Thursday, September 02, 2021

शेर बहादुर देउबा को मीन पचास को छुट्टी



पचास दिनसम्म पनि भाग मिलाउन नसकेका ‘क्याप्टेन’ गठबन्धन सरकार बनेको यतिका दिनसम्म पनि सरकार विस्तार हुन नसक्नु भनेको ‘भागबण्डा’ नमिल्नु नै हो । गठबन्धन दलबीच पातलो बैठक हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्‍ने देखिन्छ । ....... यसअघि माधवकुमार नेपालको पार्टी विस्तारलाई समय दिएको भनिए पनि नयाँ पार्टी बनिसकेको छ । अझ मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा अझै सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । ........ यद्यपि भागबण्डाको कुरा होइन भन्दै शीर्ष नेताहरू पन्छिने गरेका छन् । यथार्थमा दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडकै विषय अझै नटुंगिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । यदि कुरा मिल्थ्यो भने नेपाललाई मन्त्रालय छुट्टाएर अन्य मन्त्रालय बाँडेको भए पनि हुने थियो त्यसमा पनि सरकारले खासै जाँगर चलाएन । थोकमा नै बिक्री गर्ने भनेझैँ सबै एकै पटक गर्नेतर्फ उनीहरू लागे । ........

यतिबेला देउवा महन्थ ठाकुर नेतृत्व दललाई सरकारमा ल्याउने पक्षमा छन् भने दाहाल र नेपाल उनलाई रोक्ने पक्षमा छन् ।

अन्य शक्तिले खेल्ने कार्ड उपेन्द्र यादव समूह र महन्थ ठाकुर समूह भनेर नै हो, यतिबेला । ......... खड्काले यसो भनिरहँदा सबैको आ-आफ्नो मानसिलाई मन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यताले आकांक्षी सांसद व्यवस्थापन गर्न नै असहज भएको अर्का नेताले सुनाए । उनका अनुसार, देउवालाई सरकार विस्तार गर्दा कसलाई लैजाने/नलैजाने भन्ने विषय पार्टीभित्रै असहज छ । त्यसैले

पार्टी मिलाउने कि सरकार मिलाउने देउवालाई यतिबेला मुलुकको कार्यकारी पद पनि निल्नु न ओकल्नु झैँ भएको एक नेताले बताए ।

........... ‘देउवा यस्ता थिएनन् । निर्णय लिन्थे । बुढ्यौलीले छोयो जस्तो छ ।’ ........ हुन पनि विगतमा अनेकन् काण्ड (पजेरो/जम्बो मन्त्रिपरिषद्) र नयाँ काम (विभिन्न आयोग निर्माण)मा लागेका देउवाले किन अहिले नेतृत्वमा आएपछि सरकार विस्तारसमेत गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरैले खोजेका छन् । .......

आफ्नै पार्टीलाई नै अलमलमा पारेका व्यक्तिले कसरी सरकारलाई सहज ढंगले अघि बढाउलान् र ?

......... आफ्नो महाधिवेशन समयमा गराउन नसकेर धकेल्दै मंसिर पुर्‍याएका देउवाले सरकार पनि यसरी नै धकेल्दै लैजाने छन् ।’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकट रहेका नेताहरूले देउवाले सरकार बनाउन नसकेको विषयमा खुलमखुल्ला आलोचना गरेका छन् । तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । त्यसो गर्दा

विगतलाई राम्रो भन्ने दिन आउन सक्ने

हुनाले यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । .......... सरकारको समीक्षा र बजेट पारित गराउनुपर्ने विषय मात्र उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्‍यो । यो बजेट भदौ ३० भित्र संसद्‍बाट पारित नभए फेरि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ........ एमाले समाजवादी झै

अर्को नवगठित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने टुंगो नै लगाएको छैन यद्यपि देउवा उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउने प्रयासमा रहेको उनी निकटस्ठले सुनाए ।

देउवाका सुरुवाती पचास दिन हेर्दा उनले कुनै उत्साह थपेका छैनन् । यही गतिमा काम (न)गर्दै गए त्यो निराशामा बदलिनेछ र फेरि विकल्प-चलखेल सुरु हुनेछ ।


