पहिलो प्रश्न त हो संसद पुनर्स्थापना भएर ओली सत्ताच्युत भए सँगै प्रतिगमन सच्चियो कि सच्चियेन? सच्चियो भने त अब को यथार्थ यो हो कि समय कम छ। एक पटक विश्वास मत पाए पछि कांग्रेस नै दुई फ्याक भए पनि देउबा १७ महिना का लागि ढुक्क। दुई वर्ष अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइएन। त्यस पछि उपेंद्र यादव को पुछारथ बंद हुन्छ। लुरुलुरु देउबा र प्रचंड ले भने जस्तो गरे सम्म को पुछारथ मात्र बाँकी रहन्छ। ओली ले गरेको भन्दा भयानक अपमान हुनेवाला छ।
हुन त संवैधानिक निकाय का असंवैधानिक नियुक्ति हरु पनि अदालत ले बदर गर्न बाँकी छ। तर त्यो अदालत को काम अदालत ले गर्ला।
ठीक छ महामारी छ। ठीक छ लोकतंत्र माथि खतरा थियो। ठीक छ बाढ़ी पहिरो गएको छ। तर राष्ट्रिय सरकार र उच्च स्तरको राजनीतिक संयत्र एक दलीय कम्युनिस्ट सोंच भन्दा बढ़ी केही होइन र अत्यंत घातक हो। विपक्ष बिना को संसदीय लोकतंत्र हुँदैन। एक ढिक्का एमाले देउबा लाई सुम्पिने सामर्थ्य माधव सँग छैन। उच्च स्तरको राजनीतिक संयत्र भनेको माओवादी सोंच हो। प्रधान मंत्री देउबा भन्दा माथि प्रचंड हुने। त्यस्तो कुनै व्यवस्था संविधान ले गरेको छैन। ओली सरकार जस्तै देउबा सरकार पनि लथालिंग पार्छ प्रचंड ले। हिन्ट दिन थालिसक्यो।
अब त उपेंद्र ले आफ्नो दल को स्वार्थ हेर्ने हो। मधेस आंदोलन को मुद्दा हेर्ने हो। सरकार मा सहभागिता भन्दा पार्टी एकता ठुलो कुरा हो। एमाले भित्र दोस्रो पुस्ता ले कु गरेर ओली लाई तुरुन्त संसदीय दल को नेता पद बाट हटाएर त्यसमा उपनेता सुबाष नेमबांग लाई स्थापित गरेर जसपा सँग मिलेर सरकार बनाउनु एमाले र जसपा को हक मा छ। देउबा लाई महाधिवेशन मा हराउने अर्को तरिका के?
देउबा सरकार मा दुई तीन जना मंत्री बनने कि नेमबांग सरकार मा ११ जना? प्रश्न त्यो हो। संविधान संसोधन को त देउबा ले कुरा पनि गरेको छैन। हुन त उपेंद्र ले पनि आफ्नो लागि परराष्ट्र मंत्रालय बाहेक अर्को कुनै कुरा उठाएको देखिँदैन।
देउवा सरकारमा यसरी हुँदैछ मन्त्रालयको भागबण्डामाधव नेपालका लागि कोटा छुट्याउन काँग्रेस र माओवादी तयार ...... नेपाल र यादव समूहको पर्खाइमा विपक्षी गठबन्धनको शीर्ष तहमा मन्त्रालयको भागबण्डा पनि हुन सकेको छैन । यद्यपि नेपाल समूह एमालेमै रहने परिस्थितिमा काँग्रेसले ५० प्रतिशत मन्त्रालय आफूसँगै राख्ने रणनीति बनाएको छ । ...... माओवादी केन्द्रलाई ३० प्रतिशत र जसपाको यादव पक्षलाई २० प्रतिशत मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री देउवाले तयारी गरेको ...... यद्यपि जसपामा यादव पक्षले ठाकुर पक्षका सांसद तान्न सकेको खण्डमा काँग्रेसले केही मन्त्रालय दिन उदारता देखाउने ........ माधव पक्षले विश्वासको मत दिएर एमालेबाट बाहिरिने जोखिम उठाए काँग्रेस आफू तीन/चारवटा मन्त्रालयमा पनि सीमित भएर नेपाल पक्षलाई पर्याप्त मन्त्रालय दिन तयार देखिएको छ । ........ गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि माधव नेपाल पक्षका लागि छाड्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । ........ माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको ढोका बन्द गरेको बताउँदै अब आगामी चुनावसम्म एमालेसहितको राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
