Saturday, July 03, 2021

Two Bad Choices: Oli, Deuba

संसद विगठन प्रतिगमन हो, सच्चिन त पर्छ नै। त्यो धारा ७६ को बदमाशी पनि उत्तिकै हो। त्यो लेख्ने हरु पक्ष विपक्ष दुबै तिर छन। बोक्सी पनि झाँखरी पनि। त्यस्तै संवैधानिक निकाय हरु मा गरिएका असंवैधानिक नियुक्ति हरु प्रतिगमन हुन, अदालत ले सच्याउन कर लाग्छ। त्यहाँ पनि धारा १३७ को बदमाशी पनि छ। गलत लेखिएको छ। प्रधान न्यायधीश ले कार्यपालिका का घटक हरु का नियुक्ति गर्ने नै होइन। अझ त्यसमा विपक्षी दल को नेता लाई पनि घुसाए पछि त्यहाँ भिटो पावर दिए जस्तो भो। चुनाव हारेको झोंक मा विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुँदै गए भएन ट्राफिक जाम? भयो पनि। संसद लाई कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्ने हरु ले संसदीय व्यवस्था सुधारने प्रयास गरे। सबै गिजोलटियो। 

मधेस आंदोलन ले खोजेको संविधान संसोधन आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसमा यो धारा ७६ र धारा १३७ पनि थप्न कर लाग्छ। तर नसचिदासम्म लेखेको त मानन पर्यो। ओली ले अध्यादेश को बाटो धारा १३७ संसोधन गरिदिए। त्यो संसद विगठन भन्दा पनि बढ़ी ऊटपटयांग कुरो हो। मलाई लाग्छ केपी ओली मा आपराधिक प्रवृति हुन सक्छ। पंचायत सँग लडन जेल गएको होइन, मान्छे को टाउको काटेर जेल गएको हो। सानोतिनो जंगे नै हो केपी ओली पनि। 

केपी ओली लाई लाग्दो हो चीनमा पनि छ त बहुदलीय जनवाद। आठ आठ वटा राजनीतिक पार्टी छन चीनमा। नेपालमा पनि तीन चार वटा पार्टी रहन दिने तर सत्ता मा भने सधैँ ओली को एमाले बस्ने। त्यसका लागि संविधान तोड़मरोड़ गर्दै अगाडि बढ्ने।संसद विगठन र संवैधानिक निकायका असंवैधानिक नियुक्ति ले त्यही कुरा देखाउँछ।  

एक पटक संविधानमा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गरे। पहेँलो कार्ड पाए। यस पटक रेड कार्ड पाउन सक्छन। अदालत ले सुभाष नेमबांग का लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन सक्छ। 

संविधान को त्यति सारहो थिचोमिचो देखेर देउबा ले भन्नुपर्ने महंथ ठाकुर ज्यु, बरु तपाईं को नेतृत्वमा सरकार बनाउँ, तपाईं ले भने जस्तो संविधान संसोधन गरौं, तर ओली लाई सत्ताच्युत भने गरिछाड़ौं। देउबा लाई त्यस्तो केही लागेको छैन। त्यही भएर गारहो भएको हो। 

संविधान मा खुट्टा नटेक्ने एक जना लाई हटाएर अर्को त्यस्तो पात्र र समुह लाई सत्ता मा ल्याउन जसले पनि संविधान मा खुट्टा टेकेको छैन। अदालत ले सरकार बनाउ भन्दैछ। कुन धारा मा लेखेको छ अदालत ले सरकार बनाउने कुरा? 




