Wednesday, June 16, 2021

देश मा लोकतंत्र लाई खतरा छैन, जसपा को एकता लाई भने खतरा छ




केपी ओली यदि हिटलर हुन भने, केपी ओली यदि हुन सेन हुन भने (मैले हो होइन भनेको होइन) त्यो कुरा माधव नेपाल ले पत्याएको छैन। माधव नेपाल भनेको रावलपिंडी का भीम रावल का जेठा दाजु। भयंकर पहाड़ी पुर्वाग्रह बोकेका नेता। त्यसै नेताको आधार क्षेत्र फेरि प्रदेश नंबर दुई। माधव नेपाल लाई बोकेर हिड्ने एमाले मधेसी अचम्म नै हुन। हिटलर सँग अथवा हुन सेन सँग पार्टी एकीकरण संभव छ? तर माधव को एक मात्र प्रयास त्यही छ। देउबा लाई प्रयोग गर्ने, प्रचंड लाई प्रयोग गर्ने, अझ मुख्य रूपले उपेंद्र र बाबुराम लाई प्रयोग गर्ने। केपी ओली सँग बार्गेनिंग गर्न दम पुगिरहेको छैन। दम पुर्याउन घरि घरि देउबा र प्रचंड सँग उठबस गरे जस्तो गर्छन। जेठ २ मा जान्छस कि पार्टी फोड़दिउँ भन्ने हो माधव कामरेड को। हिटलर सिटलर केही होइन। हुन सेन सुन सेन केही होइन। 

भने पछि बाबुराम भट्टराईले आफ्नो गृहकार्य गर्नुपर्यो। केपी ओली हिटलर हो भने महंथ राजेंद्र लाई बुझाउनु अगाडि त्यो कुरा माधव कामरेड लाई समझाइबुझाइ गर्नुपर्यो। देउबा लाई त मतलब नै छैन। तीन वर्ष सम्म ख़ुशी ख़ुशी ठुलो हुन सेन केपी ओली सानो हुन सेन देउबा भएर बसेका देउबा भागबण्डा गर्दै बसेका। हुन सेन प्रवृति किन र के आधारमा गलत छ त्यति कुरा बाबुराम र प्रचंड ले मिलेर देउबा लाई बुझाउनु पर्ने भो। देउबा तर अब सानो हुन सेन बन्दिन। अब ठुलो हुन सेन म, बरु सानो हुन सेन जो सुकै बन भनेर खुट्टा उचालेर बसेको मान्छे। 

बाबुराम जी बौद्धिक मान्छे। सन २००५ मा प्रचंड ले "सुरक्षा घेरा" मा राखेको मान्छे। प्रचंड को साथ छोड्ने निर्णय त्यति बेला नै गरेको हुनुपर्छ। म भएको भए पनि त्यही निर्णय गर्थें। रिस्क त लिएकै हो। माओवादी छोड़े, नया शक्ति खड़ा गरे। त्यो रिस्क लिनु राम्रो कुरा हो। त्यसको उदाहरण समसामयिक नेपाली राजनीति मा अर्को छैन। त्यसको म सराहना गर्छु। तर प्रयोग असफल भए पछि त्यसबाट सिक्दै सकेसम्म चाडो चट्ट छोड्न पनि सक्नुपर्छ। छोड़े। राम्रो गरे। 

प्रथम संविधान सभा असफल हुनु को शत प्रतिशत दोष प्रचंड लाई जान्छ। बाबुराम ले त वैद्य को कुरा सुन्न छोड़ भनेर भनेकै हुन।  दोस्रो संविधान सभा त आफैमा प्रतिक्रांति थियो। संविधान सभा लाई संसद मा परिणत गरियो। प्रतिक्रांति त्यहीँ भयो। शक्ति संतुलन का आधारमा एक थान संविधान जारी गरियो भन्ने छ। 

जानुपर्ने त नया संविधान सभा मा नै हो। तर त्यहाँ दुर्घटना को बाटो पुग्नु हुँदैन। बजाप्ते लोकतान्त्रिक बाटो नै पुग्नु पर्छ। देशलाई संविधान सभा मा लाने एजेंडा का साथ चुनाव जितेर, त्यो मैंडेट का साथ देश लाई संविधान सभा मा लान सकिन्छ। त्यो समय आउला। 

अहिले त देउबा, माधव, प्रचंड लाई चिन्ने समय हो उपेंद्र र बाबुराम ले। निर्वाचन आयोग को निर्णय आउना साथ उपेंद्र र बाबुराम लाई बैठक मा डाक्न छोड़े तीन दाजु भाइ ले। लोकतंत्र माथि को खतरा समाप्त भएर हो? 

