पंचायत काल मा वाक स्वतंत्रता छ त भन्ने मान्छे हरु प्रशस्त भेटिन्थे। आखिर माटो सुहाउँदो प्रजातंत्र, शालीन व्यक्तित्व का धनी राजा। वाक स्वतंत्रता किन छैन? बोल्नुस। मन लागे बोल्नुस। अधिकांश शीर्षक मा त्यो लागु पनि हुन्थ्यो। बोल्न पायो भन्दैमा जे पनि भन्न पाइन्छ र? जे मन लाग्यो त्यही बोल्दिने? देश को विरुद्ध मा बोल्दिने? भारत को दलाल? त्यहाँ सम्म तर्क वितर्क ठीक छ। त्यो नबोल्नुस भन्नु पनि आखिर वाक स्वतंत्रता नै हो। तर धर पकड़। मान्छे समात्ने र गायब गरदिने। देउबा लाई थाहा छ। जिब्रो मा बिजली करेंट लगाएको आज सम्म राम्रो बोल्न सक्दैनन।
(त्रिभुवन दिल्ली भागेको होइन? बीपी र पुष्पलाल बनारस मा होइन? प्रचंड को सेफहाउस दिल्ली मा होइन? बरु सद्भावना काठमांडु मा जनमत पार्टी जनकपुर मा पैदा भएका।)
अहिले फेरि ओली ले संविधान मिचेर संसद विगठन गरे भन्ने देउबा आफै अदालत ले सरकार गठन गर्ने प्रावधान संविधान मा कतै नभएको अवस्थामा (नेपाल मा मात्र होइन जहाँ पनि त्यही हो) पनि अदालत ले मलाई प्रधान मंत्री बनाइदेउ भन्दै जिकिर गर्दैछन। जेठ २ जेठ २ मन्त्र उच्चारण गर्दै बसेका माधव मलाई पार्टी को दोस्रो अध्यक्ष बनाउ भन्दै मोलतोल गर्दैछन। जुन कि गर्यो भने एमाले विधान को विपरीत हुनेछ। तर लिडेढिपी जारी छ। प्रतिगमन विरुद्ध को आंदोलन को हलो त्यहाँ गएर अड्किएको छ।
अर्थात यो व्यवस्था नै गड़बड़ हो। पंचायत भित्र वाक स्वतंत्रता खोज्ने प्रयास र दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र भित्र विधि को शासन खोज्ने प्रयास। त्यो प्रयास नै समस्या हो।
देश मा कुनै आंदोलन भैराखेको छैन। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई लाई माधव नेपाल ले आफ्नो पार्टी को आतंरिक राजनीति का लागि प्रयोग मात्रै गर्दै आएका छन। प्रतिगमन सच्चिदा सम्म को गठबंधन पनि होइन। यदि हो भने चोलेन्द्र शमशेर ले वक्तव्य निकाल्नु पर्यो, उपेंद्र जी ले आंदोलन नगरेको भए म चिपलिसकने। लोकतान्त्रिक देश मा अदालत मा मुद्दा विचाराधीन छ भने उपेंद्र यादव जस्ता नेता चुप लागेर बस्छन। माइकिंग गर्दै सड़क ततायेका हुँदैनन।
माधव एमाले को दोस्रो अध्यक्ष बन्ने प्रयासमा छन (जुन कि एमाले विधान मा नभएको कुरो हो) यता हाम्रो उपेंद्र जी "लैंडस्लाइड विक्ट्री" को सपना देख्छन।
संविधान सभा को प्रमुख भिलेन नै माधव नेपाल। सभामुख को माईबाप बन्दै कदम कदम मा मधेस आंदोलन को प्रमुख एजेंडा हरु लाई फेल गर्दै लग्ने व्यक्ति। अहिले लोकतंत्र को रक्षा मा लागेको होइन। यही हो मौका जसपा फुटाइदिने भन्दै लागेका हुन। त्यस मा उपेन्द्र जी सहभागी भएका छन। यो मधेस अंदोलन विरुद्ध भइरहेको प्रतिगमन कहिले कसले सच्याउने? अझ रावलपिंडी का भीम रावल। बढ़ी खरानी धस्ने जोगी। नागरिकता विषयमा घुमाउरो भाषामा मधेस विरुद्ध विषबमन गर्दै बस्ने शिल्पिकार, अहिले उपेंद्र जी को मिता, जिगड़ी दोस्त। यस्तो पनि हो? भीम रावल लाई अचम्म लागिराखेको होला। उपेंद्र यादव कसरी मेरो लाइन मा आइपुगे?
