Friday, July 16, 2021

ढ़ाई सय वर्ष, ढाई वर्ष



नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालमै थिए गुट, फुटको सुरुआत बीपीबाटै नेपाली कांग्रेसको इतिहास जति लामो छ, पार्टीभित्र गुटको इतिहास उति नै लामो छ। ...... चुनावी राजनीतिमा आएपछि २००७–२०१७ र २०४७ यता भने गुटबीच खुलेआम द्वन्द्व भए। ....... पहिलो पटक २००९ सालमा पार्टी विभाजन हुँदा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। बीपी कोइराला पार्टी सभापति थिए। दोस्रो पटक २०५९ सालमा विभाजन हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो। सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। ......... सरकारको नेतृत्व गरेका देउवालाई २०५९ सालमा संकटकाल नथप्न पार्टीले निर्देशन दियो। माओवादी द्वन्द्व चरम अवस्थामा थियो। देउवाले पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्दै संकटकाल लम्ब्याए। केन्द्रीय समितिमा कोइराला बहुमतमा थिए। उनले पार्टी बैठक राखेर देउवालाई कारबाही गरे। देउवाले ४ असार २०५९ मा बानेश्वरमा आफू पक्षीय कार्यकताको भेला गरेर नयाँ पार्टी नेपाली कांग्रस (प्रजातान्त्रिक) गठनको घोषणा गरे। ........ २००९ सालमा कांग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो फूट हुँदा पार्टी सभापति बीपी कोइराला थिए भने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए। निवर्तमान पार्टी सभापतिसमेत रहेका मातृकालाई बीपी गुटले कारबाही गरेपछि कांग्रेस विभाजनतर्फ गयो। त्यसबेला कांग्रेस एकैपटक चार चिरा भएको थियो। ......... कांग्रेस स्थापनादेखि नै पार्टीमा मातृका र बीपी गुट जन्मिएका थिए। ........ नेपाली कांग्रेस स्थापनाअघि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदा नै बीपी कोइरालाले पार्टी फुटाउने अभ्यास गरिसकेका थिए। डिल्लीरमण रेग्मीसँगको अन्तरद्वन्द्वका कारण वीपीले पहिलो पटक पार्टी फुटाएका थिए। ........ भारतको बनारसमा १५ कात्तिक २००३ मा भएको एउटा भेला नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापनाको पूर्वतयारी थियो। बनारसस्थित डा.देवीप्रसाद सापकोटा बसेको घरमा भएको भेलाले

‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’