जसपा फ़ोड़छन भने तीन दाजु भाइ का लागि उपेंद्र र बाबुराम को महत्व छ, होइन भने छैन। किनभने तीन दाजु भाइ लाई देशमा वैकल्पिक शक्ति चाहिएको छैन। 

देउबा लाई समाजवाद अदि इत्यादि को मतलब नै छैन। र माधव र प्रचंड लाई कम्युनिस्ट शब्द सँग विछोड़ गराउँछु भन्नु नेपाल को राजतन्त्र लाई संवैधानिक राजतन्त्र नाम को नाच सिकाउँछु भन्नु जस्तो हो। भित्तामा टाउको ठोक्दै बसे भो बाबुराम जी। नया समाजवाद को माला जपेर प्रचंड र माधव लाई नया कुरा केही सिकाउन संभव छैन। 

भएरहेको समाजवादी पार्टी फोडेर नया समाजवादी केंद्र को स्थापना दिवास्वप्न हो। देउबा ले चाहेर पनि चुनावी गठबंधन बनाउन सक्दैन। बनाए देश भरि कांग्रेसी बागी उम्मेदवार खड़ा हुने मात्र हो। माधव लाई एमाले छोड्नु नै छैन। जेठ २ को माला जप्ने किन? प्रचंड बहुदल नमान्ने तर बहुदल भित्र खेल्ने मान्छे। हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदानमा। संसदीय व्यवस्था को ज्ञान छैन, सिक्ने इच्छा छैन, सिक्न अब ढिलो पनि भइसक्यो। 

देश मा लोकतंत्र लाई खतरा छैन। जसपा को एकता लाई भने खतरा छ। बचाउनु पर्ने भनेको जसपा को एकता हो। 

प्रचंड र माधव लाई बिर्सेर तिनका असंतुष्ट कामरेड हरु लाई देश भरि नै जसपा भित्र हुल्ने समय हो यो। विशेष गरी नया पुस्ता का लाई। नया समाजवादी केंद्र भनेको अर्को नया शक्ति मात्र हुनेछ। मधेसमा शुन्य रहनेछ त्यो नसके। नामै नसके। भने पछि काम पनि नसके। 

अर्को चुनावमा पहाड़ मा जसपा ले २०-३० सीट ल्याएको आधारमा उपेंद्र यादव संसदीय दलको नेता बन्न सक्छन। पार्टी एक छ भने। 


केपी ओली भनेको उपेन्द्र यादव ले भने भन्दा पनि ख़राब मान्छे हो




केपी ओली बारे उपेन्द्र यादव ले गरेको प्रत्येक आलोचनाको म समर्थन गर्छु। केपी ओली भनेको उपेन्द्र यादव ले भने भन्दा पनि ख़राब मान्छे हो। तर त्यो ख़राब मान्छे ख़राब मान्छे हो भन्ने चेत उपेंद्र जी लाई कति बेला भयो? स्वाभाविक छ ओली को मंत्रीमंडल मा बसिरहँदा सम्म भएन। अझ भनौं केपी ओली ले प्रथम पटक संसद विगठन गर्नु अघि सम्म भएन। 

अर्थात केपी ओली को चरित्र को कुरा गरेका होइनन। केपी ओली को एउटा गलत कदम को कुरा गरेका हुन। संसद विगठन को कदम। भने पछि लक्ष्य त केपी ओली चरित्र सुधार होइन। बरु कुत्ता को पुच्छर सोझो होला केपी ओली को चरित्र तल माथि होनेवाला छैन। फेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र भनेको नेता हरु को चरित्र सुधारन बनाइएको व्यवस्था होइन। त्यो त लोक कल्याण का लागि बनाइएको। होइन भने चरित्र सुधार गर्नुपर्ने नेता जी हरु को लिस्ट कति लामो छ? 

त्यो गलत कदम सर्वोच्च ले सच्याए पछि त सच्चियो। त्यो गलत कदम फेरि चाले। यस पटक सच्याउने काम अदालत को नै हो कि अब पाँच दाजु भाइको? अब त उपेंद्र र बाबुराम लाई पुछन पनि छोडिसके। तीन दाजु भाई मात्र बस्छन। अर्थात लोकतंत्र बचाव को लड़ाइ हुँदै होइन। देउबा, माधव, प्रचंड का लागि उपेंद्र र बाबुराम को महत्व यति मात्र कि यी दुईले जसपा फुटाउँछन। फुटाउँदैनं भने तिनको महत्व सकियो। 

गलत कदम को कुरा हो भने त्यो सच्याउने काम अदालत को। तर चरित्र को कुरा हो भने देश ज्ञानेंद्र लाई सुम्पिने मान्छे को हो? उपेंद्र ले कस्तो मान्छे लाई नेता मान्दैछन? 

