Saturday, June 12, 2021

Pokhara



पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्ति : काम चलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न चेतावनी
तीन प्रदेशमा फैलियो मनसुन, मङ्गलबारसम्म देशव्यापी हुने
गण्डकी प्रदेश : जनमोर्चा र जसपाको समर्थन पत्रसहित मुख्यमन्त्रीमा गुरुङको पुन: दाबी
अमेरिकामा पछिल्लो १५ दिनमा कोभिड सङ्क्रमण दरमा ४२ प्रतिशतले कमी
बहुराष्ट्रका लागि मुक्तियुद्ध गर्छु भन्ने व्यक्ति सरकारमा छन् : भीम रावल (भिडियो वार्ता)
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा ६ पटक जेल परेका पोखरेल गण्डकीका मुख्यमन्त्री
ओलीले स्वेच्छाचारिताका सबै हद पार गरिसके, स्वतन्त्र न्यायलयमाथि धम्की आपत्तिजनक
ओली भाइरस पोखरामा पनि सल्केको देखियो : डा. भट्टराई
गण्डकी जसपामै विवाद ! एक सांसद भन्छन्– आज सरकारमा जाँदैनौँ, अर्का भन्छन्–जान्छौँ
म एकताको पक्षमा छु तर टाङमुनि छिर्ने पक्षमा छैन : रघुजी पन्त
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने– ओलीले गणतन्त्र र कानुनको शासनमाथि घात गरिरहेका छन्
चोलेन्द्र श्रीमानको ‘यू टर्न’ र ‘तमासा’ अन्त्यको संकेत संसदभित्र र राजनीतिक दलहरुले निरुपण गर्नुपर्ने विषय बारम्बार सर्वोच्चको ‘कोर्ट’मा हुत्तिएको छ। ....... केपी ओलीले नेतृत्व गरेको कार्यपालिका अर्थात् सरकार व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्‍माथि अनावश्यक रुपमा हाबी भएको छ। संसद्ला‍ई स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न नदिएर एक पटकलाई नपुगेर दुई दुईपटक बलात् विघटन गरिएको छ। ....... संसद्‍को शक्तिलाई निस्तेज गरेपछि अब मदारी राजका प्रणेता ओलीको ध्यान न्यायपालिकालाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्‍नेमा केन्द्रित देखिन्छ। ....... प्रधानमन्त्री ओली र उनका अनुयायीहरु हुलहुज्जत गरेरै भए पनि सर्वोच्च अदालतलाई ‘कङ्‍गारु कोर्ट’ बनाउन कस्सिएर लागिपरेका छन्। सके ध्वस्त पार्ने नसके पनि पङ्‍गु बनाउने उनीहरूको नियत देखिन्छ। त्यसका यथेस्ट संकेत र प्रमाण प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति र उनका कानुनी सल्लाहकार रहेका महान्यायाधिवक्ताको सशरीर उपस्थिति अनि निर्देशनमा आइतबार दिनभर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास नै कब्जा गरेबाट प्रस्ट देखिन्छ। ....... आइतबार दिनभर उनीहरुले योजना मुताविक सर्वोच्चको इजलास कब्जा गरे। बिहान ११ बजे रिट निवेदकहरु इजलासको आसनमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो दिनको इजलासले नचिन्‍ने सरकारी पक्षले वादी र प्रतिवादी दुवैपक्ष सिटहरु कब्जा गरिसकेका थिए। इजलास अधिकृतले रिट पढेर सुनाउन नपाउँदै उनीहरुले न्यायिक प्रक्रियामा 'इन्टरभेन्सन' सुरु गरिहाले। दिनभरको तमासामा महान्यायाधिवक्ता मात्र नभएर पूर्वकानुनमन्त्री एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसमेत सामेल थिए। .........

सरकारले अदालतको इजलास कब्जा गरेको नेपाली न्यायिक इतिहासकै यो पहिलो घटना थियो। राजाको सक्रिय शासनकालमा पनि त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन।

...... तत्कालीन नेकपा माओवादीले सर्वोच्च अदालत संसद्को‍ अधीन हुनुपर्छ भनेर चीन र रुसको जस्तो न्यायसम्पादन गर्ने जुन शैली नेपालको संविधानमा लाद्ने प्रयत्न गरेको थियो


सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने एमालेको तयारी ‘अदालतको फैसलाले कहाँबाट पार्टी एक हुने र नहुने हो र? हामी लागिरहेका छौं’ नेम्वाङले भने, ‘पार्टी मिल्नुपर्छ, पार्टीलाई मिलाउनु पर्छ। सबै अफ्ट्याराहरुलाई चिर्दै पार्टीलाई मिलाउन हामी लाग्छौं।’ ...... सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय सुनाएको छ। सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसले गरेका निर्णयसमेत बदर हुने भनेको छ।

