निर्वाचन आयोग को निर्णय गलत छैन। आफुभन्दा वरीयता मा एक कदम माथि रहेको व्यक्ति, आफुभन्दा उमेरमा दुई पीढ़ि सीनियर मान्छे, होइन भने कमसेकम एक पीढ़ि सीनियर (महंथ ठाकुर ले राणा सँग पनि लडेको हल्ला छ), आफु जस्तै दुई मध्ये एक पार्टी अध्यक्ष, प्रक्रिया नमिलाएको भए पनि त्यो प्रक्रिया नमिल्नुमा आफैले संसदीय दलको विधान पास हुन नदिन तगारो हालिबसेको, किन भन्दा सबैले एक स्वरले आफुलाई संसदीय दलको नेता मानेको आवाज सुनिएकै छैन, तर पनि दुई तिहाई संसद दल सदस्य ले मानेको नेता, यी दुई लाई कोरम नपुग्ने गरी बैठक बोलाएर, त्यो पनि केंद्रीय समिति को होइन, जब कि कानुन ले चिन्ने भनेको केंद्रीय समिति लाई हो, यसरी सजिलै महंथ र राजेंद्र लाई पार्टी बाट निकालेर पार्टी र संसदीय दल झ्याप पार्ने प्रयास संसदीय व्यवस्था मा गरिने व्यवहार होइन। किन यस्तो गरेको भन्दा बाबुराम भट्टराई ले भनेको भनेर। मधेसी क्रांति को योभन्दा ठुलो उपहास के हुन सक्छ? देशमा लोकतंत्र लाई खतरा होला। तर लोकतंत्र समाप्त त भएको छैन। मधेसी क्रांति को ओज रापताप सब समाप्त भइसक्यो।
त्योभन्दा अगाडि महंथ र राजेंद्र ले गलती नगरेका होइनन। तर ती गलती राजनीतिक प्रकृति का थिए। महंथ ले उपेन्द्र यादव सँग सह अध्यक्ष लाई जस्तो व्यवहार गरेनन। अर्कै गुट को उपाध्यक्ष जस्तो गरे। ओली ले भीम रावल लाई गर्ने व्यवहार गरे। त्यो पार्टी एकता को हितमा थिएन।
यो रणनीति, त्यो रणनीति समस्या होइन। संवादहीनता समस्या हो।
सम्झौता थुप्रै गरिए। अब नगदमा मात्र डील हुन्छ भन्ने अड़ान त सही हो। बालुवाटार मा छ ओली भने गोली सँग कुरा गर्ने? झुठा मुद्दा एउटा पनि फिर्ता नभए कुराकानी समाप्त हुन्थ्यो। तर ओली ले त्यति गर्यो त। गरेको ले कुरा अगाडि बढ्यो। त्यति त बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ने उपेंद्र यादवले। महंथ राजेंद्र सम्म त ठीक छ। तर झुठा मुद्दा फिर्ता गराउने पात्र कर्ण र शुक्ल को नाम आएको छ। त्यस्ता पात्र लाई निकाल्ने इच्छा कहाँ बाट आयो? त्यसले गलत सन्देश गएको छ कार्यकर्ता लेवल मा।
आफु संसद दल को नेता बन्न नसक्ने मान्छे ले महंथ लाई प्रधान मंत्री बनाइदिन्छु भनेर हुन्छ? जुन पद का लागि एकमाले दुईमाले तीनमाले भयो र हुँदैछ, त्यो पद किसतीमा राखेर ऑफर गर्दैनन भन्ने कुरा महंथ लाई थाहा भएको हुन सक्छ। त्यही पद का लागि आफ्नै पार्टी कांग्रेस फोडेको देउबा ले। जसपा फोड़न बेर लाउँछ?