संसदीय लोकतंत्र मा नेता को चरित्र चिन्ने भनेको चुनाव अगाडि हो। केपी ओली लाई देश माथि थोपर्ने काम गरेका माधव र प्रचंड। मुख्य रूपले प्रचंड। प्रचंड एक दलीय सोंच भएको मान्छे। देश मा जोसुकै प्रधान मंत्री होस नहोस केंद्र मा चाहिं प्रचंड नै हुनुपर्ने। त्यो सोंच बारम्बार देखिन्छ। बर्लिनमा फेरि पर्खाल नै ठड्याउँछन कि जस्तो गरी एकता गरे। अब फेरि त्यो होइन अर्को एकता ह रे! अब त जेसुकै गरे पनि प्रचंड को राजनीति समाप्त भो। पछि पछि लागेर उपेंद्र जी ले आफ्नो राजनीति पनि समाप्त गर्न लागे। 

देउबा को पछि नलाग्नु। प्रचंड को पछि नलाग्नु। यहाँ सम्म कि बाबुराम को संगत पनि ख़राब नै देखिरहेको छु। 

देशको राजनीति यसरी भांडभैलो हुनुमा देश को प्रधान मंत्री ले संविधान मिचेर देशको संसद दुई दुई पटक विगठन गर्नु को ठुलो हात छ। त्यो त हो। तर ओली लाई हटाउने भनेको संसद पुनर्स्थापना पछि अथवा चुनाव को समयमा। 

अहिले प्रथम प्रमुख काम हो महामारी को समयमा देश लाई चुनावमा नळानु। त्यस का लागि संसद पुरा काल चल्नुपर्छ। अहिले त संसद पुनर्स्थापना भये पनि फेरि विगठन मा जाने संभावना बढ़ी छ। किनभने जसपा फुटको बाटो गएको छ। अहिले त देश का लागि नाक थुनेर पनि पार्टी एक ढिक्का राख्ने समय हो। 

प्रचंड जबज नमान्ने जनवाद मानने मान्छे ले कटुवाल प्रकरण जस्तै ओली प्रकरण गरेको कुराको हेक्का छैन उपेंद्र यादव लाई? दुई तिहाई को प्रधान मंत्री लाई गालहत्याएर निकाल्ने घोषणा गरेको धेरै भएको छैन। त्यो संसदीय भाषा होइन। त्यो प्रचण्डले लोकतंत्र बचाउने? पछि पछि उपेंद्र यादव लाग्ने? 

माधव लाई ओली सँग एकता गर्नुछ। एक्लै बल पुग्दैन। अनि मोर्चाबंदी गरे जस्तो गर्छन। जेठ २ मा जान्छस कि देउबा प्रचंड सँग मीटिंग गरौं भन्ने दाउ हो। माधव लाई केपी ओली हिटलर अथवा हुन सेन हो जस्तो लागेकै छैन। होइन भने संवाद समाप्त गर्थे। नया पार्टी बनाउँथे। माधव ले उपेंद्र लाई प्रयोग मात्र गरेका छन। 

देउबा लाई त मस्त छ। न रेशम चौधरी को कुरा गर्नुपरेको छ। न संविधान संसोधन को कुरा गर्नुपरेको छ। चुनाव पछि तीन वर्ष ओली सँग नियुक्ति हरु मा भागबण्डा गर्दै बसेका देउबा ले केपी ओली लाई हुन सेन बन्न सघाएका हुन। अहिले भने अघाएका हुन? 