को स्थापना गर्‍यो। पार्टी सभापतिमा डा.सापकोटा, उपसभापतिमा बालचन्द्र शर्मा र महासचिवमा कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनिए। .......... चैत २००३ मा विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन भयो। आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए। पार्टीले स्वामित्व लिएर आन्दोलन हाँक्न बीपी कोइराला विराटनगर पुगे। उनी १२ चैतमा पक्राउ परे। ......... बीपी कोइराला त्यही वर्ष भदौमा जेलमुक्त भए। उनी पुनः कार्यवाहक सभापति पदमा फर्कन चाहन्थे। तर, एक वर्षका लागि चुनिएका रेग्मीले पद त्याग गर्न अस्वीकार गरे। बीपीले २८ असोज २००४ मा आफू नै कार्यवाहक सभापति भएको घोषणा गरे। ......... रेग्मी त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढे। उनले जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापतिबाट बर्खास्त गरे र आफैं सभापति भएको घोषणा गरे। अब एउटै नाम, नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस नामका दुई पार्टी भए। ........ बीपी समूहलाई भारतको समाजवादी दलको समर्थन थियो भने रेग्मीलाई भारतीय कांग्रेसको समर्थन। रेग्मीको पार्टी २०१५ सालको निर्वाचनसम्मै कायम रह्यो। तर, कुनै पनि क्षेत्रमा विजयी बन्न सकेन। ......... नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस सक्रिय भएकै बेला १ साउन २००४ मा सुवर्ण र महावीरशमशेरको पहलमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस नामको पार्टी स्थापना भयो। उक्त पार्टीको सभापति महेन्द्रविक्रम शाह र महामन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय भए। पार्टीले सशस्त्र क्रान्तिबाट राणा शासन फ्याँक्ने नीति लियो। सुन्दरराज चालिसे, ऋषिकेश शाहका साथै २००७ सालको क्रान्तिका कमान्डर थिरबम मल्ल र जीबी याक्थुम्बा पनि यसका सदस्य थिए। ............ सुवर्ण र महावीरशमशेरको पार्टीसँग प्रशस्त पैसा भए पनि संगठन थिएन। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको संगठन थियो, पैसा थिएन। .......... बीपी कोइराला कात्तिक २००५ मा काठमाडौं आए। उनी काठमाडौंमै बसेर राजनीतिक आन्दोलन चर्काउन चाहन्थे। तर, गिरफ्तारीमा परे। नयाँ नेतृत्व छान्न नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको तेस्रो अधिवेशन १८ फागुन २००५ मा दरभङ्गामा भयो। .......... महात्मा गान्धी र भारतीय समाजवादी नेताहरुको समेत दबाब भएपछि राणा शासकले बीपीलाई १६ जेठमा जेलमुक्त गरे। उनले सत्याग्रह रोक्न खबर पठाए। रिहा भएको १२ दिनपछि २८ असारमा तत्कालीन श्री ३ मोहनशमशेरलाई भेट्न पाए। उनलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागिसकेको थियो। ............... एकता गर्ने सहमतिपछि २७ चैत २००६ मा कलकत्तास्थित महावीरशमशेरको टाइगर सिनेमा हलमा दुवै पार्टीको भेला बोलाइयो। ......... भेलाले पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस राख्ने निर्णय गर्‍यो। सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला र महामन्त्री महेन्द्रविक्रम शाह भए। बीपीलाई सभापति बनाउने गणेशमान सिंहको प्रस्तावमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसका सुवर्णशमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्याय सकारात्मक थिए। तर, महावीरशमशेरले आपत्ती जनाएपछि मातृकाको नाममा सहमति भएको थियो। ........... नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापनामा सुवर्ण र महावीरको बराबर योगदान थियो। पार्टी र क्रान्तिका लागि हुने खर्च दुवैले आधा–आधा बेहोर्थे। ........... राष्ट्रिय कांग्रेस शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्थ्यो। प्रजातन्त्र कांग्रेसको नीति सशस्त्र संघर्ष गर्ने थियो। उसले हतियार पनि जम्मा पार्न थालिसकेको थियो। त्यसैले नयाँ पार्टीको विधानमा दुवैको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै ‘जुनसुकै उपायद्वारा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने’ उल्लेख गरियो। ........... सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला गान्धीवादी थिए। बीपी र सुवर्णशमशेर सशस्त्र क्रान्तिको पक्षधर भएको .......... मातृकाको गान्धीवादी सिद्धान्तलाई महावीरशमशेर, महेन्द्रविक्रम शाह, सीबी सिंह, डीएन प्रधान आदिले समर्थन गरे। बीपीको गुटमा सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पूर्णसिंह खवास, दिमान सिंहलगायत थिए। पार्टी अध्यक्ष मातृकाप्रसाद भए पनि लगाम बीपीको हातमा थियो। त्यसैले २००७ सालको क्रान्तिको घोषित कमान्डर मातृका थिए। तर, बीपीको निर्णय र आदेश कार्यान्वयन हुन्थ्यो। ............ क्रान्ति स्थगन गर्ने र राणा, कांग्रेस र राजाबीच सम्झौता गर्ने विषयमा पनि मातृका र बीपीबीच मतभेद थियो। राजा त्रिभुवन र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुमाथि मातृका बढी विश्वास गर्थे।

वीपी भने राणा सरकारसँग नेपालमै वार्ता र सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे।

बीपीले वार्ता र सम्झौता विराटनगरमा गर्न राखेको प्रस्ताव भारतीय राजदूत सीपीएन सिन्हाले रोकिदिएका थिए। ............ दिल्ली पुगेका राजा ‘भारतको नियन्त्रण’मा रहेकाले वार्ता र सम्झौता उतै भयो। वार्तामा मातृकाले सुरुमै भारतले गरेको प्रस्तावमा सहमति जनाइहाले। यसबाट बीपी रुष्ट बनेका थिए। ..........

