धारा ७६ को नौटंकी त चलिराखेको छ नै। साइड बाइ साइड यो एउटा धारा १३७ पनि रहेछ। संवैधानिक निकाय मा नियुक्ति गर्ने कसरी भन्दा बाँकी दुनिया भन्दा फरक, नेपाल को माटो सुहाउँदो, आफैंले आविष्कार गरेको। बाँकी दुनिया मा हुन्छ कार्यकारी अध्यक्ष ले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनवाइ पछि बहुमत का आधार मा नियुक्त हुने। तर यहाँ प्रधान मंत्री, विपक्षी नेता, प्रधान न्यायधीश बसेर सर्वसम्मति का आधार मा गर्नु पर्ने! कति नमिल्ने कुरा! कार्यकारी ले गर्नु पर्ने काम विपक्षी दल लाई र न्यायपालिका लाई! यो त धारा ७६ भन्दा पनि बढ़ी अचम्म को रहेछ।
यो जानैपर्ने संविधान हो। ओली पनि होइन, देउबा पनि होइन। राम्रो निकास त केही पनि देखिँदैन। सबैभन्दा राम्रो निकास भनेको यो संविधान को अवसान भएर देश नया संविधान सभा मा जानु हो। अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्ने, उपधारा (३) को प्रधान मंत्री जाउ संसद मा गएर विश्वास को मत लेउ भन्ने, लिन नसक्ने, फेरि उपधारा (५) मा गएर गजयांगमजयांग। चुनाव को घोषणा हुने, चुनाव नहुने। छ महिना राष्ट्रपति शासन। त्यस पछि संविधान सभा चुनाव को घोषणा। सबैभन्दा राम्रो बाटो त्यही हो।
संविधान लाई बचाउने प्रयास ले देश लाई डुबाउँछ। डुबाउँदैछ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न : ओलीका निर्णय बदर, आफ्नो चाहिँ सदर ! कानूनविद भन्छन्– राष्ट्रिय महत्त्वको रिटलाई पछाडि धकेल्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुँदैन ........ संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । ....... संविधान र कानुनको उद्देश्य संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट होस् भन्ने थियो, जसका कारण त्यहाँ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख लगायत राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुख व्यक्तिहरूको उपस्थितिको कल्पना गरिएको थियो । ........
तर, प्रतिनिधिसभामा लामो समयसम्म उपसभामुख पद खाली रह्यो । सभामुख माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बनेका थिए भने विपक्षी दलको नेता काँग्रेसका थिए । जसका कारण सबै पक्षको कुरा नमिलेसम्म न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था थियो, न कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने सम्भावना नै थियो । प्रधानमन्त्री अर्थात् परिषद्का अध्यक्ष ओलीले पटक–पटक बोलाएका बैठक कोरम नपुगेका कारण स्थगित हुने क्रम जारी रह्यो ।
........ संसद् विघटन भएपछि संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसको सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ नै हुन पाएन र कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी ४५ दिनपछि ती संवैधानिक निकायहरूमा राष्ट्रपतिले पदाधिकारी नियुक्त गरिन् । सिफारिस गरिएकामध्ये केहीले पद अस्वीकार गरे पनि संसदीय सुनुवाइबिनै २०७७ माघ २१ गते अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा प्रमुखसहित ३२ जना सदस्यहरूको नियुक्ति भयो । ......... प्रधानन्यायाधीश आफै सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णय र सिफारिसका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि भने सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेका रिटमा परिषद्का सदस्यहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ, जसमा प्रधानन्यायाधीश आफै विपक्षी छन् । ......... ‘धारा १३७ को प्रावधानले केही संवैधानिक जटिलता ल्यायो र त्यहाँ त्रुटी भयो भन्ने लाग्छ । आफै विपक्षी भएको र आफैंले निर्णय गरेको विषयमाथि परेको रिटको सुनुवाइ आफै बसेको इजलासले गर्नु राम्रो होइन । तर, संविधानले त्यसलाई बाध्यकारी बनाएको छ, त्यो ठीक होइन ।’ ....... संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । कार्यविधिमा समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्ने उल्लेख छ । उपनियम २ मा लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिले राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।’ यदि ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले यसैलाई आधार मान्दै संसद् नै नभएको अवस्थामा सिफारिस र नियुक्ति दिइरहेको छ । ............संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्ने संविधानको प्रावधान नै संशोधन हुनुपर्ने
