Thursday, June 10, 2021

Himani Shah On TikTok



विपक्षी गठबन्धनको बैठक बुढानीलकण्ठमा जारी बैठकमा गठबन्धनमा सहभागी दलका शीर्ष तहका र दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी छन् ।
प्रदेश सभा भंग गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ घोषणाको तयारीमा मुख्यमन्त्री गुरुङ विश्‍वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न विपक्षी चार दलको ह्वीप ...... अहिले देखिएको अंक गणित हेर्दा गुरुङले ३१ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत पाउने संभावना छैन । त्यसो त विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीले ३१ जना पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन । ...... विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद् भंगको तयारी गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री रहेका गुरुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्‍वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ (४) मा छ । ...... ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन । बहुमतको दाबीसहित सरकार गठनको आह्वान संविधानको धारा १६८ (५) हुन सक्छ । यसमा कसैको पनि बहुमत पुग्‍ने संभावना छैन ।’

फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश
कनकमणिलाई बाबुरामको प्रश्‍न : भारतलाई दुई खम्बे नीति छोड्न बाध्य पार्ने माओवादी क्रान्तिप्रति किन यत्रो रिस ? दिक्षितले लेखमै माओवादीविरुद्ध आफू लागेको स्वीकारेका छन् । दीक्षित खरो माओवादी आलोचकका रुपमा चिनिन्छन् । दिक्षितले लेखेका छन् 'रोकाको लेखमा थप दुई कुरा बिलकुल सही छन् । पहिलो, म कारणवश माओवादी नेतृत्वको विरोध गर्छु नै । मुलुकलाई १० वर्षको द्वन्द्व र बाँकी १० वर्ष संक्रमणमा धकेलेर लोकतन्त्रलाई जरा गाड्न नदिएको, अर्थतन्त्रलाई दुई दशक पछाडि पारेकोलगायत धेरै कुराको मूल दोषी म माओवादी नेतृत्वलाई नै ठान्छु । यस्तै, खुला राजनीतिमा आएपछि भ्रष्टाचार मौलाउन सघाएको, राजकाजलाई सक्दो बिथोलेर अस्थिरता निम्त्याउने काममा पनि माओवादी शीर्षस्थको मुख्य हात रहेको देख्छु ।' ....... दिक्षितले थप लेखेका छन् 'देश, काल, परिस्थिति अमिल्दो माओवाद नेपालमा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले भित्र्याए, यो उनीहरूको ‘अपराधवाद’ को उपज हो । तर, कैयौं कार्यकर्ता र लडाकु भने सच्चा दिल लिएर देखाइएको बाटोमा होमिएका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो । ...... दिक्षितले हावा कुरा लेखेको भट्टराईले कुनै काल्पनिक पत्र भए मदन पुस्तकालयमा राख्‍न सुझाव दिएका छन् ।



'माया मारेको मान्छे'लाई गृह मन्त्रालय गृहमन्त्री पदमा धेरै आकांक्षी हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई नै विश्वास गरेका छन् । ...... विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीतिमा होमिएका अधिकारी संसदीय राजनीतिमा अनुभवी सांसदका रूपमा चिनिन्छन् ...... सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको भन्दै उनले ब्लुम्बर्ग अवार्ड पनि प्राप्त गरेका छन् । संसद्मा खरो टिप्पणी गर्ने विधायकको परिचय उनले बनाएका छन् । ....... अधिकारीले पार्टी एकीकरणअघि तत्कालीन एमालेको प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

बजेट अधिवेशन 'राजनीतिक कोभिड'ले धेरैलाई ‘नांगै भुतुङ्गै’ पारेको छ: मुख्यमन्त्री राई विपक्षी दलद्वारा सरकारको चर्को आलोचना प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री

शेरधन राईले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थालाई 'राजनीतिक कोभिड'को संज्ञा दिएका छन् ।

...... ‘अहिले धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ’, मुख्यमन्त्री राईले भने ‘हामी बस्ने सिट फेरिएको छ । आसन फेरिएको छ । त्यसैले धेरै कुराहरू पनि फेरिने भए ।’ ..... सातौं अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नबाट बचेका मुख्यमन्त्री राईले अविश्वाको प्रस्ताव ल्याउनेलाई ब्याङ्ग्य गर्दै भने ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ भन्ने गीत जस्तै भएको बताए । उनले उनले माधव नेपाल समूहका सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै फेरि थपे ‘झोल खान गएकी...खै.. के जाति भने जस्तो भयो । अति गर्दा खती हुन्छ’ भनेको यही हो ।’ घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै अब सबैचिज ट्र्याकमा आएको उनको दाबी थियो । .......

