केपी ओली बारे उपेन्द्र यादव ले गरेको प्रत्येक आलोचनाको म समर्थन गर्छु। केपी ओली भनेको उपेन्द्र यादव ले भने भन्दा पनि ख़राब मान्छे हो। तर त्यो ख़राब मान्छे ख़राब मान्छे हो भन्ने चेत उपेंद्र जी लाई कति बेला भयो? स्वाभाविक छ ओली को मंत्रीमंडल मा बसिरहँदा सम्म भएन। अझ भनौं केपी ओली ले प्रथम पटक संसद विगठन गर्नु अघि सम्म भएन।
अर्थात केपी ओली को चरित्र को कुरा गरेका होइनन। केपी ओली को एउटा गलत कदम को कुरा गरेका हुन। संसद विगठन को कदम। भने पछि लक्ष्य त केपी ओली चरित्र सुधार होइन। बरु कुत्ता को पुच्छर सोझो होला केपी ओली को चरित्र तल माथि होनेवाला छैन। फेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र भनेको नेता हरु को चरित्र सुधारन बनाइएको व्यवस्था होइन। त्यो त लोक कल्याण का लागि बनाइएको। होइन भने चरित्र सुधार गर्नुपर्ने नेता जी हरु को लिस्ट कति लामो छ?
त्यो गलत कदम सर्वोच्च ले सच्याए पछि त सच्चियो। त्यो गलत कदम फेरि चाले। यस पटक सच्याउने काम अदालत को नै हो कि अब पाँच दाजु भाइको? अब त उपेंद्र र बाबुराम लाई पुछन पनि छोडिसके। तीन दाजु भाई मात्र बस्छन। अर्थात लोकतंत्र बचाव को लड़ाइ हुँदै होइन। देउबा, माधव, प्रचंड का लागि उपेंद्र र बाबुराम को महत्व यति मात्र कि यी दुईले जसपा फुटाउँछन। फुटाउँदैनं भने तिनको महत्व सकियो।
गलत कदम को कुरा हो भने त्यो सच्याउने काम अदालत को। तर चरित्र को कुरा हो भने देश ज्ञानेंद्र लाई सुम्पिने मान्छे को हो? उपेंद्र ले कस्तो मान्छे लाई नेता मान्दैछन?
संसदीय लोकतंत्र मा नेता को चरित्र चिन्ने भनेको चुनाव अगाडि हो। केपी ओली लाई देश माथि थोपर्ने काम गरेका माधव र प्रचंड। मुख्य रूपले प्रचंड। प्रचंड एक दलीय सोंच भएको मान्छे। देश मा जोसुकै प्रधान मंत्री होस नहोस केंद्र मा चाहिं प्रचंड नै हुनुपर्ने। त्यो सोंच बारम्बार देखिन्छ। बर्लिनमा फेरि पर्खाल नै ठड्याउँछन कि जस्तो गरी एकता गरे। अब फेरि त्यो होइन अर्को एकता ह रे! अब त जेसुकै गरे पनि प्रचंड को राजनीति समाप्त भो। पछि पछि लागेर उपेंद्र जी ले आफ्नो राजनीति पनि समाप्त गर्न लागे।
देउबा को पछि नलाग्नु। प्रचंड को पछि नलाग्नु। यहाँ सम्म कि बाबुराम को संगत पनि ख़राब नै देखिरहेको छु।
देशको राजनीति यसरी भांडभैलो हुनुमा देश को प्रधान मंत्री ले संविधान मिचेर देशको संसद दुई दुई पटक विगठन गर्नु को ठुलो हात छ। त्यो त हो। तर ओली लाई हटाउने भनेको संसद पुनर्स्थापना पछि अथवा चुनाव को समयमा।
अहिले प्रथम प्रमुख काम हो महामारी को समयमा देश लाई चुनावमा नळानु। त्यस का लागि संसद पुरा काल चल्नुपर्छ। अहिले त संसद पुनर्स्थापना भये पनि फेरि विगठन मा जाने संभावना बढ़ी छ। किनभने जसपा फुटको बाटो गएको छ। अहिले त देश का लागि नाक थुनेर पनि पार्टी एक ढिक्का राख्ने समय हो।
प्रचंड जबज नमान्ने जनवाद मानने मान्छे ले कटुवाल प्रकरण जस्तै ओली प्रकरण गरेको कुराको हेक्का छैन उपेंद्र यादव लाई? दुई तिहाई को प्रधान मंत्री लाई गालहत्याएर निकाल्ने घोषणा गरेको धेरै भएको छैन। त्यो संसदीय भाषा होइन। त्यो प्रचण्डले लोकतंत्र बचाउने? पछि पछि उपेंद्र यादव लाग्ने?
