Monday, June 14, 2021

दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो




अदालत ले एमाले र जसपा दुबै लाई पार्टी एकै रहने मार्गप्रशस्त गरे पनि दुबै पार्टी का चार वटै गुट जसरी भए पनि पार्टी फोडेरै छाड्ने दृढ निश्चयका साथ आगे बढे जस्तो देखिन्छ। प्रकाश मान सिंह नेपाली कांग्रेस अब प्रजा परिषद हुने खतरा देख्छन। तेरो बाउको पार्टी हो र भन्दा उ हो भन्न सक्ने मान्छे। एमाले को पार्टी महाधिवेशन भएको पनि पाँच सात वर्ष कति भो। बरु एमाले का १२१ लक्का जवान हरु पनि निर्दलीय भए कि? देउबा ले उपधारा (५) ले देशलाई निर्दलीयता मा लान्छ भनेको त्यो दुर दृष्टि भएको नेता हो। हो न हो केही महिना भित्र सबै कांग्रेस सांसद निर्दलीय हुन लागेका छन। 

अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्ने। तर जसरी भए पनि विगठन भैछाड्छु भन्ने दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो छ। अंकगणित जताततै छ त। 

दशैं तिहार कोरोना कहर को तेस्रो लहर को समय भनेर प्रक्षेपण गरिँदैछ। (तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने) त्यस अवस्थामा देशलाई जबरजस्ती चुनावमा लाने काम ले महामारी लाई भयावह बनाउँछ र चौथो लहरको गारंटी गर्छ। अझ त्यति बेलाको दर्ता नगरिएको कांग्रेस। अर्थात नेका (दर्ता गुमेको)। पंचायत मा हुन्थ्यो प्रतिबंधित कांग्रेस। अहिले गणतन्त्रमा नेका (दगु)। त्यो नेका (दगु) ले चुनाव भए बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। दलीय व्यवस्थामा त्यो बहिष्कारको कुनै अर्थ हुन्छ र? 

एकमाले दुईमाले हुन्छ। तीनमाले पनि हुन सक्छ। कांग्रेस प्रजा परिषद बन्छ। माओ को पार्टी माओ लाई भेट्न जान्छ। जसपा जसमाप्त हुन्छ। (एमाले दुई फ्याक, कांग्रेस ५६ व्यंजन, माओवादी विसर्जन, जसपा दुई फ्याक)

चुनाव घोषणा हुने तर नहुने। चुनाव नभएर राष्ट्रपति शासन लागु हुने। त्यसको छ महिना पछि अंतरिम संविधान ब्यूँतने। अंतरिम संविधानमा गणतंत्र र संघीयता सुरक्षित छ त। नया संविधान सभा का लागि निर्वाचन हुने। भने पछि विद्या भंडारी पनि रामवरण यादव जस्तै सात वर्ष राष्ट्रपति। 

रामवरण ले संविधान रक्षा नगरेका। अंतरिम संविधान को रक्षा गर्नु थियो। अंतरिम संविधानले संसद होइन संविधान सभा पैदा गरेको। व्हिप जारी नहुने संविधान सभा लाई व्हिप जारी हुने संसद बनाइँदा टुलुटुलु हेरेर बसे रामवरण। 

बरु अब संविधान बनाउँदा तीस वर्ष पछि नया संविधान सभामा जानै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। 

