प्रथम मुद्दा, द्वितीय मुद्दा, तृतीय मुद्दा भन्ने हुन्छ। अहिले त ती तीन नै महामारी हो। मृतक को संख्या मात्र गन्ने हो भने (र सरकारी आंकड़ा मैले पत्याएको छैन, वास्तविक मृतक तीन चार गुणा बढ़ी हुनुपर्छ) नेपाल को इतिहास को सबैभन्दा ठुलो विपदा त्यो हो जुन हामी भोगिरहेका छौं। र यो एक चोटि एक छिन हल्लाएर गइजाने भुकम्प होइन। यो महामारी सँग शांति वार्ता संभव छैन। यो सय जना बलिदान माग्ने कोतपर्व होइन। आज जीवित विश्व को कुनै पनि मान्छे ले योभन्दा ठुलो विपदा को अनुभव गर्नु परेको छैन। नाक मुख छोप्ने, सामाजिक दुरी बनाएर ज्यान जोगाउनु पर्ने समय मा चुनाव गराउने प्रयास भन्दा गैर जिम्मेवार कुरा अरु के हुन सक्छ? त्यसैले अहिले सबै नेताजी हरु ले, अदालत का न्यायधीश हरु ले यो महामारी लाई केन्द्रविन्दु मा राखेर निर्णय हरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसद विगठन को निर्णय दुबै पटक गलत हो। फेरि पुनर्स्थापना गर्न करै लाग्छ। त्यस का लागि आंदोलन, विपक्षी गठबंधन, हस्ताक्षर अभियान केही चाहिँदैन। अदालत ले आफ्नो काम गर्ने हो। उपधारा (३) को प्रधान मंत्री, जाउ संसद मा गएर विश्वास को मत लेउ, किन नलिएको भन्दै अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। उपधारा (२) को ओली सरकार उपधारा (१) को सरकार र फेरि उपधारा (२) को सरकार बनेको हो। अर्थात उपधारा (३) को सरकार उपधारा (२) को सरकार बन्न पाउँछ। अहिले त्यो संभावना खुलेको छ। महामारी को समय मा चुनाव नगर्न संसद लाई पुर्ण अवधि चलन दिनुपर्छ।
नेकपा भित्र व्यापक उथलपुथल भयो। संसदीय व्यवस्था मा प्रधान मंत्री हटाउने तरिका एक दिन संसदीय दल को बैठक डाकेर एक पटक प्रयास गर्ने हो। संसदीय दलको नया नेता चुन्ने हो। तर प्रचंड महिनौं पार्टी भित्र "संघर्ष" गर्दै बसे। त्यो संसदीय व्यवहार होइन। प्रचंड आफैले "बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर" गरेको भनेका छन। प्रचंड जबज नमान्ने जनवाद मानने। त्यो भनेको बहुदल नमान्ने भनेको होइन भने के भनेको? प्रचंड संसद मा हुनु भनेको हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदान मा। यो ओली प्रकरण कटुवाल प्रकरण कै अर्को अध्याय हो। प्रचंड ले कटुवाल प्रकरण गरेर पहिलो संविधान सभा समाप्त पारे, अहिले ओली प्रकरण गरेर दुई तिहाई को बहुमत ध्वस्त पारे। तर पानी अब बगिसक्यो।
धारा ७६ (३) मा प्रधान मंत्री केपी ओली चिप्लिएकै हुन। तर धारा ७६ (५) मा प्रधान मंत्री बन्न लागिपरेका शेर बहादुर देउबा पनि त चिप्लिएका हुन। त्यो उपधारा (५) ले देश लाई निर्दलीय व्यवस्था मा लान्छ भन्दै जिकिर गर्दै बसेका छन। त्यो हुँदै होइन। उपधारा (१), (२), (३) सम्म ठुलो संसदीय दल को नेता को कुरा छ। तर उपधारा (५) सम्म आइपुग्दा प्रतिनिधि सभा को कुनै पनि सदस्य अगाडि आउन पाउने भनिएको हो। सानो दल को संसदीय दल को नेता नभएको