तर सबैभन्दा समस्या छ धारा ७६ को उपधारा (५) को अपव्याख्या। उपधारा (५) को प्रधान मंत्री बन्न कुनै ठुलो संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन। तर बहुमत पुर्याउन तैपनि "उपधारा (२) जस्तो" भनेर किटेर नै भनेको छ। अर्थात दलीय व्हिप लाग्ने नै भनेको हो। 

तीन वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य ५४ खर्ब ३८ अर्ब बजेट खर्च हुने। ...... आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । यस्तो वृद्धिदर आव २०७९/८० मा ९.६ प्रतिशत पुग्ने र त्यसपछिको आवमा भने दोहोरो अंक छुने अनुमान छ । ......... आव २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । ........ यो प्रक्षेपण नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय दाता संस्थाको अनुमान भन्दा भने निकै बढी हो । ....... दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हाँसिल हुने वर्षसम्म पुग्दा प्रतिव्यक्ति आय १५९५ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले आम्दानी ११९६ अमेरिकी डलर रहेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्याकाृ हिस्सा ९.५ प्रतिशत झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । ........ अहिले ६२ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर -१५ वर्ष भन्दा माथि) ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । ...... विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवारको संख्या शतप्रतिशत पुर्‍याउने र सो वर्षसम्म देशभर ३४८ किलोमिटर रेलमार्ग बनिसक्ने लक्ष्य समेत सरकारले तोकेको छ । अहिले ८ प्रतिशत मात्र रहेको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सालाई तीन वर्षपछि करीव १६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य समेत सरकारले तय गरेको छ । 





संस्थागत अपक्षयको नोक्सानी ओलीको दुस्साहस अब अदम्य आत्मविश्वासभन्दा पनि गहिरो हताशाको परिचायक लाग्न थालेको छ । ....... सन् १९५१ मा राणाशाहीको अवसानदेखि कमजोर हुँदै गएको ‘मुखै कानुन’ प्रचलन सन् २००८ मा शाह शासनको अन्तसँगै समाप्त हुने आस पलाएको थियो । लिखित संविधान नभए पनि बेलायतमा कायम रहेको ‘कानुनको सर्वोच्चता’ दर्साउन चिकित्सक तथा बौद्धिक थोमस फुलर (सन् १६५४–१७३४) द्वारा अभिव्यक्त पंक्ति विधिवेत्ताहरूका लागि ब्रह्म वाक्यसरह मानिन्छ, ‘जतिसुकै माथि भए पनि तपाईंभन्दा माथि कानुन छ ।’ .......... प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान राजकाजका अन्य सबै संस्था एवं संयन्त्रहरूको जननी हुने गर्छ । ....... क्रान्ति, आन्दोलन, राजनीतिक बन्दोबस्त एवं प्रतिक्रान्तिलाई क्रमैसँग उत्तम, मध्यम, गौण एवं निकृष्ट किसिमको संविधान प्रतिस्थापन वा संशोधनका स्थापित प्रक्रियाका रूपमा लिने हो भने नेपालमा परिवर्तनको चक्र बिस्तारै ओर्लिंदै गएर फेदतिर उन्मुख रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । राजनीतिक धरातलमा प्रतिक्रान्तिको सगबगीले पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत अत्याएको जस्तो छ । तिनको विवादास्पद पृष्ठभूमिले गर्दा सामूहिक वक्तव्यले अपेक्षित सार्वजनिक चर्चा भने पाउन सकेको छैन । ............

गणतान्त्रिक व्यवस्थाको राष्ट्रिय कार्यसूचीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता एवं समावेशिता थप्न सफल सन् २००७ को पहिलो तथा सन् २००८ को दोस्रो मधेस विद्रोह क्रमशः सन् २००६ को क्रान्तिका पूरक आन्दोलनहरू थिए ।

..... लाग्छ, गोरखा भुइँचालोका परकम्पहरूबीच २०१५ को जुन महिनामा सम्पन्न १६–बुँदे षड्यन्त्रबाट सन् २०१३ जस्तै कुनै अर्को राजनीतिक बन्दोबस्तमा फर्किनुबाहेकका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको निर्वाचित अधिनायकवादबाट मुक्त हुन सकिने सबै विकल्प सकिँदै गएका छन् । ......... प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योलग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको ठहर छ । आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ...... राज्य व्यवस्था सुस्तरी प्रतिगमनबाट ओर्लिएर प्रतिक्रान्तितिर उन्मुख भइसकेको छ ....... त्यस्ता सबै आलोचनाबाट बेखबर सर्वेसर्वा शर्मा ओली भने सदाझैं आफ्नो मनलागी गर्न व्यस्त छन् । ...... उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि ठूलठूलो गफ हाँक्नेबाहेक केही गरेका थिएनन् । ......... निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको भूमिका ग्रहण गरेर पदासीन भएदेखि नै सर्वेसर्वा शर्मा ओली राज्य सञ्चालनको हरेक मोर्चामा पुनः असफल ठहरिँदै आएका थिए । तर उनको ख्यालठट्टामा के–कस्तो जादु छ कुन्नि, सत्ताधारी दलका पर्णपत्र अध्यक्षसहित कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले उनको योग्यता, क्षमता वा मनसायमा कहिल्यै कुनै प्रश्न उठाएनन् । पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालको चासो पालो कुर्नुमा सीमित थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा पाएपछि बोल्न छाडिसकेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालका गतिविधि आफ्नो छोराको ठेक्कापट्टा एवं केही राजनीतिक सहकर्मीको हित सुरक्षित गर्नमा सीमित हुन पुगेको थियो । ..........