वैकल्पिक राजनीतिको विवाद दोस्रोपटक फुट्दै विवेकशील साझा संयोजक मिलन पाण्डेले समानान्तर गतिविधि नरोके कारबाही गर्ने चेतावनी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले दिएपछि विवेकशील साझा दोस्रोपटक फुट्ने संघारमा पुगेको छ । बिहीबार संयोजक पाण्डे र अध्यक्ष मिश्रले छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएर फुटको प्राविधिक पक्ष मात्रै बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । ....... अध्यक्ष मिश्र पक्षको बैठकले समानान्तर गतिविधि नरोके पाण्डेसहितका नेताहरुलाई कारबाही गर्ने ‘धम्की’ दिएपछि फुट निश्चित भएको एक नेताले बताए । उनका अनुसार मिश्रले नै मिल्ने सम्भावना कम हुँदै गएकाले अब पार्टी फुटाएर आ-आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने बताइसकेका छन् । ....... दोस्रो फुटको प्राविधिक पक्ष मात्रै बाँकी छ । सैद्धान्तिक रुपमा पार्टी फुटिसकेको छ ।’ ....... पार्टी एकतापछिका नौ महिना अध्यक्ष मिश्रकै मनोमानीमा बैठक बसिरहेकाले सैद्धान्तिक रुपमा एकताको मर्म पनि बाँकी नरहेको पाण्डे पक्षको दाबी छ । पाण्डे पक्षका नेता हरिश भट्टले पार्टी एकताको भविष्य अध्यक्ष मिश्रकै कार्यशैली र व्यवहारमा निर्भर रहेको बताए । ....... पार्टीमा रहेको आन्तरिक कलह मिलाउन पाण्डे पक्षले न्याय तथा सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर त्यसप्रति मिश्र पक्षको चर्को आपत्ति छ । आयोग गठन गरे अध्यक्षविरुद्ध नै उजुरी पर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले त्यता जान नहुने मिश्र पक्षको भनाइ छ । ....... यसअघि २०७५ सालमा पनि पार्टी एकता गरेको १५ महिनापछि विवेकशील साझा फुटेको थियो ।

सभापतिको साझा उम्मेदवार बनाउने विषयमा कुनै खटपट छैन : नेता पौडेल सम्मेलनमा पौडेलसँगै पार्टीका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्रीद्वय रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, बलबहादुर केसी, डा शेखर कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल, धनराज गुरूङ, गगन थापा, सरिता प्रसाईं, किरण यादवलगायत नेता उपस्थित थिए ।



समावेशी महाधिवेशन गराउने कांग्रेसको निर्णय, मीन विश्वकर्माको राजीनामा फिर्ता होला ?

मन्त्रिमण्डल विस्तार सकसकैबीच देउवा-ओली भेटको तयारी एमाले विभाजनको कारक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिन एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहनसक्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको सहमति बेगर अहिले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सहज छैन । ....... जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुरुमै सरकारमा मन्त्रीको नाम पठाएनन् । किनकी शुरुमै मन्त्री सिफारिश गरेपछि रुष्ट भएकाहरू महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीमा लाग्छन् भन्ने उनको बुझाइ रह्यो । यादव नै सरकारमा राम्रो पोर्टफोलियोसहित सहभागी हुने सोचमा थिए, तर उनले पहिला रोजेको मन्त्रालय दिन नसकिने भन्दै देउवाले विकल्पमा अन्य केही मन्त्रालयहरू सुझाएका छन् ।

आफैंले पत्र लेखेर विश्वासको मत मागेकाले महन्थ ठाकुरको समूहलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउनैपर्ने बाध्यतामा देउवा छन्, अर्कोतर्फ ठाकुर पक्षको सत्तारोहणलाई यादव पक्षले नरुचाएकोले मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताए ।

.............. उनकै समूहबाट मन्त्री बन्न आकांक्षा राखिरहेकालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यो थप प्रत्युत्पादक बन्ने हो कि भन्ने देउवाको बुझाइ छ । उनी अब एकैपटक मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा छन् । तर गठबन्धनको रथ तान्न उनलाई सहज छैन । ...... एमसीसी अनुमोदनका लागि देउवाले अब ओलीको साथ खोजेको बुझिएको छ । ....... ओली र देउवाबीच ओली सरकारले नै ल्याएका बजेट लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश पारित गराउनुपर्ने साथै दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई संसदबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यससँगै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनेमा देउवा र ओली दुवै सकारात्मक छन् । ....... ओलीसँग समझदारी बनेको खण्डमा एमसीसी सम्झौता पारित हुने देउवा निकटका एक नेताले बताए । ...... अहिले गठबन्धनका नेतामध्ये देउवाबाहेक पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको ओलीसँग सहज संवादको वातावरण बन्ने अवस्था छैन । त्यसकारण देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग संवादको अगुवाइ गर्न लागेका हुन् ।