सांसद भए पनि हुन्छ भनिएको हो। अहिले को अवस्था मा त्यस्तो पात्र मैले देखेको महंथ ठाकुर। तर त्यस्तो पात्र ले विश्वास को मत लिने भनेको फरि उपधारा (२) को जस्तो भनेर किटेर नै भनिएको छ। देउबा ले ठीक उल्टो बुझेछन। त्योभन्दा ठुलो समस्या हो अदालत ले सरकार बनाउने कुरा संविधान मा कतै पनि लेखिएको छैन। तर देउबा मलाई प्रधान मंत्री बनाइदेउ भनेर अदालत पुगेका छन। पुग्ने भनेको संसद हो।
धारा ७६ त्यति सारहो क्लिष्ट पनि छैन। तर त्यो एक धारा मा यसरी लडीबुडी खेल्ने राजनीतिक दल हरु ले १०० ठाउँ मा संसोधन गर्नु पर्ने संविधान संसोधन गर्लान भनेर पत्याउने ठाउँ छैन। गलत तरिका ले गलत संविधान देश माथि, अझ मुख्य रूप ले मधेस माथि लादने काम भयो। अंतरिम संविधान ले व्हिप जारी नहुने संविधान सभा पैदा गरेको हो। त्यस संविधान सभा लाई व्हिप जारी हुने संसद मा परिणत गरियो। त्यति बेला का राष्ट्रपति को प्रमुख कर्तव्य थियो अंतरिम संविधान को रक्षा। चुके। म जस्तो मान्छे ले चाहेको नया संविधान सभा नै हो। तर त्यहाँ पुग्ने लोकतान्त्रिक बाटो उपलब्ध छ। त्यहाँ सम्म दुर्घटना को बाटो पुग्नु जरूरी छैन। तर त्यो दुर्घटना को संभावना भने टडकारो छ।
अहिले संसद पुनर्स्थापना भएर पनि फेरि विगठन हुने, अनि चुनाव को घोषणा हुने, चुनाव नहुने, छ महिना मा ओली सरकार सँगै प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति अपदस्थ भएर छ महिना का लागि राष्ट्रपति शासन लागु हुने, तैपनि चुनाव नभएर अंतरिम संविधान ब्यूँतने, र देश नया संविधान सभा तर्फ जाने एउटा बाटो हो।
अर्को बाटो हो संसद पुनर्स्थापना भएर उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) को प्रधान मंत्री बन्ने। त्यस का लागि एमाले र जसपा एक ढिक्का हुन करै लाग्छ। देश को संविधान मिचेर दुई दुई पटक संसद विगठन गरेका प्रधान मंत्री ले आफ्नो पार्टी को विधान पनि मिचे। नेकपा को नाम जुधयो, अर्को नाम लिएर १५ दिन भित्र आउ भनेर अदालत ले समय दिएको हो। पैदा भएको बच्चा लाई वापस गर्भ मा पठाएको होइन। होइन भने एकीकरण अगाडि को अवस्था मा एमाले र माओवादी दुबै पुगे। त्यो मानेर पार्टी एकीकरण गर्ने बाटो उपलब्ध छ केपी ओली लाई। पार्टी भित्र को झगड़ा अदालत पुर्याउनु ले राजनीतिक संस्कार को कमी कमजोरी देखाउँछ। त्यो जसपा मा स्पष्ट देखिएको छ।
केपी ओली हिटलर हुन, केपी ओली हुन सेन हुन भन्ने कुरा माधव नेपाल लाई बुझाउन नसकेको मान्छे बाबुराम भटराई ले त्यति नबुझेको ले महंथ ठाकुर र राजेंद्र महतो लाई जसपा भित्र बसिरहने अधिकार छैन भन्न मिल्दैन। केपी ओली हिटलर र हुन सेन हुन भने त्यस्तो मान्छे सँग त एकीकरण को कुरा गर्नै नहुने माधव नेपाल ले। दैनिक गरेका छन। केपी ओली हिटलर र हुन सेन हुन भने त्यस्तो मान्छे लाई देश माथि लादने काम किन गरे प्रचंड र माधव नेपाल ले? केपी ओली त्यस्ता हुन भन्ने कुरा को ज्ञान उपेंद्र यादव लाई कहिले देखि भएको हो? स्वाभाविक छ ओली मंत्रीमंडल मा १९ महिना बस्दा भएन। गलत चरित्र को कुरा हो कि गलत कदम को कुरा हो? गलत कदम संसद विगठन को कुरा हो भने अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गरे पछि त्यो कदम सच्चिएको मान्नुपर्छ र संसदीय अंक गणित को अभ्यासमा जानुपर्छ।
