ओली लाई फाल्न संसद भित्र अंक गणित मिलाउनु जरूरी छैन। माधव लाई आफ्नो तिर ल्याए भैगो। प्रचंड को सोंच। प्रचंड ले पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहेको कारण पार्टी अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हुने व्यवस्था चाहेको।
एकीकरण अघिको अवस्थामा ओली नगये पछि माधव लाई लाग्यो, पख तलाई। अनि फ्लोर क्रॉस। फ्लोर क्रॉस त उपधारा (५) मा पुग्नु अघि हो, कर्णाली मा हो। अब त बजाप्ते हस्ताक्षर सहित को फ्लोर क्रॉस।
अब आएर केंद्रीय संसदमा मात्र होइन प्रदेश प्रदेश मा निर्दलीय नौटंकी चलेको छ। गण्डकी प्रदेशमा जसपा छैन मानौं अझै बाबुरामको नया शक्ति छ। (त्यो नाम पनि कस्तो!)
एमाले कानुनी रूपले फुटेको छैन तर प्रत्येक ठाउँमा पार्टी औपचारिक रुपमा फुटे जस्तो अंकगणित को खेल भैराखेको छ।
धारा ७६ को उपधारा (५) ले स्पष्ट किटान गरेको छ, प्रधान मंत्री को उम्मेदवार जो सुकै सांसद भए पनि उसले उपधारा (२) को जस्तो बहुमत जुटाउनु पर्ने। उपधारा (२) मा दुई वा सोभन्दा बढ़ी दल भनेको छ। तर पाँच दाजु भाई देउबा, प्रचंड, माधव, उपेन्द्र, बाबुराम अदालत लाई पर्खेर बसेका छैनन। पार्टी अध्यक्ष नै माईबाप हुने व्यवस्थामा अदालत लाई किन पर्खिने? आफ्नो निर्दलीय व्यवस्था वाला व्याख्या प्रदेश प्रदेश मा गर्दैछन।
उसै पनि ओली लाई मन नपरेको दुई नम्बर प्रदेश। यही हो मौका भनेर प्रदेश सभा विगठन गरिदिन बेर लाउँदैन। अनि जाउ फेरि अदालत।
एक दलको बहुमत को सरकार लाई दुई दल अथवा तीन दलको सरकार बनाउनु अगाडि मुख्य मंत्री ले राजीनामा दिनुपर्ने होइन? राजीनामा दिए पछि प्रदेश प्रमुख को मा नया समीकरण (जुन कि दलीय हुन करै लाग्छ) लिएर जानुपर्ने होइन? अहिले त राजेश अहिराज लाई पुरा बाईपास गर्ने काम भएको छ। त्यस्तो पनि हो?
जसपा ले केन्द्रमा पनि र प्रदेशमा पनि संसदीय दलको निर्वाचन नाटकीय ढङ्गले गर्यो। प्रत्येक पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन पनि निर्वाचन आयोगले नै गराउने व्यवस्थामा जानुपर्ने देखियो।
संसदीय दल लाई पार्टी को केन्द्रीय समिति ले उठबस गराउने संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन। लाटोकोसेरो व्यवस्थामा हुन्छ। नेपालमा तानाशाही पार्टी अध्यक्ष हरु छन एकसे एक। चुनावमा टिकट बाँड्न पैसा, राष्ट्रिय सभा मा सांसद बनाउन पैसा। बिभिन्न नियुक्ति का लागि पैसा। विपक्षी नेता पनि भागबण्डा गरेर पद हरु लिने।
यो संसोधन गर्न मिल्ने संविधान हो जस्तो लाग्दैन। यो संविधान चार पार्टी को घाँटीमा लगाउनुपर्ने डोरी हो। नया पार्टी चाहियो। नया पीढ़ि चाहियो। (वैकल्पिक शक्ति)
नेपालमा लोकतंत्र पार्टी अध्यक्ष हरु ले निलेको अवस्था छ। खतरा छ भने त्यहाँ छ। (केपी ओली हिटलर हुन? केपी ओली हिटलर होइनन?)
