यो व्याख्या अब स्थापित भो। उपधारा (५) मा व्हिप नलाग्ने। दाबी प्रस्तुत गरेको आधार मा एउटा लाई नियुक्त गर्यो। ३० दिन पछि त्यो भीड़ बिभिन्न कारण ले तितरबितर भयो भने के हुन्छ? अथवा विश्वास को मत दिने तर त्यस पछि त व्हिप नलाग्ने भन्ने त हुँदैन। र एक पटक विश्वास को मत पाए पछि दुई वर्ष ढुक्क। तर त्यो दुई वर्ष का दौरान नीति कार्यक्रम पास गर्न नसक्ने भयो भने के हुन्छ? यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हुँदै होइन। कुकुर को मासु हटाएर संसद मा खसी को मासु राख्ने यो प्रयास ले कदम कदम मा दुर्घटना दिन्छ। हेर्दै जाऊँ।
उपधारा (२) बाट फर्केर उपधारा (१) मा पुगेको नजिर छ। उपधारा (५) बाट फर्केर उपधारा (२) मा जानै मिल्दैन भन्ने छैन। अहिले पनि एमाले-जसपा सरकार को संभावना लाई नकार्न सकिँदैन। तर ओली को नाम मा शायद त्यो संभव नहोला। (रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री) त्यस का लागि एमाले ले सुभाष नेमबांग लाई अगाडि सार्नुपर्ला। (एमाले रथ) त्यस अगाडि अदालत ले ओली को संवैधानिक निकाय का असंवैधानिक नियुक्ति सबै बदर गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ला।
देश लाई मधेस बाट बचाउने जिम्मा लिएका सम्भ्रान्त वर्ग ले हतार हतार निधि पो आउन लाग्यो भनेर झस्केको सन्देश पनि आएको छ। तर निधि जी खुश देखिनुहुन्छ। (निधि, सिंह, कोइराला, थापा: समायोजन को एक रेखा)
अचम्म को संविधान को अचम्म को व्याख्या
कांग्रेस ले महाधिवेशन गर्न नसक्ने संभावना पनि टडकारो छ। गरेन भने सबै कांग्रेसी स्वतंत्र हुने भए। विश्व को संसदीय इतिहास मा त्यो एउटा नया प्रयोग नै हुनेछ। Be careful what you wish for.
धारा ७६ भनेको संसद ले आफ्नो सम्पुर्ण कार्यकाल सरकार हरु बनाउन मैं बिताउने मार्गप्रशस्त गरेको छ।
देउवाको प्रधानमन्त्रीकाल : १ महिना कि १७ महिना ? संसद् पुनर्स्थापनापछि अबको बाटो के ? तर ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिसमक्ष दुई वटा विकल्प रहने पोखरेलको दाबी छ । पहिलो विकल्प भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने वा फेरि एक पटक धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने । ........ सांसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने अवस्था भएसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रपतिले एक पटक फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न सक्नेछिन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका दलमध्ये कुनै एक दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ....... राष्ट्रपतिले फेरि पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान नगरेमा वा त्यसबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने अवस्था नभएमा शेरबहादुर देउवा अबको कम्तीमा ७ महिना प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । सांसदबाट विश्वासको मत लिएको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल अर्थात् १७ महिना (२०७९ मङ्सिरसम्म) काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा आसीन हुनेछन् ।
माधव नेपालको नजरमा सर्वोच्चको फैसलाका ४ सन्देश
सांसदले स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्दैमा निर्दलीयता जन्मन्छ भन्न मिल्दैन : संवैधानिक इजलास ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा ९४० तथा धारा १०१ का व्यवस्थाहरूले पनि सांसदहरूको स्वतन्त्र विवेकलाई नै सङ्केत गर्दछन्, धारा ११० ले सांसदहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा विधेयक पेस गर्ने अनुमति दिन्छ ।’ ...... ‘सांसदहरूलाई दलीय ह्वीपको अधीनस्थ राखेमा मात्र दलीय व्यवस्था मजबुत बन्दछ, अन्यथा निर्दलीय अभ्यास हुन जान्छ भन्नु वस्तुवादी दृष्टिकोण हुँदैन ।’
गगन थापाले भने– फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने मूर्खता कतैबाट नहोस् ‘अदालतको आदेश मन परेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन। उत्तेजना, दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने मूर्खता कतैबाट नहोस् भन्ने आशा गरौं। नत्र भिरबाट खस्नेलाई रामराम ।’