काँग्रेसका 'छाया मन्त्री' साँच्चैको मन्त्री बन्न दौडधूपडा. नारायण खड्का छाया परराष्ट्र मन्त्री थिए । त्यसै गरी डिला सङ्ग्रौला श्रम, राजेन्द्र केसी वन, बहादुरसिंह लामा सञ्चार, उमा रेग्मी महिला, सञ्जय गौतम भौतिक पूर्वाधार, उमाकान्त चौधरी सहरी विकास, देवेन्द्रराज कँडेल पर्यटन र भीमसेनदास प्रधानले रक्षा मन्त्रालयको छाया जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यस्तै दिलेन्द्रप्रसाद बडू छाया गृहमन्त्री थिए भने डा मिनेन्द्र रिजाल छाया अर्थमन्त्री थिए । ...... देउवाले छाया मन्त्रालयका आधारमा मन्त्रीहरु नियुक्त नगरिने सङ्केत दिइसकेका छन् ........ डा. मिनेन्द्र रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, दिलेन्द्र बडू, देवेन्द्र कँडेल, डिला सङ्ग्रौला, तेजुलाल चौधरी, बहादुरसिंह लामा, मोहनप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी, सञ्जय गौतम, उमा रेग्मी, तारादेवी भट्ट उमाकान्त चौधरी, किशोर सिंह, भीमसेन दास प्रधान, जितेन्द्र देवलगायत मन्त्रीको लबिङमा छन् । ....... सिटौला टिमबाट गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने पक्का छ ....... यसपटक कोटाबाट मन्त्री बन्ने मुडमा गगन थापा छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफूसँग सहयोग नमागेको परिस्थितिमा उनी सरकारमा जाने पक्षमा छैनन् ...... माओवादी र जसपालाई मात्रै लिएर सरकार बनाउँदा काँग्रेसले ५० प्रतिशत अर्थात् १२ जनासम्म मन्त्री पाउन सक्छ । ........ माधव नेपाल पक्ष पनि सरकारमा आयो भने काँग्रेसको भागमा ५÷७ वटा मात्रै मन्त्रालय पर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित काँग्रेसले ती नजना पाइसकेको छ । ........ असार २६ गते देउवा जिताउने रणनीति बनाउन वीरबहादुर बलायरले आयोजना गरेका कार्यक्रममा पनि खाँण खुलेर देउवाको पक्षमा उभिए । .......... ‘चुनावी वर्ष लाग्यो । विश्वासको मत पाए पनि वर्ष दिनभित्रै निर्वाचन (स्थानीय तह) हुन्छ । विश्वासको मत नपाए ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ ।
ओली समूहका सांसद मन्त्री माग्दै बूढानीलकण्ठमा !एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएसँगै उनको समूहका सांसदले कित्ता परिवर्तन गर्न सिलसिलाको थालनी भएको छ । यही सिलसिलामा ओली क्याबिनेटका एकजना पूर्वमन्त्री आफूलाई मन्त्री बनाउन माग गर्दै शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठ पुगेको खुलासा भएको छ । ........... ‘तपाईले विश्वासको मत त लिनैपर्छ, त्यसबेला म केपी ओलीतिरका ८ जना सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर भोट हाल्न लगाउँछु, यस वापत मलाई पनि सरकारमा सहभागी भएर जनताको सेवा गर्ने अवसर मिलाइदिनुपर्यो ।’ ......... ‘अहिले नाम उल्लेख नगरौं, तर उनी सुदूरपश्चिमका एमाले सांसद हुन् । पछिल्लोपटक केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा हटाएपछि उनी ओलीसँग रिसाएका रहेछन् ।’ ......... उनले आफूसँग ८÷९ जना सांसदहरु रहेकाले माधव नेपालसँग पनि यसबारेमा कुरा गर्ने र मन्त्री बनाइएमा ओलीको कित्ता छाडेर माधव नेपालतर्फ लाग्ने ....... त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला नै नआइकन पनि उनले बूढानीलकण्ठमा पुगेर देउवालाई संसद पुनःस्थापनापछि फ्लोर क्रस गर्ने वचन दिएका थिए ।
