उपधारा (२) को प्रधानमंत्री ले संसद विगठन त गर्न पाउँदैन। के भनेको केपी ओली ले? त्यो कुरा अहिले यस कारण सान्दर्भिक छ कि केपी ओली ले अदालत को मानहानि गरेको हो। संविधान मा खुट्टा नटेकेर गरेको विगठन अवैध घोषणा गर्यो अदालत ले। केपी ओली ले संसद मा उभिएर लाइव टेलीविज़न मा सारा देश ले सुन्ने गरी फेरि त्यही गर्ने धम्की दिए।
सांसद हरु ले केपी ओली को जागीर खाएका होइनन। संसद सँग विश्वास को मत माग्ने तरिका त्यो होइन। संसद ले प्रधान मंत्री पैदा गरेको हो। प्रधान मंत्री ले संसद पैदा गरेको होइन। मंत्री ले सचिव सँग त्यसरी बोल्न पाउँदैन जसरी केपी ओली ले सांसद हरु सबै लाई सम्बोधन गरे।
निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय हरु को नेतृत्व गर्ने पदाधिकारी भनेको अमेरिका को केंद्रीय बैंक को गवर्नर जस्तो हुनुपर्छ। नियुक्ति को सिफारिस राष्ट्रपति ले नै गर्छ किनभने कार्यकारी प्रमुख उ नै हो। तर त्यस्तो व्यक्ति ले संसद को बहुमत सदस्य को मत लिन सक्नुपर्छ। त्यस अगाडि उपयुक्त संसदीय समिति ले केरकार गर्छ। सोधपुछ गर्छ। कार्यकाल त्यस्तै पाँच वर्ष, छ वर्ष हुन्छ। अर्थात एउटा राष्ट्रपति ले नियुक्त गरेको व्यक्ति ले अर्को राष्ट्रपति को कार्यकाल मा पनि काम गरिरहेको हुन्छ। किनभने राष्ट्रपति उसको बॉस होइन। उ स्वायत्त निकाय को प्रमुख हो।
सांसद हरु ले आफ्नो जागीर खाएको भन्ठान्ने मान्छे ले संवैधानिक निकाय का प्रमुख हरु लाई स्वायत्त मानने कुरा भएन। अध्यादेश को बाटो धारा १३७ संसोधन गरिदिए। अध्यादेश को बाटो संविधान तहत छोटो समय का लागि कानुन बनाउन मिल्छ। अध्यादेश को बाटो संविधान संसोधन गर्न मिल्दैन।
मान्छे मार्ने मुद्दा मा १३ वर्ष जेल बसेको मान्छे। सानोतिनो जंगे नै हो केपी ओली। नक्सलवादी हरु ले पंचायत का विरुद्ध लड़ेका थिएनन। पंचायत र बहुदल दुबै लाई एउटै खाल्डो मा पुरने उद्योग थियो त्यो।
रेशम तर घटनास्थल मा थिएन। स्वतःस्फुर्त भएको दुर्घटना टीकापुर। नहुनुपर्ने कुरा। दुखद घटना।
