उपधारा (३) को प्रधान मंत्री जाउ विश्वास को मत लेउ भने पछि संसद पनि बिउँतियो, देउबा को क्लेम जायज छ कि छैन भन्ने विषय प्रवेश गर्न परेन, उपधारा (५) दलीय हो कि निर्दलीय हो भन्ने विषय प्रवेश गर्न परेन, राष्ट्रपति को स्वविवेक को कुरा पनि आएन। शायद अदालत ले त्यही गर्छ होला। अरु उपाय के? ओली सँग अदालत ले पनि उपधारा (३) मिच्ने? त्यो त भएन।
एमाले एक हुन्छ
ओली लाई आफ्नो १२१ चाहियो। भएरहेको २० सांसद किन गुमाउने? जेठ २ को केंद्रीय समिति त ओली आफै लाई चाहियो। केही गरी माधव समुह ले फ्लोर क्रॉस गरे तत्काल पार्टी बाट हटाएर संसद बाट हटाउन सक्ने निकाय त्यही जेठ २ को केंद्रीय समिति हो। त्यो जेठ २ को केंद्रीय समिति माधव ले माग गरेको गिलोटिन ले काम गरेन मलाई फाँसी देऊ भन्ने जोक जस्तो भो।
Guillotine is not working properly Three criminals are going to be guillotined.
The first criminal is not decapitated because the guillotine fails to work properly, so the executioner decides to release him.
Then the second criminal is sent to the guillotine but is not decapitated because the guillotine again fails and the executioner decides to release him too.
Then the third criminal is asked to choose how he would like to die, and he says, "Apparently your guillotine does not work (properly),* so I choose capital punishment."
मैले फ्लोर क्रॉस गरे पनि मलाई महाधिवेशन आयोजक समिति ले संसद बाट निकाल्न सक्ने छैन त्यसैले मलाई जेठ २ को केंद्रीय समिति नै देउ भनेर माधव ले भनिरहेको अवस्था।
एमाले एक भए
माधव गायब भए उपेंद्र बाबुराम को "आंदोलन" मा ताला लाग्छ। हुन त ओली को पार्टी को केंद्रीय समिति र संसदीय दल मा मात्र बहुमत छ भनिन्छ। (म आएर फँसने ठाउँ यही हो। संसदीय दल मा मात्र बहुमत चाहिन्छ भन्ने मेरो सोंच हो। केंद्रीय समिति मा पनि बहुमत छ भने तै पनि अपुग जस्तो हुने भनेको कम्युनिस्ट हरु क़ति कपटी हुने रहेछन त! के के छन अरु कमिटी हरु?)
जेठ २ मा फर्किने तर बादल आदि ल्याएर पानी पार्ने जिकिर होला ओली को। माधव पनि ठीकै छ, त्यति नै संख्या मा मेरा मान्छे पनि घुसाउँछु भनळान। फुट्नु पर्ने पार्टी नै हो एमाले भनेको। एउटा पार्टी जस्तो छँदै छैन।
ओली को संगत
ओली को संगत गर्दा गर्दा महंथ जस्तो प्रकांड विद्वान मान्छे पनि संविधान र कानुन मा खुट्टा नै नटेकेर बोल्न थाले। नेकपा जस्तै हामी आफ्नो आफ्नो बाटो लागौं भनेको के? जसपा फेरि सपा र राजपा को पुर्वावस्थामा फर्कने कुनै बाटो छैन। कानुनी रूपले फुट्ने भए मात्र हो। अर्थात ४०% केंद्रीय समितिमा र ४०% संसदीय दलमा चाहियो। तर ठुलो समस्या हो जुंगाको लड़ाइ। मुल जसपा तिम्रो, हामी फुटेर आफ्नो बाटो लाग्यौ भन्न दुई मध्ये कुन पक्ष तैयार हुन्छ होला? कि दुबैले मिलेर पार्टी को दर्ता समाप्त गर्ने भन्नुपर्यो। त्यसो गर्दा ३२ सांसद पद चट। त्यो पनि नगरलान। अहिले नै कांग्रेस बाट आएका शरद सिंह हरु वापस कांग्रेस मा फर्किने हिन्ट दिन थालिसके।
फेरि उपेंद्र को संसदीय दलमा ४०% पुग्दैन। महंथ-राजेंद्र को संसदीय दलमा दुई तिहाई (हुन त त्यो केही हप्ता पुरानो डाटा हो) र केंद्रीय समिति मा झन्डै ५०% पुग्छ। तर त्यो अवस्थामा व्हिप जारी गरेर शत प्रतिशत सांसद लाई आफुसँग डोर्याउने अवस्था रहिरहँदा उपेंद्र लाई जसपा जिम्मा लगाएर हिड्ने काम शायद नगरलान।महन्थ ठाकुरको निष्कर्ष : नेकपाजस्तै हामी पनि आ–आफ्नो बाटो लागौँ !https://t.co/JBmxEQ9uE6
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 1, 2021
तर यो त नितांत जुँगा को लड़ाइ'भयो। न लोकतंत्र र संविधान जोगाउने मुद्दा लाई पार्टी फुट्नु ले सघाउँछ। हुन त माधव एमाले मा फर्किए लोकतंत्र त त्यसै जोगियो। माधव आफै बोक्सी। आफै झाँखरी। अथवा आफ्नै गुटमा झाँखरी। न त संविधान संसोधन को मुद्दा लाई पार्टी फुट्नु ले सघाउँछ। भने पछि पार्टी फोड़न नवारण देखि को बल किन लगाएको होला?