 

यस्ता छन् एमालेले पारित गरेका पाँच बुँदे संगठनात्मक योजना
जलमग्न जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७२ करोड खर्च गर्ने सहमति प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७८ साल कात्तिक २६ गते शुक्रबार पहिलो चरण र मंसिर ३ गते शुक्रबार दोस्रो चरण गरी दुई चरणमा सम्पन्न हुनेछ।

जसपाका नेतृत्वलाई सुझाव : ऐतिहासिक भूल नगर (सम्पादकीय) अहिले जसपाका दुई महत्वपूर्ण पात्र एक जना सन्त–त्यागी नेता र अर्का मधेशको मसिहाको रुपमा छवि बनाएका छन् । तर मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, महिला लगायत उत्पीडित जनताको माग र मुद्दालाई जहिले पनि भजाउने काम गर्दै आएको आरोप सर्वविदित नै छ । सन्त नेता भनेर छवि बनाएका महन्थ ठाकुर जो जसपाका पहिलो वरियताका अध्यक्ष हुन् । उनको आचरण वा कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुँदैन । किनभने उनी मधेशको राजनीतिमा आएदेखि एकपटक पनि सत्तामोह फसेन । तर उनी माथि जातिवाद, परिवारवाद लगायतको आरोप अवश्य लागेकै हो । अर्कोतिर मधेशको मसिहा भनेर प्रचार गरिएको उपेन्द्र यादवमाथि लाग्दै आएको आरोपहरुबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा उनी माथिको आरोप झुठो प्रमाणित गर्न मुश्किल छ । उपेन्द्र यादव भनेको मधेशीको पहिचान र अधिकारका लागि फोरमको गठन गरे तर आज उनको परिचय अहिले फेरिएको छ । मधेशको मुद्दालाई भ¥याङ बनाए राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत आफ्नो पहिचान स्थापित गरे र मधेशको मुद्दालाई चिनाए । तर अहिले उनी उपेन्द्र मधेशमा बदनाम भइरहेका छन् । उनीमाथि थुप्रै आरोप र शंकाहरु भइरहेका छन् । उपेन्द्र यादवको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने उनी कहिल्यै पनि एउटा स्थिर राजनीतिज्ञको भूमिका देखिएनन् । यसका प्रशस्तै उदाहरणहरु दिन सकिन्छ । जस्तै, उपेन्द्र यादवले उठाउँदै आएका माग र एजेन्डाहरु समग्र मधेश एक प्रदेश, संविधान पुनर्लेखन, संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने लगायत थुप्रै छन् । पछिल्लो समय यही केपी शर्मा ओलीको सरकारमा दुई सहमति गरेर उपेन्द्र सरकारमा गए, अधिकांश समय विदेश भ्रमणमा रमाए । तर

एकचोटिक पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आफ्नो एजेन्डाबारे एक शब्द पनि नबोलेको उनीसँगै मन्त्रिपरिषद्का रहेका नेताहरु बताउँछन् ।

.......... मधेशको राजनीतिबाट उदाएका उपेन्द्र यादवले मधेशवाद आफूलाई थाहा नभएकोसम्म प्रतिक्रियाहरु दिन भ्याए । उनी आफूलाई अहिलेसम्म मधेशवाद के हो भन्ने थाहा नभएको र हुँदै नभएको बताउँदै आएका छन् । उनी कम्युनिजम, सोसलिजम बाहेक मधेशवाद कहिल्यै पनि नपढेको बताउँछन् । यस्ता अभिव्यक्तिबाट मधेशमा मसिहा भनिएका उपेन्द्रप्रति आक्रोश र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । ...... महन्थ र उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा अहिले विभाजनको औपचारिकताका लागि मात्रै कुरिरहेको छ । एउटा पक्षको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरिरहेका छन् भने अर्को उपेन्द्र यादव । दुवै जनाले आफूलाई आधिकारिक भनेर दाबी गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले अन्तिम पटक दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । ........... यदि जसपा विभाजित भयो अथवा महन्थ र उपेन्द्र अलग–अलग बाटो लागे भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यी पात्रहरु लगायत हजारौं इमान्दार मधेशी नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य अन्धकारमा फँस्ने निश्चित छ । .......

‘भाई फुटे गवार लुटे’ झैं हुनेछ । चेतना भया ।



सरकारले अदालतलाई टेरेन नागरिकता अध्यादेश संसद्मा पेस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले १६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि छ। ....... अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ भने बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि समेटिएको छ। .......

