उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) मा जान पाउँछ

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले संसद मा गएर विश्वास को मत लेउ, किन स्किप गरेको भनेर संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ अदालत ले। उपधारा (५) को कुरा अहिले कहाँ पो आउँछ र? फेरि उपधारा (२) बाट उपधारा (१) र फेरि उपधारा (२) मा पुगेको नजिर छ। उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) मा जान पाउँछ। अहिले का लागि उपयुक्त कदम त्यो नै हो। होइन भने महामारी को समय मा चुनाव को प्रयास गर्ने?

जसपा एकता मन्त्र: एक कदम पछाडि, दुई कदम अगाडि
एउटा राम्रो संभावना: एमाले जसपा छ वर्ष सत्तामा

विद्या

देउवानिवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक

आलंकारिक राष्ट्रपतिको ‘अस्वाभाविक’ सक्रियता : गृहमन्त्री र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई शीतलनिवासमा डाकेर कार्यकारीको शैलीमा निर्देशन  पछिल्लो समय देशभर आएको बाढीपहिरोको विषयमा ब्रिफिङ लिन राष्ट्रपति भण्डारीले गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्रका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेललाई शीतलनिवास डाकेकी थिइन् । ...........  राष्ट्रपतिमा शक्तिको उपयोग गर्ने अभिलाषा बढेको ....... उहाँभित्र शक्तिलाई उपयोग गर्ने अथवा सक्रिय शक्तिको उपयोग गर्ने अभिलाषा अन्तर्मनमा छ भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले मात्र होइन, अन्य धेरै घटनाबाट पनि यस्तो देखिन्छ ।’ यसअघि अन्य देशमा खोपका लागि पत्राचार गर्नु पनि आपत्तिजनक भएको 

राष्ट्रपति भण्डारी र  सीबीच टेलिफोन वार्ता : चीनले थप १० लाख डोज खोप दिने

एमाले विवादमा राष्ट्रपति भण्डारीको चासो : खनालको घरमै पुगेर पार्टी एकताबद्ध बनाउने भूमिका खेल्न आग्रह

०७२ को बदला लिने व्यग्रता आफ्नै दललाई खण्डित गरेका, संसद्को विश्वास विधिवत् रूपमा गुमाएका र संवैधानिक नैतिकता सर्वस्व पारेका प्रधानमन्त्री ओली मूलतः निकै कमजोर भइसकेका छन्, तैपनि उनलाई पदमा बसिराख्न कुन शक्तिले उक्साइरहेको छ ? पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले त इसारा मात्र गरेका छन्, भारतस्थित कूटनीतिक जानकारहरूले त ओलीका पछाडि भारत सक्रिय रहेको लेख लेखिरहेका छन्

मुलुक तरल राजनीतिक संकटमा छ, कांग्रेसले निकास दिनुपर्छ : देउवा

देउवाको गुट भेलामा सहभागी भएर फर्किएपछि शिवप्रसाद हुमागाईंले भने, ‘म सिटौला दाइसँगै छु’

