ढुंगा–गिटी

संकटमाथि ओलीको 'राज' : विपक्षीलाई तितरबितर पार्ने के छन् त अबका विकल्प? जसपाले मागेभन्दा धेरै ११ जनालाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन ओली बाध्य भए। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार जसपामा मन्त्री आकांक्षी भएकालाई पद नदिएमा अर्को समूहमा जाने खतरा बढेपछि ओलीले सबैका लागि मन्त्री पद बाँडेका थिए। ....... उक्त समूहलाई खुसी पार्न ओलीले हाल राजनीतिमा सक्रिय नै नरहेकी बादल पत्नी नैनकला थापालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर आलोचना खेपिरहेका छन्। ....... नेपाल समूहलाई एमालेबाट अलग हुन नदिएमा विपक्षी गठबन्धन पनि कमजोर हुने र अझै केही सयम सत्ता यात्रा कायमै रहने ओलीको बुझाइ छ। त्यसलै ओलीले आफू एकताका लागि हदैसम्मको लचक भएको सन्देश दिइरहेका छन्।

ओलीमाथि के थियो 'प्रेसर' जसले सहमतिभन्दा धेरै मन्त्री र 'मालदार' मन्त्रालय दिन गरायो बाध्य? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि बारम्बार लाग्ने आक्षेप हो - सहमति गर्ने, कार्यान्वयन चाहिँ टार्ने। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण गराउन आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहने सहमति ‌ओलीले तोडेको नजिर सबैसामु छँदैछ। शक्तिमा रहँदा ओलीले यस्ता सहमति बारम्बार भत्काइरहे। तर, सत्ता टिकाउन हम्मेहम्मे हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली यति उदार हुन पुगेका छन् कि - सम्झौताभन्दा बढी दिन पनि उनले हिच्किचाहट देखाएनन्। ........

२० जना सांसद लिएर सत्तामा बर्गेनिङमा उत्रिएको जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहलाई १० मन्त्रालय दिन तयार भए

...... सर्वोच्च अदालतका घटनाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने माहोल देखायो। यदि पुनर्स्थापना भइहालेमा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनुपर्ने चुनौती ओलीसामु आउनेछ। त्यही भएर राजकिशोर बिच्किएर उपेन्द्र यादव पक्षतिर जालान् कि भन्ने पिरलोले आफूसँग राखेको मन्त्रालय ओलीले राजकिशोरलाई सुम्पिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। ........ ‘यादवजीसँग ५ जना माननीय हुनुहुन्छ। भोलि संसद् पुनर्स्थापना भयो भने अफ्ठेरो हुन्छ। बहुमत जुटाउनुपर्छ। ५ जना माननीय लिएर (उपेन्द्र यादवतिर) हिँड्नुभयो भने त गडबड भइहाल्छ नि,' ठाकुर समूहका एक सांसद भने, 'ओलीजीले यही डरले मन्त्री बनाउनुभएको हो। पद जोगाउनलाई सबैथोक हुन्छ नि त यो देशमा।’ .........

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मधेशले ११ जना मन्त्री पाएको छ

