Sunday, June 06, 2021

Madhav Oli



ओली जेठ ३ अघि फर्कन तयार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर खनाल–नेपाल समूहले फिर्ता लिनुपर्ने सर्त नेपालको प्रतिक्रिया– ‘यो षड्यन्त्र हो, सर्वोच्चको हस्ताक्षर नैतिकताका आधारमा फिर्ता लिन मिल्दैन, ओलीले नै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिऊन्’ ........ रघुजी पन्तले पनि अदालतमा प्रस्तुत मुद्दालाई कमजोर बनाउन ओलीको प्रस्ताव आएको ..... ओलीजीको आह्वान पत्रको सम्पूर्ण रणनीति बाहिरबाट मुभ गरेर सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय कमजोर गराउने षड्यन्त्र हो ....... एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, संसद् मास्नेजस्ता कुरा उहाँले फिर्ता नगर्ने, हामीले अदालतमा बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । ....... कथम् प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने अर्को सरकार नबनोस् भन्ने ओलीको सचेत प्रयत्नकै कारण उनले पार्टीभित्र एकता कायम गर्न खोजेको बुझाइ खनाल–नेपाल समूहको छ । ....... ‘सम्भवतः उहाँलाई अहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने लागेको छ । ....... प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका लागि आफ्नोतर्फबाट गर्न सक्ने गरेको ...... ओली जेठ २ मा फर्किन तयार भए निःसर्त पार्टी एकता गर्नॅपर्छ भनेर पहल गर्दै आएका भट्टराईसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका केही सांसद ओली खेमामा लाग्न सक्ने आकलन नेपाल र उनको समूहमा रहेका केही नेताले पनि गरेका छन् । ‘हाम्रो विचार समूहमा फुटाऊ र राज गर भन्ने ओलीजीको नीति नै हो’



अहिलेसम्म ओलीसँग अर्धविद्रोह, अबको सम्भावना ‘पूर्णविद्रोह’ : माधव नेपाल ‘पूर्णविद्रोह भनेको अर्को पार्टी घोषणा हुने हो । ओली नसुध्रने र वार्ताको कुनै अर्थ नरहने अवस्था भयो भने हामीले अन्तिम विन्दुमा पुगिसकेपछि पूर्णविद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मका लक्षणले त्यही दिशामा लगिरहेको छ, केपीमा पटक्कै सुधार छैन ।’ .......

पहिले पनि राजतन्त्रसँग संघर्ष, रुपान्तरण र एकताको पक्षमा थियौं । राजसंस्था रुपान्तरण भएन । त्यसपछि एकताको संभावना सकियो

...... नेपालले भने, ‘कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एकता, संघर्ष र उन्नतस्तरको एकताको नीति लागु हुन्छ । अर्थात् एकताको भावना राख्ने, विभिन्न विचारमा आलोचनात्मक संघर्ष गर्ने र राम्रो वातावरण बनेपछि पुनः उन्नतस्तरको एकताको प्रयोग हुन्छ । कोही सुुध्रिएनन् भने रुपान्तरणलाई छोडेर संघर्ष र निषेधको नीति हुन्छ । निषेश भनेको समाप्त । हामीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि अन्तिममा यही गरेको हो ।’ ....... ओलीसँग ‘पूर्णविद्रोह’ मा उत्रँदा केही पूर्वसहकर्मी छुट्नेतर्फ संकेत गर्दै नेता नेपालले त्यस्ता नेताहरुमा समर्पणवादी चिन्तनले काम गरेको ठहरिने बताए । ‘लामो यात्रामा साथ दिनेहरु साथ दिन्छन्, नदिनेहरु छुट्छन् । केहीले त अहिले नै साथ छोडे । तिनले साथ छोड्दा यात्रा सकिन्छ र ? सकिन्न नि ! मान्छेको जाँच समयमा हुन्छ ।

मलाई धेरै कमरेडले साथ दिनुहुन्छ, कसैमा समर्पणवादी चिन्तन देखियो भने त्यो उसको समस्या हो ।’



मधेसी दलितलाई नागरिकता दिन सफल होला त नागरिकता अध्यादेश ? नेपाल नागरिकता अध्यादेश २०७८ को आधारमा विपन्न, दलित र पहुँच नभएका समुदायले जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्तानले वंशज नागरिकता सहज तरिकाले प्राप्त गरिहाले भने पनि यसले मधेसी दलितको विशाल जनसंख्या मध्ये ५ देखि १० प्रतिशतको नागरिकता समस्या समाधान गर्ला ।