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका ९ वटा बैठकमा कुनै विधेयक ल्याइएन। त्यसपछि अधिवेशन नै अन्त्य गरियो र यति बेला मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन छ।

...... ६ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण अधिवेशन बिहीबार सुरु भएको हो। ....... नेपालको संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारलाई कुनै जरुरी कामका लागि कानुन बनाउने विधायिकी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउनुपर्ने ठाउँमा गलत मनसायबाट अध्यादेश ल्याउने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।


कोरोनाविरुद्धको खोपको अभाव सकियो, अब सबै नागरिकलाई खाप लगाइन्छ - प्रधानमन्त्री ओली उनले भने - 'हामी भ्याक्सिन पाइएन भन्ने स्थितिबाट अगाडि बढेका छौँ, अब अनुकूल स्थितिमा रहेका छौँ ।'

एमाले टुक्राउन माधव नेपाललाई उक्साउने प्रचण्डबाहेकका यी हुन् नेताहरु एमाले व्यहारिक रुपमा विभाजित भइसकेको र कानुनी हैसियत पाउन मात्रै बाँकी रहेको र यो अवस्थामा एमालेलाई ल्याइपुर्‍याउन प्रचण्डको भूमिका रहेको ...... डेढ दशकभन्दा बढी एमालेको नेतृत्व सम्हालेका माधवकुमार नेपाल कसरी पार्टी विभाजन गर्न अग्रसर भए ? ....... पार्टी एकताका लागि गरिएका संस्थापन पक्षको प्रस्तावलाई एकपछि अर्काे अस्वीकार गराउन नेता नेपाललाई उनकै समूहका भीम रावल, घनश्याम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विरोध खतिवडासहितका नेताहरुको भूमिका रहेको आरोप लाग्न थालेको छ । ....... एमाले विभाजनको अवस्थामा आए योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डेसहित केही नेताहरु संस्थापन पक्षमा फर्कने ओली समूहका नेताहरुको बुुझाइ छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका जलमग्न, घर घरमा पानी पस्यो उपमहमानगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको ढलमा पानी निकास हुन नसकेपछि पानी घरमा पसेको हो ।




भासिएको कमला पुल निर्माणमा संलग्नलाई कार्वाहीको माग गर्दै पुर्वमन्त्री अरगरिया





Video: Capitol Riot

कालीगण्डकी ‘ए’