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि एमाले एकताका लागि ‘रसायन’ नबन्ने ओली पक्ष पुनरावलोकनमा जाने, पुनरावलोकनले एकतालाई खण्डित गर्ने खनाल–नेपाल पक्षको बुझाइ ........ खनाल–नेपाल पक्षले आदेशले एमालेको नवौँ महाधिवेशनको संरचनालाई ब्युँताएको र यसले पार्टी एकता जोगिने आधार तयार भएको निष्कर्ष निकालिरहेकै वेला ओलीले पुनरावलोकनको तयारी गर्न निकट नेताहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन् । ........ ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत संख्याबाटै विधानमा बाधा अड्काउ फुकाएर केन्द्रीय कमिटीकै काम गर्ने गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको, त्यसैअनुसार पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूलाई मनोनयन गरेको र त्यही कमिटीले फ्लोर क्रस गर्ने आफ्ना प्रदेश सदस्यलाई कारबाही गरेको भन्दै यो संविधान र कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ........ ‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ’ ....... अदालतको यस्तो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले २ जेठसम्म कायम केन्द्रीय कमिटीको बैठक नराखी दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट त्यसयता गरेका अन्य निर्णय पनि स्वतः खारेज हुने देखिएको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल, खनालसहित ११ सांसदमाथि गरिएको कारबाहीले मान्यता नपाउने मात्र होइन, आदेशले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई फ्लोर क्रस गरेर खनाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरे पनि कारबाही नहुने नजिर बस्न सक्नेप्रति ओली पक्ष सशंकित र गम्भीर बनेको छ । ........... अवैध रूपमा एकलौटी रूपले गरिएका निर्णय खारेज गरेर पार्टीलाई २ जेठ ०७५ मा फर्काउनुपर्ने आफूहरूको मागलाई अदालतको आदेशले सम्बोधन गरेको र एकताको आधार तयार भएको बुझाइमा रहेको खनाल–नेपाल पक्ष पुनरावलोकन निवेदनले त्यसलाई खण्डित गर्ने निष्कर्षमा छ । अदालतको आदेशलाई आधार मानेर एकतामा जाँदा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ विपक्षीलाई मतदान गर्ने परिस्थिति नै नआउने अवस्थालाई ओली पक्षले नजरअन्दाज गरेर एकताको विपक्षमा खडा हुन खोजेको खनाल–नेपाल पक्षको बुझाइ छ । ......... ‘पार्टीको विधानमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने व्यवस्था छैन, त्यसैले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक छैन भनेर हामीले तत्कालै भनेको हो र अहिले पनि भन्दै आएका छौँ । अहिले अदालतले पार्टी विधानमा, संविधान र ऐन–कानुनमै छैन भनेको छ । फेरि त्यसलाई रोक्न जाने भनेपछि नयाँ सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो भनेर कसरी मान्ने ?’ ........... २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भनेकै कुरालाई पछिल्लो आदेशले दोहो¥याए पनि त्यसलाई मान्दिनँ भन्दै पुनरावलोकनमा जानुको अर्थ ओली पक्ष कुनै हालतमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि हुने भुसालको दाबी छ । ‘फागुन २३ को अदालतको फैसलाले नै २ जेठमा जाऊ भनेकै थियो, तर पछिल्लो आदेशलाई पनि नमान्ने भनेर फेरि उनीहरू अदालत जान्छन् भने त कुनै पनि हालतमा पार्टीलाई एक राख्न चाहँदैनन् भन्ने नै स्थापित गर्छ,’ उनले भने । पार्टी विधान, कानुन र संविधानलाई पनि बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीसँग आफूअनुकूल हुने गरी मात्र व्याख्या गर्ने कुरा बेठीक भएको .........

अदालतको बिहीबारको आदेशले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध ठह¥याएपछि खनाल–नेपाल पक्षको मागअनुसार २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा फर्किन ओली पक्षमाथि दबाब परेको छ ।

........ पछिल्लोपटक नेपाल र खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नुका साथै १२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशअनुसार ओली पक्षले गरेका ती सबै निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यति मात्र होइन,

२ जेठ ०७५ सम्म कायम दुई सय पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर मात्र बाँकी निर्णय गर्नुपर्ने अन्यथा आयोजक कमिटीका निर्णयले वैधानिक हैसियत प्राप्त नगर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

९२ पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी योजना : वर्षमा २३ लाख टिपर ढुंगा–गिटी निकाल्दा सरकारलाई जम्मा ९३ करोड आम्दानी १४ जिल्लामा ९२ खानी दोहन गर्दा आठ हजार दुई सय ८० रोपनी वन क्षेत्र विनाश हुने, तर त्यसबापत जम्मा एकपटक मात्र सरकारको खातामा ४१ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने

ढुंगा, गिटी भारत पठाउन कहाँ–कहाँ फुटाइँदै छ पहाड ? डाँडाका डाँडा काटेपछि पहाडमा पहिरोले, तराईमा बाढीले विनाश ल्याउँछ : डा. विजयकुमार सिंह, पूर्वसदस्य, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति

सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेमा माधव नेपालहरू वैध, बादलहरू अवैध

