हिजोको जंगबहादुरले कोतपर्व गरी आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई मारे आज अर्को जंगेले पार्टी, पद्धती र संबिधान नै मारीरहेको छ! https://t.co/RN91ucSTAb
— Hisila Yami (@HisilaPost) June 14, 2021
निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन मन्त्रालय तयारी अवस्थामा छ : गृहमन्त्री https://t.co/ahnn0VyHCe
— RatoPati (@Rato_pati) June 15, 2021
संसद ब्यूँतिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गल्ती सर्वोच्चले सच्चाउनुपर्छ : अधिवक्ता चापागाईं (अन्तर्वार्ता) संवैधानिक नियुक्तिका लागि परिषद्को बैठक बस्दा संसद् जीवित थियो। र, संवैधानिक परिषद्ले ४५ पदमा संवैधानिक नियुक्तिहरू गरेको छ। तर संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गरेको केही दिनमा नै संसद् बिघटन भयो। सर्वोच्चको फैसला आउन बाँकी छ। अर्कोतिर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका ४५ जनाको सुनुवाई गर्ने समिति छैन। यस्तो बेला सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरुको अवस्था के रहन्छ ?
यो प्रक्रिया नै दुराशयपूर्ण छ। जसरी नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी नियुक्ति भएको छैन। संविधान आइसकेपछि अहिलेसम्म कति वर्ष भयो, संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन। त्यसमा शतप्रतिशत प्रयास प्रधानमन्त्रीबाट भयो कि भएन भन्ने कुरा आएको छैन। अब अध्यादेश ल्याइएको छ। त्यसलाई सर्वोच्चमा च्यालेञ्ज पनि भएको छ। त्यसपछि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि आएको छ। हामीले कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि मिडियामा आएको छ। पारदर्शिताको अभाव, प्रक्रियाको हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण, आफैमा विवादित बनिसकेको अध्यादेश, त्यस्तो स्थितिमा संसद् बिघटन गरिएकाे छ र त्यहाँ सुनुवाइ नगरीकन ४५ दिनभित्र सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिकाे अवस्था हुने दूराशयपूर्ण आंकलन गरेर सूचि प्रकाशित भएकाे देखिन्छ। सूचिमा कस्ता व्यक्ति छन्, त्याे सराेकारकाे विषय हाेइन। जहिले निर्णय भएको थियो, त्यतिबेलै हामीले यो अध्यादेश बनायौं, यो फिर्ता हुँदैन, यो बाध्यात्मक हिसाबले बनायौं भनेर अडानका साथ औचित्य पुष्टि हुने गरी आउन सक्नुपर्थ्यो, त्याे देखिएन। त्यसैले
अब संसदलाई छल्न सकिन्छ, सुनुवाइ छल्न सकिन्छ, हामीले गरेको सिफारिसले परिपक्वता प्राप्त गर्छ, हामीले चाहेकै मानिसहरु स्थापित हुन्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित भएपछि बल्ल सार्वजनिक गरिएको छ। तसर्थ, यो प्रक्रिया नै दूराशयपूर्ण छ, याे उल्टिनुपर्छ।
तपाईले भन्न खोजेको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक सुनुवाई नभए उनीहरु स्वतः पदबहाली हुन्छन् ?