कालीगण्डकी ‘ए’ तुहाउने खेलका अन्तर्कथा नक्कली राष्ट्रवादका कुरा भन्दा चोखो र इमानदार राष्ट्रवादको आवश्यकता छ । ........ अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजना बन्द गराउन देशी/विदेशी शक्ति सफल भएका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजना नबन्नु नेपालका लागि ठूलो दुर्भाग्यको विषय हो । यसबाट नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यवसायलगायत समग्र क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ र त्यो क्षतिलाई नेपालले कहिल्यै पनि पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । ............ अरुणझैँ कालीगण्डकी जलविद्युत् योजना पनि सुरु हुन नदिन केही बुद्धिजीवीहरू लागेका रहेछन् । ........ त्यतिखेर समिति सभापति हृदयेश त्रिपाठी भद्रकालीमा अनशन बस्नुभएको थियो । त्रिपाठीलाई सबै वृत्तान्त सुनाए । उहाँले यो योजना सुरु गर्न नेपाल सरकार र जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिका सदस्यहरूसँग कुरा गरी निर्णय गराउनुस् भन्नुभयो । त्यहीअनुरूप योजना अघि बढाउन समिति नै सक्रिय भूमिका खेल्न अग्रसर भएको थियो । ......... यसको एक डेढ महिनाअघि त्रिपाठीकै नेतृत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा टोली जर्मन संसद्को अध्ययन भ्रमणमा गएको थियो । उक्त टोलीले जर्मन संसद्की उपसभामुख, जो वैदेशिक सहायतासम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रमुख पदाधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग अरुण तेस्रो योजनामा सहयोग गर्न गरिएको थियो । तर उपसभामुखले लामो समयसम्म धारणा माग्दा नेपाल सरकारबाट कुनै जवाफ आएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक हप्ताअघि मात्रै हामीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजनामा लगानी नगर्ने निर्णय गर्‍यौँ।’ त्यो कुरा सुनेपछि सबै लज्जित हुनुपरेको थियो । यस्तो घटना कहिल्यै नदोहोरियोस् भन्दै जर्मन संसद्‍बाट बाहिर निस्कियौँ । त्यसैबाट शिक्षा लिएर सार्वजनिक लेखा समितिले कालीगण्डकी जलविद्युत् योजना सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । ........... समितिको त्यही निर्देशनलाई आधार बनाई जलस्रोत मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकमा यो योजनामा लगानी गर्न आवश्यक छ भनी अनुरोध पठायो । त्यसैलाई आधार मानी बैंकले लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि यो योजना सुरु भएको थियो । ......... नेपालमा ठूला जलविद्युत् योजनालगायत पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गरे मात्रै दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यसका लागि हरेक व्यक्ति, राजनीतिक दल र सार्वजनिक संस्थाले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो उदाहरण सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा देखाएको छ । .......... अरुण वा अरु ठूला योजना सञ्चालनमा दाताहरू लगानी गर्न तयार हुँदा नेपाली पक्षबाटै त्यस्को विरोध हुनु र दातालाई लगानी नगर्न दबाब दिनु राष्ट्रिय हित र विकासका दृष्टिकोणले कदापि उचित होइन ......... अन्य देशमा झैँ नेपालमा पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र विकास, नागरिकता, देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता तथा जलस्रोत, वन जंगल लगायत प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, अर्थ र परराष्ट्र नथा अनियमितता र भ्रष्टाचार हटाई सुशासन कायम गर्ने नीतिमा समान दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक देखिन्छ । ......... नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तो सोच र धारणा नबनाउँदा नेपालको अपार प्राकृतिक स्रोत र साधन विदेशीले निर्वाध प्रयोग गरिरहेका छन् र लाभ उठाइरहेका छन् । यो कुरा व्यापक बहस र छलफलको विषय बन्न जरुरी छ । नेपालमा पूर्वाधार विकास लगायतका योजनामा ढिलासुस्ती, अनावश्यक लागत वृद्धि अनियमितता र भ्रष्टाचारका सवाल चर्को रूपमा उठिरहेका छन् । यस्ता प्रश्नहरूले देशको लगानीको अधिकतम प्रतिफल मिल्न सकेको अवस्था छैन ।

यसमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व दोषी देखिन्छ भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि कम दोषी छैन ।

........... योजना सुरु गर्दा गलत नियत राखिएको छ भने त्यसको ठीक ढंगले आलोचना र विरोध पनि हुनुपर्छ । .....

नक्कली राष्ट्रवादका कुरा भन्दा चोखो र इमानदार राष्ट्रवादको आवश्यकता छ ।



'एमाले एक हुने लक्षण देख्दिनँ तर आश अझै मरेको छैन' 'कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षर नै एकताका निम्ति मुख्य चुनौती हो' ........ उनले परराष्ट्र मन्त्री रहँदा उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि सँधै चर्चामा रहे । ........... केपी शर्मा ओलीले आगामी महाधिवेशनसम्ममा पार्टी अध्यक्ष रहने र आउँदो निर्वाचनसम्म मात्र आफू रहने घोषणा गर्नुभएको थियो । ......... त्यो आफू पदमा टाँसिरहने नेपाली राजनीतिको विकृत पक्षलाई चिर्ने खाले घोषणा थियो । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा नउठ्ने र महाधिवेशनमा पनि आफू अघि नसर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । ........

अर्को महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र अर्को निर्वाचनसम्म सरकार चलाउने थियो । उहाँले अर्को कार्यकाल सोच्‍नु पनि भएको थिएन ।

.......... उहाँहरू पार्टी नेतृत्वका लागि अर्को महाधिवेशन कुर्ने धैर्यता पनि देखाउनु भएन, न त प्रधानमन्त्रीका लागि लोकतान्त्रिक बाटो कुर्न नै तयार हुनुभयो ........ जे कारणले नेकपा विभाजित भयो, त्यही रोग एमालेमा पनि सर्‍यो, त्यही रोगलाई व्यापकीकरण गर्न खोजिएको छ । ....... एमाले आज पनि एकताका निम्ति मुख्य चुनौती भनेको कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतिर जानु नै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो एमालेको प्रतिस्पर्धी दल पनि हो । कांग्रेसलाई समर्थन गरेर आफूले बनाएको दल सक्ने काममा लाग्‍नु भनेको गम्भीर भूल हो । विचार नमिल्ने र प्रतिस्पर्धी दलको रूपमा रहेको दलको नेतालाई नेता मान्दै आफ्नै अध्यक्षविरुद्ध मोर्चा कस्‍ने कार्य गलत हो । ..........