माधव लाई ओली सँग एकता गर्नुछ। एक्लै बल पुग्दैन। अनि मोर्चाबंदी गरे जस्तो गर्छन। जेठ २ मा जान्छस कि देउबा प्रचंड सँग मीटिंग गरौं भन्ने दाउ हो। माधव लाई केपी ओली हिटलर अथवा हुन सेन हो जस्तो लागेकै छैन। होइन भने संवाद समाप्त गर्थे। नया पार्टी बनाउँथे। माधव ले उपेंद्र लाई प्रयोग मात्र गरेका छन।
देउबा लाई त मस्त छ। न रेशम चौधरी को कुरा गर्नुपरेको छ। न संविधान संसोधन को कुरा गर्नुपरेको छ। चुनाव पछि तीन वर्ष ओली सँग नियुक्ति हरु मा भागबण्डा गर्दै बसेका देउबा ले केपी ओली लाई हुन सेन बन्न सघाएका हुन। अहिले भने अघाएका हुन?
तर सबैभन्दा समस्या छ धारा ७६ को उपधारा (५) को अपव्याख्या। उपधारा (५) को प्रधान मंत्री बन्न कुनै ठुलो संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन। तर बहुमत पुर्याउन तैपनि "उपधारा (२) जस्तो" भनेर किटेर नै भनेको छ। अर्थात दलीय व्हिप लाग्ने नै भनेको हो।
तीन वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य ५४ खर्ब ३८ अर्ब बजेट खर्च हुने। ...... आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । यस्तो वृद्धिदर आव २०७९/८० मा ९.६ प्रतिशत पुग्ने र त्यसपछिको आवमा भने दोहोरो अंक छुने अनुमान छ । ......... आव २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । ........ यो प्रक्षेपण नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय दाता संस्थाको अनुमान भन्दा भने निकै बढी हो । ....... दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हाँसिल हुने वर्षसम्म पुग्दा प्रतिव्यक्ति आय १५९५ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले आम्दानी ११९६ अमेरिकी डलर रहेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्याकाृ हिस्सा ९.५ प्रतिशत झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । ........ अहिले ६२ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर -१५ वर्ष भन्दा माथि) ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । ...... विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवारको संख्या शतप्रतिशत पुर्याउने र सो वर्षसम्म देशभर ३४८ किलोमिटर रेलमार्ग बनिसक्ने लक्ष्य समेत सरकारले तोकेको छ । अहिले ८ प्रतिशत मात्र रहेको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सालाई तीन वर्षपछि करीव १६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य समेत सरकारले तय गरेको छ ।
संस्थागत अपक्षयको नोक्सानी ओलीको दुस्साहस अब अदम्य आत्मविश्वासभन्दा पनि गहिरो हताशाको परिचायक लाग्न थालेको छ । ....... सन् १९५१ मा राणाशाहीको अवसानदेखि कमजोर हुँदै गएको ‘मुखै कानुन’ प्रचलन सन् २००८ मा शाह शासनको अन्तसँगै समाप्त हुने आस पलाएको थियो । लिखित संविधान नभए पनि बेलायतमा कायम रहेको ‘कानुनको सर्वोच्चता’ दर्साउन चिकित्सक तथा बौद्धिक थोमस फुलर (सन् १६५४–१७३४) द्वारा अभिव्यक्त पंक्ति विधिवेत्ताहरूका लागि ब्रह्म वाक्यसरह मानिन्छ, ‘जतिसुकै माथि भए पनि तपाईंभन्दा माथि कानुन छ ।’ .......... प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान राजकाजका अन्य सबै संस्था एवं संयन्त्रहरूको जननी हुने गर्छ । ....... क्रान्ति, आन्दोलन, राजनीतिक बन्दोबस्त एवं प्रतिक्रान्तिलाई क्रमैसँग उत्तम, मध्यम, गौण एवं निकृष्ट किसिमको संविधान प्रतिस्थापन वा संशोधनका स्थापित प्रक्रियाका रूपमा लिने हो भने नेपालमा परिवर्तनको चक्र बिस्तारै ओर्लिंदै गएर फेदतिर उन्मुख रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । राजनीतिक धरातलमा प्रतिक्रान्तिको सगबगीले पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत अत्याएको जस्तो छ । तिनको विवादास्पद पृष्ठभूमिले गर्दा सामूहिक वक्तव्यले अपेक्षित सार्वजनिक चर्चा भने पाउन सकेको छैन । ............