ओली को नाम लिँदा पनि, देउबा को नाम लिँदा पनि नाक छोप्नुपर्ने अवस्था छ। (नाक छोप्नु नपर्ने महंथ, तर ओली र देउबा ले आँखा छोपेका छन) तर ती दुई मध्ये एक रोजनै पर्ने बाध्यता छ। त्यो यथार्थ त फेस गर्नुपर्यो। भने पछि नगदमा दिरहेको ओली सँग जाने कि चेक त दुर फोकटमा समर्थन खोजिरहेको देउबा सँग जाने? देउबा ले मुद्दा बारे छलफल सम्म गर्न चाहेको छैन।
अदालतको काम अदालत लाई गर्न दिनुपर्छ। संसद विगठन गलत हो भने पुनर्स्थापना गर्ने काम अदालत को हो। हुटिटयाउ नबन्ने।
अहिले जसपा ले मौका छोप्ने बेला हो। संविधान संसोधन को संभावना समाप्त गर्ने बाटोमा उपेंद्र यादव जान मिल्दैन। अहिले मुद्दा जिताउने समय हो। पार्टी एक ढिक्का राख्नुपर्छ। संसद विगठन को विरोध गर्ने तर संसद पुनर्स्थापना भएर आए त्यस लाई फेरि विगठन को बाटो लान नंबर एक रोल खेल्ने बाटोमा किन अग्रसर छन उपेंद्र यादव?
निर्वाचन आयोग ले नदिएको निर्णय अदालत ले दिँदैन। घर झगड़ा घर भित्र मिलाउने। संविधान संसोधनको संभावना को महंथ ठाकुर को रणनीति सही छ। सहयोग गर्ने। मंत्री पद चाहिएको हो भने लिने। संसद दल को नेता बन्नु छ भने यो राउंड हारें, अर्को संसद मा प्रयास गर्छु भन्दै धैर्य गर्ने।
अहिले तर जसपा जसमाप्त हुने बाटोमा हिडेको छ। आफु पनि भीर बाट खस्ने, आफु सँगै पुनर्स्थापना हुने संसद पनि लाने?
उपेंद्र यादव डेढ़ दशक एमाले र माओ पार्टीमा हुँदा राजेंद्र महतो संघीयता को वकालत गर्दै बसेका थिए। इतिहास त त्यहाँ पनि छ। मधेसी क्रांति २ मा त सँगै छन दुबै। छ महिना लामो आन्दोलनमा त राजेंद्र प्रमुख व्यक्ति रहे। मधेस आंदोलन को एक्लो हीरो उपेंद्र यादव होइन। गलत मान्छे उप प्रधान मंत्री बने जस्तो मलाई लागेको छैन।
माधव ओली सँग मिल्न एउटा खुट्टा उचालेर बसेका छन। उपेन्द्रले नोटिस गर्नुपर्छ। किन होला?
पुरानो पुस्ताको हाराकिरी
'जी सेभन' पछि नेटोको निशानामा चीन : बाइडेन र पुटिनको भेट अघि चीनको सैनिक सामर्थ्य नेटोका लागि किन बन्यो चुनौती?
महत्वपूर्ण निर्णय गर्न भन्दै जसपाले बोलायो कार्यकारिणी समिति बैठक यादव पक्षले ठाकुर पक्षका चार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। साथै, ९ जनालाई साते दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यस्तै, ठाकुर पक्षले यादवलाई निष्कासित गरेको छ। दुवै पक्षले निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका भए पनि उसले मान्यता दिएको छैन। आयोगको निर्णय विरुद्ध यादव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ।
सातवटा प्रदेश सरकारले ल्याए २ खर्ब ६१ अर्बभन्दा बढीको बजेट, कुन प्रदेशको बजेट कति?