त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा बीपीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहभागी भयो। पार्टी सभापति रहेका मातृका असन्तुष्ट भए। पार्टी र सरकारको समन्वय हुन छाड्यो।

............. २००८ सालमा राणा–कांग्रेस मन्त्रीमन्डल पतन हुनुमा नेपाली कांग्रेसभित्र बीपी र मातृका गुटको टकराव पनि एउटा कारण थियो। ........... राणा–कांग्रेस सरकार ढल्नुको तत्कालीन कारण चाहिँ गृहमन्त्री रहेका बीपीको पहलमा ल्याइएको सुरक्षा कानुन नै थियो। उक्त कानुनको विरोधमा २० असोजमा जुलुस प्रदर्शन भयो। ......... कांग्रेसभित्रको खिचातानीले राणाहरुले पनि टाउको उठाउन थालेका थिए। भरतशमशेर विद्रोहमा उत्रिएका थिए। परिस्थिति बिग्रँदै गएको मौका छोपेर भारतको हस्तक्षेप बढेको थियो। मोहनशमशेर नेपाली कांग्रेस र यसका नेता बीपीसँग बदला लिने दाउमा थिए। द्वन्द्व बढ्दै जाँदा कांग्रेसबाट मन्त्रीमन्डलमा सहभागी सबैले राजीनामा दिए। कुनै एक पक्ष मन्त्रीमन्डलबाट हटेपछि सरकार विघटन हुने सम्झौता अनुसार मोहनशमशेर प्रधानमन्त्रीबाट हटे। अन्तरिम संविधानले राजालाई प्रधानमन्त्री छनोटको स्वविवेकीय अधिकार दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको एक पक्ष बीपी नेतृत्वमा र अर्को पक्ष सभापति मातृका नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन गर्न चाहन्थ्यो। अन्य दल भने सर्वदलीय सरकारको माग गरिरहेका थिए। बीपीले राजा त्रिभुवनलाई भेटेर आफूले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन पाउनुपर्ने बताए। तर, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल

नेहरुले बीपीलाई मन पराउँदैन थिए।

यता मातृकाले पनि राजालाई भेटेर सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताए। नेहरु उनकै पक्षमा थिए। ............... ‘हाम्रो वर्किङ कमिटी बस्यो। वर्किङ कमिटीमा महावीरशमशेर र एक–दुई जनाले जोरदार रुपमा ठूल्दाजु (मातृका)ले सरकार बनाउनुपर्छ भने। किशुनजी मलाई समर्थन गर्ने, सुवर्णजी मलाई समर्थन गर्ने र सूर्यप्रसादजी बीच–बीचको कुरा गर्ने। बहुमतले मलाई नै समर्थन गर्दथे भन्ने मलाइ लाग्दथ्यो। तर, त्यहाँ मतदान भएन।’ ........... भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुले पत्र नै लेखेर बीपीलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन भनेको आफूलाई राजाले सुनाएको मातृकाले बैठकमा बताए। बैठकले यसबारे बुझ्न तीन जनालाई दरबारमा पठाउने निर्णय गर्‍यो। सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र कृष्णप्रसाद भट्टराईले उक्त सूचना सत्य भएको खबर ल्याए। अनि कांग्रेसले मातृकालाई नै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर दरबार पठायो। ............... राजा त्रिभुवनले १ मंसीर २००८ मा मातृकालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। कांग्रेसबाट सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर, नादरमुनी थुलुङ, महेन्दविक्रम शाह, भद्रकाली मिश्र, गणेशमान सिंह र महावीरशमशेर मन्त्री भए। यीमध्ये थुलुङ, शाह र महावीरशमशेर मातृका गुटबाट र उपाध्याय, सुवर्णशमशेर, मिश्र र सिंह बीपी गुटबाट थिए। ............ मातृका नेतृत्वको सरकारले इतिहासमा नै पहिलो पटक भारतीय सल्लाहकार मिसन र सैनिक मिसन ल्यायो। ......... २२ फागुन २००८ मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतीय संसदमा बोल्दै ‘भारत हिमालसम्म आफ्नो सुरक्षासीमा सम्झन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। चीनसँगको सीमानजिकै चिनियाँ सेनाको गोलीले नेपाल पुलिसका एक हवलदार मारिएको घटनामा नेहरुले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। ...............