संस्थापनइतरमा जुटेन सभापतिको उम्मेद्वारमा सहमति बुधबार दिउँसो बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा बसेको सभापतिका चार उम्मेद्वारहरूको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको हो । ........ यी चार नेताबाहेक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वसहमहामन्त्री डा.रामशरण महत र युवा नेता कल्याण गुरुङले सभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन् ।



माओवादीको भागमा ६ मन्त्रालय, गैर सांसद पनि आकांक्षी देखिएपछि आलोपालोको प्रस्ताव संविधानतः प्रधानमन्त्री देउवाले २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउँदैनन् । तर देउवाले सो संख्याभित्र कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एस) मात्रै होइन महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराउनुपर्ने बाध्यता छ । .....

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः यति लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएको यो पहिलोपटक हो ।



अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा मधेशी नेताले गद्दारी गरे : अध्यक्ष यादव उनले ठाकुरसहित केही नेता कहिल्यै पनि मधेशीको पक्षमा नरहेको भन्दै आफ्नो मधेश अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन निस्तेज पार्न प्रतिगमनको मतियार बनेको आरोपसमेत लगाए । ....... ‘जब जनकपुरधाममा गोली चलिरहेको थियो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा रहेर नै दमन गर्ने ती मधेशी नेता अहिले आएर मधेशीका अधिकांश मांग पूरा भएको भन्दै सत्ताका लागि प्रतिगमनकारी मतियार बनेका छन् । ......... ‘लोकतन्त्र विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, मधेश विरोधीको साथ लडाइ लडन जसपा सधै तयार छ । हामीलाई छाडेर भाग्‍नेहरू जसको विरोधमा लडाइ लडिरहेका छन्,

जपा, जसपा, लोसपा, नेसपा, नेका: पहाड़ पसनै पर्ने बाध्यता



२२ गते पछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ : उपेन्द्र यादव (भिडियो) मन्त्रालयलाई लिएर माधव नेपालसंग बिबाद भएको सन्दर्भमा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले मन्त्रालय भागबण्डामा कुनै बिबाद नरहेको बताए । प्रदेश २ मा २२ गते सम्म सांसदहरुले पार्टी रोज्न पाउने भएको र पार्टी फुटन सक्ने डरले त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सोच्नु भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले तत्काल फुरसतको कमी रहेकाले २२ गते नै गरौं भन्नेमा सवै सहमत भएको खुलाए । ........ उनले लोसपाका महन्थ ठाकुर सहितका नेताहरुलाई बिचारा भन्दै उनीहरुसंग जसपाको तुलना नगर्न आग्रह गरेका छन् ।



लोसपा तर्फ आज ११ सांसदको सनाखत, वाँकी २१ सम्म गराउने तत्कालीन राजपाबाट २५ र समाजवादी पार्टीबाट २९ सांसदले जितेका थिए । पछि जसपा भएपछि ५४ र एक स्वतन्त्र जसपामा लागेपछि ५५ सांसद सहित जसपाको सरकार थियो ।

लोसपाको शक्ति अरु कसैले भनेर हुदैन, जनताले भन्ने हो : ठाकुर ठाकुरले हाम्रो बारेमा कसैले बिश्लेषण गरेर हुँदैन आफुहरु जसपा भन्दा स्ट्रोङ्ग रहेको बताए । ...... तत्कालिन राजपा नेपालबाट निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु जसपामै रहेको समयमा लोसपाका अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी र राजेन्द्र महतोको जनकपुरधाम आगमनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । जसपा विभाजन पश्चात नयाँ दल रोज्नका लागि जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गई सनाखत गरिरहेको अवस्थामा लोसपाका केन्द्रिय नेताहरू जनकपुरधाम आएका हुन् ।



हृदयेश त्रिपाठी समूहले तत्काल नयाँ पार्टी खोल्दै




जपा, जसपा, लोसपा, नेसपा, नेका: पहाड़ पसनै पर्ने बाध्यता

यदि राष्ट्रिय पार्टी बन्न का लागि पहाड़ पसनै पर्ने हो भने नेका त पहाड़ मा छ नै। तर निधि नेका सभापति बनिसकेका छैनन। प्रत्येक पार्टी फुटेको बेला कहिले एक नहुने पार्टी कांग्रेस ले बाजी मार्छ कि भन्ने छ कांग्रेसी हरु लाई। माधव नेपाल अपमान को कुरा गर्छन। कांग्रेसी हरु लाई अचम्म लाग्छ। त्यस्तो अपमान त कति सहियो, कति गरियो। विधान को कुरा। नेका को विधान त छ तर संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। आसन मा छ। खासै महत्व छैन। 