अब के हुन्छ नेपालमा ?  भारतको अनेक राज्यमा लकडाउन भयो । त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरू बन्दको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक संवाद गर्छन् र लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थितिबारे बुझाउँछन् । अझ सबैभन्दा बढी स्वास्थ क्षेत्रको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक जनताबीच सम्प्रेषण गर्दै राज्य नागरिकसँगै उभिएको छ भन्ने भरोसा र विश्वास पनि दिलाउँछन् । नेपालमा प्रदेश सभा छ र त्यहाँ मुख्यमन्त्री पनि छन् भनी निषेधाज्ञामा चिनिएन । ...........  अहिलेका नेताकोे दिमागमा संसदीय असफलताका कारण पुनरावृत्ति गर्नेबाहेक अरू कुनै ज्ञान छिरेजस्तो लाग्दैन । तिनका खराब आचरण र व्यक्तिगत स्वार्थले ६ दशकअगाडिका राजा महेन्द्रको ‘कु’लाई जस्टिफाई त गर्दैन भनी धेरैलाई चिन्ता छ । ......... नेताहरूको कान बहिरो र छाला गैँडाको जस्तो असंवेदनशील छ भनी टिप्पणी गर्छन्, बुद्धिजीवीहरू । लेखेर के हुन्छ र ? .........  यो देश कहिल्यै सुध्रिँदैन र यहाँ केही हुँदैन भनी घनघोर निराशा उच्चपदस्थ कर्मचारी फोनमा सुनाउँछन् । ........ सबैभन्दा डिप्रेसनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन गएको छ यतिखेर । .........  अब नेपालका कम्युनिस्टले पश्चिम बंगालको नियति भोग्नुपर्ने हो वा श्रीलंकाको जस्तो दक्षिणपन्थी बाटो समात्नुपर्ने हो, समयले भन्ला । एउटा कुरा पक्कै भन्न सकिन्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अब क्रमशः ढलानमा जानेछ र यसको ‘पिक’ सकियो । झन्डै पिकमा पुग्न सात दशक लाग्यो, अब ढलानको कुन बिन्दुमा पुगेर स्थिर हुने हो, समयले भन्ला । ..........  पहिलो, नेपालमा अब भारतविरोधी राष्ट्रवादले चुनावमा महत्व पाउनेछैन । दोस्रो, चीनलाई देखाएर भारतलाई गाली गरेर नेपालीको मन जित्ने कम्युनिस्ट नेताको धुत्र्याइँ अब काम लाग्नेछैन । र, तेस्रो सरकार चलाउन कम्युनिस्ट अक्षम भए । कुशासन र भ्रष्टाचारमा यिनले कांग्रेसलाई उछिने ।   ...........  कांग्रेस ... सबै सभापतिमा उठ्ने वा गुट निर्माण गर्ने काममा सक्रिय छन् । एकथरी कांग्रेस नेता भूमिगत भएका छन् । सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गरे ती फेरि टिकट लिएर देखिनेछन् । ...........  केन्द्रको निकम्मा र भूमिगत कांग्रेसलाई तह लगाउन तल्लो निकायले फुर्ती देखाए पार्टीले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको बाटो पछ्याउनुपर्नेछैन  ....... प्रम ओलीले देश कहाँ चलाएका छन् र ? प्रमको कुर्सीमा टाँसिएका छन् ओली जबर्जस्ती । र, उनको कुर्सीलाई राष्ट्रपतिले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर समातेकी छिन् । ............ भेटघाट गर्न आउने साथीहरू सबैजसो बाहुन र एकजना क्षेत्री थिए । नेपालको शासन र प्रशासनमा अहिले पनि यही दुई जाति निर्णायक अवस्थामा छन् । राज्यसत्ता र स्रोत–साधनमा वर्चस्व गुम्दै गएको छट्पटी राजतन्त्र फर्काउने अभियन्ताको भित्री आशय हो भन्ने बुझ्न कठिन थिएन । ............ राजा ल्याउनुपर्छ र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनी किन नेपालका आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला र मधेसी सक्रिय छैनन् भनी मैले प्रश्न गरेँ । यिनमा राष्ट्र जोगाउने चेतना छैन भन्ने उत्तर आयो । .............   नेपालमा संस्कृत, संस्कृति र संस्कार त्याग्ने र अंग्रेजी भाषा र संस्कृतिलाई ‘आचमन’ गर्ने अग्रिम पंक्तिमा बाहुन वर्ग नै छ । ......... नेपालमा देश त्यागेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपको ग्रिनकार्ड पाउँदा गौरव गर्ने र ‘ककटेल पार्टी’ गर्ने अग्रणी बाहुन नै छन् । ..........  देश पछाडि फर्केर कोरोनाजस्ता महामारीको भ्याक्सिन बनाउन सक्दैन । विज्ञान र तर्कसम्मत नेपाल राष्ट्र निर्माणका लागि ‘भाग्यवादमा’ विश्वास गर्ने सोच नै बाधक हो । धर्म र राज्यलाई जोडेर भ्याक्सिन बन्थ्यो भने अरबलगायत सबै मुस्लिम राष्ट्रले कम्युनिस्ट देशमा बनेको भ्याक्सिनबाट जीवन जोगाउन भिख माग्नुपर्थेन । अल्लाहले जीवनरक्षा गर्थे उनीहरूको र पशुपतिनाथले हामीलाई जोगाउँथे । पश्चिम र पूर्वबाट भ्याक्सिन ल्याएर जीवनरक्षाको याचना गर्नुपर्दैनथ्यो । ...........   हजारौँ वर्ष हिन्दू राष्ट्र भनी नेपाललाई घोषणा गर्नुपरेको थिएन । अन्य कुनै धर्मले हिन्दू धर्मलाई मास्न नसकेको उदाहरण नेपाल होइन, भारत नै छ । भारतमा हजार वर्षजति मुसलमान र क्रिस्चियनले शासन गरे । बौद्धधर्मले पनि झन्डै हजार वर्ष दबदबा गर्‍यो भारतमा । तैपनि, हिन्दू धर्मप्रति नागरिकको विश्वास टुटेन । ........... के नेपाल बर्माको जस्तो सैनिक शासनको बाटो हिँड्न सक्छ ? सम्भव छैन । ........ आगे सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पर्खौं ।