जसपा का लागि त्यो भनेको पार्टी एक ढिक्का राख्नु हो। अहिले संसद को बाँकी समय मा देश को राजनीति यति सारहो तरल रहेको अवस्था मा फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन हुने संभावना छ। कांग्रेस, माओवादी र जसपा को सरकार छ भने ओली ले संविधान संसोधन को विरोध मा कड़ा बोल्ने हुन। दुई तिहाई पुग्दैन। तर एमाले जसपा को सरकार छ भने संविधान संसोधन को पक्ष मा मतदान गर्न नेका र माओवादी लाई करै लाग्छ। मधेसी जनता ले एक पटक होइन तीन पटक क्रांति गरे। अब रोल खेल्ने पालो नेता हरु को।
कांग्रेस ३० वर्ष सम्म सत्ताधारी पार्टी को रुपमा विफल रह्यो। विगत तीन वर्ष विपक्षी पार्टी को रुपमा पनि विफल रह्यो। उसै पनि थाकेको एउटा विचारशुन्य पार्टी। संविधान संसोधन गरेमा एक ढिक्का जसपा ले एमाले सँग चुनावी गठबंधन गरेर अर्को पाँच वर्ष पनि सरकार चलाउनु पर्छ। दुई अंक को आर्थिक वृद्धि दर दिन सक्नुपर्छ। संविधान संसोधन गरेर देश लाई हुने फाइदा भनेको आर्थिक विकास मा लेजर फोकस गर्न पायो। एमाले ले जसपा लाई मधेस बाट कांग्रेस को सफाया गर्न मदद गरे एमाले लाई केंद्र मा फाइदा हुने देखिन्छ। हुन त आज जसपा ७७ जिल्ला मा छ। गठबंधन हुन्छ भने मधेस भरि, देश भरि हुन्छ।
तर प्रमुख निकास भनेको ३० वर्ष देखि चलिआएको दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ढालने उपाय हो। भ्रष्टाचार को मुद्दा लाई कसेर समात्ने हो भने जसरी सोवियत संघ विगठन र भारतीय नाकाबंदी ले पंचायत ढ़ालेको हो, गणेशमान को अंदोलन ले हल्का धक्का मात्र दिएको हो, त्यसरी नै महामारी ले ढ़ालिसकेको छ यो व्यवस्था। हल्का धक्का दिने ठाउँ मा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी भए जस्तो देखिन्छ। वास्तविक निकास त त्यो हो। भारत मा कुनै मुख्य मंत्री बीए पास छ भने कति धेरै पढेको नेता भन्ने गरिन्छ। सीके राउत ले त कैंब्रिज विश्वविद्यालय बाट विद्यावारिधि नै गरेका। राष्ट्रिय मीडिया को राडार मुनि बसेर अत्यंत ठुलो संगठन निर्माण गर्न सफल पनि भएका छन। जसपा र जनमत पार्टी बीच को फरक यो हो कि जसपा ले मलाई लिच्छवि को याद दिलाउँदैन।
४६ साल मा गणेशमान सँग कति पैसा थियो? गणेशमान को देशव्यापी संगठन बनेको आंदोलन सफल भए पछि हो र स्वतःस्फुर्त किसिम ले हो। मुद्दा प्रधान हुन्छ। त्यति बेला को मुद्दा थियो बहुदल। आज को मुद्दा हो भ्रष्टाचार। त्यस पछि को मुद्दा हो द्रुत गति को आर्थिक विकास। २० वर्ष सम्म २०% आर्थिक वृद्धि दर दिन सफल होलान सीके? आज को अहं प्रश्न त्यो हो।
