मधेश राजनीतिको ‘भगवाकरण’ समाजमा एकछत्र हालीमुहाली गर्दै आएकाहरू आफ्नो विरासत भत्किएको देख्न चाहँदैनन्। उनीहरू जहिल्यै रूपान्तरणको विपक्षमा हुन्छन्, गुमेको वर्चस्व पुनःस्थापित गर्न हरसम्भव प्रयासमा लाग्छन्। ........ भारतीय राजनीतिज्ञ एवं दलित अधिकारका अभियन्ता काशी राम अल्पसङ्ख्यकका अधिकारको संरक्षण ‘मजबूर’ सरकारले मात्र गर्न सक्ने धारणा राख्थे। यसका लागि उनले ‘मजबूत होइन, मजबूर सरकार’ को नारा नै अघि सारेका थिए। ....... तर, अहिले भारतमा नरेन्द्र मोदीको ‘मजबूत’ सरकार रामराज्यको सपना साकार पार्न उद्यत भइरहँदा दलित र पिछडामाथि अत्याचार बढ्दो छ। ठीक त्यसै गरी नेपालमा केपी शर्मा ओलीको पूर्ण बहुमतको सरकार दलित समुदायका अधिकार खोस्नुका साथै धर्मको आड लिएर आफूलाई अब्बल दर्जाको ‘राष्ट्रवादी’ भनाउने भाष्य निर्माणमा लागेको थियो। ......... नेपालमा पनि महिला, मधेशी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको सुनिश्चित भइसकेको पहिचान र अधिकार ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले खोस्यो। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता त लेखियो, तर सँगसँगै ‘सनातन धर्मको रक्षा’ भनेर दिग्भ्रमित पारियो। .......... शुरूमा मधेशकेन्द्रित दलले सङ्घीयता, पहिचान र समानुपातिक समावेशिताका लागि सशक्त आवाज उठाएका हुन्।
The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
Friday, January 07, 2022
Facebook: January 7
मधेश राजनीतिको ‘भगवाकरण’ समाजमा एकछत्र हालीमुहाली गर्दै आएकाहरू आफ्नो विरासत भत्किएको देख्न चाहँदैनन्। उनीहरू जहिल्यै रूपान्तरणको विपक्षमा हुन्छन्, गुमेको वर्चस्व पुनःस्थापित गर्न हरसम्भव प्रयासमा लाग्छन्। ........ भारतीय राजनीतिज्ञ एवं दलित अधिकारका अभियन्ता काशी राम अल्पसङ्ख्यकका अधिकारको संरक्षण ‘मजबूर’ सरकारले मात्र गर्न सक्ने धारणा राख्थे। यसका लागि उनले ‘मजबूत होइन, मजबूर सरकार’ को नारा नै अघि सारेका थिए। ....... तर, अहिले भारतमा नरेन्द्र मोदीको ‘मजबूत’ सरकार रामराज्यको सपना साकार पार्न उद्यत भइरहँदा दलित र पिछडामाथि अत्याचार बढ्दो छ। ठीक त्यसै गरी नेपालमा केपी शर्मा ओलीको पूर्ण बहुमतको सरकार दलित समुदायका अधिकार खोस्नुका साथै धर्मको आड लिएर आफूलाई अब्बल दर्जाको ‘राष्ट्रवादी’ भनाउने भाष्य निर्माणमा लागेको थियो। ......... नेपालमा पनि महिला, मधेशी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको सुनिश्चित भइसकेको पहिचान र अधिकार ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले खोस्यो। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता त लेखियो, तर सँगसँगै ‘सनातन धर्मको रक्षा’ भनेर दिग्भ्रमित पारियो। .......... शुरूमा मधेशकेन्द्रित दलले सङ्घीयता, पहिचान र समानुपातिक समावेशिताका लागि सशक्त आवाज उठाएका हुन्।
January 7: Kisan Andolan
अहिले मधेस शान्त हुँदैन : सीके राउत जनमत पार्टीका नेता डा. सीके राउत नेतृत्वमा तराई–मधेसमा भइरहेको प्रदर्शनले आक्रामक रूप लिँदै गएको छ । प्रदेश–२ सहित तराई मधेसका जिल्लाहरूमा किसान प्रदर्शनले जनमत पार्टी किसान वर्गका लागि मसिहा बन्दै गएको छ भने सत्ता सञ्चालकका लागि टाउको दुखाइ बन्न गएको छ । ........... हामीले गएको तीन वर्षमा विधिवत् राजनीतिक रूपमा जनमत पार्टी संगठन गठन गरी गाउँ–गाउँसम्म पुगेका छौं । केन्द्रीय महाधिवेशन गरी अबका निर्वाचन लक्षित गरी पार्टी संगठन विस्तार गरिरहेका छौं । आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा जनतासम्म पुर्याइरहेका छौं । ..........