Pokhara

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्ति : काम चलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न चेतावनी
तीन प्रदेशमा फैलियो मनसुन, मङ्गलबारसम्म देशव्यापी हुने
गण्डकी प्रदेश : जनमोर्चा र जसपाको समर्थन पत्रसहित मुख्यमन्त्रीमा गुरुङको पुन: दाबी
अमेरिकामा पछिल्लो १५ दिनमा कोभिड सङ्क्रमण दरमा ४२ प्रतिशतले कमी
बहुराष्ट्रका लागि मुक्तियुद्ध गर्छु भन्ने व्यक्ति सरकारमा छन् : भीम रावल (भिडियो वार्ता)
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा ६ पटक जेल परेका पोखरेल गण्डकीका मुख्यमन्त्री
ओलीले स्वेच्छाचारिताका सबै हद पार गरिसके, स्वतन्त्र न्यायलयमाथि धम्की आपत्तिजनक
ओली भाइरस पोखरामा पनि सल्केको देखियो : डा. भट्टराई
गण्डकी जसपामै विवाद ! एक सांसद भन्छन्– आज सरकारमा जाँदैनौँ, अर्का भन्छन्–जान्छौँ
म एकताको पक्षमा छु तर टाङमुनि छिर्ने पक्षमा छैन : रघुजी पन्त
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने– ओलीले गणतन्त्र र कानुनको शासनमाथि घात गरिरहेका छन्
चोलेन्द्र श्रीमानको ‘यू टर्न’ र ‘तमासा’ अन्त्यको संकेत संसदभित्र र राजनीतिक दलहरुले निरुपण गर्नुपर्ने विषय बारम्बार सर्वोच्चको ‘कोर्ट’मा हुत्तिएको छ। ....... केपी ओलीले नेतृत्व गरेको कार्यपालिका अर्थात् सरकार व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्‍माथि अनावश्यक रुपमा हाबी भएको छ। संसद्ला‍ई स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न नदिएर एक पटकलाई नपुगेर दुई दुईपटक बलात् विघटन गरिएको छ। ....... संसद्‍को शक्तिलाई निस्तेज गरेपछि अब मदारी राजका प्रणेता ओलीको ध्यान न्यायपालिकालाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्‍नेमा केन्द्रित देखिन्छ। ....... प्रधानमन्त्री ओली र उनका अनुयायीहरु हुलहुज्जत गरेरै भए पनि सर्वोच्च अदालतलाई ‘कङ्‍गारु कोर्ट’ बनाउन कस्सिएर लागिपरेका छन्। सके ध्वस्त पार्ने नसके पनि पङ्‍गु बनाउने उनीहरूको नियत देखिन्छ। त्यसका यथेस्ट संकेत र प्रमाण प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति र उनका कानुनी सल्लाहकार रहेका महान्यायाधिवक्ताको सशरीर उपस्थिति अनि निर्देशनमा आइतबार दिनभर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास नै कब्जा गरेबाट प्रस्ट देखिन्छ। ....... आइतबार दिनभर उनीहरुले योजना मुताविक सर्वोच्चको इजलास कब्जा गरे। बिहान ११ बजे रिट निवेदकहरु इजलासको आसनमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो दिनको इजलासले नचिन्‍ने सरकारी पक्षले वादी र प्रतिवादी दुवैपक्ष सिटहरु कब्जा गरिसकेका थिए। इजलास अधिकृतले रिट पढेर सुनाउन नपाउँदै उनीहरुले न्यायिक प्रक्रियामा 'इन्टरभेन्सन' सुरु गरिहाले। दिनभरको तमासामा महान्यायाधिवक्ता मात्र नभएर पूर्वकानुनमन्त्री एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसमेत सामेल थिए। .........

सरकारले अदालतको इजलास कब्जा गरेको नेपाली न्यायिक इतिहासकै यो पहिलो घटना थियो। राजाको सक्रिय शासनकालमा पनि त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन।

...... तत्कालीन नेकपा माओवादीले सर्वोच्च अदालत संसद्को‍ अधीन हुनुपर्छ भनेर चीन र रुसको जस्तो न्यायसम्पादन गर्ने जुन शैली नेपालको संविधानमा लाद्ने प्रयत्न गरेको थियो

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने एमालेको तयारी ‘अदालतको फैसलाले कहाँबाट पार्टी एक हुने र नहुने हो र? हामी लागिरहेका छौं’ नेम्वाङले भने, ‘पार्टी मिल्नुपर्छ, पार्टीलाई मिलाउनु पर्छ। सबै अफ्ट्याराहरुलाई चिर्दै पार्टीलाई मिलाउन हामी लाग्छौं।’ ...... सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय सुनाएको छ। सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसले गरेका निर्णयसमेत बदर हुने भनेको छ।

