जनजाति सुभाष नेमबांग र मधेसी राम वरण यादव त्यत्तिकै दोषी हुन। अंतरिम संविधान ले संविधान सभा पैदा गरेको, क्रांति ले अंतरिम संविधान। संविधान सभा को परिभाषा नै हो कि त्यहाँ व्हिप लाग्दैन। व्हिप नलाग्ने संविधान सभा लाई व्हिप लाग्ने संसद बनाउँदा राष्ट्रपति मुक दर्शक भएर बसे। त्यो भनेको संविधान को रक्षा नगरेको नै हो। सभामुख र राष्ट्रपति मुक दर्शक भएर बसे। किन बसे? देशमा पार्टी अध्यक्ष हरु अनावश्यक शक्तिशाली छन। सभामुख सुभाष नेमबांग हुँदा उनलाई आफ्नो माईबाप आफ्नो पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल हो जस्तो लाग्थ्यो। होइन भने व्हिप नलाग्ने संविधान सभा लाई व्हिप लाग्ने संसद बनाउन दिनु हुन्थेन।
मधेसी क्रांति प्रति को प्रतिक्रांति नै हो अहिलेको संविधान। तर आफ्नै खुट्टामा पनि बन्चरो हानेका छन। धारा ७६ को नौटंकी चलिराख्या छ। विश्वासको मत गुमाएको मान्छे प्रधान मंत्री पदको सपथ खान्छ। त्यस्तो लेखिएको छ संविधान।
संसदीय व्यवस्थामा संसद को विश्वास गुमायो कि गयो भन्ने हुन्छ। त्यसको कारण रहेछ।
संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल नै प्रमुख हो। तर पार्टी फुटाउन पार्टी केंद्रीय समिति को पनि ४०% र संसदीय दलको पनि ४०% हुनुपर्ने प्रावधानले पार्टी केन्द्रीय समिति लाई पार्टी संसदीय दलको बॉस बनाइदिने काम गरेको छ। त्यसले लोकतंत्र लाई पंगु बनाउँछ। सांसद लाई त जनताले मत दिएको हुन्छ। केंद्रीय समिति त पार्टी अध्यक्ष को पॉकेट मा हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष ले भनेको मान होइन भने पार्टी बाट निकालिदिन्छु र तेरो सांसद पद जान्छ भन्ने किसिमको व्हिप ले पार्टी अध्यक्ष लाई तानाशाह बनाउँछ।
अझ निर्दलीयता। मनलागी फ्लोर क्रॉस गर्नु ले कुन सांसद कुन पार्टी को भन्ने नै रहेन।
दशैँमा भेड़ा बाख्रा खसी बेचबिखन गरे जस्तो भएको छ। जनता ले जोसुकै लाई मत दिए नदिए पार्टी बोस हरु लाई फरक नै नपर्ने। जनताले मतदान गर्ने त एउटा औपचारिकता मात्र। चुनाव हारे देउबा ले अनि केही वर्ष ओली सँग भागबण्डा गर्दै बसे। अहिले आएर भागबण्डा कम भए जस्तो लागेछ, अब चाहिं बिपक्षी दलको नेता। अहिले प्रचंड र माधव देउबा देउबा भन्दैछन। तीन वर्ष अगाडि त्यसरी नै ओली ओली गर्दै थिए।
धारा ७६ को उपधारा (५) ले निर्दलीय मतदान भनेकै छैन। प्रधान मंत्री को उम्मेदवार जो सुकै प्रतिनिधि सभा सदस्य भए पनि मतदान त उपधारा (२) को जस्तो नै भनेर किटेरै भनेको छ।
देउबा को पक्ष मा हस्ताक्षर गर्ने जति एमाले लाई पार्टी बाट निकाले ती हस्ताक्षर काम नलाग्ने हुने भए।
ओली ले राजीनामा दिएन। एकै चोटि उपधारा (५) सम्म हाम्फाल्यो भन्ने आरोप छ पाँच दाजु भाइको। देउबा, प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम। राजीनामा दिएन भने यो कामचलाउ सरकार कसरी भयो? मैले यो पक्ष त्यो पक्ष लिएर बोलेको होइन। मैले नबुझेको कुरा सोधेको। उपधारा (३) को सरकार विस्तार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मलाई थाहा छैन।
प्रचंड ले जबज नमानेको। फेरि जबज भनेको के? देशको संविधान ले नै समाजवाद उन्मुख देश भने पछि देशको प्रत्येक दल समाजवादी दल भयो। भने पछि जनवाद तैपनि भनेको हो भने त्यो जनवाद भनेको संविधानमा भनेको समाजवाद भन्दा फरक हो। कुन हिसाबमा फरक? फेरि जबज नमान्ने तर प्रचंड ले जस्तो जनवाद मानने भनेको बहुदल नमानेको भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन? एक दलीय व्यवस्था नपाए कमसेकम निर्दल त लिएरै छाड्ने भन्ने सोंच हो? जनवादी प्रचंड र निर्दलीय देउबा बीच कुरा मिलेको? माधव बहुराष्ट्रिय राज्य र थप लाई नागरिकता को विरोधी। माधव र उपेंद्र को कुरा मिलेको? संविधान संसोधन गर्न सरकारमा गएका राजेंद्र शरद ले संसद बिना नै संसोधन गरिदिने कुनै सुत्र पता लगाए कि?
संसारमा स्याउ तीन हजार बढ़ी किसिमका छन। समाजवाद त्यस्तै हो। नेपालको संविधानले भनेको समाजवाद कस्तो हो?
प्रदेश दुई मा अर्कै ताण्डव नृत्य। जसपा कानुनी रूपले फुटेको छैन। तर जसपा का दुई पक्ष ले कांग्रेस, एमाले ओली, एमाले माधव र माओ पार्टी सँग अलग अलग डील गरिरहेको छ। मानौं देश निर्दलीय भइसक्यो।
राजनीतिक संस्कार को भन्दा पनि यो भ्रष्टाचार को कुरा हो। सरकारी तलब खाने प्रत्येक व्यक्ति ले आफ्नो र आफ्नो परिवारको संपत्ति विवरण प्रत्येक साल दर्ता गराउनु पर्ने कानुन चाहियो। दशैँमा खसी बेचे जस्तो सांसद बेच्ने परिपाटी ले देशमा लोकतंत्र लाई घुँडा टेकाउने काम गरेको छ।
चार पार्टी को भ्रष्टाचारतंत्र समाप्त गर्ने बेला आएको छ। नाकाबंदी ले पंचायत ढ़ाल्यो। महामारी ले यो भ्रष्टाचारतंत्र ढाल्नुपर्छ।