मधेसी दलितभित्र नागरिकताबाट बन्चित बाँकी ९० प्रतिशत जनसंख्याले कहिले पाउने हो नागरिकता, यसको पहल कसले गरिदिने हो, सरकारको चक्षु कहिले खुल्ने हो

, दलित अधिकारकर्मी पचुलाल माझी मुसहरको प्रश्न छ । ......... पुस्तौंदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आए पनि नेपालका भूमिपुत्र मुसहर, चमार, डोम, दुसाधलगायतका मधेसी दलितले आफ्नै देशमा वर्षौदेखि अनागरिक भएर बाँच्नु परेको तितो यर्थाथ सबैको सामु छ । अनुसन्धानमूलक अभियानी संस्था भोरले गरेको एक अध्य्यनले देखाएअनुसार नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मधेसी दलित आज पनि नागरिकताविहिन छन् । मधेसी दलितभित्रको पनि सबैभन्दा पछाडि परेको मुसहर समुदायमा अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकताविहिन रहेको अध्य्यनले देखाउँछ । मुसहर अगुवाहरुको दक्षिण एसियास्तरीय सेमिनार २०१८ को प्यानल डिस्कसनमा प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि नेपालका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुसहर अझै पनि नागरिकताविहिन रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । ........ मधेसी दलितको अधिकांश जनसंख्या चरम गरिबी, विभेद, बहिष्करण, अन्यायमा रहेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित भएर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् मुसहरलगायतका मधेसी दलितहरु । ........

शक्ति र पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेको मधेसी दलितले प्रहरी प्रशासन सरकारी कार्यालय जान पनि डराउँछ ।

'हिम्मत गरेर ती अड्डाहरु गइहाले पनि उक्त कार्यालयहरुमा मधेसी दलितले सहयोग नपाउने प्रवृतिले गर्दा पनि उनीहरु ती सरकारी अड्डाहरु जान डराउँछन्,' दलित अधिकारकर्मी महेन्द्र राम बताउँछन् । ......... फुसको झुप्रो, कागजात राख्ने सुरक्षित सामाग्रीको अभाव र कागजातको महत्वबारे अनभिज्ञ रहेका कारणले गर्दा मधेसी दलितले नागरिकतालगायतका प्रशासनिक प्रमाणपत्र पाउन निकै ठूलो सकस झेल्नु परेको छ । गरिब, दलित र पहुँच नभएकाका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया र लामो समय लाग्ने कारणले गर्दा मधेसी दलितलाई नागरिकता प्राप्तीको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन बाधक रहेको नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदा बताउँछन् । ....... बालविवाह गराउने चलन र बालविवाह सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले गर्दा विवाह दर्ता, जन्मदर्ता बनाउन मधेसी दलितभित्र ठूलै समस्या छ । कम उमेरमा विवाह हुने गरेको, विवाह लगत्तै कम उमेरमा नै बच्चा जन्मिने हुनाले पनि विवाह दर्ता र जन्मदर्ता नहुने गरेको पाइन्छ । विवाहदर्ता वा जन्मदर्ता समयमा न हुने भएपछि उनीहरुको नागरिकता पनि नबन्ने अर्को कारण रहेकोछ । ........... आवश्यक कागजातको अभाव, समाजका शक्तिशाली व्यक्तिहरुको मधेसी दलितप्रतिको उदासिनता, नागरिकता बनाउन मधेसी दलितभित्र उत्सुकतामा कमी, प्रहरी प्रसाशन कार्यालायमा मधेसी दलित समुदाय जान डराउने समस्याले गर्दा मधेसी दलितलाई नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसितको समन्वय र सहकार्यमा

एकपटकको लागि विषेश नागरिकता अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।