प्रदेश २ मा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद अलपत्र ठाकुर पक्षका प्रदेश २ का सांसद विक्की यादवले फेसबुकमै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जसपा अन्तरर्गत राजपा खेमाका नेतृत्वका असक्षमताको कारण पार्टी गतिहीन र दिशाविहीन, राष्ट्र राजनीति, संगठन बनाउने अथवा जनताको बीचमा जाने स्पष्ट दृष्टिकोण वा ठोस योजना नभएको कारण प्रदेशसभा सदस्यलगायत नेता कर्याकर्ताहरु अलपत्र अवस्थामा ।’ ....... सांसद विक्की यादवले भने, ‘पार्टी गुटमा विभाजित भएपछि पूर्व राजपाका प्रदेश सांसद अलमलमा छन्, के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । नेतृत्व तहबाट कुनै निर्देशन नभएको र छलफलसमेत हुन नसकेको उनले बताए । ....... जसपाका ५५ जना सांसदमध्ये ३० जना सांसद पूर्व समाजवादी पार्टीका छन् भने २५ जना पूर्व राजपाका छन् । पूर्व राजपाका २५ जनामध्ये ६ जना उपेन्द्र यादवको पक्षमा लागेका छन् । बाँकी १९ जनालाई पनि महन्थ ठाकुरले व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । ...... महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद जितेन्द्र सोनलले एक्लै आफ्ना पक्षका सांसदहरुलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि केन्द्रबाट कुनै चासो नलिएका कारण उनी सफल हुन नसकेको बताइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न : ओलीका निर्णय बदर, आफ्नो चाहिँ सदर !https://t.co/ycZOm3bIkx
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 27, 2021
The New York Times: Opinion | Where Did the Coronavirus Come From? What We Already Know Is Troubling..https://t.co/9rP5jCUMd1
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 26, 2021
via @GoogleNews
अघि बढ्दै कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्याउने तथा १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने यो परियोजनाको लक्ष्य छ । ....... कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमिटरका दुइ वटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिने छ । ..... स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिनेछ । २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत दोभानमा १ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । ....
रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुग्नेछ ।
विपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनको प्रतिकारमा उत्रियो युवा संघ
बेलायतले २० लाख खोप दिने निश्चित भयो भारतले समयमा काेभिसिल्ड नदिँदा अर्को डोज लगाउने समय सीमा नाघ्दै
सगरमाथा छेड्ने प्रस्ताव चीनमा तयार बन्ने नै हो त सगरमाथामुनी रेलमार्ग ? चीनतर्फ निर्माण गर्ने भनिए पनि अन्तिम कार्य भनेको काठमाडौँ जोड्ने नै हो । ..... रेलवेले सगरमाथा क्षेत्रलाई
३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत
वारपार गर्नेछ । ...... सुरुङको एक तिहाइभन्दा धेरै भाग चीनतर्फकै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ र त्यो पूरै भूमिगत रहने पनि उल्लेख छ । ....... हिमालयन सुरुङको नामले चिनिने सुरुङ हिमालय क्षेत्रमै पहिलो सुरुङ बन्ने भनिएको छ । यसले तिब्बतको रिकाजेदेखि सीमावर्ती सहर गिरोङ हुँदै नेपालको काठमाडौँलाई जोड्ने ........ यो रेलवे रुट५ सय १३ किलोमिटर लामो हुने र त्यसका लागि ९८ दशमलव २७ बिलियन अमेरिकी डलर खर्चिनुपर्ने
उल्लेख छ। ........ नेपाल भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहेकाे अवस्थामा रेलमार्गले चीनलाई नेपालकाे प्रमुख व्यापार बनाउने सम्भावना रहेका ........... नेपालमा भारतीय प्रभाव रहेको चीनको बुझाइ छ । त्यही कारण बेइजिङ र काठमाडौंबीच रेलवे बनाउने सम्झौतामा हल्ला भएको एक दशक र हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष हुँदासम्म काम अघि बढेको छैन । ........ नेपाल र चीनको व्यापार विस्तार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उत्साह जनक रहने र नेपाललाई पनि फाइदा हुने दाबी रिपोर्टको छ । चीनले नेपाललाई दक्षिण एसिया प्रवेशको द्वार भनिरहँदा पनि त्यो रेलमार्गले यसलाई समर्थन गरिरहेको हुन्छ ।७६(५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न दिए फ्लोरक्रस, पार्टी विभाजन, अपवित्र गठबन्धन बढ्छ : थापा
विद्यमान चुनाव प्रणालीको कारण साधारणतया एउटै दलले पूर्ण बहुमत पाउने संभावना कम छ।त्यस अवस्थामा संविधानको धारा ७६(५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न पाईने नजिर कायम भयो भने भविष्यमा फ्लोरक्रस,पार्टी विभाजन,अपवित्र गठबन्धन र अस्थिरता नियमित र वैधानिक हुनेछ।के संविधानको आशय त्यही हो?
— Kamal Thapa (@KTnepal) June 27, 2021