माधव नेपालपक्षका तीन उपगुटलाई फुटाउन सक्रिय छ बालुवाटार बिहीबार सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका (निवर्तमान) सांसद गणेश पहाडी वैशाख २७ गतेसम्म एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षमा थिए। नेपालपक्षकै निर्देशन शिरोपर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन संसदमा नजानेमा उनी पनि थिए। ....... नेपाल निकटस्थ मानिने लालबाबु पण्डित र शेरबहादुर तामाङ नेकपाकालमै ओली पक्षमा पुगिसकेका थिए। पुस ५ पछिको राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा सक्रिय रुपमा साथ दिएका कृष्णभक्त पोखरेल र विष्णु रिजाललगायत नेताहरु प्नि ओली पक्षमा पुगिसकेका छन्। ........ निवर्तमान सांसदकै गणना गर्ने हो भने नेकपाकालमा नेपाल पक्षमा रहेका भनिएका ४३ जनाबाट वैशाख २७ सम्म घट्दै २८ पुगे। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बालुवाटार हस्ताक्षर बुझाउनेमा २६ जना थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा २३ जना मात्रै सांसद नेपालको साथमा छन्। ....... नेपाल पक्षमा रहेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। अहिले पनि एकताका लागि भन्दै बीचमा बसिरहेका उनीहरुमाथि नेपाल पक्षले खुलेर ‘भरोसा’ गर्न पनि सकेको छैन। नयाँ पार्टी निर्माणकै तहमा पुग्ने दिनसम्म नेताद्वय घनश्याम भूसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको पनि ‘भर’ छैन। ....... प्रधानमन्त्री ओली नेता नेपालसँग ‘एकता’ गर्न चाहिरहेका छैनन् भन्ने स्पष्ट नै छ। नेपाल पक्षबाट ओलीतर्फ लागेका एक नेता भन्छन् ‘नेपालरहित एमाले बनाउँदा जति हानि बेहोर्नु परे पनि सहन्छु भन्ने उहाँको मनमा छ। त्यही बुझेर म एमालेमा फर्किएको हुँ।’ ........ ‘एकला चलो रे’ मुडमा पहिल्यै पुगिसकेका ओली ‘अप्ठ्यारो’मा नेपाल पक्षलाई सम्झन्छन्। वार्ताको पहल गरेजस्तो गरिरहन्छन्। तर, त्यो अप्ठ्यारो टार्ने क्रममा नेपाल पक्षको पूर्व अडान कायम देखेपछि त्यसअघि बढ्दैनन्। फागुन २३ यता अनेकौंपटक यस्तो भइसकेको छ। केही दिनअघिको एकताको आह्वान नेपाल पक्षलाई समेट्ने चाहना कम, रणनीतिक कदम बढी रहेको समयक्रमले पुष्टि गर्दै गएका छन्। उक्त एकता आह्वानमा उनका दुई रणनीति थिए। ........... पहिलो, नेपाल पक्ष उक्त प्रस्तावमा राजी भयो भने अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छ र प्रतिनिधि सभा विघटनले वैधानिकता पाउँछ। त्यसो हुन सकेन भने कार्यकर्तामाझ आफूले मौका दिँदा पनि नेपाल पक्ष मिल्न नचाहेको सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ। जसले एमालेमै रहन चाहने नेता र कार्यकर्ताका लागि सहज हुनेछ। यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न ओली पक्ष अहिले सक्रिय रुपमा लागिपरिसकेको छ। सम्भवतः त्यहीकारण नेपाल पक्षको जवाफलाई मिल्न नचाहेको रुपमा व्याख्या गरेर संवादहीनतालाई निरन्तरता दिइएको छ। ........

बालुवाटारले नेपाल पक्षमा तीन गुट रहेको विश्लेषण गरेको छ। त्यसमध्ये एउटा गुट जस्तोसुकै अवस्थामा नेपाल पक्षमै रहने तर अन्य दुई गुटमा खेल्न सकिने बालुवाटारको आन्तरिक आकलन छ।

......... ओलीनिकट एक नेताका अनुसार नेपाल पक्षका ती तीन गुट यस्ता छन्ः पहिलो नेपाल, झलनाथ खनालसँगै नेता भीम रावलको समूह। उक्त समूहमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भूसाल, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवाली र मुकुन्द न्यौपानेलगायतका स्थायी कमिटी सदस्य छन्। रावलबाहेक अन्यसँग तल्ला कमिटीहरुमा ठूलो प्रभाव नरहेको विश्लेषण बालुवाटारको छ। उक्त विश्लेषण सुनाउँदै ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘रावलबाहेक अरु भोकल्ड पनि हैनन् र ‘पब्लिक फेस’ पनि छैनन्। त्यसैले उक्त समूहका नेताहरुसँग कुरा गर्न जरुरी ठान्नुभएको छैन।’ ........ नेपाल पक्षमै रहेको अर्को उपगुट हो, पूर्व मालेहरुको। जसको नेतृत्व घनश्याम भूसाल र योगेश भट्टराईले गर्छन्। उक्त समूहले यसअघि पार्टी विभाजनको पीडा भोगेको छ। त्यसैले सकेसम्म पार्टी एकता जोगाउन उनीहरु सक्रिय छन्। एमालेको नेपाल पक्ष फुटेर अर्कै पार्टी निर्माण गर्न अग्रसर भयो भने यो समूह ‘पछि हट्ने’ संकेत बालुवाटारले प्राप्त गरेको छ। ‘सम्मानजनक’ भूमिकासहित पार्टीमा यो समूहलाई फर्काउन बालुवाटार सक्रिय छ।




ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए वा नभएमा के गर्ने भन्ने तयारी गरेर बस्नुभएको छ : टोपबहादुर रायमाझी [अन्तर्वार्ता] हामीले साथ छाडेपछि प्रचण्डनजिकका मान्छेहरु आत्तिएका छन्। माओवादी विघटनको स्थितिमा गइसकेपछि झनै आत्तिएका हुन्। कहिले बाबुराम आउँछन्, कहिले बिप्लव आउँछन्, कहिले मोहन वैद्य आउँछन्, कहिले बादल र टोपबहादुर आउँछन् भनेर कार्यकर्तालाई अल्झाउन खोजेका छन्। कार्यकर्ताहरुले माओवादी छोड्न थालेपछि झुटको खेती गरेर चलाएको हल्ला मात्रै हो। ......... प्रचण्डले एमालेभित्र खेल्न खोज्नुभयो। माधव गुटसँग सहकार्य गरेर केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्ने रणनीति अपनाउन थाल्नुभयो। जुन राणनीति माओवादीभित्र उहाँले गर्दै आउनुभएको थियो। माओवादीमा हुँदा आफ्नै नजिकका नेता अर्थात् गुरु मोहन वैद्यलाई फाल्नुभयो। सिपी गजुरेल, रवीन्द्र श्रेष्ठ, बिप्लव, हेमन्तप्रकाश ओली, गोपाल किराँती, लोकेन्द्र विष्टलाई विस्थापित गर्नुभयो। नेता मात्रै यति हुन्, उहाँले हजारौँ कार्यकर्तालाई विस्थापित गराउनुभयो। अहिले बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी लगायतका नेताहरु विस्थापित भए। प्रचण्डलाई छोड्ने नेता कार्यकर्ता गनेर साध्यै छैन। प्रचण्डलाई नेता कार्यकर्ताले किन छोड्छन्? त्यसको कहिलै खोजी भएन। हुँदैन पनि। .......... माधव नेपाललाई समाएर केपी ओलीलाई सिध्याइदिने दिशातिर लाग्नुभयो। हामी पार्टी फुटतिर होइन, एकतातिर उभियौँ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको ठूलो संख्या एकताको पक्षमा उभियो। .......... हामी पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ। तर उहाँहरुमध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, कसैलाई पार्टी अध्यक्ष चाहियो। कसलाई के भागबण्डा पुगेन। त्यसका पछाडि लागेर जान सकिएन।

त्यसपछि उहाँहरु (प्रचण्ड-माधव) बाहिर निस्किएर सडकछाप हुनुभयो।

....... आफैंले बनाएको सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्थ गरेर सडक सघर्ष भन्न थाल्नुभयो। हुँदाहुँदा मांशाहारी आन्दोलन गर्छु भन्न थाल्नुभयो। ..........

संसद् पुनःस्थापना भए पनि, नभए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने हो।

विपक्षबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने स्थिति छैन। संसद् पुनःस्थापना भए पनि, नभए पनि प्रधानमन्त्री हुने केपी ओली नै हो। त्यो तपाईंहरुले हिसाब गर्नुस्। केपी ओली संसद् पुनःस्थापना भए वा नभए दुवै अवस्थामा के गर्ने गर्ने भन्ने तयारी गरेर बस्नुभएको छ। उहाँहरु (विपक्षीहरु) भने एउटा मात्रै विकल्प लिएर बस्नुहुन्छ। केपी कमरेड १० वटा विकल्प लिएर बस्नुहुन्छ। ............. प्रचण्ड सुध्रिने वा रुपान्तरण हुने सम्भावना देखिएन। ......... राजनीति कहीँ पनि सजिलो छैन। जीवन भनेको संघर्ष नै हो। प्रचण्डले विचारको विकास गर्ने विधि र पद्धतिमा कहिल्यै जानुभएन। उहाँ ३३ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख हुनुभयो। उहाँले पार्टीमा कहिल्यै विधि, पद्धति र रुपान्तरण चाहनुभएन। आन्तरिक जनवादको प्रयोग कहिल्यै गर्नुभएन। आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन ताली पिट्न लगाउने र हिँड्ने गर्नुभयो। कार्यंशैलीमा पनि ‘हुन्छ’ भन्ने तर कहिलै नगर्ने खालको प्रवृत्ति भयो। उहाँको स्वभाव सबैलाई ‘हुन्छ’ भन्ने तर केही नगर्ने खालको भयो। काम गर्न नसक्ने भएमा सक्दिनँ, हुँदैन भन्दिए भइहाल्यो नि! ......... मैले त माओवादीमा ३० वर्ष बिताएँ। त्यहाँ पनि मैले सबै कुरा चित्त बुझाएर बसेको थिएँ र? कैयौँ विषयमा असहमति हुँदाहुँदै पनि पार्टीमै बसेको हो, सहकार्य गरेको हो। त्यहाँ आन्तरिक रुपमा संघर्ष गरियो। ती कुराहरु अब बाहिर आउन सक्छन्। .......

माओवादीबाट छुट्टिए पनि छुद्र भाषा प्रयोग गरेको छैन। राजनीतिक भाषा प्रयोग गरेर आलोचना गरेको छु।

......... केपी ओलीको एउटा कुरा गज्जबको छ। उहाँले

हुन्छ भन्ने कुरालाई ‘हुन्छ’ भन्नुहुन्छ, नहुने कुरालाई ‘हुँदैन’ भन्नुहुन्छ।

सबै कुरा सक्छु र हुन्छ कहिल्यै भन्नुहुन्न। उहाँ सबैका कुरा सुन्नुहुन्छ, निर्णय आफैं गर्नुहुन्छ। उहाँको निर्णय गर्नसक्ने क्षमता पनि मान्नैपर्छ। निर्णय गर्दा लुगझुक हुँदैन। सबैको कुरा लिने, त्यसको अध्ययन-विश्लेषण गर्ने र आफैं ड्याङ्‍ग निर्णय गर्नुहुन्छ। लिडरले गर्नुपर्ने त्यही त हो नि! बाबुराम भट्टराईले पनि संसद्‍मा भन्नुभयो नि, अहिलेका समकालीन नेतामा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता भएको र चतूर राजनीतिज्ञ ओली नै देखिए भनेर। ...........