माधव नेपाल भन्छन्– ओलीले एकताको ढोका बन्द गर्नुभयो, अब राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छअब सिंगै एमालेले संस्थागत रुपमा सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने ....... आगामी चुनावसम्म राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको ........ ‘कोभिडसँग जुध्नुपर्नेछ, आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्नेछ, बाढी पहिरो पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नुपर्नेछ, संघीयतालाई जोगाउनुपर्ने र संस्थागत गर्नुपर्नेछ र विकासका कामहरु गर्नुपर्नेछ । यी सबै कामका लागि अब लडाइँ–झगडा बन्द गरेर चुनावसम्म राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ ....... ‘चुनावपछि आ–आफ्नो तरिकाले अघि बढौँला, तर चुनावअघि सबैले मिलेर यो संसदलाई जोगाउनुपर्छ । चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्छ ।’ ........ ‘मैले हाम्रो पार्टीमा १० बुँदे समझदारी भएको छ, पार्टी एकताको प्रयास भइरहेको छ, यो परिस्थितिलाई तपाईहरुले बुझिदिनुपर्छ भन्दा कसरी गठबन्धनबाट बाहिरिएको हुन्छ ?’ ......... नेता नेपालले राष्ट्रिय एकताको कुरा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अब नेकपा एमाले पनि सरकार सहभागी हुने अपेक्षा गरेका थिए । नेपालसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफूले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क बनेर फर्केका छन् ।
कुन जसपा र के मोल मोल्है?
— Satish Chandra Lal FCA, ISA সতীশ লাল (@sclal57) July 15, 2021
सन २००५ मा मेरो नेपाल को राजनीति मा चासो लिने कुनै योजना थिएन। ज्ञानेंद्र ले कु गर्दिए। कोही ले देउबा ले ज्ञानेंद्र लाई देश सुम्पे भन्छन। केही ज्ञानेंद्र ले कु गरे भन्छन। चाहे जेसुकै होस। त्यस पछि म भूमरी मा फँसे जस्तो गरी तान्नियें। अंततः अमेरिका का सम्पुर्ण नेपाली मध्ये को एक्लो फुल टाइमर बन्न पुगेँ। लोकतान्त्रिक आंदोलन मा होम्मिने।
भर्खर न्यु यॉर्क सरेको। बाँकी अमेरिका एक किसिम को छ। साना ठुला शहर गनेर पनि। न्यु यॉर्क चाहिं अर्कै किसिम को छ। फरक। यति ठुलो पनि शहर हुँदो रहेछ जस्तो लागेको। अंतहीन। जति हिडे पनि ओर अंत नपाइने। मलाई भनिएको थियो एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ पुग्दा लाग्छ इंडिया पुगेँ। म खोज्दै खोज्दै पुगेँ जैक्सन हाइट्स। सड़क मा प्याच्च पान थुकेको देखें। सड़क मा नै दतिवन बेचिरहेको देखें। हो न हो जस्तो लाग्यो। गगन थापा सँग आमने सामने बसेर गफ भो। अमेरिका का नेपाली संगठन हरु को आतंरिक राजनीति नेपाल का पार्टी हरु भित्र को जस्तो नै फोहोरी रहेछ भन्ने टिप्पणी गरे गगन ले। अझ बढ़ी फोहोरी।
त्यति बेला न्यु यॉर्क बसी बसी नेपाल को प्रत्येक पार्टी को प्रत्येक ठुलो नेता, मानव अधिकार संगठन, मीडिया हाउस का मानिस हरु सबै सँग भेट भयो। भनिन्छ न्यु यॉर्क मा नेपाल को प्रत्येक गाउँको कमसेकम एक जना छ। लोकल ट्रेन मा कसै ले नेपाली बोलेको सुन्यो भने चिनेको छैन भने मुन्टो पनि फर्किंदैन। जति फरक फरक पृष्ठभुमि का नेपाली मैले न्यु यॉर्क मा भेटें त्यति नेपाल मा पनि भेटेको थिइन।
एक वर्ष मा स्थिति तर बदलियो। दुनिया को सबैभन्दा ठुलो नेपाली मेलिंग लिस्ट मेरो थियो। मधेस आंदोलन ताका त्यस लिस्ट का एक तिहाई ले त ब्लॉक नै गरे। एम्बेसी को औपचारिक कार्यक्रम मा एक जना झगड़ा नै गर्न आइपुगे कोंग्रेसी। मधेस आंदोलन को मुद्दा विशुद्ध मानव अधिकार हो। २००५ मा चाहिं के का लागि लड़ियो त?