प्रतिपक्षका नेता भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहार सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अनन्य सहयोगीको जस्तो हुने गथ्र्यो ।

....... कार्यकारी प्रमुखमा पस्दै गएको डर देखेर जिम्मेवार पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीहरू भयभीत हुनु स्वाभाविक थियो । .......... सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एवम् पूर्वसभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, ओनसरी घर्ती एवं कृष्णबहादुर महराको सहभागिता तथा दमननाथ ढुंगानाको सहमतिमा जारी विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सरासर असंवैधानिक ठह¥याएको थियो । ........... घोषणा गरिएको मितिमा निर्वाचन होस् वा नहोस् एवं प्रियतावादी बजेटको कार्यान्वयनमा जस्तोसुकै समस्या देखियोस्, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको सामूहिक अनुरोधलाई पूर्ण बेवास्ता गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले स्थापित मूल्य एवं मान्यताले उनलाई नछुने कुरा भने स्पष्टसँग देखाइदिएका छन् । ....... पूर्वसभामुख एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूपछि सार्वजनिक असन्तुष्टि जारी गर्ने पालो पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले २८ मेमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरू संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्मप्रतिकूल भई विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ ।’

न्यायमूर्तिहरूबाट योभन्दा स्पष्ट चेतावनी अरू हुन सक्दैनथ्यो ।

........... गनगन गर्ने सहकर्मी एवं प्रतिपक्षका राजनीतिकर्मीहरूको चाहना सम्बोधन गर्न भागबन्डाको नीति अख्तियार गर्नुपरे पनि अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग वा कार्यपालिकाका संवेदनशील अंगका पदाधिकारीहरूको छनोटमा उनले आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सक्नेको क्षमतालाई पात्रता निर्धारणको मुख्य अवयवका रूपमा राख्ने गरेका छन् । पदासीन मन्त्री आफ्नै दलका सहकर्मी भए पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयको मञ्जुरीबेगर सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले कुनै निर्णय नलिने परम्परा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सुरुमै बसालिसकेका थिए । सक्षम निजी सचिवालय वैकल्पिक शक्तिकेन्द्र बन्न सक्ने डरले होला, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफूलाई प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको साटो चाप्लुसीमै रमाउने औसतस्तरका वृत्तिकहरूको घेराभित्र राखेका छन् । देशहितभन्दा प्रधानमन्त्रीको पदीय निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राख्ने सल्लाहकार, सहकर्मी, सहायक एवं सहयोगीहरूको जमातले प्रजातन्त्रका संस्थाहरूको क्रियाशीलतालाई सन्देहको दृष्टिले हेर्नु अस्वाभाविक भएन । ............ सर्वेसर्वा शर्मा

ओलीको नजरमा स्वतन्त्र मिडियाको भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक सत्ताको गुनगान गर्नु हो

भन्ने कुरा ......... गैरसरकारी संस्थाको विशाल अनौपचारिक व्यवसायमा एमालेका सक्रिय कार्यकर्ताहरूको लगभग एकाधिकार कायम छ ........... औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाहरू एक–एक गरेर धराशायी हुँदै गएपछि प्रजातन्त्रको अवसानमा आँसु बगाउनसमेत कोही बाँकी रहनेछैनन् ।

पूर्वसभामुख, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एकसाथ विचलित भएर पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिने अवस्थामा पुग्नु अभूतपूर्व परिघटना हो ।

यस्तो गतिविधिले एकातिर भय उत्पन्न गराउँछ भने, अर्कोतिर आस पनि जगाउँछ । डर के हो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओली आफ्नो पद जोगाउन जस्तोसुकै कर्म गर्न पछि पर्ने छैनन् । आश्वस्त हुने ठाउँ त्यस्ता निष्पादनको व्यापक अस्वीकार्यतामा भेट्टाउन सकिन्छ । केही गरी प्रतिगमनकारी सत्ताले देशलाई प्रतिक्रान्तितिर उन्मुख गराए पनि त्यस्तो अवस्था दिगो भने नहुने पक्का छ ।