Monday, June 14, 2021

अंतरिम संविधान मा संघीयता छ, गणतंत्र छैन


अंतरिम संविधान मा संघीयता छ, गणतंत्र छैन। त्यस कारण यो संविधान को बचाउ गर्नु आवश्यक छ। गणतंत्र एउटा प्रगतिशील विचारधारा हो। एउटा मधेसी राष्ट्रपति हुनु, एउटा महिला राष्ट्रपति हुनु को ठुलो अर्थ छ। गणतंत्र मा राष्ट्रपति ले एउटा जीवंत राजतन्त्र को काम गरेको हुन्छ। राजतन्त्र को राजा जड़ हुन्छ। सामंतवाद को हाँगा बिंगा यत्र तत्र छरिएर डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ।भित्र भित्र जड़ा गाडेको हुन्छ। स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया को बाधक हुन्छ।  

म नया संविधान सभा को पक्षधर हो। तर त्यहाँ सम्म पुग्ने उपयुक्त बाटो शांतिपुर्वक, लोकतान्त्रिक र प्रक्रियावद्ध छ। दुर्घटना को बाटो त्यहाँ पुग्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। दुर्घटना होला। संविधान सभा नपाउन सकिने हुन सक्छ। 

तर संकेत सही छैन। चार वटै दल ले दुर्घटना नै चाहे जस्तो व्यवहार गरेका छन। 

महामारी को समय मा चुनाव संभव छैन। त्यसै ले यो संसद पुरा काल चल्नुपर्छ। त्यस का लागि एमाले र जसपा एक हुनु अपरिहार्य छ। एमाले एकीकरण अघि को अवस्था पुग्नुपर्यो। स्वाभाविक कुरा। जसपा ले एक ले अर्का लाई गरेको सम्पुर्ण कारवाही फिर्ता लिनुपर्यो। एक ढिक्का भएर नै यो पक्ष अथवा त्यो पक्ष लाग्नुपर्यो। संसद पुनर्स्थापना भए पछि संसद ले सरकार दिन सक्नुपर्यो। उपधारा (२) को सरकार दिन सक्नुपर्यो। 

त्यो भनेको एक ढिक्का एमाले र एक ढिक्का जसपा। अथवा नेका, माओवादी र एक ढिक्का जसपा। 

संसद पुनर्स्थापना भए पछि प्रतिगमन सच्चियो। त्यस पछि मुद्दा को कुरा आउँछ। उपेन्द्र यादव ले यो मान्नुपर्यो कि संविधान संसोधन को जसपा को जुन मुद्दा छ त्यस का लागि सबैभन्दा उपयुक्त भनेको एमाले-जसपा गठबंधन हो। केपी ओली ले आफ्नो लागि भनेर राखेको रक्षा मंत्रालय गएर लिने संसद पुनर्स्थापना पछि। 

एमाले-जसपा सरकारले गर्ने संविधान संसोधन मा नेका र माओवादी आउन कर लाग्छ। तर नेका-माओवादी-जसपा सरकार छ भने ओली संविधान संसोधन को विरोधमा कड़ा बोल्छ। त्यो यथार्थ फेस गर्नुपर्यो। 

पहिलो मधेसी क्रांति को विशेष महत्व छ। त्यसका नायक उपेंद्र यादव। त्यो इतिहासमा दर्ज भएको कुरा। तर अहिले लचक हुने बेला छ, विशेष गरी पार्टी भित्र। 


एमाले स्थायी कमिटी बैठक : मिति असार २, सन्देश २०७५ जेठ २ ! नेपालपक्षका अन्य ११ जनालाई गरिएको कारबाही समेत फिर्ता लिने तयारी ओली पक्षले गरेको छ।