माधव नेपालपक्षका तीन उपगुटलाई फुटाउन सक्रिय छ बालुवाटार बिहीबार सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका (निवर्तमान) सांसद गणेश पहाडी वैशाख २७ गतेसम्म एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षमा थिए। नेपालपक्षकै निर्देशन शिरोपर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन संसदमा नजानेमा उनी पनि थिए। ....... नेपाल निकटस्थ मानिने लालबाबु पण्डित र शेरबहादुर तामाङ नेकपाकालमै ओली पक्षमा पुगिसकेका थिए। पुस ५ पछिको राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा सक्रिय रुपमा साथ दिएका कृष्णभक्त पोखरेल र विष्णु रिजाललगायत नेताहरु प्नि ओली पक्षमा पुगिसकेका छन्। ........ निवर्तमान सांसदकै गणना गर्ने हो भने नेकपाकालमा नेपाल पक्षमा रहेका भनिएका ४३ जनाबाट वैशाख २७ सम्म घट्दै २८ पुगे। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बालुवाटार हस्ताक्षर बुझाउनेमा २६ जना थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा २३ जना मात्रै सांसद नेपालको साथमा छन्। ....... नेपाल पक्षमा रहेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। अहिले पनि एकताका लागि भन्दै बीचमा बसिरहेका उनीहरुमाथि नेपाल पक्षले खुलेर ‘भरोसा’ गर्न पनि सकेको छैन। नयाँ पार्टी निर्माणकै तहमा पुग्ने दिनसम्म नेताद्वय घनश्याम भूसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको पनि ‘भर’ छैन। ....... प्रधानमन्त्री ओली नेता नेपालसँग ‘एकता’ गर्न चाहिरहेका छैनन् भन्ने स्पष्ट नै छ। नेपाल पक्षबाट ओलीतर्फ लागेका एक नेता भन्छन् ‘नेपालरहित एमाले बनाउँदा जति हानि बेहोर्नु परे पनि सहन्छु भन्ने उहाँको मनमा छ। त्यही बुझेर म एमालेमा फर्किएको हुँ।’ ........ ‘एकला चलो रे’ मुडमा पहिल्यै पुगिसकेका ओली ‘अप्ठ्यारो’मा नेपाल पक्षलाई सम्झन्छन्। वार्ताको पहल गरेजस्तो गरिरहन्छन्। तर, त्यो अप्ठ्यारो टार्ने क्रममा नेपाल पक्षको पूर्व अडान कायम देखेपछि त्यसअघि बढ्दैनन्। फागुन २३ यता अनेकौंपटक यस्तो भइसकेको छ। केही दिनअघिको एकताको आह्वान नेपाल पक्षलाई समेट्ने चाहना कम, रणनीतिक कदम बढी रहेको समयक्रमले पुष्टि गर्दै गएका छन्। उक्त एकता आह्वानमा उनका दुई रणनीति थिए। ........... पहिलो, नेपाल पक्ष उक्त प्रस्तावमा राजी भयो भने अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छ र प्रतिनिधि सभा विघटनले वैधानिकता पाउँछ। त्यसो हुन सकेन भने कार्यकर्तामाझ आफूले मौका दिँदा पनि नेपाल पक्ष मिल्न नचाहेको सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ। जसले एमालेमै रहन चाहने नेता र कार्यकर्ताका लागि सहज हुनेछ। यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न ओली पक्ष अहिले सक्रिय रुपमा लागिपरिसकेको छ। सम्भवतः त्यहीकारण नेपाल पक्षको जवाफलाई मिल्न नचाहेको रुपमा व्याख्या गरेर संवादहीनतालाई निरन्तरता दिइएको छ। ........

