जनमत ले स्वीप गर्ने बाटो सजिलो बाटो हो

मरेर शहीद हुने हरु

बाँचेर त हेर जिउन झनै गारहो छ 

-- भुपी शेरचन  

मैले धेरै प्रयास गरें सीके राउत लाई मधेस अलग देश को बाटो 'छोड्न। ती प्रयास हरु यसै ब्लॉग मा छन। विश्लेषण सही थियो। तर रणनीतिक रूप ले त्यो निष्कर्ष गलत थियो। सारा मधेस लाई मुक्ति दिन्छु भन्ने मान्छे छिन छिन मा जेल परिरहेका थिए। ब्रिटेन लाई युरोपियन यूनियन बाट निस्किन कति सारहो गारहो! जब कि युरोप देश पनि होइन। मधेस अलग देश सम्म पुग्ने कुनै रोडमैप थिएन। मात्र एउटा विज्ञ विश्लेषण थियो। तर संवाद मा सम्म आएनन। तर्क वितर्क सम्म गरेनन। आखिर ओली भन्छ, सीके राउत लाई जेलमा ठुंसेर भए पनि मध्यमार्ग मा ल्याएं। क्रेडिट लिन्छ ओली। राजनीतिक रूप ले राम्रो त्यो हुन्थ्यो कि आफ्नै विश्लेषण का आधारमा कोर्स परिवर्तन गरें। तर त्यो पानी बगिसक्यो। 

जनमत पार्टी को महाधिवेशन मा मेरो योगदान केही छैन। तर अत्यनत सफल रह्यो। त्यसैले मैले जपा लाई प्रयाप्त स्पेस दिनुपर्छ। फुल फक्रिएको हो। फक्रिन दिनुपर्छ। आफ्नो आतंरिक रणनीति हरु अनुसार चलेको छ। 

तर मैले देखिरहेको छु अहिले जनमत पार्टी हिडेको बाटो राष्ट्रिय पार्टी बन्ने र १०-२० सांसद लिएर काठमाण्डु पुग्ने बाटो हो। त्यो बाटो मा हिडेको देख्छु। त्यसले मतदाता र कार्यकर्ता मा फ़्रस्ट्रेशन मात्र दिनेछ। जुन ठुलो आशा जगाएको छ जनमत पार्टी ले त्यस लाई न्याय गर्ने हो भने देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को बाटो जानै पर्छ। त्यो तुलनात्मक सजिलो बाटो हो। 

Remote Relay अनसन: चुँकि रामलीला मैदान उपलब्ध नहीं है 

होमवर्क पनि प्रयाप्त गरिएको देखिँदैन। खोइ त राजनीतिक कार्यक्रम? वेबसाइट मा नारा हरु छन। सारांश मा मेनिफेस्टो छ। तर कार्यक्रम खोइ? मधेस मा १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्नु नारा भयो। कसरी गर्ने हो? त्यो कार्यक्रम खोइ? लोकतंत्र मा भित्र भित्र तयारी गरेको छु भन्न पाइन्छ? जनता का सामु प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ। 

पार्टी को प्रत्येक स्थानीय तह ले आफ्नो वार्षिक बजेट का आधार मा पाँच वर्ष मा के कति काम गर्ने किटेर भन्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यही भन्न सक्नुपर्छ। स्थानीय तह मा छाया मेयर, प्रदेश मा छाया मंत्रीमंडल, केंद्र मा छाया मंत्रीमंडल चाहियो। यो होइन कि आज को छाया शिक्षा मंत्री भोलि को गारंटी शिक्षा मंत्री हो तर यो कि आज को शिक्षा मंत्री लाई निगरानी गर्ने मान्छे। कदम कदम को सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्ने मान्छे। 

भ्रष्टाचार कै मुद्दा लिउँ। मेनिफेस्टो मा एक लाइन हामी भ्रष्टाचार विरोधी भनेर हुन्छ? कुन चाहिं पार्टी ले हामी भ्रष्टाचार गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ? सबकासब भ्रष्टाचार विरोधी नै हो घोषणा मा। भोलि जनमत पार्टी को ५० ठाउँ मा मेयर निर्वाचित भएर आऊँछन र ती मध्ये २० जना ले भ्रष्टाचार गरे पार्टी निरीह हुँदैन? विधि को शासन मा पार्टी ले नै छानबीन गर्ने, पार्टी ले नै कारवाही गर्ने भन्ने त हुँदैन। भने पछि केंद्र स्तर मा कस्तो कानुन चाहियो? त्यसका लागि कस्तो बिल पेश गर्नुपर्यो? त्यो बिल त अहिले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद मा प्रवेश गरे पछि जुन वादविवाद शुरू हुन्छ त्यो बहस शुरू गर्ने बेला अहिले हो। कानुन पनि चाहियो, त्यो कानुन लाई लागु गर्ने निकाय पनि चाहियो। नेपाल को अख्तियार मा एउटा टी एन सेशन चाहियो। 

जनमत ले स्वीप गर्ने बाटो सजिलो बाटो हो। त्यस का लागि आंदोलन नै चाहिन्छ। देशव्यापी मीडिया मा जताततै जनमत छायो भने पार्टी ले स्वीप गर्ने भो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सरकारी तलब खाने प्रत्येक व्यक्ति ले, चुनाव लड्ने प्रत्येक व्यक्ति ले आफ्नो र आफ्नो परिवार को संपत्ति को विवरण प्रत्येक वर्ष दर्ता गराउनु पर्ने कानुन ल्याउन चाहन्छौं मात्र भन्ने हो भने जनता गोलबंद हुन्छ ७७ जिल्ला मा। 

देउबा त सिम्प्टम (symptom) हो

४६ साल पछि थियो, गरीब देश, अब कि चाडो विकास गर्छ कि सुस्तरी विकास गर्छ, तल जाने त ठाउँ नै छैन। त्यही बेला प्रचंड ले उधम मच्चाउने निर्णय गरे। अहिले देउबा निकम्मा, भ्रष्ट, लाचार, विभेदकारी सब हुँदा हुँदै (यो पाँचौं संस्करण को पुस्तक) पनि ताली पिट नहीं तो ओली आ जाएगा को अवस्था छ।