मार्टिन लुथर किङले भनेको सँधै भन्‍ने गरेको छु, ‘तिमी जबसम्म निहुरिन्दैनौँ, तबसम्म अरूले बुईँ चढ्न सक्दैनन् ।’

........ यहाँको भूगोल त मैले भन्‍नै पर्दैन । ....... बाबुरामजीहरूले आफ्ना युद्धकालमा कोसँग कसरी सहकार्य गर्नुभयो र त्यही स्मरण गर्दै जोडतोडले यस्ता विषय उठाउनु भएको होला । म त्यतातिर जान चाहन्‍न । सिंगो राजनीतिक कालभरि विदेशीकै साहरामा लिएको स्पष्ट छ । अनि तिम्रो मुलुकको चासोभन्दा बाहिर जान्‍न भनेर साहरा लिएर बाचा गरेकाले यस्ता कुरा गरेको सुहाउँदैन । .......... कुनै पनि नेतृत्वलाई अवधिभर चल्न दिऔँ । तर बीचैमा हात-खुट्टा बाँधेर कामै गर्न नदिने, अनि नेतृत्व असफल भयो भन्‍ने परम्परा त्यागौँ । ...........

समग्र ध्यान महामारीविरुद्ध लड्न केन्द्रित हुनुपर्ने हो । हो, त्यसैमा सारा उर्जा शक्ति स्रोत केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

...... सर्वोच्च अदालतको फैसला कारण पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद् बाँकी छ । सबै नागरिकलाई खोप लगाऊ भनेर आदेश सर्वोच्चले दिन्छ, तर स्वास्थ्यमन्त्री नराख पनि उही भन्छ । विपत्ति सम्बोधन गर भन्छ र गृहमन्त्री हटाउन उसैको आदेश आउँछ । ......... एमालेप्रति भन्दा बढी अर्को दलसँग निष्ठा र विश्वास हुने मात्र होइन नेता नै अर्को दलको नेतालाई मान्‍ने भएपछि उहाँ कुन मुखले आउने ? ..... जति पद भए पनि नपुग्‍नेले आगामी निर्वाचनपछि 'हंग पार्लियामेन्ट' हुन्छ र आफू बीचमा रहेर सँधै सत्ताको राप लिउँ भन्‍ने छ होला, त्यस्तो दाउ थाप्‍ने र मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ होइन अन्यत्र पुर्‍याउनेसँग कसरी कुरा मिल्ला भन्‍ने लाग्छ ।




गैर आवासीय नेपाली संघको दुईबर्षे कार्यकाल फर्केर हेर्दा ... २१ हजारको आसपास संघको सदस्य रहेको छ, यो एउटा उपलब्धीनै मान्नुपर्दछ । ...... म संघको नेतृत्वमा आइसकेको केही समयपछि उता अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन भएको थियो । जुन निर्वाचनवाट अमेरिकाले राम्रो उपलब्धी हासिल गर्न सक्यो भन्ने लाग्दछ । अमेरिकाका एनआरएनए अभियन्ताहरु उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष्ँ, सचिवमा निर्वाचित हुनुभयो । क्ष्ँेत्रीय संयोजक, उप क्षेत्रीय संयोजक, महिला क्षेत्रीय संयोजक पनि अमेरिकावाटै निर्वाचित हुनुभएको थियो, खासगरी आइसिसीको आइएसमा ३ जना अमेरिकाका एनआरएनए अभियन्ताहरु निर्वाचित हुनुलाई उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्दछ । ....... संघको कार्यसमितिमा महिला उपाध्यक्ष र महिला सचिव पदको व्यवस्था गरिएको छ । ...... हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला सम्मेलन समेत गर्न सफल भयौं





