Friday, September 17, 2021

Facebook: September 17 (2)



The hassle around remittances is one chief reason El Salvador President Nayib Bukele cited for declaring bitcoin legal tender. As part of the rollout, the government has launched its own national virtual wallet — called “Chivo,” or Salvadoran slang for “cool” — which offers no-fee transactions and allows for quick cross-border payments....... One of those perks is offering $30 worth of free bitcoin to every Salvadoran inside the country who signs up for the Chivo wallet. That’s no small sum in a country where the monthly minimum wage is $365.



फतिमा नेपालमा रहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका सबै शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर उनीहरूको धारणा बुझेकी थिइन् । सो क्रममा प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत गरिएको शर्त सुनेर उनी स्तब्ध बनेकी बुझिएको छ । ....... प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्डले आफूमाथि अमेरिकाले लगाएको आतङ्ककारीको बिल्ला पूर्णरूपले खारेज गरिदिनुपर्ने शर्त राखेका थिए ! साथै, दुबई र सिंगापुरस्थित बैंकहरूमा रहेको खातामाथि एफबीआई (फेडरल ब्युरो अफ इन्भेष्टिगेशन, अमेरिका)ले लगाएको प्रतिबन्ध (रेड फ्ल्याग) खुला गर्नुपर्ने शर्तसमेत प्रचण्डले तेर्स्याएका थिए । यसलगायत उनले एमसीसीमा भारतीय पक्षको संलग्नता आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने भएकोले यसमा अमेरिकाले भूमिका खेल्नुपर्ने तेस्रो शर्त पनि राखेका स्रोतको भनाइ छ । ........ ज्ञातव्य छ, प्रचण्डहरू अनमिनमातहत शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पनि अमेरिकाले प्रचण्ड एवम् उनको समूह अर्थात् ‘माओवादी’माथि लगाएको आतङ्ककारीको बिल्ला पूर्णरूपले हटाएको छैन । यो प्रचण्डको लागि निकै विष्मयकारी र ‘सेक्युरिटी थ्रेट’को विषय बनेर रहेको छ । त्यस्तै, कथित जनयुद्धका क्रममा बैंकहरूबाट लुटिएको, विभिन्न उद्योगपति-व्यापारीहरूसँग जबर्जस्ती असुल गरिएको र अयोग्य लडाकु समायोजनका बखत घोटला गरिएको समेत गरी लगभग

३९ अर्ब रुपैयाँ

प्रचण्डले विदेशी बैंकहरूमा लुकाएर राखेको तथ्यसँग अमेरिकी प्रशासन जानिफकार रहेको बताइन्छ । ......... एमसीसीको प्रगति विवरण लिन आएकी सुमारसँगको भेटमा प्रचण्डले आफ्ना यिनै अभीष्टसिद्धिको लागि उल्लिखित शर्त अघिसारेबाट उनी कति देशभक्त र जनताप्रति कति उत्तरदायी रहेछन्- स्वतः स्पष्ट हुन्छ । आफ्नो निजी स्वार्थको लागि देशलाई नै दाउमा राख्न पछि नपर्ने प्रचण्डबाट नेपालको विकाश र समृद्धिको त कुरै छोडौँ, देशकै अस्तित्व बाँकी रहला–नरहला प्रश्न खडा भएको छ । ......... प्रचण्डविरुद्ध हेगमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था तथा मानवअधिकारवादी सङ्गठनहरूका साथै विभिन्न व्यक्तिविशेषद्वारा लगाइएका लगभग चार सय जति मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये अधिकांश मुद्दाका आवेदकहरूले प्रचण्ड एक खुङ्खार अन्तर्राष्ट्रिय ‘आतङ्ककारी’ भएको र नेपालमा हत्या-हिंसा मच्चाएर सत्र हजार मानिसको अनाहकमा ज्यान लिएको जिकिर गर्दै फाँसीको सजाय माग गरेका छन् । .......... फतिमा सुमारसँगको भेटमा प्रचण्डले आफ्नो शर्त पूरा गरिदिएमा एमसीसी अनुमोदनको सम्पूर्ण जिम्मा आफूले दिने विश्वास दिलाउने प्रयत्न गरेका थिए । प्रचण्डको कुटिल शर्त सुनेर विस्मित हुन पुगेकी सुमारले प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै ‘तपाईंको यो शर्त राष्ट्रिय सरोकारको विषय नभइ व्यक्तिगत आकाङ्क्षा तथा निजी स्वार्थको मामला भएकोले सम्भव होला जस्तो त लाग्दैन, तथापि तपाईंको प्रस्ताव सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने प्रयास गर्नेछु’ भनी आश्वासन दिएको .......... बोली फेर्न र मौकाअनुसार अभिव्यक्ति दिएर दुनियाँलाई गुमराहमा पार्ने विशेषता बोकेका प्रचण्डले अहिले अमेरिकासँग बार्गेनिङ गरेर आतङ्काकारी बिल्ला हटाइ आफूलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र बलियो तुल्याउने, त्यसपछि चीनसँग साँठगाँठ गरी अमेरिकाविरुद्ध नै गतिविधि अघि बढाउने रणनीति बनाएका खुमलटारनिकट सुत्रले दाबी गरेको छ ।