ओली ले प्रथम पटक संसद विगठन गर्दा मेरो व्यवहार आफसेआफ फेरि त्यस्तै हुन पुग्यो जुन कि यस ब्लॉग मा देख्न सकिन्छ। प्रथम संसद विगठन देखि ओली सत्ताच्युत हुँदा सम्म म यो ब्लॉग मा आतिएर बसेको देख्न सकिन्छ।
ओली जी लाई २००५ मा न्यु यॉर्क को जैक्सन हाइट्स मा भेटेको। कार्यक्रम भएथ्यो। प्रदीप नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो। अर्कै कार्यक्रम मा विद्या जी लाई पनि भेटेको त्यति बेला। टेक जी ले आयोजना गरेको। ओली जी वाला कार्यक्रम सत्य नारायण मंदिर मा भएको। माथिल्लो तल्ला मा हॉल छ। विद्या जी वाला कार्यक्रम नेपाल जापान रेस्टोरेंट मा। पछि टेक जी ले किन्न भ्याएको त्यो रेस्टोरेंट साथी हरु सँग मिलेर। किन्न पनि बेच्न पनि। त्यति बेला ओली जी माओवादी विरोधी संस्करण मा हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसी हरु दंग पर्ने।
गाछी छाप बाट आनन्द विष्ट, लाल सलाम बाट टेक गुरूंग। टेक जी जिगड़ी दोस्त।
२०४६ साल को पुस्ता हो यो जम्मै। गर्न सके जति गरे। अब स्टेज खाली गर्ने बेला भइसक्यो।
एक छिन त अत्यायेको हो नै केपी जी ले। मैले पटक पटक प्रयास गरें, आज त नेपाल को समाचार पढदिन। अहं। सकेन। अब चाहिं हलुङ्गो भएको छ।
अदालतको अविच्छिन्न प्रभुत्व अहिले जे भयो–भयो, अब पनि जनजागृतिलाई प्राथमिक कार्यसूची बनाइएन भने आसन्न निर्वाचनले पनि शर्मा ओली प्रवृत्तिका जनोत्तेजक राजनीतिकर्मीको पुनरुदयलाई रोक्न सक्नेछैन । .....अपवादको उपाय नियमित समाधानको माध्यम बन्न पुग्यो भने भविष्यबारे आश्वस्त हुन सकिँदैन । ......... सर्वोच्च अदालतको फैसलाका व्यावहारिक पक्षहरू भने प्रजातन्त्रको रूप जोगाउन उपयोगी ठहरिन सक्छन् । झन्डै दुई वर्षको उपेक्षापछि सामान्यजनले शर्मा ओलीको मनपरीतन्त्रबाट मुक्ति पाउनु आफैंमा उल्लेख्य उपलब्धि हो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशद्वारा संवैधानिक इजलासले ‘खिलराज प्रारूप’ को पुनरावृत्ति हुन सक्ने सम्भावनालाई तत्कालका लागि टारिदिएको छ ।
देउवाको प्रधानमन्त्रित्व आस जगाउने खालको स्थिति होइन । उनी पटकपटक ‘अक्षम’ मात्र नभएर शासकीय जिम्मेवारीका लागि अनुपयुक्त ठहरिएका पात्र हुन् ।
...... देउवा मन्त्रिमण्डलको प्रमुख काम यसअघिको सरकारका गैरसंवैधानिक कार्यहरू तत्काल बदर गर्ने, कोभिड–१९ का असरहरू न्यूनीकरण गर्न विशद एवं व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउने एवं यथाशीघ्र नयाँ निर्वाचन गराउनेमा सीमित हुनेछ । ...... एक पटक चुनाव घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिमण्डलको मनपरी गर्न पाउने परिधि स्वतः सीमित हुन पुग्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवासँग केही अपेक्षा नराखे पनि अहिलेलाई उनीसँग डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