जहाँसम्म मधेसवादीलाई सरकारमा लिएर राष्ट्रियतामा धमिलो भयो कि भन्ने छ।

......... उपेन्द्र लगायतको टिमहरुलाई शेरबहादुर-प्रचण्ड- माधवहरुसँग हुँदा क्रान्तिकारी हुने र केपीले जसपाका महन्थ र राजेन्द्रपक्षलाई सरकारमा ल्याउँदा गैरक्रान्तिकारी र अराष्ट्रवादी हुने भन्ने हुँदैन। त्यो केपीसँग नसकेर गैरराजनीतिक तर्क गरिएको हो। ......... विगतमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत आन्दोलन गरेर अढाइ सय वर्ष लामो निरकुंश राजतन्त्रलाई फाल्यौँ। अब विकास र समृद्धिको अर्को महान राजनीतिक अजेण्डामा अघि बढेका छौँ।


Friday, June 11, 2021

एमाले विधानको पक्षमा सर्वोच्च को महत्वपुर्ण निर्णय: श्री ६ पार्टी अध्यक्ष

ओलीलाई सर्वोच्चबाट एकै दिन तीन झट्का  गत जेठ १० गते बसेको एमाले बैठकले कर्णालीका चार प्रदेश सांसदको कारवाही गर्ने निर्णय अस्वीकार गर्दै र कारवाही गरेका सदस्यहरुलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो । ....... दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको तर्फबाट गरेका काम कारवाहीहरु मान्य नुहने सर्वोच्चको फैसलाले ओलीलाई अर्को झट्का थपिदियो । यसबाट ओलीले अन्य नेताहरुलाई गर्ने कारबाहीले समेत मान्यता नपाउने भएको छ ।

यो अदालतले फ्लोर क्रॉस गर्न पाउने भनेको होइन। जस्तो कि अदालत ले नेकपा लाई दुई फ्याक पारेको होइन। 

एमाले को पार्टी विधान अनुसार यो कारवाही गर्ने अधिकार पार्टी को केंद्रीय समिति लाई छ, महाधिवेशन आयोजक कमिटी लाई छैन भनेको हो। यही कारवाही पार्टी प्रवक्ता ले गरे पनि अमान्य हुँदो हो। एमाले विधान अनुसार यो कारवाही पार्टी अध्यक्ष एक्लै ले गरे पनि अमान्य हुँदो हो। 

यो महत्वपुर्ण निर्णय यस मानेमा हो कि पार्टी को विधान अनुसार पार्टी चल्नुपर्ने कुराको रक्षा गरिएको छ। 

पहिलो त कुरा यहाँ सम्म पुग्नै नहुने। पार्टी विधान अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष, त्यो पनि देशको प्रधान मंत्री ले बुझ्नुपर्ने, बुझेको छैन भने देशमा राजनीतिक संस्कार कुन स्तरमा छ भन्ने देखाउँछ। 

तर यो पार्टी भित्र हुनुपर्ने कुरा उछिलटिएर अदालत मा पुगिहालेको अवस्थामा अदालत ले सही र महत्वपुर्ण निर्णय दिएको छ। 

यति का लागि कुनै आंदोलन गर्नु परेन। 

मेरो भन्नु त्यसै गरी संसद पुनर्स्थापना का लागि पनि आंदोलन को जरूरत छैन। अदालत ले आफ्नो काम गर्छ। एक पटक गरेको पनि छ। केही महिना अगाडि मात्र हो। संसद पुनर्स्थापना भन्दा बढ़ी केही गर्नुपर्ने पनि छैन। संसद पुनर्स्थापना भए पछि प्रतिगमन सच्चियो। त्यस पछि संसद को अंकगणित मिलाएर नया सरकार बनाउने काम त पार्टी हरु को हो। त्यो अदालत ले गरिदिनु पर्ने काम होइन। 

धारा ७६ को उपधारा (३) मा गएर चिप्लिएका केपी ओली भन्दा संविधान मा कतै पनि नलेखिएको अदालत ले सरकार बनाउने कुरा मा गएर देउबा ले जिकिर गरेको हुँदा देउबा अझ ठुलो प्रतिगामी। देउबा सँगै प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम प्रतिगामी। उपधारा (५) ले स्पष्ट शब्दमा उपधारा (२) को जस्तै भन्दा भन्दै होइन उपधारा (५) ले त देशलाई निर्दलीय व्यवस्थामा लान्छ भन्ने जिकिर गरिरहेका यी पाँच दाजु भाइ प्रतिगामी। 

देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र मा पुर्याएँ भन्ने दावा गर्ने हरु जब देश लाई निर्दलीय व्यवस्थामा लान आंदोलन गर्ने धम्की दिन्छन, तिनले लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता बुझेको कि न बुझेको? केंद्र सरकार मा भएको खटपट लाई प्रदेश प्रदेश मा पुर्याउने जमात यी पाँच ज्येष्ठ नागरिक दाजु भाइ। 

पार्टी अध्यक्ष भनेका श्री ६ हुन भन्ने सोंच हो। जसपा भित्र को झगड़ा त्यही पार्टी अध्यक्ष पद का लागि हो। माधव नेपाल को झगड़ा श्री ३ तपाईं र श्री ३ म, अनि हामी दुबै जना मिलेर श्री ६ भन्ने हो। होइन म एक्लै श्री ६ भनिरहेको ओली। 