भ्रष्टाचार को मुद्दा र आज को राजनीति

भ्रष्टाचार को मुद्दा र आज को राजनीति 

विक्रम सम्वत २००६ मा राणा शासन को ज्यादती मुद्दा बन्न सक्थ्यो। विक्रम सम्वत २०४६ मा पंचायती तानाशाही लाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकिन्थ्यो। बलियो मुद्दा कठिन हुन्छ। तर त्यस लाई डिस्टिल गर्दै एक शब्द मा व्यक्त गर्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत २०४६ मा गणेशमान सिंह ले एक शब्द भने: बहुदल। ठुलो आन्दोलन गर्नु परेन। सोवियत संघ जस्तै पंचायत भित्र भित्र आफै ढ़लिसकेको थियो। गणेशमान ले हल्का धक्का दिए। ढल्यो व्यवस्था। 

ज्ञानेंद्र को ज्यादती ले गणतंत्र मुद्दा बन्यो। सन २००६ को १९ दिने क्रांति ले उर्वर बनाएको राजनीतिक भुमि ले पहिलो मधेसी क्रांति संभव बनायो। मधेसी क्रांति ले अंतरिम संविधान मा संघीयता लेख्यो। 

लोकतंत्र भनेको विधिको शासन हो। तर नेपाल मा प्रधान मंत्री ले संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गर्ने देखि लिएर संविधान मा रहेको पार्टी विभाजन को प्रावधान (जुन कि अध्यादेश को बाटो संसोधन गर्न मिल्दैन) बलमिच्याइ गर्ने देखि लिएर आरक्षण को प्रावधान मा अदालत ले संविधान र कानुन को व्याख्या गर्न पाउने तर संसोधन गर्न नपाउने व्यवहार ले देखाइरहेको छ नेपाल मा विधि को शासन अझै छैन। त्यस मानेमा लोकतंत्र अझै होइन नेपाल। मधेस मा पहाड़ी प्रहरी ले नै हफ्ता वसुली गरिरहेको हुन्छ। त्यस लाई त उपनिवेशवाद पनि भन्न मिल्दैन। त्यो त माफिया उपस्थिति हो। गणतंत्र भनेको शाह वंश को समाप्ति मात्र होइन। श्री ५ राजा हटाएर श्री ६ पार्टी अध्यक्ष हरु को स्थापना भएको छ। नेता हरु को व्यवहार मा गणतंत्र देखिँदैन। संघीयता संविधान मा लेखिदियो तर त्यसै संविधान मा अर्को ठाउँ मा संघीयता अपहरण गर्ने काम भएको छ। प्रदेश सरकार सँग न शक्ति छ न स्रोत। न आफ्नो कर्मचारी छ। 

अर्थात बहुदल, लोकतंत्र, राणा शासन को समाप्ति, गणतंत्र, संघीयता सब थोक आउनै बाँकी जस्तो किन लागेको? त्यस को कारण हो भ्रष्टाचार। देश, समाज र राज्य को नशा नशा मा भ्रष्टाचार कुदिरहेको छ। आज को राणा शासन भनेको भ्रष्टाचार। आज को पंचायत भनेको भ्रष्टाचार। आजको महेंद्र ज्ञानेंद्र दुबै भ्रष्टाचार। 

गणेशमान ले विक्रम सम्वत २०४६ साल मा बहुदल लाई राजनीतिक मुद्दा बनाए जस्तै आज को दरो राजनीतिक मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार। आज त्यस मुद्दा लाई समात्न सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ मा रहेको छ सीके राउत नेतृत्व को जनमत पार्टी। जनमत पार्टी सँग चुनाव जित्ने लाभ छैन। व्यवस्था ढाल्नुपर्ने चुनौती छ: पाँच सात दलीय भ्रष्टाचारतंत्र। नेपाल मा गरीबी को कारण भ्रष्टाचार हो। नेपाल मा रोजगारी सिर्जना नहुने कारण भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना देश मा आर्थिक क्रांति संभव छैन। तर मरीचमान ले पंचायत विरुद्ध लडन सक्दैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध को लड़ाइ कांग्रेस कम्युनिस्ट ले लडन सकने लड़ाइ होइन। 

जनता फेरि जाग्ने बेला आएको छ। अब का तीन तहका चुनाव लाई साधारण चुनाव होइन एउटा भ्रष्टाचारी व्यवस्था विरुद्ध को आन्दोलन बनाउनु परेको छ। भ्रष्ट नेता हरु को हात मा देश छ भने त्यहाँ का जनता अझै गुलाम नै हुन।