समथर नेपालतिरको यात्रा सातै प्रदेशमा स्टक एक्सचेन्ज बनाउन उपयुक्त नहोला तर बहु–एक्सचेन्ज, धेरै ब्रोकरेज र पुँजी बजार सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाको सरलीकरण अबको आवश्यकता हो । .......... काठमाडौंका धेरै सम्पन्न मानिसको सम्पत्तिको राजनीतिक जरो छ । सम्पन्न र धेरै जग्गा भएका अधिकांश व्यक्तिको जग्गाजमिन पुराना दरबारका केन्द्रको छेउछाउमा छ । विसं १९४२ को काण्डमा विजयी पक्षका समर्थकहरू र तिनका नजिकका मान्छेहरूकै अधीनमा अझसम्म काठमाडौंको केन्द्रको धेरैजसो जग्गा छ । यसले धेरैलाई आश्चर्य पनि नपार्ला— हाम्रो मुलुकमा विसं २०४६ को परिवर्तनसम्म पनि ठूलो बजार थिएन र जमिन नै उत्पादनको साधन थियो । आयको स्रोत भनेकै बिर्ता, जमिन, ठेक्कापट्टाजस्ता सरकारी आशीर्वादले पाइने विषयहरू मात्र थिए र त्यो आशीर्वाद पाउने समूह सीमित थियो । ....... प्रमुख रूपमा जमिन नै सम्पत्तिको तथा मुलुकको उत्पादनको स्रोत भयो ....... लगभग नियन्त्रित आयात–निर्यात भएको मुलुकमा त्यो क्षेत्र पनि सत्तानिकटस्थहरूलाई नै गयो ....... विसं २०४८ पछि सुनामी आएजस्तो गरी नयाँ बजारमैत्री कानुनहरू आए । त्यसअघि पासपोर्टलाई युवाहरूको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले मान्यता दियो । यसले धेरै नेपालीलाई विदेश पुर्‍यायो, बिस्तारै मुलुकमा विदेशी मुद्राको कमी हुन छोड्यो र वार्षिक आयात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता पनि ह्वात्तै बढायो । ....... आव २०५९–६० देखि आव २०७७–७८ का बीचमा अर्थतन्त्र लगभग साढे ४ खर्बबाट दस गुना बढ्दा ..........

आयातकर्ता र मुलुकभित्र वितरण नेटवर्क राम्रो भएका या बनाउन सकेका व्यक्ति नै अहिलेको बीस वर्षमा सबैभन्दा सम्पन्न भएका व्यक्ति हुन्

....... विसं २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड पनि १९४२ सालको दरबार हत्याकाण्डजस्तै महत्त्वपूर्ण वर्ष बनेको छ, मुलुकभित्रको औद्योगिकीकरण र असमानताका लागि ......... धेरै साधारण मानिसले सुरु गर्ने उद्योग या त कृषिमा आधारित हुन्छन् या ‘डर्टी’ श्रममा आधारित (इँटाभट्टा वा गिट्टी–बालुवा उत्खननसँग आधारित) । ती उद्योगहरू निकै जोखिमपूर्ण त हुन्छन् नै, तिनलाई अपग्रेड गरेर सेयर बजारमा दर्ता हुने स्थितिसम्म पुर्‍याउन कसैले जोड दिएको देखिँदैन । साधारण मान्छेहरूको स्वामित्व हुने उद्योग भएकाले राष्ट्रिय मिडियामा तिनले राम्रोभन्दा नराम्रो प्रचार पाउँछन् । मिडियामा धेरैले ती उद्योगीलाई ‘डन’ भनिदिन्छन् र तिनीहरूमा भएको विविधतालाई मतलब गर्दैनन् । ........... ‘डर्टी’ उद्योगले गाली खाए पनि मुलुकमा असमानता कम गर्ने ड्राइभर फेरि तिनै हुन् । ...... आर्थिक दृष्टिले समथर नेपाल बनाउन कम्तीमा तीन सर्त छन् । एक, द्रुत यातायात लगायतका पूर्वाधारको व्यापक फैलावट । ..... काठमाडौंको बजारलाई धेरै मान्छेको एक–दुई घण्टाको दूरीमा ल्याइदिन्छन् । यो जनता–बजार इन्टिग्रेसनबाट क्षमतावान् व्यक्तिलाई ठूलो बजार उपलब्ध हुन्छ भने, यसले सम्पत्तिका केन्द्रहरू काठमाडौंदेखि बाहिर लान सहयोग गर्छ । .... दुई, प्रशासनिक केन्द्रहरूको यथासम्भव विकेन्द्रीकरण । ..... सरकारी अनुमति आफैंमा बहुमूल्य हुने मुलुकमा अनुमति प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण नै सम्पत्तिको भौगोलिक विकेन्द्रीकरणको ड्राइभर हो । ........ तीन, पुँजी बजार र पुँजीमा पहुँचमा गुणात्मक फड्को । ...... महुली, सप्तरीमा केन्द्रीय कार्यालय भएको महुली लघुवित्तको पुँजी २२ करोड रुपैयाँ हो तर आज यसको मार्केट भ्यालु भने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । .......