नया संविधानमा संसद सानो बनाउनुपर्छ। त्यत्रो बड़ेमा को देश भारत लाई ५४५ ले पुग्छ भने। नेपाल लाई १०५ ले पुग्दैन? ५२ पहाड़मा, ५३ तराईमा। राष्ट्रिय सभा त अझ २५ भए पुग्छ। २५ अथवा बढीमा ३५। स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ। तर संघीयता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम को जस्तो चाहियो। सिक्किम भन्न पुगेछु। सिक्किम भन्न नै नहुने नेपालमा। महेंद्र को प्रतिगमन सच्याउनुपर्छ। नागरिकता जन्मसिद्ध हुनुपर्छ। नेपालमा दुई भाषा नेपाली र हिन्दी लाई राष्ट्रिय राजकाजको भाषा बनाउनुपर्छ। हिन्दी सिके त हो नेपाली ले विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थंतंत्रमा ऑफिस को जागीर खान जाने। कति भांडा मात्र माझ्ने पुस्तौं पुस्ता? थियो त महेंद्र अगाडि। महेंद्र मुर्दाबाद भन्ने तर महेंद्र को प्रतिगमन नसच्याउने? संघीयता को नक्शा त मोटामोटी माओवादी ले कोरेको नै हुनुपर्छ। राप्ती पुर्व मधेस। उता थरुहट। किरात। कान्तिपुर। तामासालिंग। तमुवान। मगरात। खसान। गैर भौगोलिक दलित राज्य। हरिजनपुर। ७७ जिल्ला गायब। किन चाहियो चार तह? प्रदेश बनाउने र विकास क्षेत्र पनि कायम राख्ने? बरु स्थानीय तहको संख्या तराई मा बढाउने। आधा मधेसमा हुनुपर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा जान सकिन्छ। राजनीतिक स्थिरता को त्यो एउटा प्रयोग बाँकी छ। ५१% बढ़ी मत ल्याउनुपर्ने होइन भने राउंड दो। सेंसस गरे जस्तो घर घर पुगेर सबै लाई आधार दिनुपर्छ। 

संघीयता मा जानु भनेको सरकारी तलब खाने मान्छे हरु को संख्या ह्वात्त घटाउनु हो। अहिले सरकारी जागीर खाने १०० जना छन भने संघीयता लागु गरे पछि त्यो ३३ पुगेन भने त्यो संघीयता नै होइन। नेपाल सेना लाई फेरि ३०,००० मा झार्ने। सशस्त्र निशस्त्र गर्ने। कागज ओसारपसार गर्ने हरुको संख्या कटौती। संसद सानो। प्रदेश सभा मा २१ देखि ३१ सम्म हो। 

वैकल्पिक शक्ति




जसपा ठाकुर पक्षद्वारा कार्यकारिणी समिति विस्तार जसपा विधानअनुसार कार्यकारिणी समिति ५३ सदस्यीय रहने जनाइएको छ। वर्तमान ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा २६ जना पूर्वराजपा र २५ जना पूर्वसमाजवादी पार्टीका सदस्यहरू छन् । दुईजना मनोनित गर्न बाँकी थियो भने पूर्वराजपातर्फका कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन् । ......... वर्तमान ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका पक्षमा ३१ र ठाकुरमा पक्षमा २० कार्यकारिणी सदस्य रहेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले १६ जना थप गरी ६७ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएको जसपा स्रोतले जनाएको छ । थप गरिएको कार्यसमिति सदस्यहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी ठाकुर पक्षले गरेको छ। अध्यक्ष ठाकुरले सुरेन्द्र झा, सुरेश मण्डल, राजीव झा, अभिराम शर्मा, परमेश्वर साह, कृष्णा सिंह, डा.विजयकुमार सिंह, सन्तवीर महतो, उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव, रमेश पटेल, एकवाल मियाँ, विजय उपाध्याय, शतरजित यादव, मुकेश झा र उपेन्द्र महतोलाई सामेल गरेर कार्यसमिति विस्तार गरेको बताइएको छ।



निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको यादव समूह सर्वोच्च जाने निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने औपचारिक निर्णय गर्न अहिले यादव समूहका नेताहरू पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बैठक बसिरहेका छन् । ...... जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा २७ जना छन् । त्यो बहुमत हुन्छ । त्यही २७ जना उपस्थित रहेको गत जेठ ९ र १० गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले ठाकुर, महतो, शुक्ल र कर्णलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त नबुझे अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । ....... विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुरुपका सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्णय गर्दा पनि कागजात पुगेन भन्नु आयोग एकपक्षीय भएको र सत्ताले जे भन्यो त्यही निर्णय गरेको आरोप समूहको छ ।