निर्माणाधीन कमला पुल भासियो

विपक्षसँगको राजनीति विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो । ........ नेपालमा राणाशाहीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सन् १९४९ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससामुन्ने भारतका समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबेला भारत भरखर बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो, प्रधानमन्त्रीमा जवाहरलाल नेहरू थिए । .......... कारागारमा रहेका लोहियाका लागि नेहरूले आँपको टोकरी पठाए, आफ्नी छोरी इन्दिरामार्फत । ...... प्रधानमन्त्री नेहरूको मृत्यु भएपछि भने उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘सन् १९४७ भन्दा पहिलेका नेहरूलाई सलाम ।’ यस टिप्पणीले देखाउँछ, लोहिया सत्ताका नेहरूका आलोचक थिए भने संघर्षशील नेहरूका प्रशंसक । ........ अग्नि पुराणमा वर्णन गरिएअनुसार, एक पटक इन्द्रको शासन ढल्यो । ऋषिमुनिको कोपमा परेका उनले विष्णुसँग सहयोग याचना गरे । विष्णुले प्रत्यक्ष सहायता त गरेनन्, असुरहरूसँग कुरा गर्न सुझाए । विष्णुको जोड थियो— आफ्ना चरम विरोधीहरूलाई समुद्रमन्थनमा सहभागी हुन सहमत गराऊ । असुरहरूले माने पनि । ........ विष्णुले इन्द्रलाई विपक्षको खाँचो र तिनको महत्त्व सम्झाए । आफ्ना आलोचक र असहमत पक्षसँग पनि समन्वय गर्नुको राजकीय औचित्य औंल्याए । विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो । विपक्षको सम्मान सत्ता–स्थायित्वको साँचो हो । ....... विपक्षीप्रति प्रयोग गरिने भाषामा शिष्टताको जनअपेक्षा गरिन्छ । यो राजनीतिको आधारभूत संहिता हो । तर वर्तमान सत्तापतिलाई लोकलाजसँग मतलबै छैन । ......... उनी राजनीतिक शिष्टताको मानचित्र फेर्न तत्पर छन् । राजनीतिमा ‘वाचा’ लाई भिन्न अर्थ दिन पनि लागिपरेका छन् । ........

न्यायसंगत समाज बनाउनु निरंकुशता भत्काउनुभन्दा निकै जटिल काम हो ।

ससाना असहमतिमा पनि सहरमा पुतला जलाउन उद्यत हुनेहरू राजनीतिमा संवादको भाषा शिष्ट राख्न सचेत हुनैपर्छ । हिंस्रक एवं अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने जोसुकै होस्, ऊ सभ्य समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । ......... इलाहाबाद हाइकोर्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई निर्वाचनमा गरेको धाँधलीका निम्ति दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलाअनुसार उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो र संसद्बाट निस्कनु पनि । तर इन्दिराले इन्कार गरिन् । उनी संकटकाल हटाउन त्यतिखेर तयार भइन् जब यसलाई अनिश्चितकालका लागि बढाउन उनकै दल सहमत भएन । ...........

निरन्तर निगरानी लोकतन्त्रको स्थायी सर्त



सत्तारुढ एमालेको विधान अधिवेशन २५, २६ र २७ साउनमा





रातो नदीको तटबन्ध टुट्न थालेपछि कटान हुन नदिन उपाय खोज्दै प्रशासन महोत्तरीको बलवा नगरपालिका– १ बंचौरी र तिलगढको बीचमा पर्ने रातो नदीको तटबन्ध टुट्न थालेपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली उद्धारका लागि पुगेको छ ।