के हो वैशाख १३ गते मध्यरात बाबुरामको जीवनमा घटेको घटना? अन्तर्वार्तामा भट्टराईले ‘देशलाई बचाउनुपर्छ’, ‘केही गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ’, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’, ‘केपी ओली जस्ता खलपात्रलाई बिदा गरेर देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता बचाउने, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति’, ‘हामीले यो उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्नुपर्छ’ जस्ता शब्द र वाक्य प्रयोग गरेका छन्। ‘देशमा भएको यो व्यवस्था उल्ट्याउनका निम्ति भित्री र बाहिरी तत्वहरुको ठूलो ‘ग्रान्डडिजाइन’ अन्तर्गत, ठूलो षडयन्त्र अन्तर्गत यो कदम चालिँदैछ। पुस ५ गतेदेखि जेठ ७ गते मध्यरातसम्म जुन परिघटनाहरु भए यो ठूलो नाटकको परिदृश्यहरु हुन्। नेपालका सबै राज्यका अंगहरु छन्, यहाँका अदालत, प्रशासन, सुरक्षा अंग, आर्थिक अंगहरुलाई भताभुंग पार्ने र देशलाई बर्बादीतिर लिएर जाने जुन डिजाइन अन्तर्गत यो खेल भइरहेको छ’, उनको भनाइ छ। ........ वैशाख १३ गते भट्टराईलाई केही भारतीय उच्च व्यक्तिहरुले भेटेको उनीहरुको दाबी छ। कतिपयको भनाइ अनुसार ती व्यक्तिमध्ये केही राजनीतिक पृष्ठभूमिका थिए। तर, धेरैजसोको दाबीमा ती भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का व्यक्ति थिए। पुस ५ वरिपरिदेखि काठमाडौंमा रअ र आरएसएसका मान्छेहरुको सक्रियता बढेको सुरक्षा निकायहरुको सूचना र विश्लेषण रहेकाले ती व्यक्ति रअकै हुनसक्ने आकलन उनीहरुको छ। उनीहरुले भट्टराईसँग धम्कीपूर्ण भाषामा कुरा गरेको बताइएको छ। ‘ती व्यक्तिले मुख्यतः संविधानले संस्थागत गरेका कतिपय विषयहरुलाई विस्थापित गर्न थालिएकोले सके सहयोग गर्न, नसके मौन बस्न तर, अवरोध नगर्न धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएका थिए’, यो घटनाबारे जानकार एक नेताले बताए। ....... वैशाख १३ गते राति ती व्यक्तिले निश्चित योजना अन्तर्गत घटनाक्रमहरु विकसित भइरहेको पनि भट्टराईलाई बताएका थिए। उनले अघिल्लो वर्ष वैशाखमा ल्याइएको अध्यादेश, पुस ५ को कदम, नेकपाभित्रको विग्रह र अदालतबाट फागुन २३ गते भएको फैसला समेतलाई संकेत गर्दै फेरि संसद् विघटन गरिने बताएका थिए। ‘अब फेरि संसद् विघटन हुन्छ। र, अदालतबाट पनि सदर हुन्छ। चुनाव गराउने-गराउने भन्ने हो। तर, त्यो चुनाव हुँदैन। कोरोनाले रोक्न सम्भव भयो भने त्यही कारणले रोकिन्छ। नभए, अरु केही कारण सिर्जना गरिन्छ। र, आउने फागुनसम्ममा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लगायतका कुराहरु फालिने स्पष्ट भइसक्छ‘, उनको भनाइ थियो। ........ ती व्यक्तिको बढी जोड भने संघीयता र गणतन्त्र फाल्ने तथा ‘सेरेमोनियल मोनार्की’ र हिन्दूराष्ट्र कायम हुने कुरामा रहेको बताइएको छ। यही योजना अन्तर्गत ओली, राप्रपा, जसपाको एक पक्षको गठबन्धन बनाइने उनले बताएका थिए। गठबन्धनको अझ विस्तारित रुप सुनाउँदै उनले भनेका थिए- ‘सिके राउतदेखि विप्लवसम्म त्यसै मूलधारमा आएका होइनन्।‘ ........

ओलीले एमालेकै दोस्रो तहका नेताको नेतृत्वमा समेत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नसक्ने भट्टराईसँगको त्यो भेटमा बताएका थिए।

......... मैले वर्तमान/पूर्वप्रधानमन्त्री बाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔँ भनेकै हो। उहाँले नमानेपछि अरूलाई नभनेको हुँ। अझै पनि धारा ७६(५) बमोजिम बनाउन सकिन्छ ........ दोस्रो र तेस्रो कारणमा भनिएको छ- ‘संविधान विपरीत संसद् विघटन गरेर र दुई तिहाइ नजिकको बहुमत खेर फालेर देशलाई अस्थिरतामा धकेलेको। संवैधानिक अंग लगायत राज्यका सबै अंग कब्जा गरेर लोकतन्त्र धरापमा पारेको।’ ......... ‘संविधानका स्तम्भ एकएक गरी ढल्दैछन्! सबै पार्टी/नेता निरीह! सर्पको मुखका भ्यागुता! ..........