बालुवाटारले नेपाल पक्षमा तीन गुट रहेको विश्लेषण गरेको छ। त्यसमध्ये एउटा गुट जस्तोसुकै अवस्थामा नेपाल पक्षमै रहने तर अन्य दुई गुटमा खेल्न सकिने बालुवाटारको आन्तरिक आकलन छ।

......... ओलीनिकट एक नेताका अनुसार नेपाल पक्षका ती तीन गुट यस्ता छन्ः पहिलो नेपाल, झलनाथ खनालसँगै नेता भीम रावलको समूह। उक्त समूहमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भूसाल, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवाली र मुकुन्द न्यौपानेलगायतका स्थायी कमिटी सदस्य छन्। रावलबाहेक अन्यसँग तल्ला कमिटीहरुमा ठूलो प्रभाव नरहेको विश्लेषण बालुवाटारको छ। उक्त विश्लेषण सुनाउँदै ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘रावलबाहेक अरु भोकल्ड पनि हैनन् र ‘पब्लिक फेस’ पनि छैनन्। त्यसैले उक्त समूहका नेताहरुसँग कुरा गर्न जरुरी ठान्नुभएको छैन।’ ........ नेपाल पक्षमै रहेको अर्को उपगुट हो, पूर्व मालेहरुको। जसको नेतृत्व घनश्याम भूसाल र योगेश भट्टराईले गर्छन्। उक्त समूहले यसअघि पार्टी विभाजनको पीडा भोगेको छ। त्यसैले सकेसम्म पार्टी एकता जोगाउन उनीहरु सक्रिय छन्। एमालेको नेपाल पक्ष फुटेर अर्कै पार्टी निर्माण गर्न अग्रसर भयो भने यो समूह ‘पछि हट्ने’ संकेत बालुवाटारले प्राप्त गरेको छ। ‘सम्मानजनक’ भूमिकासहित पार्टीमा यो समूहलाई फर्काउन बालुवाटार सक्रिय छ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए वा नभएमा के गर्ने भन्ने तयारी गरेर बस्नुभएको छ : टोपबहादुर रायमाझी [अन्तर्वार्ता] हामीले साथ छाडेपछि प्रचण्डनजिकका मान्छेहरु आत्तिएका छन्। माओवादी विघटनको स्थितिमा गइसकेपछि झनै आत्तिएका हुन्। कहिले बाबुराम आउँछन्, कहिले बिप्लव आउँछन्, कहिले मोहन वैद्य आउँछन्, कहिले बादल र टोपबहादुर आउँछन् भनेर कार्यकर्तालाई अल्झाउन खोजेका छन्। कार्यकर्ताहरुले माओवादी छोड्न थालेपछि झुटको खेती गरेर चलाएको हल्ला मात्रै हो। ......... प्रचण्डले एमालेभित्र खेल्न खोज्नुभयो। माधव गुटसँग सहकार्य गरेर केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्ने रणनीति अपनाउन थाल्नुभयो। जुन राणनीति माओवादीभित्र उहाँले गर्दै आउनुभएको थियो। माओवादीमा हुँदा आफ्नै नजिकका नेता अर्थात् गुरु मोहन वैद्यलाई फाल्नुभयो। सिपी गजुरेल, रवीन्द्र श्रेष्ठ, बिप्लव, हेमन्तप्रकाश ओली, गोपाल किराँती, लोकेन्द्र विष्टलाई विस्थापित गर्नुभयो। नेता मात्रै यति हुन्, उहाँले हजारौँ कार्यकर्तालाई विस्थापित गराउनुभयो। अहिले बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी लगायतका नेताहरु विस्थापित भए। प्रचण्डलाई छोड्ने नेता कार्यकर्ता गनेर साध्यै छैन। प्रचण्डलाई नेता कार्यकर्ताले किन छोड्छन्? त्यसको कहिलै खोजी भएन। हुँदैन पनि। .......... माधव नेपाललाई समाएर केपी ओलीलाई सिध्याइदिने दिशातिर लाग्नुभयो। हामी पार्टी फुटतिर होइन, एकतातिर उभियौँ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको ठूलो संख्या एकताको पक्षमा उभियो। .......... हामी पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ। तर उहाँहरुमध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, कसैलाई पार्टी अध्यक्ष चाहियो। कसलाई के भागबण्डा पुगेन। त्यसका पछाडि लागेर जान सकिएन।

त्यसपछि उहाँहरु (प्रचण्ड-माधव) बाहिर निस्किएर सडकछाप हुनुभयो।

....... आफैंले बनाएको सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्थ गरेर सडक सघर्ष भन्न थाल्नुभयो। हुँदाहुँदा मांशाहारी आन्दोलन गर्छु भन्न थाल्नुभयो। ..........

