Friday, September 24, 2021

News: September 24

माधव–झलनाथको पार्टी बनाउन हाम्रो कम मेहनत परेको छैन : प्रचण्ड सो पार्टीसँग सहकार्य बढाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । ..... प्रचण्डले विगतमा माधव नेपाल समूहमा रहेका र हाल नयाँ पार्टी गठनमा साथ नदिएका नेताहरु घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरु पनि एमालेमा धेरै नटिक्ने दावी गरे । ‘बडो दया लाग्छ ती साथीहरुलाई देख्दा, ढिलो छिटो त्यहाँबाट निस्कछन् । त्यहाँ बस्ने ठाउँ छैन’ उनले भने । ..... प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लव र मोहनबिक्रम सिंहको पार्टीसँग सहकार्य गर्न पनि काभ्रेका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे



एमसीसी : मैले बुझेको सोझो कुरा एमसीसी अमेरिकाको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालको १३० मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा ६३० मिलियन अमेरिकी डलरको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत गर्ने एक संयुक्त प्रोजेक्ट हो । त्यसबाट प्रशासनिक खर्च ४० मिलियन, अनुगमन/मूल्यांकन ९.५ मिलियन, सडक मर्मत ५२.३ मिलियन र बाँकी ३९८.२ मिलियन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनामा खर्च हुनेछ । ........ अहिले आएर त्यो हस्ताक्षर गरिसकेको सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने चर्चा चलेको छ । ....... यो परियोजनामा अमेरिकाले गर्ने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर पूरै अनुदान हो । ऋण होइन, ब्याज सावाँ तिर्नुपर्दैन । यो पूरै दान जस्तै आर्थिक सहयोग हो । त्यसबाट नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको विद्युत् व्यापारमा नयाँ प्रसारण लाइन थपिनेछ । ....... अनुदान सहयोगले परियोजना गर्दा

बेरुजुहरू र विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्नुपर्ने तथा त्यो असुल गर्दा पार्टीहरूको चन्दाको स्रोतहरू बन्द हुने खतराको पूरै समाधान गरिदिन्छ ।

.......... गरीब देशमा अर्थतन्त्र मात्रै अस्तव्यस्त हुँदैन, सम्पूर्ण प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुन्छ । ....... वर्षेनि देखिने बेरुजुहरूको ग्राफ त बढेको बढ्यै छ । हरेक वर्ष लेखा परीक्षणहरू आर्थिक लाभहानिका आधारमा तय हुने गरेका प्रशस्त चर्चाहरू हुन्छन् । .........

हाम्रो आर्थिक अनुशासन पनि अस्तव्यस्त छ भन्ने दातालाई राम्ररी थाहा छ । अब तिनैबाट लेखा परीक्षण गराउने हो भने काम नहुने र दाम सकिने पक्कै छ । त्यसैले लगानीकर्ताले भरपर्दो निकायबाट लेखा परीक्षण गराउनु, त्यस्ता परीक्षक आफूले सिफारिश गर्नु पनि सामान्य नै हो ।

........... हामीले सम्झेकै हौंला- भूकम्पको बेला सामग्रीहरू दिन खोज्ने दातालाई सरकारी निकायबाट जिन्सी सामान होइन हामीलाई नगद पैसा देऊ भनेको । भूकम्प गएको कति वर्ष भयो, काम कति सकियो यहाँ भन्नै परेन । ......... मुख्य पार्टीका सबै नेताहरूले पालैपालो सरकार चलाइसकेकाले मैले भए गर्थें, फलानाले गरेन भन्न नि मिलेन । त्यसैले दाताले आफूले पत्याएको निकायबाट लेखा परीक्षण गराउन खोजेको हो । .......... नदेखिने तर नराम्रा शर्तहरू छन् भने सम्झौता अस्वीकार गर्ने अवसर पनि नेपाललाई छ । ......... नेपाल अहिले भारत र चीन अन्तरद्वन्द्वको अदृश्य प्रतिस्पर्धामा छ । त्यसमा पश्चिमाहरू भारतको दृष्टिकोणमा बढी सहमत हुन्छन् किनभने