रणनीति को कुरामा उपेंद्र यादव एक्लै ले भनेको कुनै पनि आधारमा ओली लाई समर्थन नगर्ने लाइन नमाने पार्टी विधान विपरीत गएको हुने? त्यो पनि अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गरिसके पछि को अवस्थामा। पार्टी एकीकरण भए पछि समायोजन भएन भन्ने कुरा लाई देशको कानुन ले मान्दैन। केंद्रीय समिति छ त जसपा को। केंद्रीय समिति ले निर्णय लिनुपर्ने। अर्कै समिति बाट निर्णय गराएका छन। त्यो समिति को पनि कोरम पुग्ने गरी बैठक बसेको छैन। बैठक भनेको घर घर गएर हस्ताक्षर संकलन गर्ने भनेको होइन। कोरम पुग्ने गरी बस्नुपर्छ। दुई पार्टी अध्यक्ष त हुनैपरयो। एजेंडा हुन्छ। त्यस बारे सबैले पालैपिलो बोल्नुपर्यो। एकले अर्का को कुरा सुननुपर्यो। त्यो राजनीतिक संस्कार हो। आ आफ्ना तर्क वितर्क सार्नुपर्यो। 

अफ्रिका मा कहीं कहीं हुन्छ। सारा गाउँको भोट खसाल्न गाउँको मुखिया एक्लै पुग्छ बुथ। उपेंद्र यादव लाई त्यस्तो पार्टी अध्यक्ष हुन मन लागेको। पार्टी अध्यक्ष हुनुमा मजा छ नेपालमा। सत्ता मा हुनु नहुनुले फरक पार्दैन। लेनदेन भैराखेको हुन्छ। सबतिर पुछारथ हुन्छ। 

खुला ठाउँमा सामाजिक दुरी राखेर जसपा ले केंद्रीय समिति को बैठक डाक्ने। जगहसाई गर्ने। मेरो अनुमान छ केंद्रीय समिति ५०० जनाको छ। संसद भन्दा ठुलो केंद्रीय समिति। यस्तो पनि हो? गणेश लामा पक्राउ परे जस्तै सबै पक्राउ पर्ने निषेधाज्ञा को उल्लंघन गरेर। 

अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्दैन भने जस्तो सुकै आंदोलन ले पनि त्यो अदालती निर्णय सच्याउन मिल्दैन। तर अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ किनभने भर्खर गरेकै हो। भने पछि पाँच दाजु भाइ आकाश थामेर बसेको देखिएन? 

पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दल को नेता दुबै लाई हुनु छ। उपेन्द्र यादव लाई पनि, राजेंद्र महतो लाई पनि। तर वैध चुनावी प्रक्रिया मा जान नचाहने। आफ्ना कार्यकर्ता को झुठा मुद्दा फिर्ता गराउन प्रधान मंत्री निवास किन गएको भन्दै कारवाही? त्यस्तो पनि हो? त्योभन्दा अगाडि महंथ ले पनि आफु पार्टी को दुई मध्ये एक होइन एकल अध्यक्ष भए जस्तो गरेर निर्णय हरु गरेकै हुन। ठीक छ, तपाईं को लाइन ठीक छ, तर त्यस का लागि पार्टी भित्र सहमति निर्माण गर्नुपरेन?  

जसपा का दुई जना बंद घड़ी अध्यक्ष हरु। दुबै को लाइन मानसिक दासता लाइन हो। भीम रावल ले नागरिकता विरुद्ध युद्ध विराम को घोषणा नगरेको अवस्था छ। रावलपिंडी बाट आएको मान्छे। त्यो भीम रावल को पुच्छर बनेका उपेंद्र यादव मधेस आंदोलन को हकमा प्रतिगामी हुन कि होइनन? 

कुनै पनि हालतमा देउबा को समर्थन गर्ने लाइन, कुनै पनि हालतमा ओली को समर्थन गर्ने लाइन, ती दुबै बंद घड़ी जस्ता हुन, दिनमा दुई पटक सही समय दिने। दुबै ले मानसिक दासता देखाएका छन। मधेस मुक्ति मानसिक दासता ले असंभव बनाउँछ। 





प्रधानमन्त्रीले ‘कम्फर्टेबल’ मन्त्री रोज्दा ओली समूहमा भाँडभैलो हामी पनि नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्छौं : राजेन्द्र गौतम

प्रदेशमा रहेका केपी ओलीका सरकार ढल्दै जान्छन् : उपेन्द्र यादव

नागरिकता अध्यादेश : सर्वोच्चको आदेशले जसपा नेतालाई नैतिक संकट अब जसपाका मन्त्रीहरु सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ : प्रदीप यादव

विशाल ग्रुपलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुहुन्‍न : प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्रीले विद्युत् व्यापार गर्ने कुरा असाध्य सकारात्मक रहे पनि निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेर नभई आफ्नै जोखिममा आफैले बनाएर गर्नुपर्ने। ....  विशाल ग्रुपले सरकारी कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थोरै शेयर दिएर उसको भौतिक संरचना उपयोग गरी भारतमा विद्युत् व्यापार गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार इकागजले प्रकाशित गरेको थियो । ........  प्राधिकरणले आन्तरिक विद्युत् मात्रै वर्षको ८६ अर्ब रुपैयाँको गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक आगामी सात वर्षको अवधिमा प्राधिकरणसित निकासीयोग्य बिजुली ८२ अर्ब युनिट हुँदैछ, जसको मूल्य ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्नेछ । यही निकासीमूलक व्यापार आफ्नो कम्पनीमार्फत गराउन विशाल ग्रुपले अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री रायमाझीलाई ‘विश्वस्त’ तुल्याएको थियो ।