संवैधानिक सरकारको हक प्रतिनिधिसभामा प्रहार पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन मुखरित गर्ने सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्थामाथिको मार हो । के हामी सधैं आन्दोलन, अस्थिरता र अशान्तिको अनन्त भुमरीमा फनफनी घुमी नै रहनुपर्ने हो ? के हाम्रो काम सधैं संविधान बनाउँदै बिगार्दै खारेज गर्दै हिँड्ने हो ?  ......... प्रतिनिधिसभामार्फत देशमा वैधानिक सरकारको पुनः प्रत्याभूति हुने गरी संविधानलाई छिटोभन्दा छिटो लिकमा फर्काउने कसरी ? .......  सरकार अवैधानिक भइरहँदा प्रशासन र राज्यका अंग–प्रत्यंग कसको आदेश किन मान्ने भन्ने अलमलमा परिरहन्छन् । राज्य झन्झन् सत्ताधारी र बाहुबलीहरूको मनपरी, लुट, फरेब, अराजक, भविष्यनष्टकहरूको क्रीडास्थल बन्न पुग्छ । भौगोलिक तथा भावनात्मक विविधता बढी नै भएको हाम्रोजस्तो देशमा राष्ट्रिय मेलमिलापको जग लामो समयसम्म हाल्न नसक्दा, खासगरी समूहगत द्वन्द्व भित्रभित्र पाकेर, परिस्थिति अरू किसिमले विस्फोटक वा हिंसात्मक भएर, कानुनीराज तथा शान्तिपूर्ण जीवनयापनका सम्भावना न्यून हुँदै सहबसोबास तथा एकताका परम्परागत आधारहरू हल्लिँदै, भत्किँदै राज्य ढिलोचाँडो शून्यताको स्थितिमा पुग्न बेर लाग्दैन ।  ........  देशमा वैधानिक सरकार फेरिदेखि स्थापित गर्ने दिशामा उपयुक्त आदेश प्रथमतः अदालतबाटै छिटोभन्दा छिटो जारी होस् भन्ने नै नागरिकहरूको मुख्य चासो .........  सत्तारूढ दलले संसदीय दललाई निकम्मा बनाएको, पगपगमा सरकारी काम–कर्तव्य निर्वाहमा अति नै राजनीतीकरण–दलीयकरण–नेताकरण गरेको, संवैधानिक तथा नैतिक मूल्यमान्यता नजरअन्दाज तथा निरुत्साहन गरेको, अधिकार यथासम्भव प्रधानमन्त्रीकहाँ सोहोरी परम केन्द्रीकृत ढाँचामा शासन चलाउन खोजेको, समयसमयमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आँखा गाडेको, लोकतन्त्रका लागि विशेष जरुरी संवैधानिक संस्था र आयोग तथा अन्य निकाय सुदृढीकरणमा जोड नदिई उल्टै गैरकानुनी नियुक्तिलाई बढुवा दिँदै लथालिंग बनाइदिएको, जनआवाज उठान र बहस तथा निगरानीका लागि भए पनि राष्ट्रिय सभा चलाइराख्न नचाहेको, सरकारलाई संवैधानिक दायराभित्र राख्ने तथा जवाफदेहीसम्बन्धी यावत् कामकुरामा मार्गदर्शन गर्ने संसद् र राष्ट्रपति तथा सभामुखजस्ता सर्वोच्च संस्थाहरूलाई भुत्ते बनाइराखेको वा बनाउने चेष्टा गरेको, परिस्थिति असामान्य बनाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृति दिनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको एवं प्रतिनिधिसभा चलेकै बेला पनि सदनबाट विधेयक पारित गर्न नचाही/नसकी एकदमै अपवादजनक चरित्रका दर्जनौं अध्यादेश जारी गरी यसैबाट शासन चलाउन सन्चो मानेजस्तो झझल्को दिएको ........  देश विकासमा के हामी कहिल्यै एकचित्त जुट्न नपाउने ? के हामी सधैं आन्दोलन, अस्थिरता र अशान्तिको अनन्त भुमरीमा फनफनी घुमी नै रहनुपर्ने ? के हाम्रो काम सधैं उही, संविधान बनाउँदै बिगार्दै खारेज गर्दै हिँड्ने हो ? .........  १४ वर्षको गणतन्त्रकालको निष्ठाशून्य संविधान कार्यान्वयनको तथा अधकल्चो शान्ति प्रक्रियाप्रतिको जिम्मेवारी कसको कति हुने नि ?