भारत र पश्चिमाहरूको निशाना चीन हो ।

........ एमसीसीले अमेरिकाको उपस्थिति र क्रियाकलापलाई ह्वात्तै बढाइदिनेछ । एमसीसीले अमेरिकाका नेपाल भित्र रहेका अन्य कामहरूलाई सजिलो हुने वातावरण बनाइदिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा

भारत र चीन दुवै आफूहरूले खेल्ने भूमिमा तेस्रो पक्ष आएको देख्न चाहँदैनन् ।

.......... भारत नेपालको पानी र बिजुलीमा आफ्नो एकमात्र अधिकार होस् भन्ने चाहन्छ । एमसीसी मार्फत अमेरिका नेपालमा अझै शक्तिशाली भएको कुरा भारत र चीन दुवैले मन पराउँदैनन् । अझै अमेरिकाले भारतलाई बिजुली किन्न र एमसीसीमा सहमत हुन गर्ने दबाब पनि दिनेछ । .......... भारत एमसीसी लागू नहोस् भन्ने चाहन्छ ।

वामपन्थीहरूका गैरसरकारी संस्थालाई प्रयोग गरेर विश्व बैंकको विरोध गरेर फिर्ता लगेको वर्षौंपछि अरुण-३ भारत आफैंले बनाउँदैछ । दशकौंको लोडसेडिङको मूल जड त्यही थियो ।

........... भारत अहिले एमसीसी रद्द गरिदिने र पछि महँगो लागतमा आफैंले प्रसारण लाइनको काम लिने अरुण-३ मोडेलमा काम गर्न चाहन्छ । त्यसैले अहिले भएका विरोधमा उहिले अरुण-३ को विरोधको शैली र उद्देश्य दुवै मिल्न गएका छन् । ......... अहिले आएर यो विषय अमेरिकाको लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ ......... परियोजना मन नपरे कुनै पनि पक्षले एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छँदैछ । ........ आर्थिक सहयोगको प्रतिस्पर्धामा भारत र चीनसँगै अब अमेरिकालाई पनि हामीले हाम्रो फिल्डमा ल्याउँदा नोक्सान होइन फाइदा नै हुन्छ । ........ माग्ने बानी परेपछि आफैं खटेर गर्ने बानी खत्तम हुँदोरहेछ । त्यसको उदाहरण चैं हाम्रै अगाडि छ । यी शर्तनामाहरू हाम्रा स्थायी कुशासनका कारण अरुले हामीलाई कति अविश्वास गर्दा रहेछन् भन्ने सूचकहरू हुन् ।

हामी जस्ता छौं- हाम्रो सिस्टम जस्तो छ, त्यसैलाई जस्ताको तस्तै देखाउँदा सधैं सत्ता वा त्यसको वरिपरि बस्नेहरूलाई मन परेको छैन ।



आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई पहिलो पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन : प्रचण्ड ‘हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा पनि कसैले पत्याएका थिएनन्, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि पहिलो पार्टी हुन्छ भनेर कसैले पत्याएका थिएनन्,’ उनले विगत स्मरण गर्दै भने, ‘जनतालाई प्रचण्डलाई देखियो, एकपटक छुन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो, तर विपक्षीहरुले बन्दुक देखाएर दुई/चार सिट ल्याउँछ भन्थे ।’ ...... पहिलो संविधानसभामा माओवादीको पक्षमा जनलहर ‘छप्पर फाटेर’ आएको र अब त्यस्तै माहोल ल्याउन पार्टी पुनर्गठन र रुपान्तरणको अभियान सुरु गरेको प्रचण्डले बताए । ........