संसद फेरि विगठन गर्छ जसपा ले
माधव एमाले फर्किए पनि १२१ भनेको बहुमत होइन। माओवादी ले कांग्रेस लाई छोड्दैन। एक ढिक्का भएर जसपा या त एमाले तिर जानुपर्यो या त नेका-माओवादी तिर। होइन भने संसद फेरि विगठन हुन्छ।
संसद पुनर्स्थापना भए प्रतिगमन त सच्चियो। अर्को ठुलो प्रतिगमन छ संवैधानिक निकाय हरु मा नियुक्ति। अध्यादेश भनेको संसद नहुँदा को कानुन हो। कानुन संविधान सँग नबाझ्ने नै हुन कर लाग्छ। तर संविधान नै संसोधन अध्यादेश ले गर्न मिल्दैन। धारा १३७ ले जसरी नियुक्ति गर्ने भनेको छ त्यो धारा नै गलत लेखिएको छ। धारा ७६ जस्तै धारा १३७ पनि व्यापक नौटंकी हो। तर त्यहाँ हुन सेन हुन सेन गर्दै बस्नुभन्दा उपयुक्त त्यो धारा संसोधन गर्ने। तर गरिएका नियुक्ति हरु त अदालत ले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने हो।
होइन भने संसद नभएको बेला अध्यादेश को बाटो ओली ले आफु लाई श्री ६ पनि घोषणा गर्न पाउने भन्ने अर्थ लाग्छ।
सही कोर्स
महामारी को समय, देश लाई मध्यावधि चुनाव मा लानु हुँदैन भन्ने सोंच का साथ जसपा एक ढिक्का हुन कर लाग्छ। संवैधानिक नियुक्ति हरु बारे गरिएका नियुक्ति ओली ले फिर्ता लिने र त्यस पछि धारा १३७ अनुसार पुर्ण बैठक बसेर नियुक्ति हरु गर्ने तत्काल तर तुरुन्त धारा १३७ संसोधन तर्फ लाने बारे सोच्नुपर्छ। बरु माधव ले जेठ २ जेठ २ मात्र मन्त्र नजपेर संवैधानिक नियुक्ति हरु बारे अडाण लिनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने, असंवैधानिक पारा ले गरिएका संवैधानिक निकाय का नियुक्ति हरु खारेज गरेर पुनः धारा १३७ को बाटो नया नियुक्ति गर्नुपर्ने अनि बल्ल जेठ २। ती तीन कुरा गरे प्रतिगमन सच्चियो।
संसद पुनर्स्थापना भए पछि जसपा एक ढिक्का भएर मुद्दा को आधार मा दुई पक्ष मध्ये कता लाग्ने बारे विचारविमर्श गर्नुपर्छ। प्रचंड को पुच्छर बाबुराम, बाबुराम को पुच्छर उपेंद्र, ओली को पुच्छर महंथ-राजेंद्र भएर मधेस को मुद्दा सम्बोधन हुँदैन।
प्रतिगमन सच्चिए पछि महंथ ले लिएको लाइन मा उपेंद्र आउनुपर्छ, यदि मुद्दा प्रति वफ़ादारी हो भने। जुँगा को लड़ाइ हो भने त नवारण देखि को बल नै हो लगाउने भनेको।
दुर्घटना को बाटो नया संविधान सभा
जसपा ले गर्दा तेस्रो र अंतिम पटक संसद विगठन भयो भने देश जाने भनेको नहुने चुनाव को घोषणा मा हो। छ महिना ओली राज। त्यस पछि छ महिना बिद्या राज। त्यस पछि बाई बाई संविधान। अनि अंतरिम संविधान ब्युंतिएर नया संविधान सभा को चुनाव को घोषणा। निर्णायक शक्ति वास्तव मा जसपा रहेछ। प्रमाणित हुनेछ। फुटेको नौटंकी पो गरेको रहेछ। संसोधन हुन नचाहेको संविधान को अवसान गर्न जसपा एक ढिक्का रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
हज़रत अली ने फ़रमाया की जब तुम्हारी मुश्किलें हद से ज़्यादा बढ़ जायें तो समझ लेना की अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मक़ाम देने वाला है
— Sakina Qureshi (@Sakina_Qureshi_) July 2, 2021
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकीमा चीनका राष्ट्रपति पार्टीका महामन्त्री सी चिनफिङले भनेको एक वाक्यले मन छोयो।
— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) July 2, 2021
“सय वर्षमा हामीले समृद्धि हासिल गर्ने पार्टीको पहिलो लक्ष र म्याण्डेट पुरा गरेका छौं।”
यस्तो भन्ने दिन नेपालमा कहिले आउला खै?
यताका पार्टीका त भो कुरा नगरुम !!