किसानहरूले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा जुन गर्दैछ, घोषणा अनुरूप शान्तिपूर्ण भइरहेको छ ।
.......... आन्दोलन नेतृत्वकर्ता हाम्रो जिल्ला पदाधिकारीहरूलाई प्रहरीले राजनीतिक दबावमा घरबाट समात्ने, आन्दोलनकारी कुटपिट गर्ने, गोली हान्ने लगायतका प्रहरीको व्यापक दमन र दादागिरी घटनाले आन्दोलनको स्वरूप अलि नियन्त्रण बाहिर गई जनता प्रतिकारमा उत्रेको मात्रै हो । आन्दोलन किसानहरूको शान्तिपूर्ण नै हो । ...... राज्यसँग आफ्नो अधिकार माग्ने सबैको संवैधानिक अधिकार हो । मल खाद्य नपाइरहेका किसानलाई आफ्नो अधिकार माग्दा त्यसमाथि राज्य पक्षद्वारा दमन कदापि उचित छैन । जे भए पनि हामी जनताका लागि आन्दोलनमा होमिएका छौँ, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी नै रहनेछ । ........हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हो र शान्तिपूर्ण नै रहनेछ ।
......... अरु राजनीतिक दलका अध्यक्ष काठमाडौँमा बसेर राजनीतिक गरिरहेका छन, तर हामी जनताको बीचमा बसेर उनको एजेन्डा लिएर अघि बढिरहेका छौं । ........ हामी भ्रष्टाचारको विरोधमा किसानहरूको जायज माग लिएर अघि बढेका छौं । तर सत्तामा बसेका केही राजनीतिक दल किसानहरूको जायज मागविरुद्ध उत्रेका छन, किसानहरू त्यसले डराउँदैन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चिरफार गरेर आफ्ना माग सम्बोधन गराएर नै छाड्नेछ । ...........किसानहरूले मलखाद्यको सहज ढंगबाट समयमा पर्याप्त उपलब्धता, किसान ऐन पारित, किसान कार्ड, किसान पेन्सन र बालीनालीको स्वतः बीमा लगायतका हामीले ११ बुँदा माग राखेका छौं, त्यसको सम्बोधन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिबाट हुनु पर्यो ।
......... जबसम्म मधेसका हरेक वर्ग अधिकार सम्पन्न हँुदैन, तबसम्म शान्तिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अधिकारका लागि जनताको संघर्ष कुनै न कुनै रूपमा उठ्ने नै छ । भद्रगोल किसिमको लोकतन्त्र र संविधान रहेसम्म स्थायित्व हुने अवस्था देखिँदैन, मधेसी जनतालाई आफ्ना अधिकारका निम्ति संघर्षका लागि तयार रहनैपर्छ । .........जनमत पार्टी अहिले आगामी निर्वाचनका लागि पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छ ।
निर्वाचनकै हिसाबले हामीले आफ्नो संगठन विस्तार र जनतासम्म आफ्ना कुरा पुरयाइरहेका छौं ।
Subscribe to:
Posts (Atom)