‘यो १५ वर्ष देशको राम्रोसँग नेतृत्व गर्न नपाई बितेछ ।’

....... प्रचण्डले दुईपटक आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको र छोटो समयमै माओवादीबाट १०० भन्दा बढी मन्त्री बनाएको स्मरण पनि गरे । ........ ‘यो ८/१० वर्ष हामीले अरुलाई गाली गरेर बिताएछौं । अब आफैंलाई गाली गर्न थालौं,’ उनले भने, ‘मैले बिगारेँ, म सच्चिनपर्छ भन्नेबाट सुरु भयो भने यो पार्टी बन्छ । आफूलाई सच्याउनतिर लाग्यो भने पार्टी बदलिन्छ ।’ ........ ‘हामी मित्रहरुको खोजीमा छौं,’ उनले भने, ‘यही गठबन्धनलाई अगाडि दुई तिहाईको सरकार बनाउने अवसरबाट हामी टाढा भएका छैनौं ।’ ......... गठबन्धन अगाडि नबढे सडक आन्दोलनमा अगाडि जाने विकल्पमा अगाडि बढ्ने उनले संकेत गरे । ‘यो विकृत प्रणालीलाई बदल्नको लागि हामी सडकमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले संवाद, सहकार्य र सहमतिको पक्षलाई पनि जोड दिइरहेका छौं ।’


संविधान संशोधनका लागि सडकमा जानुपर्ने हुनसक्छ : प्रचण्ड प्रचण्डले संविधान बनाउने बेला नै आफूहरुले फरक मत राखेको बताए । ........ राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गरेर अघि बढ्न चाहेको भन्दै उनले भने, ‘तर जरुरी पर्‍यो भने हामी सडकमा जानुपर्ने हुनसक्छ ।’ ........ प्रचण्डले अहिले माओवादीका माथिल्लो तहका नेताहरु बिग्रिएको स्वीकारसमेत गरे ....... ‘जनता बिग्रिएका पनि होइनन्, कार्यकर्ता पनि होइन, बिग्रिएका हामी माथिका नेताहरु मात्रै रहेछौं । गुट बनाउँदा फाइदा हुन्छ भन्ने नेतृत्व पंक्ति मात्रै बिग्रिएको रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।’ ...... युद्धको बेला अप्ठेरो ठाउँमा जिम्मेवारी लिन हानथाप गर्ने पार्टी पंक्ति अहिले गुट बनाएर फाइदा लिन मात्र केन्द्रित भएको बताए ...... ‘गुट बनाउनतिर बढी जाँगर आउने, पार्टी बनाउने भन्दा गुट बनाउँदा फाइदा हुन्छ कि भन्ने सोच्ने प्रवृत्तिको बिस्तारै बिस्तारै विकास भएको छ ।’






अंगेला मर्केलका सोह्र वर्ष सन् २००८ को वित्तीय संकट पार लगाएपछि मर्केलको क्षमता स्विकार्न सबैलाई कर लाग्यो । कोभिड महामारीका बेला उनको नेतृत्वमा जर्मनीको व्यवस्थापन पनि अब्बल मानियो । ........ कहिले डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सामान किन्दै गरेको त कहिले सेमिनारको सिटमा बसेपछि मास्क बिर्सिएको चाल पाएपछि पोडियमतिर दगुर्दै गरेको जस्ता सामान्य घटनाका तस्बिर–भिडियो भाइरल भई सारा संसारको ध्यान खिच्ने अंगेला मर्केल ........... चान्सलर पद पाउनुभन्दा १६ वर्षअघि मात्रै उनले सक्रिय राजनीतिको सुरुआत गरेकी थिइन् । ....... पूर्व र पश्चिममा विभाजित भएको बर्लिन पर्खाल ढालिँदा उनी ३५ वर्षकी थिइन् । ........ सीडीयूकै हेल्मुट कोल पनि अनवरत १६ वर्ष, सन् १९८२ देखि ९८ सम्म चान्सलर थिए । जर्मनी एकीकरणपछि सन् १९९० मा भएको पहिलो बुन्डेस्टाग निर्वाचनमा विजयी मर्केल सन् १९९४ मा पनि विजयी भएपछि हेल्मुट कोलले उनलाई मन्त्रीमा पदोन्नति दिएका थिए । ........ लामो समय जर्मनीमा अकण्टक राज गरेकी उनलाई संकट व्यवस्थापन गर्ने कुशलता भएकी राजनेताका रूपमा गणना गरिन्छ । जर्मनीको इतिहासकै पहिलो महिला चान्सलर, त्यो पनि तत्कालीन पूर्व जर्मनीकी बासिन्दा भएकाले सुरु–सुरुमा उनलाई उति गम्भीरतापूर्वक लिइएन ।