पत्रकारबाट आफ्नो आलोचना रुचाउने बीपी र अरिंगाल लगाउने केपी २०२७ वैशाखमा काठमाडौँमा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना हुँदा धेरै नेता गिरफ्‍तार गरिए । त्यो खबर जनकपुर पुग्यो । हामीले जनकपुरमा त्यसको विरोधस्वरूप तत्कालीन सत्ताविरुद्ध पर्चा छर्ने, महेन्द्रको सालिकमा मोसो दल्नेजस्ता गतिविधि अघि बढायौँ । ........ त्यतिबेला आममाफीपछि २०२६ मा कांग्रेसका नेता सरोजप्रसाद कोइराला निर्वासनबाट फर्केका थिए । कोइराला मेरो छिमेकी पनि हुनुहुन्थ्यो, जनकपुरको ब्रह्मपुरीमा बस्‍नुहुन्थ्यो । ........ महन्थ ठाकुर युनियनका सभापति थिए । जानकी मन्दिर जाने बाटो र हाम्रो होस्टेलको बीचमा उनको डेरा पर्थ्यो। उनलाई डेराबाटै उठाएर लग्यौँ । हामीले उनलाई सरोज कोइरालाले महेन्द्रको सालिकमा कालोमोसो दल्न महन्थलाई पनि लैजान आग्रह भएको छ भन्यौँ । यद्यपि सरोज कोइरालालाई भने यो योजनाको कुनै सुइँकोसम्म पनि थिएन । तर महन्थलाई मनाउन सरोज कोइरालाको योजना हो भनेका थियौँ किनकि कोइरालाले भनेपछि ठाकुर सजिलै मान्छन् भन्‍ने हामीलाई थाहा थियो । योजना चाहिँ नितान्त मेरो र केशवको थियो । ठाकुरलाई हामीले प्रहरी आयो भने केही संकेत गर्न भनेर सालिकभन्दा केही मिटर परै राखेका थियौँ । ......... हामीले पञ्चायतको विरोधमा मुर्दावादको नारा लगाउँदै जुलुस निकाल्यौँ । त्यसपछि महन्थ ठाकुर, आनन्द ढुंगाना, म र केशव कोइराला, महेन्द्रकुमार मिश्रलगायत पक्राउ पर्‍यौँ। ...... बीपीले पत्रकारलाई असाध्यै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो । भारतमा पनि उहाँले पत्रकारहरूसँग बहस गर्ने, छलफल गर्नुहुन्थ्यो । नेपालमा पनि पत्रकारहरूलाई उत्तिकै महत्व दिनुभयो । ........ २०३० सालमा जलेश्वर जेलबाट छुटेपछि लाग्यो कि जेलमा बसेर मात्रै त कसरी क्रान्ति हुन्छ र ? अब सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्‍ने लाग्यो । अझ त्यही बेला दुर्गा सुवेदीहरूले जहाज अपहरण गरे । केशव कोइरालासँग मैले भनेँ, ‘त्यस्तै काम हामीले गर्न पाएको भए कत्रो प्रभाव पथ्र्यो । अब हामीले पनि यस्तै काम गर्नुपर्छ ।’ पछि सशस्त्र क्रान्तिकै क्रममा केशव कोइराला मारिए । म पनि उनीसँगै भएको भए मारिन्थेँ होला । ....... तर मेरो मनमा सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्‍ने भए पनि बम, बन्दुक र हिंसासँग भने संलग्न हुन भने मेरो अन्तर्मनले मानिरहेको थिएन । यद्यपि पार्टीको जिम्मेवारीअनुरूप ठाउँ-ठाउँमा बम पुर्‍याउने काममा संलग्‍न भएकै थिएँ । म वनारसमा बीपी कोइरालासँग भेट्न गएँ । बीपीले भन्‍नुभयो, ‘तिमी जस्तो मानिस मलाई चाहिएको छ । यहीँ आऊ ।’ उहाँले मेरोबारे जानकारी पाउनु भएको रहेछ । त्यसभन्दा पहिला पनि बीपीसँग भेटिसकेको थिएँ । त्यहाँ बसेपछि मलाई बीपीले प्रचार–प्रसारका काममा संलग्न गराउँदै ‘तरुण’ पत्रिकाको सम्पादक मण्डलमा राख्‍नुभयो । ........ मैले पछि सितामढीमा बसेर ‘विमोचन’ पत्रिका पनि प्रकाशन गरेँ । ........ भारत सरकारले हामीलाई सीमाको ५० माइलभित्र बस्‍न नपाइने नियम लगायो । त्यसपछि खस्याङमा बस्‍न पुग्यौँ।   ....... बीपीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई धेरै महत्व दिनुहुन्थ्यो । जनमत संग्रहपछि बीपीले भन्‍नुभयो, ‘देशमा एउटा पनि राम्रो पत्रिका भएन । कि यहाँ राजदूतावासले चलाएका पत्रिका छन्, कि त दरबारले चलाएका छन् । अलि–अलि आफूलाई स्वतन्त्र भन्‍नेहरू पनि डरछेरुवा छन् । हाम्रो विचार र गतिविधि प्रकाशन गरिदिने कुनै पत्रिका नै भएनन् । हामी आफैँले पत्रिका निकाल्नुपर्‍यो । ........ बीपी आफैँले ‘युगवाणी’ नाम दिनुभयो । .......  त्यतिबेला कुनै पनि काम गर्न नागरिकता चाहिन्थ्यो । तर हामी कसैसँग नागरिकता थिएन । त्यसपछि हामी छ जना एकै दिन न्यूरोडमा नागरिकताका निम्ति फोटो खिच्न गएका थियौँ । त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो । नागरिकताका निम्ति टोपी लगाएको फोटो चाहिन्थ्यो । कोइरालाले त्यही स्टुडियोमा टोपी माग्दै लगाउनुभयो । उहाँले भन्‍नुभएको थियो, ‘मैले यहीँ पहिलो चोटि टोपी लगाएको हुँ ।’   ........ बीपी पत्रकारितासँग खुब लगाव थियो । आप्mनै सरकार बनेपछि २०१६ सालमा मदनमणि दीक्षितलाई एउटा पत्रिका प्रकाशन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । दीक्षित प्रखर रूपमा लेख्‍न सक्ने र राजनीति बुझेका मानिस थिए । यद्यपि दीक्षित, जो कम्युनिस्टसँग नजिक थिए । अनि सँगै एउटा सर्त पनि बीपीले राख्‍नुभएको थियो, ‘त्यो पत्रिकामा मेरो आलोचना पनि हुनुपर्छ । मबाट के-के कमजोरी भयो भन्‍ने तथ्य देखाइदिनुपर्छ । मसँग त मानिस गुणगान मात्र गाउँछन् । मेरो कमजोरी कसले देखाइदिने त ? मबाट राम्रो मात्र काम हुन्छ भन्‍ने छैन । मलाई पनि गलत सूचना आएको हुन सक्छ । मलाई पनि बाटो देखाइदिने गरी पत्रिका प्रकाशन गर्ने हो भने मैले के गर्नुपर्‍यो ?’ दीक्षितले भने, ‘मसँग त पैसा छैन ।’ त्यसपछि बीपीले पत्रिका प्रकाशन गर्न लाग्ने खर्चको बजेट बनाउन लगाउनुभयो । साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्न लाग्ने जुटाइदिनुभयो । पछि अरु पत्रिकालाई पनि सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च सरकारले जुटाइदिने नीति लिएको थियो ।   ......... हामी २०२९ मा जेलमा सूर्यबहादुर थापासँग सँगै जेल बसेका थियौँ । जेलमा सूर्यबहादुर थापा कांग्रेसभन्दा बढी चर्काे तवरमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने र राजाको आलोचना पनि त्यत्तिकै गर्थे । सत्तामा हुँदा र नहुँदा थापाको शैली नै बेग्लै हुन्थ्यो । हुन पनि पञ्चायतको विरोधमा २०२९ को पुस १ मा त जेलमै उनले कालो टीका लगाएका थिए । त्यतिखेर जेलमा विपीन कोइरालाले कालो टिका लगाउँदै गएका थिए, सूर्यबहादुर थापा त्यहीँ बसिरहेका थिए । उनलाई पनि टीका लगाइयो । सूर्यबहादुर थापाले विनाप्रतिवाद पञ्चायत विरोधी कालो टीका लगाउनु एउटा सनसनीपूर्ण घटना थियो, तत्कालीन समयमा ।    ....... उनको मनमा दरबार (ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र)ले नै हराएका हुन् भन्‍ने थियो । ......... सूर्यबहादुर थापा जेल पर्दा बीपी कोइरालाले लेख लेख्‍नुभएको थियो, ‘सूर्यबहादुर थापाको अनशन र आतंकवाद ।’ झापामा झापाली कम्युनिस्ट चलाएको टाउको कटुवा आन्दोलन र सूर्यबहादुर थापाको जेलमा अनशनबारे उक्त लेख केन्द्रित थियो । सूर्यबहादुर थापाले ठीक गरेको र झापाली कम्युनिस्टहरूले पनि परिवर्तन खोेजेका हुन् भन्‍ने धारणा बीपीको थियो । मुलुकमा परिवर्तनका निम्ति निकास नपाएपछि हिंसामा लागेका हुन् ।  ......... कतिपय कारणले गर्दा कांग्रेसजनमा अरू पञ्चभन्दा सूर्यबहादुर थापाप्रति बढी सकारात्मक धारणा थियो।  ........ एक दिन सूर्यबहादुर थापाले मलाई भने, ‘विमर्शतिर कोही छैनन् । त्यो पत्रिका पनि तपाईंहरू निकाल्नुस् ।’ त्यसपछि विमर्श र साप्ताहिक मञ्च एकै ठाउँबाट प्रकाशन हुन पुग्यो । त्यतिखेर ‘साप्ताहिक विमर्श’ मंगलबार र ‘साप्ताहिक मञ्च’ शुक्रबार प्रकाशित हुन्थ्यो ।   ......... त्यो पत्रिकामा लगानीकर्ता हुँ भनेर उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग कुरा मिलाएर सरकारी ठेक्का-पट्टा पनि लिने गर्थे । त्यही क्रममा धनगढीको रोजिन एन्ड टर्पाइन (खोटो) कारखानाका निम्ति प्रधानले रुसबाट मेसिन झिकाउने ठेक्का पाएको रहेछन् । त्यो सामान कलकत्ता बन्दरगाहमा आयो, त्यहाँ थन्कियो । प्रधान थापाकै वरिपरि हुन्थे । उनलाई त्यो सामान ल्याउन ताकेता गरिएछ । प्रधानमन्त्रीसँग सीधा सम्पर्कको रवाफ देखाउने उनले के वास्ता गर्थे र ! उता सामान नल्याएपछि बन्दरगाहमा ‘डिमरेज चार्ज’ बढ्दै थियो । यता सरकार परिवर्तन भयो । सूर्यबहादुर थापाको ठाउँमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री आए ।   ........ ठकुराठी र म प्रधानमन्त्री चन्द भेट्न गयौँ र प्रहरी हटाइदिन आग्रह गर्‍यौँ । चन्दले तत्कालै बमलाई बोलाएर हटाउन आदेश दिए । उनी पनि हटाउँछु भन्दै बाहिरिए । तर पुलिस हटेन । त्यसपछि दरबारकै ‘कैफियत’ रहेछ भन्‍ने बुझियो । उता प्रधानले अधिराजकुमार धीरेन्द्रका एडीसी भरत गुरुङलाई फोन गरेछन् ।  .........  हामी परिवर्तन शब्द प्रयोग गर्थ्यौं । उनीहरू चाहिँ ‘सुधार’ शब्द ।    ........ पञ्चायतमा पहिलेका कांग्रेस–कम्युनिस्ट दुवै प्रवेश गरेका थिए । दरबार–पञ्चायत प्रवेश गरेका कम्युनिस्टहरू बढ्ता राजभक्त भए । प्रशासनले तिनकै कुरा पत्याउँथ्यो । तिनको भनाइमा लाग्दै प्रशासनले कांग्रेसलाई पेल्थ्यो । हुन पनि कम्युनिस्टको संख्या थोरै थियो, तिनलाई त जहिले पनि मास्न सकिन्छ भन्‍ने लागेकाले दरबारले कांग्रेसलाई नै निशाना बनाएको थियो ।   ........ कांग्रेसका नेताहरू भाषण वा वक्तव्यसमेत छापिने माध्यम थिएन। .........  २०३६ भन्दाअघि ‘प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस’ भनी लेख्‍नुपर्थ्यो। त्यो एक वर्षभरि (प्र.) लेख्‍न पाइने भयो, अर्थात्, प्रनेका । कसैले चाहिँ पुनेका लेख्थे, अर्थात्, पुरानो नेपाली कांग्रेस । त्यो फुर्का नजोडीकन लेख्यो भने प्रशासन दुःख दिन्थ्यो । .........  पञ्चायतकालमा दरबार–सरकार–प्रशासनमा पालिएका, हुर्काइएका पत्रकारहरुको राम्रै जमात थियो । शासन वृत्तले तिनीहरूलाई नियोजित पत्रकार बनाउँदै विरोधीहरूको बदनाम गराउन प्रयोग गरेको थियो । तिनीहरूमध्ये धेरैजसो गुप्तचर हुन्थे । तिनको काम चाहिँ हामीले लेखेका हरेक समाचारको खण्डन या विरुद्धमा लेख्‍नुहुन्थ्यो । त्यसरी प्रायोजित रूपमा छापिएका पत्रिका दरबार पठाइन्थ्यो । दरबारमा त्यस्ता पत्रिकाका कटिङ जान्थ्यो । एक थरी चाहिँ चन्द्रलाल झा, मदनमणि दीक्षित जस्ता थिए । उनीहरू पञ्चायतविरुद्ध उभिएका थिए ।   ....... शासकीय वृत्तबाट पालिएकाहरू मूलभूत उद्देश्य चाहिँ कसैको चरित्र हत्या गराइन्थ्यो, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीको आलोचना गरेको खण्डमा । राज्य आफैँ पीत पत्रकारिता गराउँथ्यो र तिनैलाई संरक्षण दिन्थ्यो । .........  बहुदलसँगै पत्रकारिताको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको छ । .........  पञ्चायतकालमा त्यस्तो थिएन, जो प्रकाशक थियो, उही सम्पादक उही हुन्थ्यो ।  ........  भारतीय मिडिया बढी सत्तामुखी भएका छन् । त्यसको सिको गर्ने क्रम यहाँ पनि बढेको छ । ......... सरकारलाई सहयोग गर्न मिडियाका मालिक उद्यत् भएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसकारण स्वतन्त्र मिडियाले संविधानतः प्राप्त स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सकेको पाइँदैन । .........  भारतमा जसरी सरकार समर्थकलाई ‘गोदी-मिडिया’ अभियोग लागेको छ । यहाँ पनि त्यो रूप आउन सक्छ । ........ बरु पञ्चायत कालमा साप्ताहिक विमर्शले मन्त्री र प्रशासकहरूबाट खराब कामबारे लेख्यो भने कटिङ दरबार पुग्थ्यो । तर दरबारले पनि कटिङसहित सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउँथ्यो, ‘यो के हो ? यसमा के भएको हो ? जानकारी दिनु ।’ त्यसरी सोधिँदा मन्त्री-प्रशासक स्वतः डराउँथे । त्यतिखेर दरबारले निगरानी गरिरहेको छ भन्‍ने लागेपछि मन्त्री-प्रशासकहरू मन परी गर्न संकोच मान्थे । .........  लोकतन्त्रपछिका दृश्य हेर्ने हो भने जति लेखे पनि र प्रमाणसहित लेख्दा पनि असर पारेकै देखिँदैन । मन्त्रीले सिधै घूस मागेको विषय होस् कि औषधि–खोपमा कमिसन खेलका विषय हुन् ? तथ्यपरक कागजातसहित समाचार आउँदा पनि कसैमाथि सामान्य प्रश्न समेत गरिँदैन, छानबिन त परै जाओस् ।  .........  मिडियामा त्यति ठूला काण्ड आउँदा पनि जुनसुकै पार्टीको सत्ता हुँदा पनि सजाय गरिँदैन । यसले के देखाउँछ भने मुख्य नेतृत्व कि त अक्षम छ, कि त बेइमान छ । ........  सीधै भाषणमा भन्छन्, ‘विरोधमा लेख्‍नेलाई अरिङ्गाल छाडिदिन्छौँ, साइबर सेना लगाउँछौँ ।’ मानसिकता यस्तो भएपछि कसरी लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ । 





विपक्षीले सबै प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनाउन पहल गर्ने