चरम विभेदकारी विश्व र ‘जी–सेभेन’ गत शुक्रबारसम्म संसारभर २ अर्ब ३३ करोड मात्रा खोप दिइएको छ, जसमध्ये ८५ प्रतिशत धनी र मध्यम आय भएका मुलुकमा मात्र खपत भएको छ । केवल शून्य दशमलव ३ प्रतिशत न्यून आय भएका मुलुकहरूमा पुगेको छ । ......... आर्थिक, व्यवस्थापकीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमता अब्बल भएका त्यस्ता सबैजसो मुलुक अब बिस्तारै यो महामारीबाट क्रमश: मुक्ति पाउँदै छन् । आर्थिक रूपले कमजोर, अविकसित र त्यसमाथि पनि खराब शासकहरू सत्तामा भएका मुलुकहरू भने उपायहीन र दयनीय अनिश्चयको नियति भोग्न बाध्य छन् । महामारीबाट निर्णायक ढंगले बाहिर आउन तिनै विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरूको दया र दान पर्खनुको विकल्प यी मुलुकसँग छैन । ..........
महत्वपूर्ण निर्णय गर्न भन्दै यादवले बोलाए जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णयको विरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी उपचारमा जाने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् । जसपासम्बन्धी अनिर्णित बन्दा आयोगमाथि शंका उत्पन्न भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगले दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक विधिको तिरस्कार गर्यो : यादव 'चार जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्कासन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ'
'जी सेभन' पछि नेटोको निशानामा चीन : बाइडेन र पुटिनको भेट अघि चीनको सैनिक सामर्थ्य नेटोका लागि किन बन्यो चुनौती?
महत्वपूर्ण निर्णय गर्न भन्दै जसपाले बोलायो कार्यकारिणी समिति बैठक यादव पक्षले ठाकुर पक्षका चार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। साथै, ९ जनालाई साते दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यस्तै, ठाकुर पक्षले यादवलाई निष्कासित गरेको छ। दुवै पक्षले निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका भए पनि उसले मान्यता दिएको छैन। आयोगको निर्णय विरुद्ध यादव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ।
सातवटा प्रदेश सरकारले ल्याए २ खर्ब ६१ अर्बभन्दा बढीको बजेट, कुन प्रदेशको बजेट कति?
चरम विभेदकारी विश्व र ‘जी–सेभेन’ गत शुक्रबारसम्म संसारभर २ अर्ब ३३ करोड मात्रा खोप दिइएको छ, जसमध्ये ८५ प्रतिशत धनी र मध्यम आय भएका मुलुकमा मात्र खपत भएको छ । केवल शून्य दशमलव ३ प्रतिशत न्यून आय भएका मुलुकहरूमा पुगेको छ । ......... आर्थिक, व्यवस्थापकीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमता अब्बल भएका त्यस्ता सबैजसो मुलुक अब बिस्तारै यो महामारीबाट क्रमश: मुक्ति पाउँदै छन् । आर्थिक रूपले कमजोर, अविकसित र त्यसमाथि पनि खराब शासकहरू सत्तामा भएका मुलुकहरू भने उपायहीन र दयनीय अनिश्चयको नियति भोग्न बाध्य छन् । महामारीबाट निर्णायक ढंगले बाहिर आउन तिनै विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरूको दया र दान पर्खनुको विकल्प यी मुलुकसँग छैन । ..........