सन् २००८ को वित्तीय संकट पार लगाएपछि उनको क्षमता स्विकार्न सबैलाई कर लाग्यो ।

......... कोभिड महामारीका बेला उनको नेतृत्वमा जर्मनीको व्यवस्थापन पनि अब्बल मानियो । महामारीका बेला जर्मन सरकारले कम्पनीहरूलाई ५ लाखदेखि १ अर्ब युरोसम्म सहुलियत (१–३ प्रतिशत ब्याजदरमा) ऋण सुविधा दिएको थियो । पहिलो दुई वर्ष ब्याज मात्र तिरे हुने, ५ देखि १० वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी । ....... एकल इन्टरप्राइजेज, पारिवारिक व्यवसाय र साना उद्यमीलाई सुरुमै ९ हजारदेखि ३० हजार युरोसम्म अनुदान दिइएको थियो । निजी कम्पनीमा काम गर्ने कामदारको तलबसमेत खाईपाई आएकामा एकल भए ६० प्रतिशत र परिवार भए ८७ प्रतिशत सरकारले नै भुक्तानी गरिदिएको थियो । कोभिडका कारण अर्थ व्यवस्थामा पर्न सक्ने संकट मोचनका लागि राज्यले १३ खर्ब युरोसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने घोषणा सुरुमै गरिएको थियो, जसअन्तर्गत सरकारले हालसम्म १२० अर्ब युरो अनुदानस्वरूप वितरण गरिसकेको छ । .............. श्रमिक वर्गदेखि उद्यमी–व्यवसायीसम्मलाई राहत दिने मामिलामा राज्यबाट कहीँ पक्षपात भएको देखिएन । ........... अमेरिका, पोल्यान्ड, युक्रेनलगायतको तीव्र दबाबका बावजुद बाल्टिक सागर हुँदै रुसबाट जर्मनी जोड्ने नोर्ड स्ट्रिम–२ ग्यास पाइपलाइन योजनालाई उनले खारेज गरिनन् । जर्मनी र युरोपकै लागि ग्यास आपूर्तिमा कोसेढुंगा साबित हुने अनुमान गरिएको यो योजना अहिले सकिने चरणमा पुगेको छ । ......... उनको उदार शरणार्थी नीति मन नपराउनेहरूको संख्या जर्मनीमा उल्लेख्य छ । सन् २०१५ मा मात्र जर्मनीले

१२ लाख शरणार्थी

स्विकार्ने घोषणा गरेको थियो । ......... १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मताधिकार पाउने जर्मनीमा यसपालि ६ करोड मतदाता छन्, जसमध्ये २८ लाख नयाँ हुन् । ........ जर्मनीमा १६ वटा संघीय राज्य (फेडरल ल्यान्ड) छन् । जर्मन संघीय राज्यहरू धेरै अर्थमा स्वायत्त मानिन्छन् । राज्यकर निर्धारण गर्ने एवं शैक्षिक संघसंस्था, स्वास्थ्य बिमा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राज्यहरूमा निहित हुन्छ । स्थानीय कानुनहरू राज्यले आफैं बनाउन सक्छन् । ....... सन् १९४९ मा जर्मनी विभाजन भएयता जर्मनीमा कुनै पार्टीले एक्लै सरकार बनाउने गरी जनमत प्राप्त गर्न सकेको छैन । ....... सन् १८९० मा स्थापना भएको एसपीडी जर्मनीको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी हो । सन् १९४९ पछि यो पार्टीबाट जम्मा तीन जना मात्र चान्सलर भए— बिल्ली ब्रान्ट, हेल्मुट स्मिथ र गेर्हार्ड स्य्रोडर । सन् १९४५ मा स्थापना भएको सीडीयूबाट निर्वाचित चान्सलरले सन् १९४९ पछिका ७२ वर्षमा ५२ वर्ष संघीय सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । यस पार्टीबाट हालसम्म भएका चान्सलर हुन्— कोनराड एडनहावर, ल्युडविग एरहार्ड, कुर्ट गेओर्ग किसिन्जर, हेल्मुट कोल र अंगेला मर्केल । .........