जसपा फुट्छ भने गोरखा बाट बाबुराम भट्टराई ले चुनाव हारछन। सपा पहाड़ पसेको होइन, सपा भित्र पहाड़ी पसेको हो। एउटा छ डम्बर ख़तिवड़ा, बाबुराम को मान्छे, महंथ बिरुद्ध वक्तव्यबाजी गरिराखेको हुन्छ। पार्टी कार्यालय मा छिर्न कसले दियो डम्बर ख़तिवड़ा लाई?
संसद पुनर्स्थापना पछि धारा ७६ को प्रतिगमन सच्चियो। तर धारा १३७ वाला प्रतिगमन कहिले हो सच्चिने? अध्यादेश को बाटो ओली ले त्यो धारा नै संसोधन गर्दिए। मधेसी पार्टी हरु का लागि संविधान संसोधन का लागि नया बाटो खुल्यो। अध्यादेश को बाटो संविधान संसोधन। धारा १३७ गलत लेखिएको छ (गलत लेखिएको त्यो मात्र हो र?), तर त्यो संविधान संसोधन को बाटो संसोधन गर्नुपर्यो, नगर्दा सम्म मान्नुपर्यो। त्यो मान्नु भनेको देउबा चिर निद्रा बाट ब्युंतेर बैठक हरु मा जानुपर्यो। संवैधानिक निकाय हरु मा असंवैधानिक नियुक्ति हरु (लिस्ट लामो छ) ठुलो समस्या हो। हुन त त्यो पनि अदालत मा विचाराधीन छ।
संसद पुनर्स्थापना भएर माधव ओली को अंगालो मा पुगे पछि उपेंद्र जी को आंदोलन त सकियो। त्यस पछि पार्टी एक ढिक्का राखेर संसदीय अंकगणित को खेल मा जानुपर्ने हुन्छ। घुमीफिरि रूमजाटार। त्यो भनेको महंथ को लाइन मा आउने भनेको। संविधान संसोधन का लागि एमाले-जसपा गठबंधन, उपधारा (२) को एमाले-जसपा सरकार। महंथ लाई एक्ला एक्लै बसाएर बुढो मान्छे लाई दादागिरी गरेर उपेंद्र यादव ले तठस्थ बस्ने वक्तव्य ननिकालेको भए संसद विगठन नै नहुने। भने पछि प्रतिगमनकारी को?
संविधान संसोधन त अब एजेंडा पनि होइन। अहिले जसपा ले संविधान संसोधन गर्छु भनेको बयलगाडा चढ़ेर अमेरिका जान्छु भने जस्तो हो। अहिले मधेस आंदोलन को एजेंडा मात्र र मात्र जसपा पार्टी एकता हो।
चौबाटामा मधेसमधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ । ...... सुन्दा नमीठो लागे पनि, मधेसको राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यसूची अलपत्र हुन पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । एकीकरणको एक वर्ष नपुग्दै जसपा विभाजित भएको छ । ........ तेस्रो शक्ति बनाउने सपनाका कतिपय अन्धभक्तहरू चकित होलान्। ....... यस दलका अज्ञात वास्तुकारहरूले ‘तेस्रो शक्ति, राष्ट्रिय शक्ति, सशक्त विकल्प’ जस्ता अनेक उपमा दिँदै यसको तारिफ गरे । ......... मधेसी शक्तिको प्रादुर्भाव र अस्तित्व, त्यसको सञ्चालन पद्धति र राजनीतिक विकासमा उसको आफ्नै वस्तुगत परिवेश र परम्परा नै निर्णायक हुने गरेको छ । ........ मधेसमा जमिनसँग जोडिएको एउटा दलको खाँचो टड्कारो छ । आंदोलन अझै अधुरो छ । ........ एकताको मृदंग बज्न थालेदेखि नै बाघजस्तै गर्जिएको पार्टी पंक्ति अहिले म्याउँम्याउँ गर्न थालेको छ । मूल पक्ष के हो भने, मधेसी नेताहरू एकदमै ससाना उपयोगी आलोचनाबाट पनि आहत हुने स्वभावका छन् । एकताका जयप्रकाश गुप्ताले मधेसी दलका अध्यक्षहरूलाई ‘लर्ड’ को नाम दिएका थिए । उनको यस खालको टिप्पणी एक दशकपूर्वको त्यो पृष्ठभूमिमा आएको थियो, जतिखेर यी दलहरू तीनबाट तेह्र बन्दै गएका थिए । अध्यक्षहरूको मनोवृत्तिमाथि उनले लेखेका थिए, ‘अध्यक्षहरू सुकेका बाँसजत्तिकै कडा हुन्छन् । निहुरिन नजान्ने, बरु निहुरिनुभन्दा सुकेको बाँसझैं चरक्कै भाँचिन मन पराउने खालका हुन्छन् यिनीहरू । पार्टीमा एकोहोरो, एकलकाँटे तथा अतार्किक अडान लिने, अरूको समयोचित विचार नमान्ने, सामञ्जस्यको बाटोभन्दा बरु पार्टी विभाजनलाई दुरुत्साहन गर्नुलाई नै पौरख ठानिन्छ ।’ ...... जसपा बनिसकेपछि नेता–कार्यकर्ताको सम्बन्ध संरक्षक–संरक्षित सम्बन्ध (प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप) बाट के निर्देशित हुन चाहेन ? जातिनिरपेक्ष भनिए पनि नयाँनयाँ ‘कास्ट इन्जिनियरिङ’ धरातल खडा गर्ने कोसिस भएन ? जसपा निर्माणबाट कुन शक्ति सम्पोषित भयो ? जजसले अँध्यारो कोठाबाट जसपालाई जन्माए, तिनको अभीष्ट पूरा भयो त ? मधेसी आन्दोलनलाई जसपाको जन्मले के तागत दियो ? जवाफ दिन कोही तयार छैन । ......... मधेसी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र उभारलाई फर्केर हेर्दा, सबैभन्दा खड्किने विषय राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजबीच संवादहीनता हो । विपरीत दिशामा दौडिरहेका दल र नेताहरूलाई साझा कार्यसूचीमा ल्याएर आन्दोलनको नयाँ धरातलको निर्माण मात्र होइन, यसलाई उभार दिने काम निःसन्देह नागरिक आन्दोलनले गरेको हो । तर आन्दोलनले उचाइ लिन थालेपछि यो पक्षलाई पाखा लगाइयो । भक्तइतर अरूलाई देख्न छाडियो । ........ कस्तोसम्म विरोधाभास देखियो भने, प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारको चरम केन्द्रीकरण नीतिको विरोध गर्दै अइरह्यो, तर त्यहीँका नेताहरू ओली मन्त्रिमण्डलमा बसेर संघीयता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका पखेटा काटिनुको निरीह साक्षी बनिरहे । ......... अहिले संसद् निर्माणको जुन ढाँचा छ, त्यसमा मधेसी शक्तिले दुईतिहाइ ल्याउन त असम्भवप्रायः छ, यस्तोमा सरकारसँग मोलमोलाइ गर्दै उपलब्धिहरू हासिल गर्दै जानु नै सुगम बाटो हो । संसद्लाई आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय विमर्श निर्माणका लागि आधारभूमि खडा गर्ने र यसनिम्ति सुविचारित यत्नहरू गर्ने कार्यभार थियो । यो बुझेर नै अर्को पक्ष ओलीसँग नजिकियो । ........ सत्ताको सिक्का चित पल्टिए मधेसी शक्ति हार्ने र पट उघ्रिए ओलीले जित्ने गठबन्धनमा सहभागी हुनुले मधेसको राजनीतिलाई थप गिजोल्यो । ओलीलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ भन्ने धारणा नितान्त ब्यावहारिक देखिए पनि त्यो जनअपेक्षासँग घुलमिल हुन सकेन । अर्को धार ओली सरकारमा किन सहभागी भयो ? प्रतिनिधिसभा विघटनको मौन साक्षी किन बन्यो ? महन्थ ठाकुरजी, कम–से–कम तपाईंको पछाडि खडा भएको कसैले यो बुझ्न सक्दैन । आफैंले पहिरेको सिक्री तोड्नु अर्काले लगाइदिएको बेडी भत्काउनुभन्दा पनि कठिन काम हो । ....... संसद्मा हुनुको अर्थ सरकारमा जानु हो भन्ने भ्रममा बाँच्छ मधेसी शक्ति, जहिले पनि । ........ सानासाना सडक संघर्षबाट सुनाउनुपर्ने कुरा संसद्मा एकै दिनमा भन्न सकिन्छ । ...... दुर्भाग्य, मधेसी शक्तिहरू न त सडकमा रहेका बेला न त संसद्मै रहेका बेला आफ्नो व्यवस्थापकीय सामर्थ्य देखाउँछन् । ती जहिले पनि अरूको पटकथामा अभिनय गर्छन्, आफ्नो कथा आफैं कोर्ने आँट गर्दैनन् । ........ संसद् पुनःस्थापना भयो भने राजनीति फेरि अंकगणितको बन्दी बन्नेछ । एउटा पक्ष अदालतको आदेशमा सरकारबाट च्युत भयो तर अर्को पक्ष पनि सरकारमा जान चुइँगम चपाउँदै छ । यता ओलीकै आशीर्वादमा पद पाउने हो भने आफ्ना नेतालाई रिझाउनेभन्दा पनि उनकै आरती गर्ने जुन प्रवृत्ति मौलायो, त्यो भोलि अर्को समीकरण बन्यो भने नदेखिएला भन्ने छैन । नेतृत्वले सत्ताको आहालमा होमिने निश्चय गरिसकेपछि तिनको हातबाट लगाम खुस्किन्छ । ......... सत्ताको जोडघटाउमा कोही राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री बन्न सक्ला तर मधेसले राष्ट्रलाई दिन खोजेको राजनीति केवल त्यो होइन । मधेसले राज्य र समाजको रूपान्तरण खोजेको छ, जहाँ समता होस् । तर मधेसी नेताहरूको सत्तामुखी राजनीतिले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएको छ । आन्दोलनबाट आर्जित ऊर्जा त यो वा त्यो बहानामा सरकारमा छिर्ने खेल मात्र भएको छ । ......... दल निर्माणका लागि दृष्टि चाहिन्छ । तपाईं अरूभन्दा भिन्न देखिनुपर्यो । मधेसका दलहरू नेतृत्वविशेषको निहित स्वार्थ, सरकारलाई हेर्ने नजर र भू–राजनीतिक कारणले टुटफुट र एकजुट हुने गरेका हुन्, त्यसकै पुनरावृत्ति अहिले हुँदै छ । मधेसीजनले चिताएको दलको उदय अहिलेसम्म भएकै छैन । ....... मधेस दिशाविहीन भई उभिएको छ, चौबाटामा ।
आजको प्रतिगमन र हाम्रो संविधानएउटै निकास : प्रतिगमन एवं केपी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु र पार्टीहरूलाई बदल्नु ।.... (ग) धारा ७६(५) को विशेष व्यवस्था : विघटनको पक्षमा तर्क गर्नेहरूले धारा ७६(५) धारा ७६(२) नै हो र धारा ७६(५) अन्तर्गत पनि धारा ७६(२) जस्तै आफ्नो दलले संस्थागत निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न मिल्दैन भनिरहेका छन् । धारा ७६(५) धारा ७६(२) नै हो भने धारा ७६(५) को व्यवस्था संविधानमा किन गरियो ? धारा ७६(२) लाई नै अन्तिम अवसरका रूपमा दोहोर्याइएको भन्ने हो भने त्यही रूपमा धारा ७६(२) को अभ्यास पुनः एक पटक गरेर सरकार गठनको अवसर दिइनेछ भनेर किन लेखिएन ? त्यसैले ७६(५) सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबाट बचाउन स्वतन्त्र रूपमा सरकार गठनमा भूमिका खेल्न दिइएको विशेष व्यवस्था हो । ....... कतिपयले के पनि तर्क गरेको पाइन्छ भने, यसो गर्नु बहुदलीय व्यवस्थाअनुरूप हुँदैन, निर्दलीय चरित्र हुन्छ । कसैलाई यस्तो लाग्न सक्छ, अझै अघि बढेर भन्ने हो भने, यो सही पनि हुन सक्ला । तर फेरि जोड दिएर भन्नुपर्ने हुन्छ, कुनै राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा वा के सही वा गलत हो भन्ने आधारमा संविधानको व्याख्या हुने वा त्यसअनुरूप लागू हुने हुँदैन । संविधानमा जे छ, त्यसकै आधारमा व्याख्या गर्ने हो र त्यसैलाई लागू गर्ने हो । .... संविधानमा जे छ, त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गलत नै भएको अवस्थामा समेत संशोधन नभएसम्म त्यही लागू हुन्छ । ...... विश्वासको मत प्राप्त गर्ने एक मात्र आधार बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर हो । ...... (ङ) ह्वीप : पहिलो कुरा त यसअघि नै चर्चा गरिसकिएको छ, ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूलाई ह्वीप लाग्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । दोस्रो कुरा, एकछिनलाई मानिलिऔं, ह्वीप लाग्छ रे ! त्यसो