मातृकासँग विवाद बढ्न थालेपछि बीपीले ‘एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र कांग्रेस अध्यक्ष बन्न सक्दैन’ भन्दै एक पदबाट राजीनामा मागे।

........... १०–१३ जेठ २००९ मा जनकपुरमा कांग्रेसको पाँचौं महाधिवेशन भयो। महाधिवेशनबाट बीपी सभापतिमा निर्वाचित भए। त्यसलगत्तै पार्टीले सरकार शुद्धिकरणका लागि केही निर्देशन दियो। तर, प्रधानमन्त्री मातृकाले अस्वीकार गरे। विशालनगरमा बसेको पार्टीको विशेष महासमिति बैठक पनि मातृका गुटले बहिस्कार गर्‍यो। त्यसपछि पार्टीले ८ साउन २००९ मा मातृकालाई सरकारबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो। ................ मातृकाले ४८ घन्टाभित्र राजीनामा नदिएपछि कांग्रेसले उनीसहित नारदमुनि थुलुङ, महावीरशमशेर र महेन्द्रविक्रम शाहलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्‍यो। ............ मातृकाले पार्टीबाट कारबाही भोगेको १० महिनापछि १६ वैशाख २०१० मा आफ्नै नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’को स्थापना गरे। यही पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा उनलाई राजा त्रिभुवनले ७ फागुन २०१० मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।




माओवादीबाट मन्त्री बन्ने यी हुन् सम्भावित नेताहरु माओवादीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र सरकारमा जाने तयारी गर्नुको कारण छ। त्यो हो– एमालेमा भइरहेको एकताको प्रयास। ........ एमालेको एकता प्रक्रिया अघि बढेमा नेपालपक्ष सरकारमा सहभागी नहुने, तर एकता प्रयास भाँडिएमा नेपालपक्ष पनि सरकारमा आउन सक्ने भएकाले त्यसको असर मन्त्रालय भागवण्डामा पर्नेछ। एमालेको नेपालपक्ष सरकारमा सहभागी नभएमा माओवादी केन्द्रबाट बढीमा १२ जना मन्त्री बन्ने तर, एमाले सहभागी हुने भएमा ८ जनाभन्दा कम मात्रै मन्त्री बन्न सक्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए। ....... नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, देवप्रसाद गुरुङलगायतको नाम मन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ। यीमध्ये श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जाने इच्छा देखाएको माओवादी स्रोत बताउँछ। ....... मधेशबाट यसपटक मन्त्रीका लागि मातृका यादव, अमनलाल मोदी र शिवकुमार मण्डलको नाम चर्चामा छ। यादवले यसअघि अवसर पाइसकेकाले मोदी र मण्डलमध्ये एक जना मन्त्री हुने सम्भावना बलियो छ।




एमाले र जसपा एक नरहेको राजनीतिक यथार्थ

हुन त कांग्रेस पनि एक छैन। देउबा रामचंद्र र कृष्णा सिटौला सँग तपाईं को पक्ष बाट को को मंत्री राख्ने भनेर नाम माँगेका छन। कांग्रेस एक्लै तीन वटा पार्टी हो। 

एमाले र जसपा औपचारिक रुपमा फ़ुटन सक्ने अवस्था मा छैनन। माधव को एमाले संसदीय दलमा ४०% पुग्दैन। उपेंद्र को जसपा संसदीय दलमा ४०% पुग्दैन। हुन त अहिले महंथ राजेंद्र को पुग्दैन भन्ने कुरा आएको छ। फेरि छोडेर हिड्ने को? फुटन नसक्ने तर राजनीतिक रूपले फुटिसकेको। 

भने पछि विश्वास को मत पाए पनि देउबा सरकार पंगु सरकार बन्ने भो। त्यस पछि त व्हिप लाग्छ एमाले र जसपा को। यसैलाई भनिन्छ डिसफंक्शन (dysfunction) ------ गलत संविधान लेखे पछि देशले दुःख पाउने भनेको यही हो। 

