बाबुराम ले भने जस्तो केपी ओली हिटलर हो भने ओली का विरुद्ध देश भित्र र देश बाहिर सकेसम्म साथ खोजेर यथाशीघ्र हथियार नै उठाउन करै लाग्छ। समय खेर फाल्नै सकिन्न। बाबुराम ले भने जस्तो केपी ओली हुन सेन हो भने जेठ २ अथवा संसद पुनर्स्थापना ले समस्या समाधान गर्दैन। तर विरोधाभास त त्यही देखियो। हिटलर हो भने हुन सेन होइन। हुन सेन हो भने हिटलर होइन। के हो?
तर हुन सेन पनि होइन भन्ने कुरा माधव नेपाल को दैनिक व्यवहार मा देखिएको छ। माधव लाई एमाले लाई जेठ २ अगाडि पुर्याउनु छ। पार्टी भित्र दम पुगिराख्या छैन। त्यति मात्र हो उपेंद्र यादव र बाबुराम भट्टराई को महत्व।
भने पछि उपेंद्र यादव र बाबुराम भट्टराई लोकतंत्र र संविधान का लागि लडिरहेका ब्यक्ति होइनन कि माधव नेपाल द्वारा सहजै प्रयोग भइरहेका व्यक्ति दुई हुन। त्यो पनि फ़ोकट मा। मधेस आंदोलन को कुन चाहिं मुद्दा बारे उपेंद्र र बाबुराम को माधव सँग छलफल भएको छ? एउटा कुनै मुद्दा? विषय प्रवेश सम्म गर्न चाहेको छैन माधव। त्यति कड़ा छ माधव को मधेस विरोधी पुर्वाग्रह। लोकतंत्र मधेस को गल्ली गल्ली मा छ। गणतंत्र मधेस गल्ली मा छ। लोकतंत्र हरण गर्ने ताकत कसैसँग छैन।
जनमत पार्टी संसद नपुगेको यो अवस्था मा यो अंतरिम काल मा जसपा अपरिहार्य देखिएको मात्र हो। होइन भने अर्को संसद मा टुटफुट को पुरा छुट रहने छ जसपा लाई।
जेठ २ मा फर्के माधव को "आंदोलन" सकियो। संसद पुनर्स्थापना गर्ने अदालत ले, क्रेडिट लिने प्रचंड ले। संसदीय लोकतंत्र नबुझेको मान्छे। अदालत ले गर्ने काम को क्रेडिट प्रचंड ले कसरी लिन मिल्छ? ओली जेठ २ मा फर्के देउबा जिल्ल। संसद मा पनि जिल्ल, पार्टी महाधिवेशनमा पनि जिल्ल।
त्यस पछि उपेंद्र र बाबुराम लुरुलुरु महंथ को लाइन मा जान करै लाग्छ। बरु संविधान संसोधन का लागि धारा ७६ र धारा १३७ दुबै व्यापक संसोधन गर्नु पर्ने देखियो। फ़ास्ट ट्रैक मा संसोधन गरिहाल्ने। उपेंद्र यादव रक्षा मंत्री बन्ने। कति गाइ भैंसी मात्र चराउने?
‘राजनीति दलहरूको हातबाट बाहिर जाने जोखिम बढ्याे’ एमाले जोगाउन दुवै पक्षले ‘जुँगाको लडाइँ’ छोड्नुपर्ने, अन्यथा मुलुकको राजनीति नै ‘सुरुङ’ तर्फ जानसक्ने गोकर्ण विष्टको विश्लेषण छ।