मुलुकको सबैभन्दा प्रमुख खाद्य व्यवसायमध्येको एक कुखुरापालन

........... नब्बेको दशकका तीनवटा निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण थिए— एक, लघुवित्त कम्पनीहरूको स्थापना; दुई, क्षेत्रीय बैंकहरूको स्थापना; र तीन, यी संस्थाहरूलाई मुलुकको पुँजी बजारभित्र जोड्ने निर्णय । .......

मुलुकमा लामो समयसम्म को कुन घरमा कुन थर लिएर जन्मेको थियो भन्नेले उसको आर्थिक हैसियत निर्धारण गथ्र्यो । अब मुलुक समथर बनाएर कर्म र ज्ञानले मानिसको आर्थिक स्थिति आफ्नै जीवनमा परिवर्तित हुने स्थिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।



नजिर र विधि होइन, अदालत पनि ओली सरकारजस्तै तजबिजका आधारमा चलाउन दबाब
ओलीले गरे ससर्त युद्धविराम घोषणा एमालेलाई २ जेठ होइन, ३ जेठ (बादलहरूसहित) को संरचनामा फर्काउने र मातहतका कमिटी ‘मूलरूपमा’ पूर्ववत् अवस्थामा चलाउने ओलीको प्रतिबद्धता, संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन सर्त
चुरे खन्न आएका डोजर अब महाभारत खन्न उकालो लागिसके : चन्द्रकिशोर, पत्रकार ‘चुरे भनेको गिटी, ढुंगा र बालुवा मात्र होइन, नेपालको राजनीति हो, अर्थनीति हो र कूटनीति तथा समग्र रणनीति हो ।’ ......... चुरे सकिएपछि तराईमा भावर क्षेत्र पर्छ । यो एक ‘बफर जोन’ हो । नेपालमा यसलाई चुरे, चुरिया, चुलाचुली पनि भन्छन् । खासमा भू–स्खलनको स्वभाव भएको क्षेत्र हो, यो । ....... खासमा महाभारत पर्वतमा मान्छेको बसोवास प्राचीनकालदेखि नै छ । हिमालय क्षेत्रमा पनि बसोवास पुरानो हो । चुरे क्षेत्रमा बसोवास थिएन । हाम्रा पुर्खाहरूसँग जो ज्ञान थियो, त्यसले के मान्यता स्थापित गर्‍यो भने चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्न मिल्दैन । तराईमा पनि मान्छेहरू नदीको छेउछाउमा बसे । तर, तराईको नजिक भएर पनि मान्छेहरू चुरेमा बसेनन् । बरु, चुरेलाई ‘चुरियामाई’ नामबाट पुकारियो, पूजा गरियो । त्यसको कारण के हो भने चुरेबाट आएको मलिलो माटोले भावर र पूरै तराईलाई मलिलो बनायो । अझ त्योभन्दा बढी चुरे भावरले पानीको भण्डारणको काम ग¥यो । चुरे र भावरले गर्दा नै तराई चिरकालदेखि सभ्यता र संस्कृतिको गुल्जार क्षेत्र बनेको हो । ........... खासमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, जसलाई देशको ‘लाइफलाइन’ भनिन्छ, त्यसको निर्माण नै चुरेमाथिको संगठित हस्तक्षेप हो । राजमार्ग बनेपछि चुरेको छेउमै बस्ती बसे । तीव्र र अव्यवस्थित रूपमा बस्ती फैलियो । अहिले पूर्वमा काँकडभिट्टादेखि, बिर्तामोड, धरान, इनरुवा, रूपनगर, लहान, बर्दिवास, हेटौँडा, बुटवल, र गड्डाचौकीसम्मका बस्ती सबै चुरे क्षेत्रमै बने । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घरले घर नै जोडिने अवस्था आयो, यो तीव्र रूपमा तर अव्यवस्थित रूपमा सहरीकरण भयो । ती बस्तीले चुरेलाई दोहन गरिरहेका छन् । ........ मदन भण्डारीको नाममा लोकमार्ग चुरेमाथि नै बनाइँदै छ .........