संसद् पुनःस्थापना भए पनि, नभए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने हो।

विपक्षबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने स्थिति छैन। संसद् पुनःस्थापना भए पनि, नभए पनि प्रधानमन्त्री हुने केपी ओली नै हो। त्यो तपाईंहरुले हिसाब गर्नुस्। केपी ओली संसद् पुनःस्थापना भए वा नभए दुवै अवस्थामा के गर्ने गर्ने भन्ने तयारी गरेर बस्नुभएको छ। उहाँहरु (विपक्षीहरु) भने एउटा मात्रै विकल्प लिएर बस्नुहुन्छ। केपी कमरेड १० वटा विकल्प लिएर बस्नुहुन्छ। ............. प्रचण्ड सुध्रिने वा रुपान्तरण हुने सम्भावना देखिएन। ......... राजनीति कहीँ पनि सजिलो छैन। जीवन भनेको संघर्ष नै हो। प्रचण्डले विचारको विकास गर्ने विधि र पद्धतिमा कहिल्यै जानुभएन। उहाँ ३३ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख हुनुभयो। उहाँले पार्टीमा कहिल्यै विधि, पद्धति र रुपान्तरण चाहनुभएन। आन्तरिक जनवादको प्रयोग कहिल्यै गर्नुभएन। आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन ताली पिट्न लगाउने र हिँड्ने गर्नुभयो। कार्यंशैलीमा पनि ‘हुन्छ’ भन्ने तर कहिलै नगर्ने खालको प्रवृत्ति भयो। उहाँको स्वभाव सबैलाई ‘हुन्छ’ भन्ने तर केही नगर्ने खालको भयो। काम गर्न नसक्ने भएमा सक्दिनँ, हुँदैन भन्दिए भइहाल्यो नि! ......... मैले त माओवादीमा ३० वर्ष बिताएँ। त्यहाँ पनि मैले सबै कुरा चित्त बुझाएर बसेको थिएँ र? कैयौँ विषयमा असहमति हुँदाहुँदै पनि पार्टीमै बसेको हो, सहकार्य गरेको हो। त्यहाँ आन्तरिक रुपमा संघर्ष गरियो। ती कुराहरु अब बाहिर आउन सक्छन्। .......

माओवादीबाट छुट्टिए पनि छुद्र भाषा प्रयोग गरेको छैन। राजनीतिक भाषा प्रयोग गरेर आलोचना गरेको छु।

......... केपी ओलीको एउटा कुरा गज्जबको छ। उहाँले

हुन्छ भन्ने कुरालाई ‘हुन्छ’ भन्नुहुन्छ, नहुने कुरालाई ‘हुँदैन’ भन्नुहुन्छ।

सबै कुरा सक्छु र हुन्छ कहिल्यै भन्नुहुन्न। उहाँ सबैका कुरा सुन्नुहुन्छ, निर्णय आफैं गर्नुहुन्छ। उहाँको निर्णय गर्नसक्ने क्षमता पनि मान्नैपर्छ। निर्णय गर्दा लुगझुक हुँदैन। सबैको कुरा लिने, त्यसको अध्ययन-विश्लेषण गर्ने र आफैं ड्याङ्‍ग निर्णय गर्नुहुन्छ। लिडरले गर्नुपर्ने त्यही त हो नि! बाबुराम भट्टराईले पनि संसद्‍मा भन्नुभयो नि, अहिलेका समकालीन नेतामा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता भएको र चतूर राजनीतिज्ञ ओली नै देखिए भनेर। ...........

जहाँसम्म मधेसवादीलाई सरकारमा लिएर राष्ट्रियतामा धमिलो भयो कि भन्ने छ।

......... उपेन्द्र लगायतको टिमहरुलाई शेरबहादुर-प्रचण्ड- माधवहरुसँग हुँदा क्रान्तिकारी हुने र केपीले जसपाका महन्थ र राजेन्द्रपक्षलाई सरकारमा ल्याउँदा गैरक्रान्तिकारी र अराष्ट्रवादी हुने भन्ने हुँदैन। त्यो केपीसँग नसकेर गैरराजनीतिक तर्क गरिएको हो। ......... विगतमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत आन्दोलन गरेर अढाइ सय वर्ष लामो निरकुंश राजतन्त्रलाई फाल्यौँ। अब विकास र समृद्धिको अर्को महान राजनीतिक अजेण्डामा अघि बढेका छौँ।