गत शुक्रबारसम्म संसारभर २ अर्ब ३३ करोड मात्रा खोप दिइएको छ । त्यसमध्ये धनी र मध्यम आय भएका मुलुकमा मात्र ८५ प्रतिशत खोप खपत भएको छ । केवल शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र न्यून आय भएका मुलुकहरूमा पुगेको छ ।
....... गरिब मुलुकका अनागरिकहरू कीरा–फट्यांग्राभैंm दैनिक हजारौंमा मरिरहेका छन् । ...... एकाधिकार तथा संरक्षणवादविरुद्ध बजारन्यायका लागि काम गर्ने भनिएका विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाहरूको अस्तित्व निरर्थक साबित भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको छातामुनिका विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका निकायहरूसमेत गरिब राष्ट्रहरूको दुर्दशाप्रति फगत मूकदर्शक देखिएका छन् । ....... कुनै बेला यी सात मुलुक — अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र क्यानडा — ले विश्व अर्थतन्त्रको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्थे । अहिले त्यो घटेर ४५ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । ........ अहिले विश्व अर्थतन्त्रको आकार करिब ९४ हजार अर्ब अमेरिकी डलर पुुगेको छ । त्यसमध्ये अमेरिकी अर्थतन्त्रको मात्रै पुग–नपुग एकचौथाइ अर्थात् २२ हजार ६७० अर्ब हिस्सा छ । ........अहिले चीन १६ हजार ६४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसहित विश्वको दोस्रो ठूलो र भारत ३ हजार ४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसहित छैटौं (गत वर्ष पाँचौं) ठूलो अर्थतन्त्र भइसकेका छन् । तर यी दुवै जी–सेभेनमा छैनन् ।
........ सन् १९९६ मा जी–सेभेनले ‘अति ऋणग्रस्त गरिब मुलुक (एचआईपीसी)’ को ऋण माफी–मिनाहा गर्ने अभियानको घोषण गर्यो । सन् १९९९ मा उनीहरूले १ खर्ब डलर त्यसका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरे । त्यो अभियानमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि काम गरिरहेका छन् । तर जी–सेभेनको त्यो प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । अति ऋणग्रस्त अफ्रिकी मुलुकहरूलाई ऋणमुक्त गर्न अझै ७१ अर्ब डलर चाहिएको तथ्यांक भर्खरै मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको छ । .......... आउँदो डेढ वर्षसम्म खोपमा पहुँच नहुँदा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका मुलुकका थप कति मानिसले ज्यान गुमाइसक्ने हुन् ? त्यसबीच भाइरसका कति नयाँ स्वरूप र विविधता देखिने हुन् ? यो अनिश्चय भयावह छ । ....... १ अर्ब मात्रा खोप मुलुकहरूबीच दामासाहीमा बाँडिँदा त्यो पाउने मुलुकको कति प्रतिशत आवश्यकता पूरा होला ? यो अर्को ज्वलन्त प्रश्न छ । ........ नेपालजस्तो सबै दृष्टिले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो आवाज सुनाउने हैसियत गुमाइसकेको मुलुकको कुनामा बसेर यस्ता आलोचना वा तर्क गर्नु पनि अरण्यरोदनसिवाय केही हुँदैन भन्ने अहिलेको तथाकथित विश्वव्यवस्था र बजार संरक्षणवादले प्रमाणित गरिसकेको छ । ....... गरिब मुलुकमा प्राप्त भएका र हुने कोभिडविरुद्धको खोप राज्यशक्तिमा बस्ने र तिनका वरिपरिकाहरूले कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने, अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने र वृद्धवृद्धा लगायतका बढी जोखिममा रहेकाहरूले पहिलो मात्रा खोप नै लगाउन पाएका छैनन् । तर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूले कुनै वर्गीकरणमा नपरीकनै पनि दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन् । ........ महामारीले पुनर्जागृत गरेको अन्धराष्ट्रवाद रअर्बौं डलरको सञ्चालन खर्चमा विकसित मुलुकका नागरिकहरूका लागि एकलौटी रोजगारी दिने थलो बनेका दर्जनौं तथाकथित बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि पनि अब थप बहसको आवश्यकता छ ।
मानवीय संवेदनशीलतायुक्त नयाँ सामान्य विश्व व्यवस्था (न्यु नर्मल ग्लोबल अर्डर) का लागि पहिले जी–सेभेनजस्ता धनी मुलुकहरू नै सस्तो प्रचारका लागि मात्र होइन, खुला हृदयले रूपान्तरित हुनु आवश्यक छ ।महत्वपूर्ण निर्णय गर्न भन्दै यादवले बोलाए जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णयको विरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी उपचारमा जाने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् । जसपासम्बन्धी अनिर्णित बन्दा आयोगमाथि शंका उत्पन्न भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगले दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक विधिको तिरस्कार गर्यो : यादव 'चार जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्कासन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ'