एमाले भित्र दोस्रो पुस्ता ले कु गरेर ओली र माधव लाई साइडलाइन गर्ने संभावना पनि छैन। 

३० वर्ष देखि चलिआएको दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ढलने व्यवस्था हो। यो संविधान धेरै टिक्ने संविधान होइन। देश ढिलो चाडो नया संविधान सभा मा जान्छ। 



बालकोटमा पनि कमजोर छैनन् ओली - बालुवाटारबाट बहिर्गमन भए पनि सिंहदरबारमाथि पर्याप्त दबाब बनाउन सक्ने शक्ति अझै ओलीसँग छ - राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, सडक, राष्ट्रपति कार्यालय र संवैधानिक नियोगहरूको बलमा सरकारमाथि दबाब बढाउने ओली रणनीति ....... सरकारले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउनैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत नपाउँदा आफूले चालेकै कदमलाई पुष्टि गर्ने गरी मुलुक चुनावकै बाटोमा जाने भएकाले पनि सुरुदेखि नै सडकबाट पनि दबाबमा राख्ने ओलीको रणनीति देखिन्छ । ..... अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेश, राजनीतिक नियुक्ति, प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्तिलगायत खारेज गर्ने संकेत देखाएको छ ....... राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँछु भन्छन्, तर संसद्मा संख्या छैन ।

राज्यका सबै अंगमा एमालेको प्रभावकारी उपस्थिति छ । अधिकांश व्यक्ति एमालेले प्रमोट गरेका छन् । त्यसैले स्थायी सरकार भनिने हैसियत एमालेसँग छ

........... ‘सडक त एमालेसँग एकलौटी छ ....... दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको एक सय २१ सिट छ । माधव नेपाल समूहमा रहेका २३ सांसदमध्ये अन्तिमसम्म कति अडिन्छन् निश्चित छैन । जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका २० सांसदको मत पनि विपक्षमै हुने हो भने संसद्मा सत्ता पक्षभन्दा विपक्षी बलियो हुनेछ । यो अंकगणितलाई भत्काएर विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती छ । ........ दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयासमा तयार भएको एकता प्रस्ताव र पार्टीमै रहेर अन्तर्संघर्ष गर्ने प्राथमिकता तय गरेका नेपालको साथ देउवाले खुलेरै पाइहाल्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन ....... परिस्थिति फेरिएको र पार्टीभित्र एकता प्रक्रिया बढेको बताएर नेपालले सोमबारै विपक्षी गठबन्धनसँग सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका छन् ...... संसद्बाट कानुन निर्माणमा भने असहज हुने देखिन्छ, खास गरेर राष्ट्रिय सभामा । राष्ट्रिय सभामा अर्थ विधेयकबाहेक सबै विधेयक पारित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउनु पनि सरकारको चुनौती हो । ..... ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा मतदान हुँदा ...... एमालेसँग अध्यक्षबाहेक ३२ सांसद छन् । ...... जसपाका तीनमध्ये एक सांसद महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षमा छन्, यसलार्ई पनि जोड्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा विपक्षीसँग ३३ सांसद रहन्छन् । ....... माओवादीका १५, कांग्रेसका सात, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका दुई र एक स्वतन्त्र गरी २५ सांसद छन् । ........ एमाले एकढिक्का रहेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सम्भव छैन । ....... नेपाल समूहले राष्ट्रिय सभामा नौ सांसद रहेको दाबी गरेको छ । यस्तोमा सरकार पक्षको २५ र नेपाल पक्षका नौ सांसद एकै ठाउँ आए भने ३४ सांसद हुन्छन् ....... सत्तारुढ गठबन्धनले संसदीय सुनुवाइविना नै अध्यादेशबाट गरिएका नियुक्त खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ...... ओली सरकारले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर दुई चरणमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी र ११ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइविना गरिएका सिफारिस खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका थिए ........ विधेयक र अध्यादेशहरू अध्ययन गर्छु, सल्लाह गर्दै छु भनेर अल्झाउन सक्छिन् वा पुनर्विचार गर्नुस् भनेर एकपटक मन्त्रिपरिषद्मा फर्काइदिन सक्छिन् । संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा पनि ढिलाइ गरिदिन सक्छिन् । माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्ने बाटो खोल्न अध्यादेश चाहिन्छ, त्यसमा राष्ट्रपतिले केही समय अलमल्याउन सक्छिन् । .......... विश्वासको मतपछि पनि प्रतिनिधिसभामा ओलीको बलियो हैसियतले सरकारमाथि दबाब बनाइरहनेछ । ........ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश दिएसँगै सडकमा उत्रिएका एमालेका युवाले मुठभेडको संकेत दिइसकेका छन् । स्वयं ओलीले पनि सडकमा मोर्चाबन्दी गर्दै सर्वोच्चको आदेश र सरकारका विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । अदालतका हकमा आन्दोलन सजिलो नभए पनि सरकारविरुद्ध भने एमालेले सडकमा आक्रामक उपस्थिति जनाउने देखिन्छ ।