वायु सेवा निगमलाई पर्यटनमन्त्रीको चेतावनी : सुधारका लागि एक हप्ताको समय दिन्छु, नत्र हस्तक्षेप निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि प्रयाप्त जहाज हुँदाहुदै पनि उचित प्रयोग नभएको गुनासो आएको उनको भनाइ छ । उनले विगत एक बर्षदेखि आन्तरिक उडान नहुनुको बस्तुनिष्ट कारण खोजिने उनले बताए ।

आयोगको निर्णयप्रति बाबुरामको कटाक्ष– ‘दुवै चोर हुन्, मिलेर बस्नू भन्ने ?’ जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । तर, आयोगले दुवैको निर्णय वैधानिक नभएको भन्दै कसैको कारबाहीलाई मान्यता दिन नसिकने निर्णय गरेको हो ।



देउवालाई सत्तामा भन्दा महाधिवेशनमा ध्यान दिन पौडेलको आग्रह, 'पार्टीको दर्ता खारेज हुन सक्छ, बेइज्जती हुन्छ'
‘कांग्रेस खहरेखोला जस्तो भइसक्यो, प्रजा परिषद्को हालतमा पुग्न बेर छैन’




Sunday, June 13, 2021

जसपा र जगहँसाइ



केपी ओली देशको संविधान पढ्न नसक्ने, आफ्नो पार्टीको विधान पढ्न नजान्ने, पार्टी सञ्चालन बारे देशको कानुन नबुझ्ने। केपी को संगत गर्दा गर्दा महंथ पनि बिग्रिए। संगत गुणाको फल। देउबा पनि संविधान मा कतै नभएको अदालत ले सरकार बनाउने कुरा को लिडेढिपी गरेको मान्छे। देउबा को संगत गरेर उपेन्द्र बिग्रिए। जगहँसाइ भयो। 

पहिलो कुरा त पार्टी को कुरा निर्वाचन आयोग सम्म पुर्याउनु नै हुँदैन। अदालत सम्म पुग्यो भने त्यो राजनीतिक संस्कार को कमी हो। एमाले को झगड़ा अदालत पुगेको छ। 

तटस्थ बस्ने निर्णय गरे पनि ओली सँग लागेको भनेर महंथ लाई कारवाही गर्ने अनि आफु देउबा सँग लागदिने। यस्तो पनि हो? कारवाही गर्ने शक्ति केंद्रीय समिति हो। त्यो केंद्रीय समिति को बैठक बसेकै छैन। 

यसरी तर यदि केंद्रीय समिति ले पार्टी अध्यक्ष लाई सजिलै फाल्न सक्ने भए पार्टी महाधिवेशन मा चुनाव जितेर आउने टंटा साफ। महाधिवेशन बाट चुनिएर आएको पार्टी अध्यक्ष लाई केंद्रीय समिति को बहुमत ले कुनै बहानामा हटायो अनि आफै अध्यक्ष! 

कुनै पनि पार्टीमा सबैभन्दा माथि भनेको पार्टी महाधिवेशन हो। 

फेरि पार्टी केंद्रीय समिति ले पार्टी संसदीय दल लाई उठबस गराउन सक्छ भने त्यो त संसदीय व्यवस्था नै होइन। संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख नै पार्टी को संसदीय दल हुन्छ। त्यो संसदीय दल ले अनुशासन मानने भनेको व्हिप को हो। पार्टी केंद्रीय समिति को होइन। 

बाबुरामको संगत गरेर उपेंद्र यादव बिग्रिए। अब त समाचारमा उपेंद्र को नाम पनि आउन छोड़्यो। खाली बाबुरामको नाम आउँछ।