मूल समस्या भने अनिश्चितताको भयलाई आधार बनाएर हचुवा तवरले लिपिबद्ध गर्दै तीव्रपथद्वारा बहुसंख्यकवादको सिद्धान्त पछ्याएर जारी गरिएको संविधानमा छ ।
जनअभिमतलाई शंकाले हेर्ने तर स्थायी सत्ताका संस्थाहरूलाई स्थायित्वको पर्याय ठहर्याउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताप्रति आस्था जगाउन सकिनेछैन । ....... इहलोकमा फौजको त्रास एवं परलोकमा पापको सन्त्रास देखाएर शाह र राणा परिवार तथा तिनका आसेपासेहरूले दुई शताब्दीभन्दा बढीसम्म एकछत्र शासन गरेका हुन् । डरमा बाँचेको समाजमा कल्पनाशक्ति फस्टाउँदैन एवं रचनात्मकता व्यापक हुन पाउँदैन । .........
स्थापनाकालदेखि नै नेपाल संसारको सबभन्दा दरिद्र मुलुक रहिरहनु यस देशको भूपरिवेष्टित अवस्थिति एक मात्र कारण नभएर डर भजाएर खाने शासकीय परम्पराको प्रतिफल पनि हो ।
संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाका बाबजुद राजा महेन्द्रले मलजल गरेको ‘भारतको भय’ एवं राजा वीरेन्द्रले फैलाएको ‘सिक्किमीकरणको डर’ बाट सन् १९९० को संविधानले मुक्ति दिन सकेको थिएन । ............ संसद्को टाउकामा एकै पटक राजाको असुरक्षा भाव, सुरक्षा संयन्त्रको महत्त्वाकांक्षा एवं सर्वोच्च अदालतको विवेकको एकाधिकारको वजन थोपरिएकाले गर्दा ‘एसियाको सर्वोत्तम संविधान’ घोषणा गरिएको मूल कानुन अनावश्यक द्वन्द्व एवं अन्तर्द्वन्द्वहरूको बोझले थिचिएर अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको थियो । सन् २०१५ को संविधान पनि इतिहासमा नाम लेखाउने सुशील कोइरालाको चाहना, प्रधानमन्त्री बन्ने शर्मा ओलीको हतार तथा शान्तिदूत कहलिने दाहालको अधीरताले गर्दा अस्थिरता एवं विखण्डनको भय फैलाएर तीव्र पथमा जारी गरिएको हो । ......... अनिश्चितताको डर नितान्त मानवीय एवं आदिम भावना हो । पुर्खाहरूको अनुभवबाट कुन वनस्पति खाए मरिन्छ, कुन जीवसँग लड्न सकिन्छ वा कस्तो जनावरसँग डराएर भाग्नुमै कल्याण छ भन्ने ज्ञानका आधारमा मानव जाति अहिलेको अवस्थासम्म बाँच्न सफल भएको हो ।
यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न भने जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