सर्वोच्च प्रकरण बल्झियो, एमाले विवाद झनै गुजुल्टियो ओलीले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने चेतावनी दिएका छन् भने खनाल–नेपाल पक्षले रिटमाथिको सुनुवाइ अन्तिम चरणतिर पुगेकै वेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी हस्ताक्षर फिर्ता सम्भव नरहेको स्पष्ट गरेको छ । ....... भेटवार्ताको असफल प्रयासपछि शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवालाई हस्ताक्षर गर्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपालसहित २३ सांसदलाई सोमबारभित्र फिर्ता लिइसक्न अल्टिमेटम दिएको छ । निर्णयअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी फुटको घोषणा हुने चेतावनी दिएका थिए । ‘यदि दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न । कांग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सदस्यलाई छुट छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटको घोषणा हो,’ बैठकमा नेपाल पक्षलाई ओलीको चेतावनी थियो । ......... एउटा चुनाव चिह्नमा, घोषणापत्रमा चुनाव लडेर जित्ने, एउटा संसदीय दलको नेता रहने अनि विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने एउटा पनि उदाहरण विश्वमा कम्युनिस्ट प्रणाली भएको मुलुकमा त परैको कुरा, बुर्जुवा पार्टीहरूमा पनि कतै छैन,’ ज्ञवालीले भने ......

ओलीजीले जहिले पनि जब मिल्न थाल्छ, तबतब भत्काउँदै आउनुभएकै हो । तर, यसपटक त्यस्तो हुन्न होला भन्ने लागे पनि उहाँले मिल्नै लागेका वेला भत्काउनुहुन्नथ्यो ।’

..... त्यही समझदारीअनुसार राति प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई टेलिफोन गरेर शुक्रबार भेटवार्ताको प्रस्ताव गरे पनि उनीहरूबीचको तिक्त संवादले समिट होटेलमा बनेका अनौपचारिक सहमतिको मस्यौदा भाँडिएको छ । ओलीले आफूले नेपालसँग २५ मिनेट कुराकानी गरेर भेटका लागि आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई जानकारी गराएका छन् । तर, उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने तत्काल भेटिहाल्ने भन्दा पनि पहिले भीम रावल रहने गरी औपचारिक रूपमै कार्यदल ब्युँताएर त्यसले काम सम्पन्न गरेपछि भेटौँ भन्ने नेपालको प्रस्ताव ओलीले नमानेकै कारण विवाद टुंगो नलागेको बताए । ......... ‘मैले भेटौँ भनेर हिजो बेलुकी माधवजीलाई फोन गरेँ । २०–२५ मिनेट कुरा गरेँ । भेटौँ भन्दा माधवजीले मान्नुभएन ।

मलाई तपाईंको फोन नै उठाउने मन थिएन, साथीहरूको दबाबले मात्र उठाएको हुँ भन्नुभो ।’

.......... ‘उहाँबाट बैठक सार्नेबारे कुनै रेस्पोन्स आएन, बरु उहाँले माधव नेपाल उता (कांग्रेस–माओवादीतिर) लागिसकेकाले पार्टीमा आउनुहुन्न, खास कुरा अझै तपाईंहरूले बुझ्नुभएकै छैन रहेछ भनेर टार्नुभो ।’ ...... उता, बैठक रोकाउन नेपालले प्रयास नगरेको र तीन–चार घन्टा सम्पर्कविहीन भएको भन्दै एकताको प्रयासमा लागेका उनीनिकट नेता पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । ....... अहिले राजनीतिक मुद्दालाई अदालततिर पठाइएको छ । जनतामा जान नदिने, संसद्मा समाधान नहुने र अदालतबाट समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । ....... एमाले आधा–आधा विभाजित छ । वार्ता कमिटी बनाएपछि बीचैमा छाड्नुहुन्न । सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । अन्यथा

हामी सबै समाप्त हुन्छौँ ।

........ हाम्रो पक्षको बिहीबारको निर्णयअनुसार हैसियतविनाको कमिटी (महाधिवेशन आयोजक कमिटी)ले बोलाएको बैठक (केन्द्रीय कमिटी)ले गरेको निर्णय मान्नका लागि कोही बाध्य हुने भएन । ..... दलीय प्रणालीका हिसाबले अर्को दलको नेतालाई हस्ताक्षर गर्ने बेठीक ठहरिने तर्क सही भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली बचाउनकै लागि भएका कारण फिर्ता हुन सक्दैन ।