हो भने पनि ह्वीप उल्लंघन गरेका कारण सांसदहरूको मत सो निर्णय प्रक्रियामा निष्क्रिय हुने हुँदैन । त्यसैले त फ्लोर क्रसको प्रयोग आउने हो । फ्लोर क्रस गरिएका आधारमा सो प्रक्रियाको निर्णयलाई अमान्य वा परिणामविहीन बनाउन मिल्दैन । फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा पनि पार्टीले कारबाही त्यसपछि गर्ने हो । पछि गरिने कारबाही भूतप्रभावी हुन सक्दैन । ..... प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिईकन वा राजीनामा नदिईकन धारा ७६(५) को सरकार गठनको सिफारिस गर्नु नै असंवैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ठाउँसम्म पुग्नै मिल्दैन भन्ने विषय पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यसको एउटा अंश सत्य छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा सीधै राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनको सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर घटनाक्रम त्यसभन्दा अघि बढिसकेको छ । ..... वर्तमान प्रतिगमनको मुख्य नायक प्रधानमन्त्री केपी ओली भए पनि अरूका गल्ती–कमजोरीहरूसमेत प्रशस्त छन् । ....... अन्य राजनीतिक पार्टी आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याएर रूपान्तरण हुन तयार नहुनु पनि ठूलो धोका हुनेछ । यस विषयमा प्रतिगमनविरोधी सबै पार्टीभित्र गम्भीर विमर्शको आवश्यकता छ । नेपाली जनताको चाहना छ, पार्टीहरूले आफूलाई बदलून् ।
सावधान, वार्ता जारी छप्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै जाने र सर्वोच्च अदालत त्यसको पुनःस्थापना गर्दै जाने हो भने सम्पूर्ण कार्यपालिका र न्यायपालिका नै गाईजात्रामा परिणत हुनेछ ।........ अन्ततः ओलीले लगाएको टोपी देउवालाई र देउवाले लगाएको टोपी ओलीलाई ठीक हुन्छ र सुहाउँछ । ओली र देउवा दुवै सत्ताका पूजक हुन् । यिनीहरूबाट लोकतन्त्रको मर्यादा रहन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले चार मन्त्री लिएर अन्धाधुन्ध सरकार चलाइरहेका छन् । अहिले माधव नेपाल समूहमा रहेका तेइसमध्ये बीस जना मात्रै उनको पक्षमा आउन तयार भए भने उनको सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र अन्य समूह जोडिन सक्नेछन् । त्यति बेला देउवा नेतृत्वको गठबन्धन भत्किनेमा शंका छैन ।..... एमालेको झलनाथ–माधव समूहमा दुवै नेता आफैं एक्लिए भने पनि आश्चर्य हुनेछैन । यद्यपि, माधव नेपालले ‘अहिले छिन्नभिन्न भएर बसेका कम्युनिस्टलाई पनि जोड्न सक्ने’ कम्युनिस्ट मोर्चा बनाउने बताएर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित पारेका छन् ।...... उनका अनुसार, कम्युनिस्ट एकता भनेको एमाले एकता होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता हो ।.....माधव नेपालको यो धारणा बलियो छ । किनभने, यो धारणा माओवादी केन्द्रसँग जोडिएको छ ।...... सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनःस्थापनापछि गठबन्धनका नेता देउवाका नाममा प्रधानमन्त्री पदको शपथ दिलाउन आदेश गर्यो भने संवैधानिक विकासको कोर्स एक हिसाबले अघि बढ्न सक्छ । त्यसो भएन भने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको नियन्त्रणमा अघि बढ्ने निश्चित नै छ ।