सत्ता गठबन्धनबारे नेपाल समूहभित्रै विवाद कार्यदलमा रहेकासहितका केही नेताले ‘जे–जस्तो अवस्था भए पनि’ पार्टी एकतामै जानुपर्ने मत राखेका छन् । ......... ओलीले निषेधको नीति लिएपछि सम्बन्धविच्छेदपछि पनि आफ्नो समूहले गठबन्धनमा सांकेतिक उपस्थिति जनाएको नेपालनिकट नेताहरूको भनाइ छ । ‘पहिला औपचारिक रूपमै गठबन्धनसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकै हो, तर माधव नेपाललाई एमालेमा कुनै स्थान नहुने केपी ओलीको अभिव्यक्तिले गर्दा गठबन्धनसँग सम्पूर्ण रूपमा सम्बन्धविच्छेद गरिहाल्ने अवस्था देखिएन,’ एक नेताले भने, ‘त्यसकारण उहाँले प्रतिनिधि पठाउनुभएको हो ।’ ........... कार्यदलमा सहभागी नेपालतर्फकै नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्तसहित ६ नेता र कार्यदलबाहिरका योगेश भट्टराई र अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताहरू १०बुँदे सहमति प्रस्तावमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले सत्तागठबन्धनसँग पूर्ण सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ........ कार्यदल सदस्यहरूको अनौपचारिक छलफलमा भुसालले आफूहरूकै अडानअनुसार संसद् पुनर्स्थापना भएकाले अब पार्टीले बोलाउने संसदीय दलको बैठकमा पनि भाग लिनुपर्ने मत राखेका छन् । उता, नेपाल समूहकै तेस्रो तहका केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले भने ओली र नेपालबीचको संवाद तथा सहमतिविना बोलाइने बैठकमा सहभागी नहुने मत राखिरहेका छन् । ..........

पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका दश नेताले एकता जोगाउन शीर्ष नेतामाथि दबाब र हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

............. नेपालतर्फका कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले दोस्रो पुस्ताको दबाब र हस्तक्षेपविना पार्टी एकता जोगिने सम्भावना कम देखिएको बताए ।


जेलमा आलमलाई भेटे कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले
सत्तारुढ गठबन्धनको पहिलो बैठक : विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार ! विश्वासको मत लिएर सरकारको कार्यकाल सुनिश्चित गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने ....... अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत विश्वासको मत लिन सक्ने र त्यसको आधार तय भइसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन समस्या छैन । उहाँले चाहेको बखत लिन सक्नुहुन्छ । हामीले दिन्छौँ । माधव नेपालजी पनि सँगै हुनुहुन्छ । ...... जसपा र एमाले दुवै पार्टीमा आन्तरिक विवाद रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभन्दा पहिल्यै विश्वासको मत लिनुपर्नेबारे छलफल भएको थियो । ......... देउवाले भने दुवै पार्टीलाई पहिले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए ....... प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा यो सरकार बचाउनेभन्दा पनि प्रतिनिधिसभा बचाउने कुरा हो  ....... अबको सरकारले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संविधानतः स्वतः प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मुलुक चुनावतिर धकेलिने

देउवाको बानी र स्वभावबारे पत्नी आरजुलाई १०१ प्रश्न