लोककल्याणकारी काममा कन्जरभेटिभ र पुँजीवादी मानिने पार्टीहरूले पनि कन्जुस्याइँ नगरी खर्च गर्ने भएकाले समाजवादी पार्टीप्रति जनमानसको आकर्षण कम हुँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । एसपीडीका ‘सिग्नेचर’ मानिएका सामाजिक सुरक्षा र श्रममैत्री एजेन्डालाई सीडीयूले नै सम्बोधन गरिरहेको छ ।

............. जर्मनीको संसद्मा ५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गरेको पार्टी राष्ट्रिय पार्टीमा दरिन्छ, अथवा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा तीन सिट जित्नुपर्छ । ......... अहिलेको संसद्मा सातवटा पार्टीले संसद्मा यो थ्रेसहोल्ड पार गरेका छन्— सीडीयू, सीएसडी, एसडीपी, एएफडी, एफडीपीका साथै लेफ्ट र ग्रिन पार्टी । ...... जर्मनीको निर्वाचन पद्धतिमा कुनै एक पार्टीलाई बहुमत पुर्‍याउन गाह्रो छ । अंगेला मर्केलको सरकार सीडीयू, सीएसयू र एसपीडीको गठबन्धनमा बनेको हो । गठबन्धन सरकार अस्थिर हुन्छ जसका कारण नीति निर्माण र विकासका काममा अवरोध सृजना हुन्छ भन्नेहरूले जर्मनीबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । ......... जर्मनीमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ र यो जटिल मानिन्छ । बुन्डेस्टागमा ५९८ सांसद निर्वाचित हुन्छन्, जसमध्ये आधा अर्थात् २९९ प्रत्यक्ष मतदानद्वारा र बाँकी पार्टीको सूचीबाट चयनबाट, हाम्रो समानुपातिकजस्तै । ........ पार्टीको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार समानुपातिक सूचीमा पनि पर्न सक्छ, यस्ताले प्रत्यक्षमा पराजित भए पनि समानुपातिकमार्फत संसद्को बाटो तताउन सक्छन् । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा समयअगाडि नै सांसद पद खाली भएमा रिजर्भ गरिएको वैकल्पिक उम्मेदवारले त्यो ठाउँ पूर्ति गर्छ, उपनिर्वाचन आवश्यक पर्दैन । .............. चान्सलर उम्मेदवार लासेटको, केहीअघि बाढीपीडित क्षेत्रको निरीक्षणमा जाँदा कुनै फरक प्रसंगमा हाँसिरहेको फोटो सार्वजनिक भएपछि, चर्को आलोचना भयो । त्यसयता सीडीयू–सीएसयू गठबन्धन ‘ओपिनियन पोल’ मा दोस्रो स्थानमा खस्कियो । ...... चान्सलरको छनोट बुन्डेस्टागले गोप्य मतदानमार्फत गर्छ ।




कस्तो एमाले : पार्टीमा देखियो तीन धार अध्यक्ष ओली, १० बुँदे सहमतिपछि एमालेमै रहेका नेताहरु र नेकपा विभाजन भएपछि एमालमै रहेका माओवादी नेताहरुका तीनवटा धार छन् । ...... अहिले अध्यक्ष ओली समूहले ‘परिस्कृत एमाले’, स्थायी कमिटीका १० सदस्य रहेको अर्को समूहले लामो समयदेखि ‘पुरानो एमाले’ र पूर्वमाओवादी नेताहरुले ‘नेकपाको निरन्तरता’को रुपमा एमालेलाई व्याख्या गर्न थालेका छन् । ...... उपमहासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने १० बुँदे सहमतिको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका छन् ।