हुनसेन स्टाइल चुनाव

....... यो कुनै मध्यावधि चुनाव होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च हो। ...... जेठ ८ को ‘प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत’ पुस ५ को भन्दा गम्भीर रहेको ....... ‘विशेषगरी नयाँदिल्लीको संस्थापनले नेपाललाई हिन्दु राज्यतर्फ तथा संघीयता समेत खारेज गर्ने दिशातर्फ मोडिरहेको छ’


आम आदमी पार्टीले गुजरातको सबै सिटमा विधानसभाको चुनाव लड्छ : केजरीवाल केजरीवालले भने,‘ यहाँका जनता ९गुजरात० सोच्छन् दिल्लीमा बिजुली फ्री हुनसक्छ भने यहाँ किन हुन सक्दैनरु त्यस्तै ७० वर्षमा यहाँका अस्पतालहरुको अवस्था सुधार भएको छैन।




दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो




अदालत ले एमाले र जसपा दुबै लाई पार्टी एकै रहने मार्गप्रशस्त गरे पनि दुबै पार्टी का चार वटै गुट जसरी भए पनि पार्टी फोडेरै छाड्ने दृढ निश्चयका साथ आगे बढे जस्तो देखिन्छ। प्रकाश मान सिंह नेपाली कांग्रेस अब प्रजा परिषद हुने खतरा देख्छन। तेरो बाउको पार्टी हो र भन्दा उ हो भन्न सक्ने मान्छे। एमाले को पार्टी महाधिवेशन भएको पनि पाँच सात वर्ष कति भो। बरु एमाले का १२१ लक्का जवान हरु पनि निर्दलीय भए कि? देउबा ले उपधारा (५) ले देशलाई निर्दलीयता मा लान्छ भनेको त्यो दुर दृष्टि भएको नेता हो। हो न हो केही महिना भित्र सबै कांग्रेस सांसद निर्दलीय हुन लागेका छन। 

अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्ने। तर जसरी भए पनि विगठन भैछाड्छु भन्ने दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो छ। अंकगणित जताततै छ त। 

दशैं तिहार कोरोना कहर को तेस्रो लहर को समय भनेर प्रक्षेपण गरिँदैछ। (तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने) त्यस अवस्थामा देशलाई जबरजस्ती चुनावमा लाने काम ले महामारी लाई भयावह बनाउँछ र चौथो लहरको गारंटी गर्छ। अझ त्यति बेलाको दर्ता नगरिएको कांग्रेस। अर्थात नेका (दर्ता गुमेको)। पंचायत मा हुन्थ्यो प्रतिबंधित कांग्रेस। अहिले गणतन्त्रमा नेका (दगु)। त्यो नेका (दगु) ले चुनाव भए बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। दलीय व्यवस्थामा त्यो बहिष्कारको कुनै अर्थ हुन्छ र? 

एकमाले दुईमाले हुन्छ। तीनमाले पनि हुन सक्छ। कांग्रेस प्रजा परिषद बन्छ। माओ को पार्टी माओ लाई भेट्न जान्छ। जसपा जसमाप्त हुन्छ। (एमाले दुई फ्याक, कांग्रेस ५६ व्यंजन, माओवादी विसर्जन, जसपा दुई फ्याक)

चुनाव घोषणा हुने तर नहुने। चुनाव नभएर राष्ट्रपति शासन लागु हुने। त्यसको छ महिना पछि अंतरिम संविधान ब्यूँतने। अंतरिम संविधानमा गणतंत्र र संघीयता सुरक्षित छ त। नया संविधान सभा का लागि निर्वाचन हुने। भने पछि विद्या भंडारी पनि रामवरण यादव जस्तै सात वर्ष राष्ट्रपति। 

रामवरण ले संविधान रक्षा नगरेका। अंतरिम संविधान को रक्षा गर्नु थियो। अंतरिम संविधानले संसद होइन संविधान सभा पैदा गरेको। व्हिप जारी नहुने संविधान सभा लाई व्हिप जारी हुने संसद बनाइँदा टुलुटुलु हेरेर बसे रामवरण। 

बरु अब संविधान बनाउँदा तीस वर्ष पछि नया संविधान सभामा जानै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। 

नया संविधानमा संसद सानो बनाउनुपर्छ। त्यत्रो बड़ेमा को देश भारत लाई ५४५ ले पुग्छ भने। नेपाल लाई १०५ ले पुग्दैन? ५२ पहाड़मा, ५३ तराईमा। राष्ट्रिय सभा त अझ २५ भए पुग्छ। २५ अथवा बढीमा ३५। स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ। तर संघीयता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम को जस्तो चाहियो। सिक्किम भन्न पुगेछु। सिक्किम भन्न नै नहुने नेपालमा। महेंद्र को प्रतिगमन सच्याउनुपर्छ। नागरिकता जन्मसिद्ध हुनुपर्छ। नेपालमा दुई भाषा नेपाली र हिन्दी लाई राष्ट्रिय राजकाजको भाषा बनाउनुपर्छ। हिन्दी सिके त हो नेपाली ले विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थंतंत्रमा ऑफिस को जागीर खान जाने। कति भांडा मात्र माझ्ने पुस्तौं पुस्ता? थियो त महेंद्र अगाडि। महेंद्र मुर्दाबाद भन्ने तर महेंद्र को प्रतिगमन नसच्याउने? संघीयता को नक्शा त मोटामोटी माओवादी ले कोरेको नै हुनुपर्छ। राप्ती पुर्व मधेस। उता थरुहट। किरात। कान्तिपुर। तामासालिंग। तमुवान। मगरात। खसान। गैर भौगोलिक दलित राज्य। हरिजनपुर। ७७ जिल्ला गायब। किन चाहियो चार तह? प्रदेश बनाउने र विकास क्षेत्र पनि कायम राख्ने? बरु स्थानीय तहको संख्या तराई मा बढाउने। आधा मधेसमा हुनुपर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा जान सकिन्छ। राजनीतिक स्थिरता को त्यो एउटा प्रयोग बाँकी छ। ५१% बढ़ी मत ल्याउनुपर्ने होइन भने राउंड दो। सेंसस गरे जस्तो घर घर पुगेर सबै लाई आधार दिनुपर्छ। 