जसपा, लोसपा, नेसपा को एजेंडा एउटै हो। र त्यो यस्तो एजेंडा हो जसलाई चुनाव अगाडि नै समाप्त गर्नुपर्ने छ संविधान संसोधन गरेर। संविधान संसोधन हुन्छ भने मधेसवादी हरु को एजेंडा नै समाप्त। नया मुद्दा समात्ने होइन भने आधार नै समाप्त। 

देउबा दुई हप्ता मैं गन्हाउन थालेका। डेढ़ वर्ष बाँकी छ। 

जसपा र लोसपा एक हुँदा त बल्ल बल्ल दुई नंबर प्रदेश मा बहुमत ल्याएका। अब त त्यहाँ अरु का लागि मार्गप्रशस्त गरिसके। दुई नंबर मा लोपोन्मुख जसपा ले पहाड़ मा झंडा गाड्छ भन्ने कुरा त्यो काल्पनिक कुरा हो। 

ओली को कार्यकाल मा स्वास्थ्य मंत्रालय उपेंद्र यादव ले पनि चलाए, हृदयेश त्रिपाठी ले पनि चलाए। त्रिपाठी को मैनेजमेंट तुलनात्मक राम्रो रह्यो। 

सद्भावना को स्थापना काल देखि नै पार्टी राजनीति मा नरमाउने, संसदीय राजनीति मा मात्र रमाउने गरेका त्रिपाठी प्रथम पटक पार्टी राजनीति मा सक्रिय चासो लिँदैछन। तर पहाड़ पस्ने हो भने कुन पहाड़? आफ्नै लुम्बिनी प्रदेश पस्ने बाटो छ त? पस्न सके धेरै राम्रो हो। 

स्थानीय चुनाव मा को क़ति पानी मा देखिए पछि बल्ल घैँटो मा घाम लाग्ने हो कि? अहिले त ओली, देउबा, प्रचंड सबैलाई देश नै स्वीप गर्छु जस्तो लागिरहेको छ। 

३% भनेको पाँच लाख भोट हो। 

जपा, जसपा, लोसपा, नेसपा लाई त्यो नाघनै पर्ने बाध्यता छ। अहिले त्यो दौड़ मा नंबर एक स्थान मा छ जनमत पार्टी। 

तर नेपाली कांग्रेस लाई कम आंकन सकिँदैन। विमल सभापति, गगन महामंत्री मा आए नेका मा नया संचार हुन सक्छ सबै पार्टी फुटेको बेला। तर मधेसी अनुहार पनि नसारने, संविधान संसोधन पनि नगर्ने, अरु फुटेको आधार मा मात्र चुनाव जित्ने कांग्रेस को प्रयास मा दम हुने छैन। कांग्रेस मधेस मा थप खुम्चिन्छ। 

तर देशव्यापी अन्ना केजरी गर्न सकेको खंड मा सबैभन्दा बलियो जनमत पार्टी नै हो। त्यस का लागि दिल्ली मा जस्तो आंदोलन नै चाहिन्छ। एउटा रामलीला मैदान कब्ज़ा गरेको आधार मा आप ले दिल्ली कब्ज़ा गरेको। 

अहिले तर जसपा, लोसपा, नेसपा ले मिलेरै संविधान संसोधन का लागि पहल गर्नु बाध्यकारी अवस्था हो। देउबा सरकार ले संविधान संसोधन नगरे उपेन्द्र यादव सरकार छोड्न तैयार भएर बस्नुपर्छ। 

नेका ३० लाख, ओली २० लाख, माधव १० लाख, प्रचंड १० लाख। जनमत पार्टी १० लाख, जसपा ५ लाख, लोसपा ५ लाख, नेसपा ५ लाख। तर अन्ना केजरी गरेको खंड मा जनमत पार्टी ३५ लाख। ३५ देखि ५० लाख। नया मतदाता ३० लाख, पछिल्लो चुनाव मा कसै लाई भोट नदिएको तर यस पटक दिन सक्ने १५ लाख। 



कित्ता परिवर्तन गरेका गगन थापालाई पौडेल पक्षले देला महामन्त्री ?  नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा औपचारिकरूपमा रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूहमा खुलेका छन् ।  ......  अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा लडेका शशांक, अर्जुननरसिंह र गगन अब एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । महाधिवेशनमा महामन्त्री दिने शर्तमा गगन पौडेल पक्षमा खुलेको स्रोतको दाबी छ ।