January 9
कृषकलाई होइन, कागज मिलाउनेलाई अनुदान! संसदीय समितिमा खाँटी किसानले होइन, कागज मिलाउने टाठाबाठाले मात्र लाभ प्राप्त गरिरहेको भनी ‘कृषि अनुदान’ मा पुनर्विचार गर्न पर्ने आवाज उठेको छ । ........ “वास्तविक किसानलाई अनुदानबारे थाहै छैन, किसानलाई अनुदान होइन, मलखाद, बीउबिजन र उपकरण खरिदमा छुट चाहिएको छ, यस वर्ष बाढीले धान डुबायो, गहुँका लागि मल छैन, यो अवस्थामा कृषकलाई राहत कार्यक्रम खोइ ।” ...... पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्ने प्रवृत्तिले माटोसँग खेल्नेले होइन, कागज मिलाउनेले अनुदान प्राप्त गरिरहेका ....... कृषकले सीधै लाभ प्राप्त गर्ने विषय हरेक वर्ष मल खरिदमा घोटाला दोहोरिए पनि सहजरुपमा मल वितरण भएको कहिल्यै नसुनिएको ........ “भनसुन र लेनदेनका आधारमा कृषि अनुदान बाँडिने गरेको छ, अनुदान वितरण भद्रगोल छ, अनुदान कृषिकर्म गर्नेले नपाँउदा उत्पादन बढ्न र लागत घटन सकेको छैन, नेपालले वार्षिकरुपमा रु दुई खर्ब बराबरको आधारभूत कृषिजन्य खाद्य सामग्री आयात गर्न परिरहेको छ ।” ........ कुषि अनुदान वास्तविक किसानले होइन, कागज मिलाएर खाँने टाठाबाठाले मात्र पाइ रहेको ...... नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म कृषि ऐन तर्जुमा भएकै छैन । कृषि ऐन नभएका कारण कृषकलाई अनुदान दिने होस् वा मल खरिद गर्ने क्रममा अन्य ऐनको सहायता लिने गरिएको छ ।
Saturday, January 08, 2022
दुनिया को नवीनतम क्रान्ति बाट दुनिया को उच्चतम लोकतन्त्र को अपेक्षा
पहिलो कुरा त संविधान ५० वर्ष मा स्वतः अवसान भएर देश आफसेआफ नया संविधान सभा मा जाने प्रावधान हुनुपर्यो।
दोस्रो कुरा विगत शताब्दी को शीत युद्ध सकियो भन्न मिल्दैन। त्यत्रो ठुलो सिंगो चीन छ। मेरो आफ्नै अनुभव हो यदि लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भने अमेरिका त्यहाँ पुगिसकेको छैन। बरु अमेरिका को दुई मध्ये एक पार्टी अमेरिका लाई गोरा हरु को अल्पमत शासन भएको दक्षिण अफ्रिका बनाउने प्रयासमा व्यस्त देखिन्छ। त्यो प्रयास सफल नहोला तर त्यो उच्चतम लोकतंत्र अवश्य होइन।
भने पछि नेपाल मा लोकतंत्र यस्तो हुनुपर्यो जुन भारत, अमेरिका, बेलायत आदिमा छैन। सकेसम्म एक व्यक्ति एक मत को नजिक को लोकतंत्र। त्यो भनेको चुनाव मा मत पाएको अनुपातमा पार्टी चलाउन सरकार बाट नै पैसा पाउने, त्यो बाहेक अर्को कुनै स्रोत हुन नहुने हो कि?
चीन मा माओ को आलोचना गर्न पाइँदैन। जुन ठाउँमा खुला दिल ले आलोचना गर्न पाइँदैन स्वाभाविक छ त्यहाँ गरिएको प्रशंसा को बारे शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत मा महात्मा गांधी को इच्छा लागे जति प्रशंसा अथवा आलोचना गर्न पाइन्छ।
नेपाल मा भारत र चीन को फ्यूज़न खोज्नुपर्ने हो कि? दुनिया को उच्चतम लोकतन्त्र कस्तो हो? नेपाल मा संविधान सभा ले त्यो विषय सँग कुस्ती खेल्नु जरूरी छ।
Subscribe to:
Posts (Atom)