संघीयता मा जानु भनेको सरकारी तलब खाने मान्छे हरु को संख्या ह्वात्त घटाउनु हो। अहिले सरकारी जागीर खाने १०० जना छन भने संघीयता लागु गरे पछि त्यो ३३ पुगेन भने त्यो संघीयता नै होइन। नेपाल सेना लाई फेरि ३०,००० मा झार्ने। सशस्त्र निशस्त्र गर्ने। कागज ओसारपसार गर्ने हरुको संख्या कटौती। संसद सानो। प्रदेश सभा मा २१ देखि ३१ सम्म हो। 

वैकल्पिक शक्ति




जसपा ठाकुर पक्षद्वारा कार्यकारिणी समिति विस्तार जसपा विधानअनुसार कार्यकारिणी समिति ५३ सदस्यीय रहने जनाइएको छ। वर्तमान ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा २६ जना पूर्वराजपा र २५ जना पूर्वसमाजवादी पार्टीका सदस्यहरू छन् । दुईजना मनोनित गर्न बाँकी थियो भने पूर्वराजपातर्फका कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन् । ......... वर्तमान ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका पक्षमा ३१ र ठाकुरमा पक्षमा २० कार्यकारिणी सदस्य रहेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले १६ जना थप गरी ६७ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएको जसपा स्रोतले जनाएको छ । थप गरिएको कार्यसमिति सदस्यहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी ठाकुर पक्षले गरेको छ। अध्यक्ष ठाकुरले सुरेन्द्र झा, सुरेश मण्डल, राजीव झा, अभिराम शर्मा, परमेश्वर साह, कृष्णा सिंह, डा.विजयकुमार सिंह, सन्तवीर महतो, उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव, रमेश पटेल, एकवाल मियाँ, विजय उपाध्याय, शतरजित यादव, मुकेश झा र उपेन्द्र महतोलाई सामेल गरेर कार्यसमिति विस्तार गरेको बताइएको छ।



निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको यादव समूह सर्वोच्च जाने निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने औपचारिक निर्णय गर्न अहिले यादव समूहका नेताहरू पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बैठक बसिरहेका छन् । ...... जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा २७ जना छन् । त्यो बहुमत हुन्छ । त्यही २७ जना उपस्थित रहेको गत जेठ ९ र १० गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले ठाकुर, महतो, शुक्ल र कर्णलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त नबुझे अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । ....... विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुरुपका सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्णय गर्दा पनि कागजात पुगेन भन्नु आयोग एकपक्षीय भएको र सत्ताले जे भन्यो त्यही निर्णय गरेको आरोप समूहको छ ।



वायु सेवा निगमलाई पर्यटनमन्त्रीको चेतावनी : सुधारका लागि एक हप्ताको समय दिन्छु, नत्र हस्तक्षेप निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि प्रयाप्त जहाज हुँदाहुदै पनि उचित प्रयोग नभएको गुनासो आएको उनको भनाइ छ । उनले विगत एक बर्षदेखि आन्तरिक उडान नहुनुको बस्तुनिष्ट कारण खोजिने उनले बताए ।

आयोगको निर्णयप्रति बाबुरामको कटाक्ष– ‘दुवै चोर हुन्, मिलेर बस्नू भन्ने ?’ जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । तर, आयोगले दुवैको निर्णय वैधानिक नभएको भन्दै कसैको कारबाहीलाई मान्यता दिन नसिकने निर्णय गरेको हो ।



देउवालाई सत्तामा भन्दा महाधिवेशनमा ध्यान दिन पौडेलको आग्रह, 'पार्टीको दर्ता खारेज हुन सक्छ, बेइज्जती हुन्छ'
‘कांग्रेस खहरेखोला जस्तो भइसक्यो, प्रजा परिषद्को हालतमा पुग्न बेर छैन’