अहिले म उपेंद्र यादव लाई पार्टी कब्ज़ा को आरोप लगाउँदैछु। पार्टी कब्ज़ा को प्रयास। पार्टी अध्यक्ष बन्न पाइन्छ। तर लोकतान्त्रिक देश को लोकतान्त्रिक पार्टी हो। दुई अध्यक्ष भएको पार्टी मा एउटा अध्यक्ष ले अर्को अध्यक्ष लाई निकाल्ने प्रयास को नौटंकी मा निर्वाचन आयोग सामेल भयो भने त्यो आयोग को नैतिकता समाप्त भयो। देख्ने लाई लाज भएको अवस्था छ। त्यस्तो दुई कौड़ी को झगड़ा मा निर्वाचन आयोग सामेल हुनै सक्दैन।
पार्टी चलाउन सक्ने ले पार्टी दर्ता गर्ने मान्यता हो। पार्टी चलाउन नसक्ने हरु ले किन दर्ता गरेको भन्ने प्रश्न उठ्छ।
फेरि यो कुनै महाधिवेशन गरेको पार्टी पनि होइन। छापामार शैलीमा रातारात एकता गरेको पार्टी। मधेसी जनता को मैंडेट थियो एकता। ढिलो भए पनि पुरा गरे। होइन भने पार्टी मा अध्यक्ष दुई वटा हुँदैन। हुन त त्यो मोडल पनि काम लाग्ने भएन अब। अब त सर्वोच्च नेता, अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष र महामंत्री को अवधारणा मा जाने बेला भइसक्यो।
एकल अध्यक्ष को बाटो महाधिवेशन को बाटो हो।
यो वास्तवमा चुनाव सुनाव नहुने तानाशाही कम्युनिस्ट सोंच हो। पार्टी अध्यक्ष सबैभन्दा माथि हुने। त्यो भनौं भने महंथ ठाकुर पनि अध्यक्ष नै हो। भने पछि यो चुनाव सुनाव नहुने तानाशाही कम्युनिस्ट सोंच पनि होइन। के हो यो?
पहिलो मधेसी क्रांति देखि आरोप लाग्दै आएको हो उपेंद्र यादव लाई: नेतृत्व शैली तानाशाही भो भनेर।
पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दल को नेता लाई पार्टी बाट निकाल्ने भनेको के? भारत को राजनीति मा त्यस्तो कुनै घटना घटेको मलाई ज्ञान छैन। अहिले फेरि पार्टी को आधिकारिता को दावी। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव होइन भनेर कसैले भनेको छ? निर्वाचन आयोग ले भनेको छ? उपेंद्र यादव पार्टी अध्यक्ष हो। त्यो त अहिले नै आधिकारिक छ। के को आधिकारिता खोजिएको हो?
महाको भ्रष्ट मान्छे, नंबर एक प्रतिगामी देउबा को परराष्ट्र मंत्री बन्ने बाहेक अर्को के एजेंडा छ उपेंद्र जी को? तर यो मंत्री पद को झगड़ा पनि होइन। मंत्री पद त ओली ले नै दिएको छ।
भने पछि पार्टी अध्यक्ष हुनु भनेको के? त्यो नबुझेको देखियो। तानाशाही नेतृत्व शैली देखियो।
जति बेला पार्टी एकता को सबैभन्दा बढ़ी खाँचो छ (संविधान संसोधन गरे पछि पार्टी फोड़े पनि मलाई खासै मतलब हुने छैन) त्यस बखत मा पार्टी फोड्न कुनै कसर बाँकी नछोड़ेको अवस्था छ।
दुई नंबर प्रदेश मा गएर, जनकपुर आफै बसेर सरकार परिवर्तन गरे। संघीयता मा त्यस्तो हुँदैन। उपेंद्र यादव संघीयता को पक्षधर कि विरोधी? कर्णालीमा केही महिना अगाडि ओली ले त्यही गर्छु भन्दा उपेंद्र यादव ले विरोध मा बोलेका।
यो राजनीतिक अवसान को बाटो हो।
उपेन्द्र यादव को पार्टी अध्यक्ष पद के हो भन्ने कुरा नबुझेर तानाशाही मानसिकता। बाबुराम भट्टराई को बौद्धिक तानाशाही। तिमीले किन सोच्नुपर्यो, मैले तिम्रो लागि सोचिसकें, खुरुक्कन मैले भनेको मान भन्ने तानाशाही। हेपुवा प्रवृति। माओ पार्टी मा हुँदा यस्तो अवस्था मा दुई लाइन संघर्ष गर्ने गर्थे। अहिले त्यति गर्ने जमर्को पनि गरेका छैनन। के हो त बाबुराम को तर्क? प्रस्तुत गर्नुपर्ने भो। तर्क वितर्क मा ओर्लिनुपर्ने भो।
केपी ओली हिटलर हुन भन्ने तर्क खारेज भयो। क्षमता पुग्दैन हिटलर बन्न। हुन सेन हुन भने तीन वर्ष सानो हुन सेन भएर भागवण्डा को राजनीति गर्दै बसेका देउबा ओखति हुन त? हुन सेन सँग त एकता हुन सक्दैन। माधव के गर्दैछन? प्रचंड सँग मिल्न खोजेको हो भने, प्रचंड मिस भएको हो भने त आफ्नो माउ पार्टी मा फर्के भो। प्रचंड ले खुला दिल ले स्वागत गर्नेछन।
दुई जना तानाशाही मनोवृति का मानिस ले पार्टी फोड़न लागे।