....... गोर्खाली विजेता पृथ्वीनारायण जुनसुकै युद्धमा मारिन सक्थे एवं गोरखा रजौटाको अस्तित्व मेटिन सक्थ्यो । जंगबहादुर कुँवर तरबारको धारमा टेकेर दरबार कब्जा गर्न सफल भएका हुन् । दाहालको टाउकाको मोल तोकिएको थियो । ........ मस्यौदाकारहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूको विवेकभन्दा अदालतका न्यायाधीशहरूको ज्ञानमा बढी विश्वास भयो । ........ शासकीय मुद्दाहरूमा बारम्बार सर्वोच्च अदालत मुछिनु भनेको न्यायालयको सुस्त, छद्म तर प्रभावकारी राजनीतीकरण हुनु हो । ........ विविधतायुक्त बहुराष्ट्रिय राज्यमा भने विषयविज्ञहरूको शासन बहुसंख्यकवादभन्दा पनि जोखिमपूर्ण ठहरिन सक्छ । ........ चाल्नीजस्तो प्वालैप्वाल भएको विवादित संविधानमा जनताको सर्वोच्चतालाई अड्याइराख्न कठिन छ । चोरबाटोबाट ‘हिन्दु राज्य’ छिर्ने, समावेशिता गुम्ने वा संघीयता खारेजमा पर्ने जोखिमका बाबजुद उदीयमान राजनीतिकर्मीहरू बहुराष्ट्रिय सामाजिक संविदा (सोसल कम्प्याक्ट) कायम गर्न प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ भन्ने आशाहीन अवस्थाबाट मुक्ति पाउन राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता अदालतको विवेकपूर्ण फैसलाभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । तत्काललाई भने एउटा दम्भी शासकको मनपरीतन्त्रको अवसानमा खुसियाली मनाए फरक पर्दैन ।
दुई कारणले उपेन्द्र यादव सरकारमा जानेबारे ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा सरकारमा पार्टीको तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने र पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाकै कारण तत्काल सरकारमा जानेबारे समयसीमा निर्धारण नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ । ....... यसपटक पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा अधिकांश नेता–कार्यकर्ता उभिएका छन् ।
मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकमा पनि उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्नेबारे प्रस्ताव कसैले पेस गरेनन् ।
....... हरेक पटक उनकै नेतृत्वमा पार्टीले सरकारमा सहभागिता जनाएका कारण पार्टीमा त्यसको असर परेको नेताहरु बताउँछन् । यसपटक अध्यक्ष यादव सरकारमा नजाँदा नै राम्रो हुने नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ । ....... जसपा नेपालमा विवाद सुरु हुँदा सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा राख्नका लागि अध्यक्ष यादवले भनेका थिए, ‘अब मलाई सरकारमा जानु छैन, म संगठन चलाउँछु अरु साथीहरुलाई सरकारमा पठाउँछु ।’ तर यसपटक पनि उनले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने मनस्थिति बनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी हुने उनको इच्छा रहेको उनी निकट स्रोतहरुको दाबी छ । .........