एकखालको परिकल्पना गरिएको छ। ४५ दिनभित्र हुन सकेन भने स्वतः उनीहरूकाे नियुक्ति ‘म्याचुअर्ड’ हुन्छ भन्ने छ। तर यो सुरुवातदेखि नै यो दुराशयपूर्ण भयो। एउटा त अध्यादेश ल्याउने कुरा असंवैधानिक छ भनेर त्यसलाई च्यालेञ्ज भएको अवस्था छ। पहिला एकपटक अध्यादेश फिर्ता भएको पनि हो। अर्को कुरा
प्रक्रिया पनि पारदर्शी छैन, यसले वैधानिकता पनि पाएको छैन। सर्वोच्चमा विधाराधीन रहेकाले यसको अन्तिम फैसला कुर्नैपर्छ।
प्रदेश २ सरकारद्वारा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाखको बजेट घोषणा (पूर्णपाठ)
बागमती सरकारद्वारा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
फेरि निर्वाचन आयोग जान उपेन्द्र यादवलाई कानुन व्यवसायीको सुझाव
उपेन्द्र यादवले बोलाए कार्यकारिणी समितिको बैठक
उपेन्द्र यादवले भने– निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि शंका छ, कानुनी लडाइँ लड्छौँ
कार्यकारिणी समिति विस्तारले महन्थ ठाकुर समूहमै असन्तुष्टि ! अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो पक्षबाट मात्र १० जनाको नाम राखेका छन् भने राजेन्द्र महतो पक्षबाट ६ जनाको नाम राखेका छन् । तर, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादवको पक्षबाट कसैको नाम नसमेटिएपछि असन्तुष्टि देखिएको हो । ...... गुटबन्दीका कारण नै यसअघि राजपा चल्न नसकेको स्मरण गर्दै अहिले जसपामा पनि यही रोग सुरु भएको बताए । उनले एकता जोगाउनका लागि गुटबन्दी अन्त्य हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । सिंह राजपा नेपालमा महासचिव थिए । उनलाई जसपामा महन्थ ठाकुर पक्षका नेता मानिन्छ । ...... नेता कार्यकर्तालाई सम्मानजनक समायोजन गरी जसपालाई एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा नेतृत्व तहबाटै पार्टी, संगठन, नेता कार्यकर्ता कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु दुःखद भएको उनले बताए । ...... निर्वाचन आयोगले भर्खरै कुनै पनि निर्णय दुईजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट हुन्छ भनेको भएपनि अध्यक्ष ठाकुरले एकतर्फी रुपमा कार्यकारिणी समिति विस्तार गर्नु गैरजिम्मेवार कार्य भएको उनले बताए । ...... राकेश मिश्र, संजय यादव, सिपी सिंह, गोविन्द चौधरी, विक्की यादव, राजेन्द्र यादव, शेखर सिंह लगायतलाई समेटिनुपर्ने आवाज
निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली बन्यो : नारायणकाजी श्रेष्ठ
छुवाछुतको विषय, समस्या र समाधान
यादव समूहलाई अधिवक्ताहरूको सुझाव : आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्नुस्
निर्वाचन आयोगले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जसपाको निष्कर्ष एक पक्षीय हित अनुरूप गरिएको निर्णय मान्य नहुने ठहर
जसपाको यादव समूहले बिहीबार बोलायो कार्यकारिणी समिति बैठक
जी–सेभेन देशले चीनलाई चौतर्फी घेरे, चीनले दियो यस्तो चेतावनी शिनजियांगमा विगर मुसलमानको मानवाधिकार हननको विषयमा जी–सेभेनका नेताले चीनमाथि व्यापक हमला गरेका छन् । हङ्गकङका लागि थप स्वायत्तताको माग गरियो । यसका लागि हङ्गकङमाथि बेलायत र चीनको साझा घोषणापत्रलाई उद्धृत गरियो । ....... कुरा यतिमा मात्रै रोकिएन । चीनमा कोरोनाभाइरसको उत्पत्तिको जरैदेखि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तो लाग्यो जस्तो कि जी–सेभेनका नेता चीनविरुद्ध एकजुटता देखाउन खोजिरहेका छन् । ......
चीनले जी–सेभेन देशका नेतालाई चेतावनी दिँदै भन्यो, ‘एक मुठ्ठी ‘साना’ मुलुकले संसारको भाग्यको निर्णय गर्ने दिन उहिल्यै बितिसक्यो ।’
......... ‘चीनमा यस्ता तानाशाही छन् जो बहुआयामिक शासन व्यवस्थामा विश्वास राख्दैनन् । लोकतान्त्रिक देशको दुनियाँको विषयमा जुन दृष्टिकोण छ, चीनले यसमा मतलब राख्दैन ।’छुवाछुतको विषय, समस्या र समाधान मानव समुदाय चिन्तन र वैचारिक तबरले व्यापक क्षितिजमा प्रवेश गर्दा हाम्रो समाज अद्यावधि छुवाछुत जस्तो मानव कलंकको शिकार बनिरहनु पर्ने अत्यन्तै गम्भीर विषयले मर्माहत तुल्याइरहेको छ । तसर्थ यहाँ यो विभेदको समूल अन्त्यका लागि समस्या केलाउने र समाधानोन्मुख केही उपाय उजागर गर्ने कार्य गरिएको छ । ...........