यो संसद को कार्यकाल मा त्यो प्रस्थान विन्दु संसद को प्रथम विगठन हो। देश को प्रधान मंत्री पद मा रहेको व्यक्ति ले संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गरिदिए। संसद पुनर्स्थापना र नेकपा फेरि एमाले र माओवादी भए पछि एमाले को संगठन जानुपर्ने भनेको एकीकरण अगाडि को अवस्था मा नै हो। त्यहाँ फेरि ओली ले पार्टी विधान मिचे। आफ्नो संसदीय दलमा व्यापक बहुमत रहेको मान्छे ले त्यसरी आफ्नो पार्टी विधान मिच्नुपर्ने किन? किनभने सुधारिएको संसदीय व्यवस्था को नाम मा ऊंट दिने काम भएको छ। पार्टी को संसदीय दल भन्दा माथि पार्टी को केंद्रीय समिति हो कि हो कि जस्तो अवस्था छ नेपाल मा।ओली ले पार्टी विधान मिचे पछि माधव जानुपर्ने अदालत हो। पुगे सड़क मा। विधि को शासन नमान्ने काम भयो। दोस्रो संसद विगठन त पहिलो विगठन कै दोस्रो अध्याय हो। दुबै कदम उस्तै उस्तै हुन। यस पटक पनि संविधान मा नटेकेको नै हो। उपधारा (३) को प्रधान मंत्री को त्यस पछि को कदम भनेको संसद मा गएर विश्वास को मत लिने हो। शार्ट सर्किट गर्ने काम भयो। मलाई लाग्छ अदालत ले त्यहीं समातछ ओली जी लाई। तर देउबा अझ ओली भन्दा एक कदम अगाडि। उपधारा (५) को अपव्याख्या गर्दै बसेका छन। देश अब निर्दलीय भयो भन्ने जस्तो तर्क। नियम मिच्ने ओली को ठाउँ मा देश ले नियम मिच्ने देउबा पाउने?
उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले राजीनामा दिए कायममुकायम प्रधान मंत्री हो। राजीनामा त दिएनन। भने पछि आज पनि ओली जी प्रधान मंत्री त उपधारा (३) अनुसार कै हो। तर उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले संसद विगठन गर्न पाउने कतै लेखेको छैन। त्यसैले यो दोस्रो पटक संसद विगठन गरेको पहिलो पटक गरेको भन्दा कम हावादारी होइन। यस पटक पनि संविधान मा नटेकेर नै विगठन गरेका हुन।
तर यो सब नियम मिचाई सानो नाटक हो। ठुलो नाटक त त्यो थियो जति बेला व्हिप नचल्ने संविधान सभा लाई व्हिप चल्ने संसद बनाइयो र राष्ट्रपति टुलुटुलु हेरेर बसे। बिद्या भंडारी लाई दोष दिने हरु ले राम वरण यादव को स्मरण गरेको राम्रो।
तर यो सब नियम मिचाई सानो नाटक हो। ठुलो नाटक त त्यो थियो जति बेला व्हिप नचल्ने संविधान सभा लाई व्हिप चल्ने संसद बनाइयो र राष्ट्रपति टुलुटुलु हेरेर बसे। बिद्या भंडारी लाई दोष दिने हरु ले राम वरण यादव को स्मरण गरेको राम्रो।
त्यो सानो गलती थिएन। क्रांति प्रति को प्रतिक्रांति नै थियो। क्रांति गर्ने पात्र हरु ले नै मिलेर प्रतिक्रांति गरे।
देश को राजनीति भुमरी मा फँसेको प्रमुख कारण त्यो हो।
त्यो प्रतिक्रांति नसचिये सम्म यो नाटक चलिरहन्छ।
प्रतिनिधिसभा पनि पुनःस्थापना हुने संकेत देखियो : ठाकुर अध्यक्ष ठाकुरले मन्त्री नै पदमुक्त हुने गरी सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न सक्छ भनेर आफूहरुले कल्पना नै नगरेको ...... छलफलमा १२ जना सांसदको उपस्थिति थियो
गल्ती स्वीकार गरेर आउँछन् भने ओलीलाई स्वागत छ : माधव नेपाल
केपी ओलीसँग फरक छुट्याउने प्रयास !
विपक्षी गठबन्धनले बिहीबारबाट प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने
मन्त्री पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जसपाको ठाकुर समूहले बोलायो सांसद र कार्यकारिणी समिति बैठक
इकागज संवादमा दिनेश त्रिपाठी ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका हरेक निर्णय राजनीतिक हुँदैनन्’