तर कार्यकर्ताहरुको चाहना पृथक भएकै कारण उनले विभिन्न कानुनी उल्झन देखाएर सरकारमा जाने कुरालाई टारेको उनी निकट एक सांसद बताउँछन् ।
......... सरकारमा पार्टीका तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने तथा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विवाद हुँदा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजित भएको थियो । विजयकुमार गच्छदारले पार्टी विभाजन गरेर त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लाग्दा पनि कसको नेतृत्वमा जाने वा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेबारे विवाद हुँदा जेपी गुप्ताले पार्टी विभाजन गराएका थिए । त्यसैगरी, पछिल्लो समय देउवा–प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने कि केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा महन्थ ठाकुर पक्षसँग विवाद हुँदा जसपा विभाजित भएको हो । ...... यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा जसपा सामेल भएमा पार्टीमा अर्को विवाद जन्मिने उनी निकट एक सांसदले बताए । ........ यदि विश्वासको मत लिन सकिएन भने ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । चुनावी सरकारमा पार्टीका अध्यक्ष मन्त्री भएर जानु कति उचित हो भन्नेबारे पनि पार्टीमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । ....... पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारमा जाँदा कस्तो कानुनी जटिलता हुन्छ भन्नेबारे कानुन विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने र त्यहाँबाट आउने सुझावका आधारमा आगामी प्रकृया चाल्ने कुरा भएको हो
ओली गए, देउवा आएर के नै हुन्छ! धेरै सम्पादकहरूले आफ्ना कुरा राखे। प्रश्न गरे। ऋषि धमलाले लामो र धमाकेदार भाषण गरे। एकछिन त को नेता, को पत्रकार भन्नेमा अलमल पर्यो! ......... विपक्षी दलहरूसँग पत्रकारका खासै धेरै प्रश्न हुँदैनन्। पत्रकारका प्रश्न हुने नै सत्तासँग हो। ........ तपाईंहरू भोलि सत्तामा पुग्नुभयो भने सम्पादकहरूसँग यसरी नै आमने-सामने भेट गर्नु होला, ताकि हामी सत्तालाई प्रश्न गर्न सकौं। भ्रष्टाचारका विषयमा, सुशासन, कानुनी शासनका विषयमा, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र सरकारका नीति तथा कामकारबाही बारे हामी प्रश्न गर्न सकौं।' ....... पत्रकारिताको मेरो २५ वर्षे अनुभव के छ भने, शासन-सत्तासँग जोडिएका यी महत्वपूर्ण विषयमा विपक्षमा रहँदा दलहरू पूरै प्रतिबद्ध हुन्छन्। आफू भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताझैं गर्छन्, कानुनी शासनको सबभन्दा ठूलो प्रवक्ता बन्छन्, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको प्रणेताझैं गर्छन्। जब सत्तामा पुग्छन्, तब सबै बिर्सिन्छन्। .......... अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, 'मानिसको आचरणको साँच्चै परीक्षण गर्ने हो भने उसलाई सत्ता देऊ।' सत्ताले लिने परीक्षामा हाम्रा अधिकांश नेता फेल हुने गरेका छन्। ........
आमनेपालीले राजनीतिज्ञसँग राखेका अपेक्षा धेरै ठूला छैनन्। त्यसैले ती पूरा गर्न कठिन नहुनुपर्ने हो।
........ सत्तामा बस्नेले भ्रष्टाचार नगरून्, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गरून्। कानुनको पालना गरून्, संविधान-कानुनमाथि बलमिच्याइँ नगरून्। पार्टीभित्र मेलमिलाप र एकता राखून्, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विवाद र विमतिको समाधान खोजून्। विदेशी मुलुकसँग आपसी सम्मानका आधारमा सम्बन्ध कायम गरून्, दुई ठूला छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखून्। कतैतिर नढल्किऊन्, कसैसँग नलहसिऊन्— ताकि विदेशीसँग हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान बरकरार रहोस्। हाम्रो बर्कत र गच्छेले भ्याएअनुसार आर्थिक विकास गरून्, उत्ताउलो भाषण र पूरा नहुने बाचा जानाजानी नगरून्। सामाजिक न्यायका लागि लडून्, समाजको पिँधमा पिल्सिएका नागरिकको विशेष ख्याल राखून्— ताकि राज्य शक्तिशालीहरूको महत्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने साधन मात्र नबनोस्। .................