‘जे भए त्यसको जिम्मेवार सरकार प्रमुख भएकाले मैले लिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले संचित कोषमा एक रुपैयाँ पनि बचत हुने अवस्था नरहेको बताए । उनले आगामी बजेटले नयाँ र ठूला कार्यक्रम ल्याउन र धान्न नसक्ने बताए । ....... जनमत संग्रहमा जंगल फडानी भएको र त्यसपछि सबैको नजर खोलानाला तथा पानीमा रहेको भन्दै उनले चुरे दोहन गरेर ढुंगागिटी भारत पठाउने हो भने तराई मरुभूमि हुने भएकोले त्यो आपत्तिजनक निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।


जनमत पार्टी का देश स्वीप करने का फोर्मुला

एक टी एन सेशन जैसा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग प्रमुख ढूँढना होगा। अमेरिका में, और भी बहुत देशो में केंद्रीय बैंक स्वायत्त (autonomous) होती है। कार्यकारी प्रमुख (प्रधान मंत्री) केंद्रीय बैंक गवर्नर के बॉस नहीं होते। हालांकि नियुक्त प्रधान मंत्री ही करते हैं। नाम सिफारिस करते हैं संसद को। और संसद आवश्यक छलफल (hearing) के बाद नियुक्त करती है। छ साल के लिए। यानि कि आप प्रधान मंत्री बने इसका मतलब ये नहीं कि मंत्री कि तरह नया केंद्र बैंक गवर्नर भी मिले आपको। वैसा ही स्वायत्त निर्वाचन आयोग चाहिए। और उस निर्वाचन आयोग को ही पार्टी के भितर का भी प्रत्येक निर्वाचन गोप्य मतदान के आधार पर कराना होगा। किसी भी पार्टी का संसदीय दलका नेता कौन बने उसके लिए गोप्य मतदान हो। पार्टी सदस्यता कौन ले सकता है? कोइ भी ले सकता है। उस प्रत्येक पार्टी सदस्य को पार्टी अध्यक्ष कौन बने उस देशव्यापी निर्वाचन में मत देने का हक़ होना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष भी और केंद्रीय समिति सदस्य भी। किसी भी पद के लिए पार्टी का उम्मेदवार कौन हो उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक पार्टी सदस्य मतदान से निर्णय करे। 

पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए। चीन में भी, भारत में भी, अमेरिका बेलायत में, नेपाल में भी। जिस पार्टी को जितना मत मिले उसके अनुपात में सरकार से ही पैसा मिले। प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति को तलब मिले। सांसदों का संख्या कम हो। कर्मचारी का संख्या भी। संघीय सरकार का मतलब छोटा साइज का सरकार। 

अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग और निर्वाचन आयोग केंद्र में, प्रत्येक प्रदेश में। और कानुन चाहिए। सरकारी तलब पर रहे प्रत्येक व्यक्ति को अपना और अपने परिवार का संपत्ति विवरण प्रत्येक साल दर्ज कराना होगा। कुछ वैसा कानुन। चुनाव लड्ने से पहले प्रत्येक उम्मेदवार को भी। वो कानुन बना दिजिए एक पुरी पीढ़ि खुदबखुद रिटायर हो जाएगी। 

किसी भ्रष्टाचारी पर छानबीन करना और कानुन अनुसार कारवाही करने के लिए सिफारिस करने का काम अख्तियार का। सजा देने का काम अदालत का। 

न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है। न्यायपालिका में भी अन्याय है। वहाँ भी सरसफाइ चाहिए। 

सरकारी ठेक्कापट्टा देने का प्रक्रिया सही करने के लिए उचित कानुन चाहिए। पुर्ण पारदर्शी हो। ठेकेदार का अगर पदासीन नेता के साथ कोइ सम्बन्ध हो तो उसे खुलाना अनिवार्य होना चाहिए। सरकारी ठेक्कापट्टा लेनेवाले प्रत्येक व्यक्ति और कंपनी को भी अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज कराना होगा। 

सरकारी सेवा के लिए भर्ना और पदोन्नति का प्रक्रिया भी कानुन निर्धारित होना चाहिए। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा और पुर्ण रूपसे मेरिटोक्रेटिक (meritocratic) और ४९% आरक्षण। आरक्षण अनुसार आने के लिए भी योग्य ही होना पड़ता है। देश में २५० साल से आरक्षण चल रहा है। सत्ताधारी समुह का आरक्षण। उसको तोड़ कर खुला प्रतिस्प्रधा और मेरिटोक्रेसी लाना होगा। 

डाउनसाइजिंग बहुत जरूरी है। उसके बगैर शांति प्रक्रिया अधुरी है। गृह युद्ध के पहले नेपाल सेना ३०,००० थे, सशस्त्र प्रहरी तो थी ही नहीं। नेपाल सेना को फिर से ३०,००० पर पहुँचाना होगा। सशस्त्र को डिसॉल्व (dissolve) करना होगा। उसका मतलब लोगों का रोजीरोटी समाप्त करना नहीं होता। उनके लिए निजी क्षेत्र में मार्गप्रशस्त करना होता है। 

सेना को एक लाख से ३०,००० करिए, एक लाख सशस्त्र को निशस्त्र करिए और नेपाल भारत बोर्डर को भयमुक्त करिए। और एक लाख शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी भरना करिए। 

एक बैंक्रप्सी लॉ (bankruptcy law) चाहिए। आप कोइ घराना हैं जिसे सरकार को एक अरब का बिजली बिल या टैक्स देना है या लोन लिए हैं लौटा नहीं रहे हैं। तो सरकार जाएगी अदालत और अदालत निर्णय करेगी उस बिजनेस को बेच के जो पैसा निकलता है वो सरकार को दो। 

जनमत पार्टी का देश स्वीप करने का फोर्मुला ये है। झाडुबढारु को खाँचो छ।