२७ वर्षे सिद्धान्तको सोच, जसले चाँगुलाई विश्वकै उत्कृष्ट १० नगरमा पार्‍यो चाँगुनारायण नगरपालिकामा सूचना प्रविधि अधिकृत (आईटी अफिसर)को जागिर सुरु गरेपछि २७ वर्षे सिद्धान्त न्यौपानेलाई सबैलाई यो तथ्यांक चाहियो, त्यो तथ्यांक चाहियो भनेर खोज्दै आउँथे। ....... तर, अझै पनि ढड्डा नै पल्टाउनुपर्ने सरकारी कार्यालयमा चाहिएको तथ्यांक खोज्न कम्ता सास्ती हुन्थेन। तथ्यांक छरपस्ट हुन्थे। कति कागजमा थिए। कति उनले आफै वर्ड फाइल, एक्सेलमा सेभ गरेका हुन्थे। कति इमेलमा हुन्थे। खोजेका बेला सजिलै भेटिँदैनथे। ........ यथोचित डाटा भण्डारण नहुँदा नगरपालिकाको कार्य सम्पादनमै असर पुर्याएको थियो। एक दिनमा सकिने काम तथ्यांक नभेटिएकै कारण तीन–चार दिन लाग्ने अवस्था थियो। ........ उनले एकीकृत रुपमा सजिलै सबै तथ्यांकहरु एकै ठाउँमा पाउन सक्ने, कार्यसम्पादनका क्रममा आएका डाटालाई प्रविष्ट गर्ने र नगरपालिकासँग सम्बन्धित डाटाहरुमा सबैको पहुँच पुग्ने वेब पोर्टल हुनुपर्ने महसुस गरे। .......... सिद्धान्तले यस्तो प्लाटफर्मको कल्पना गरेका थिए, जहाँ नागरिकले पनि निशुल्क रुपमा आफूअनुकूल नगरपालिकासँग सम्बन्धित ततथ्यांकहरु वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ फाइलमा डाउनलोड गर्न सकून्। अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेलाई सजिलै तथ्यांक उपलब्ध होस्। नगरमा दैनिक गरिने सुशासन र प्रशासनिक कामहरु सार्वजनिक गर्न सकियोस्, पर्यटकीय क्षेत्रका विवरण, खर्च विवरण, सञ्चालन गर्ने योजनाहरु, ठेकेदार को, कहिलेबाट सुरु, कहिले सक्ने, स्रोत नक्साहरु, डीपीआरहरु, डेमोग्राफी(जनसंख्या, जन्म, मृत्यु, विवाह, जातजाती, भाषागत आदि) तथा आर्थिक–सामाजिक तथ्यांकहरु एकै ठाउँमा पाइयोस्। ......... नगरपालिकाले गतवर्ष १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ आईटी क्षेत्रका लागि मात्रै छुट्याएको थियो। ......... सोही प्रोजेक्टलाई नक्साले सिद्धान्तलाई प्रस्तावक राखेर अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालय अन्तर्गतको स्कुल अफ इञ्जिनियरिङद्वारा सञ्चालित द गभल्याबको ओपन सिटी इन्क्युबेटर कार्यक्रम प्रस्ताव हालेको थियो। उक्त कार्यक्रममा सहरहरुलाई आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरिकाले तथ्यांक राख्न सहयोग गरिन्छ। सोमबार घोषित नतिजाअनुसार चाँगुनारायण नगरपालिका विश्वकै उत्कृष्ट १० नगरपालिकाभित्र छनोट भएको छ। उत्कृष्ट १० भित्र छानिएका नगरपालिकाभित्र दक्षिण एसियाको चाँगु एक मात्रै नगरपालिका हो। ........ नगरपालिका उत्कृष्ट १० मा परेसँगै अब सिद्धान्तलाई विश्वविद्यालयले ६ महिनाको आईटी तालिम दिनेछ। जहाँ माइक्रोसफ्ट, मास्टरकार्ड सिटी पोसिबल, लुमिन्ट, एनवाईयू सीयूएसपी, द पब्लिक सेक्टर नेटवर्कजस्ता विख्यात कम्पनीका इन्जिनियर तथा तथ्यांक वैज्ञानिकहरुले तालिम दिनेछन्। जसले नगरपालिकाको पोर्टललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन सघाउने सिद्धान्तको विश्वास छ। ....... ‘अब ६ महिनाको प्रशिक्षणपछि चाँगुनारायण नगरपालिका विश्वको उत्कृष्ट ओपन डाटा प्लाटफर्ममा सूचीमा सूचीकृत हुनेछ।’ ......... ‘आईटी अफिसरको काम फोटोकपी र प्रिन्ट गर्ने होइन’ ...... स्थानीय तह निर्माणपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले दातृ निकायको सहयोगबाट सम्पूर्ण नगरपालिकामा एकजना आईटी अफिसर खटाइदिएको छ। ......... ‘म अरुभन्दा उत्कृष्ट होइन। अरु नगरपालिकामा पनि मजत्तिकै क्षमता भएका आईटी अफिसरहरु हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘आईटी अफिसरलाई प्रिन्ट र फोटोकपीमा काम लगाउने नगरपालिका पनि छन्। कतिपय ठाउँमा आईटी अफिसरहरु हप्ताका एकचोटी पुग्दै हाजिर लगाएर तलब पकाउँछन्। कतिपय नगरपालिकामा स्टोर, लगायत अरु क्षेत्रमा खटाइएको छ।’ .......... मेयरसाब र हाकिमसाब पोजिटिभ भएपछि हामीले यो नतिजा ल्याउन सकेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आईटी अफिसरको आइडियामा देखाएको विश्वास, सक्रियता र सहयाताले परिणाम दिने रैछ भन्ने यो उदाहरण हो।