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन हुँदा म यही कारणले उत्साही थिएँ। दुवै पार्टीबीच एकता हुनुपर्छ र बलियो पार्टी किन मुलुकको हितमा हुनेछ भनेर लामो लेख लेखेको थिएँ।
.......... झन्डै दुई-तिहाइ जनमत प्राप्त नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालको दोस्रो इनिङमा यति झुर प्रदर्शन गर्लान् भन्ने लागेको थिएन। सत्तरी करोड रूपैयाँ घुस कान्डको टेप बाहिर आएपछि तिनै मन्त्रीको सार्वजनिक बचाउ गर्लान् भन्ने लागेको थिएन। आफूनिकट जुनजुन नेतामाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो, अख्तियारले तिनको छानबिन गर्न नपाउँदै उनीहरू निर्दोष रहेको प्रमाणपत्र आफैं बाँड्लान् भन्ने लागेको थिएन। .......... ओलीले चिनियाँ गुरूहरू बोलाएर राजधानीमा सी चिनफिङवाद पढ्लान्, नेकपा नेतालाई पढ्न लगाऊलान् भन्ने लागेको थिएन। ......... घोचपेच र निन्दाका आधुनिक माध्यम बनेका ट्विटर र टिकटकमा उनीमाथि भएका टिप्पणीलाई अलग राखेर पनि यति पक्कै भन्न सकिन्छ—
आममानिसले देउवालाई आशाका नजरले हेरेका छैनन्।
............ देउवा सुशासन दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेताका रूपमा चिनिँदैनन्। .... भ्रष्टाचार निरूत्साहित गर्ने सदाचारी नेताका रूपमा पनि उनी चिनिँदैनन्। ......... कानुन पालना गर्ने र संविधानको मर्म मान्नेमा पनि देउवाको नाम आउँदैन। ........ एक कांग्रेस नेतालाई देउवाले झोंक्किँदै भने, 'तिमीहरूले कुरा बुझेका छैनौ। भारतले पछि मलाई कति दु:ख दिन्छ भन्ने तिमीहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ।' .......... व्यक्तिगत स्वभावका हिसाबले रिस र आवेग देउवाको आचरणगत कमजोरी हो। ........ आरजु देउवाले केही वर्षअघि 'नयाँ पत्रिका' सँगको कुराकानीमा भनेकी छन्,
'अत्ति रिसाउने बानी छ। उठेदेखि रिसाउनुहुन्छ। जस्ता कुरामा पनि रिसाउनुहुन्छ। कुनै दिन रिसाउनुभएन भने ओहो आज उहाँलाई के भयो भनेर चिन्ता लाग्छ।'
.............. आरजुका अनुसार उनी जिद्दी पनि कम छैनन्। 'ए कुरै नगर्नुस्, एकदमै जिद्दी हुनुहुन्छ,' उनी भन्छिन्। ......... चार-चारपटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनको नाममा सम्झिनलायक 'लिगेसी' वा कुनै महत्वपूर्ण काम स्थापित छैन। ........ नेताहरूमाथिको अपेक्षा ओलीले यति तल झारिदिएका छन्, थोरै राम्रो गरे भने पनि मानिसले 'देउवाले ठीकै गरे' भन्ने छन्। ......... 'संयोजनकारी छन्' भन्छन् उनीसँग निकट रहेर काम गरेकाहरू। ........ मूलधारको नेपाली मिडियाको एउटा विशेषता छ— यसले सत्ताको ताबेदारी गर्दैन। भारतमा मिडियामाथि सत्ताले जसरी नियन्त्रण गरेको छ, नेपालमा त्यस्तो भएको छैन। राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीविरूद्ध लड्दा कमाएको हक र आत्मविश्वासले पनि होला, नेपाली मिडिया सत्ता दबाबमा नुहेको छैन। ........ जिम्मेवार मिडियाले सत्तालाई प्रश्न गर्छ, तर त्यो असफल होस् भन्ने चाँहदैन। ......... फैसलाले संविधान, संविधानवाद र संसदीय लोकतन्त्रका पक्षमा गहिरो मीमांसा गरेको छ। जुन गहनतासाथ, जुन दार्शनिक गहिराइमा र संसदीय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी फराकिलो अनुभव समेटेर यो फैसला लेखिएको छ, त्यसले हामीलाई आउने दशकौंसम्म डोर्याउनेछ, बाँध्नेछ। ........ प्रचण्डले भनेका थिए, 'मैले त प्रधानमन्त्री हुँदा सधैं तपाईंहरूसँग भेटेको छु। अन्तरक्रिया गरेको छु। फेरि पनि सत्तामा गयौं भने हामी तपाईंहरूका प्रश्न र आलोचना सुन्नेछौं।'