परिचित 'स्माइल'वाला विवेकशीलको खोजी : खोइ कहाँ पुग्यौ? नामले पहिचान नभए पनि रञ्जुको जोशिलो अनुहार, मिलन पाण्डेको मिलनसार व्यवहार, उज्जव थापाको इमान्दार सोचले परिवर्तनको प्रस्ट संकेतहरु देखाइरहेका थिए। राजनीतिमा लामो समयदेखि देखिएका वैराग्यलाग्दा मुहारसामु यी अनुहारहरुले सम्भावनाको पर्दा खोलिरहेको थियो। मलाई त्यसैले आकर्षित गर्थ्यो – भविष्य यिनीहरु नै हुन् भन्ने लाग्थ्यो। ....... सामाजिक मुद्दाको समर्थनमा जुलुस र नारावाजी। राजनीतिक अनियमितताको विरोध। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा र्याली। विरोधको शैली पनि लोभलाग्दो। न ढुङ्गामुडा, न चक्काजाम। ...... नेपाल खुल्ला छ। अब संविधान देउ। गोविन्द केसीका मुद्दामा समर्थन। भूकम्प पीडितलाई सहयोग। पुनर्निर्माणका लागि दवाव। वाग्मती सफाई अभियान। सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै सक्रियता। विवेकशीलका गतिविधिहरु देशभित्रै र देशबाहिर पनि फैलियो। ....... विवेकशीलले मतदातामा बनाएको 'ह्विम' बलियो थियो भन्ने उदाहरण हो - स्थानीय तहमा रञ्जु दर्शनाले पाएको मत। ...... स्थानीय निर्वाचन लगत्तै विवेकशील र साझा पार्टी एकीकरण भयो। साझा पार्टीमा रवीन्द्र मिश्र र किशोर थापाहरु थिए। आफ्नो पेशाका दिग्गज। परिवर्तनको नारासहित दुई युवा केन्द्रित दलको एकीकरणले धेरैलाई झन् आशावादी तुल्यायो। देशभित्र कब्जा जमाएर बसेका राजनीतिक दलका नेतासामु विवेकशील साझाले हम्मेहम्मे पार्ने देखियो। ....... मिडियाको नजरमा पनि साझाका रवीन्द्र मिश्रहरुको मुहारमात्र झल्किँदै गयो। उज्वल थापा, मिलन पाण्डे, पुकार बमहरु मिडियाका 'विकाउ माल' बनेनन्। जनताका मुद्दालाई बोकेर आफ्नै शैलीमा आफूलाई चिनाई रहेका यिनीहरु सम्पादकहरुका आँखामा परेनन्। मिडियामा मिश्र र सुर्यराज आचार्यहरु छाइरहँदा सिंगो विवेकशीलको अनुहार क्रमश: छायाँमा पर्यो। ...... धेरै युवाले चिनेको विवेकशीलका उज्जवल थापा, सुबुना बस्नेत, मिलन पाण्डे, पुकार बम, अनुपा श्रेष्ठहरु सिनबाट 'फेड आउट' हुँदै थिए। १० प्रतिशत मत नपुग्नाले गगन थापाकी प्रतिस्पर्धी रहेकी सुबुना बस्नेतको त जमानत जफत नै भयो। ....... महिनाको सात लाखको जागिर छोडेर राजनीतिमा लागेको चर्चा अगाडि राजनीतिका लागि योग्य बन्न सात वर्षभन्दा बढी समय लगानी गरेकाहरु कता हराए कता। न विवेकशीलले तय गरेको शहर केन्द्रित मुद्दामा अडिग रहन सके न दुर्गम क्षेत्र, निम्न वर्ग र पिछडिएकाहरुको आवाज बन्ने छाँट देखाए। विवेकशील 'इलिट'को मुद्दामा हरायो। उनीहरुको उम्मेद्वारी र प्रचार प्रसार त महिला, जनताजि, दलित, मधेशी, मुस्लिम केन्द्रित भएन नै। ........ समाजभित्रै नागरिकता नपाउनेहरुका मुद्दा, हरेक वर्ष बस्ने छाप्रो फेर्दै जङ्गल जङ्गल चहार्नेका चासो, भाषा समस्याका कारण स्कूलको पढाई पूरा गर्न नसक्नेहरुका इस्यू पनि अटेनन्। यी मुद्दा छाडेर विवकेशील साझाले भन्यो – समृद्धि हाम्रै पालामा। भ्रष्टाचारमुक्त समाज। आदि आदि। एकैपटक राष्ट्रिय दल अनि अर्को पटक शासन सत्ता नै लिने अद्भुत सपना। ....... माओवादीले यिनै नारासँग युवापुस्तालाई ह्वात्तै युद्धमा होमेकै हो त। ...... सजिलो भएन र त आजसम्म परिवर्तन भएन। परिवर्तन भएन र त विकल्प खोजिँदैछ। विकल्प खोजिँदै छ र त दुई महिना अघि एकीकृत विवेकशील साझा समानुपातिकतर्फ अन्य पुराना पार्टीसँग प्रतिस्पर्धामा रह्यो। आशाको बीच विवेकशील साझा पार्टी अब विकल्प बन्ने या वैकल्पिक शक्ति बन्ने जनतालाई प्रष्ट पारुन्।
विकल्प बन्न आज विवेकशील साझाले पोस्टरमा बनाएको नारा केन्द्रित कामले पुग्ला। तर, वैकल्पिक शक्ति बन्नका लागि पार्टीको संगठन संरचना, कार्यनीति, सिद्धान्त आवश्यक छ।
......... विवेकशील साझा पार्टीले 'अरु बेइमान छन्, हामी इमान्दार छौं' भनिरहे। आफू ढंग भएको र अरु बेढंगी भएको आरोपलाई परिचयमा ठाउँ दिए।तर विवेकशील साझाले मुल्याङ्नको जिम्मा त जनतालाई दिनुपर्नेमा न्यायाधीश बनेर आफै फैसला सुनाइरहे।
........ नेता र पार्टी कम्फर्ट जोनबाट निस्किएर कुना काप्चामा पुगुन्।गाउँ अधिवेशनको छैन तयारी, तर देउवाको दाबी : महाधिवेशन २०७८ भदौमै हुन्छ, वक्तव्यमै आशंका
प्रदेश २ : कांग्रेसलाई ३ र माओवादीलाई २ मन्त्रालयसहित मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदै, आजै सपथ ग्रहण
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले तोक्यो समय, असार तेस्रो सातासम्म फैसला आउने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दालाई यथाशीघ्र टुंग्याउन समय निर्धारण गरेको छ।
ओलीले कसलाई साँचेका हुन् महत्वपूर्ण ७ मन्त्रालय? हाल सांसद नरहेका व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार फेरि मन्त्रिपदमा ओलीले माओवादीबाट एमालेमा लागेका नेतालाई निरन्तरता दिन लागेको चर्चा चलेको थियो। ...... नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि पहल भइरहेको बताए। ...... यद्यपि, ओलीले फेरि पनि नेपाल समूहका नेताहरुलाई आफ्नो समूहमा तान्न मन्त्री पदको लोभ दिन मन्त्रालय खाली राखेको बताइएको छ।