देउबा लाई प्रचंड सँग छाडेर विमल गगन ले नया पार्टी किन नबनाउने?

देउबा एमसीसी को पक्षधर। प्रचंड विरोधी। तर सरकार को निर्णय हुन्छ के? एमसीसी पास गर्नु पर को कुरा, संसद मा पेश पनि हुँदैन। प्रचंड लाई सरकार मा त्यसरी भिटो पावर दिने देउबा कांग्रेसी होलान, रुख छाप पनि होलान, तर लोकतंत्रवादी होइनन। यो संसदीय अंकगणित को बाध्यता होइन। प्रचंड ले चाहेर पनि देउबा लाई प्रधान मंत्री पद बाट हटाउन सक्दैनन। नेपाल को संविधान ले त्यही भन्छ। यो त देउबा ले मानसिक दासता प्रदर्शन गरेको। तीन तीन महिना मंत्री मंडल विस्तार हुन नदिएको प्रचंड ले हो। देउबा लाई असफल प्रमाणित गरेर कांग्रेस लाई चुनाव मा लोप्पा खुवाउने दाउ हो। कांग्रेस ले आफुसँग चुनावी गठबंधन गर्दैन त्यति थाहा नभएको मान्छे होइन प्रचंड। 

देउबा लाई महाधिवेशन मा परास्त गर्ने बाटो ले कांग्रेस को वैधानिकता मात्र समाप्त गर्छ। कांग्रेस भनेको रुख होइन। रुख प्रति को मोहभंग गर्नुपर्छ। पार्टी फोड्नुपर्छ। नया पार्टी मा अध्यक्ष सहअध्यक्ष बरु विमल र प्रकाश, संस्थापक महामंत्री गगन। मलाई लाग्छ त्यसो गर्दा देउबा सँग २०% पनि सांसद बाँकी नरहला। बरु नया पार्टी को प्रथम महाधिवेशन छ महिना भित्र गरिहाल्ने। नया पार्टी मा क्रियाशील सदस्य भन्ने नराख्ने। सबै सदस्य बराबर। 

प्रचंड को पुच्छर बनेको देउबा ले नेपाली कांग्रेस लाई सय हंडर खुवाउँछ। चेतना भया। 

नाम समाजवादी कांग्रेस। झंडा हरियो। चुनाव चिन्ह आँप। आँप छाप।