पुर्खाको ज्ञानले के भन्थ्यो भने चुरे ‘बफर जोन’ हो, त्यहाँ बस्ती बस्नुहुँदैन ।

चारकोसे झाडी भन्छौँ नि हामी, त्यो पनि अब किताबमा मात्र छ । राजमार्गछेउमा जंगलैजंगल थियो, अब छैन । ........ नदीमा पहिले मलिलो माटो आउँथ्यो । अहिले ढुंगा, बालुवाको मात्रा बढ्दै गयो । पहिले नदीहरू गहिरा हुन्थे, माछालगायतका जलजन्तुहरू हुन्थे । कतिपय नदी यति गहिरा हुन्थे कि हात्तीले नदी तर्दा पनि माथिबाट देख्न सकिँदैनथ्यो । तर, चुरे दोहन र त्यसवरपरका वनमाथिको अतिक्रमणले गर्दा नदीको चरित्र र स्वभावमा परिवर्तन आयो । माथिबाट आएको बालुवाले नदीका गहिराइ भरिन थाले । नदीहरू अब गहिरा छैनन्, दायाँ–बायाँ फैलिन थाले । ........ चुरेको विनाशले नदी र मान्छेको सम्बन्ध टुट्न पुग्यो । ....... अब तराईमा हेर्नुस् न, अन्नका भकारी हराए । हुनेखानेले पनि अन्न स–साना ड्रममा राखेका छन् । ......... अहिले माटोको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ । खासमा बालुवाकरण बढ्दै गएको छ । ....... पानीको अभाव त कतिसम्म बढ्यो भने चुरेवरिपरिका कतिपय ठाउँमा दाहसंस्कारमा जाँदा मान्छे घरमै नुहाएर जान्छन् । पहिले नदीमै नुहाउँथे, अचेल घरमै नुहाउँछन्, अथवा घरबाट पानी बोकेर जान्छन् । नदीमा पानी नै छैन । ....... काठमाडौंबाट मिडियाले हेर्दा चुरे भनेको ढुंगा, गिटी, बालुवा मात्र हो, तराईमा यो जनजीवनको लडाइँ हो । जलजीवन सखाप भयो, खेती खुम्चियो । अब त सीमित पानीमाथिको आधिपत्यको लडाइँ सुरु भइसकेको छ । .......... राणाकालमै नेपालको सीमासम्म मात्र होइन, नेपालभित्रै रेल किन आयो ? नेपालको काठ लिन, वन्यजन्तुको सिकार गरेर ओसार्न । पञ्चायती व्यवस्था जोगाउन पनि तराईको जंगल मासियो । हो, पञ्चायतले नै चारकोसे झाडी मासेको हो, अहिलेको व्यवस्थामा सक्रिय दलहरूले चुरे मासे । ........ पहिचानको कुरा गर्ने हो भने तराईको पहिचान र अस्तित्व नै चुरेसँग जोडिएको छ । .........

नेपालको ७७ वटै जिल्लामा सबैभन्दा बढी ढुंगा, गिटी निकासी हुने जिल्ला रूपन्देही हो भन्ने तथ्यांक नै छ । आज रूपन्देहीबाट अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ ।

रूपन्देही लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ, त्यहाँकै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरू गिटी, ढुंगा, बालुवा निकासीका लागि नीति बनाउने र त्यसको पक्षमा वकालत गर्न किन आतुर हुनुहुन्छ ? के योे संयोग मात्र हो ? ........ अहिले राजनीति, प्रशासन र ठेकेदार, सबै मिलेर लुट मच्चाएका छन् । फेरि यसमा ‘कर्पाेरेट इन्ट्रेस्ट’ पनि जोडिएको छ । ........ भारतमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन झन् डरलाग्दो छ । त्यहाँ झन् भयानक खनन माफिया छन्, उनीहरूको पहुँच झन् बलियो छ । उनीहरूले त्यहाँ सकेजति गरेकै छन्, उनीहरूले आफ्नो जोगाएर यता आएका होइनन् । तर, उनीहरूलाई त्यहाँको स्रोतले पुगेको छैन । खासमा बिहार, उत्तर प्रदेशमा विकासका नयाँ आयामहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । त्यसका लागि पनि गिटी, बालुवा, ढुंगा चाहिन्छ । उनीहरू आफैँले पनि पहाडका पहाड सम्याइसके । थप स्रोत खोज्दै उनीहरू सीमा काटेर नेपालका चुरे र त्यहाँ हुँदै पहाडसम्म उक्लिन खोजेका छन् । .......... राष्ट्रपतिको रूपमा भारत भ्रमण गर्दा डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह, उत्तर प्रदेशका ठूला नेता मुलायम सिंह यादव, बिहारका ठूला नेता लालुप्रसाद यादवलाई राखेर भन्नुभएको थियो, ‘चुरे खत्तम भयो भने भारतको सघन आवादी भएको क्षेत्रको जनजीवन फेरबदल हुन्छ ।’ मैले छेउबाटै यो कुरा सुनेको थिएँ । तर, उनीहरूले यो विषयलाई वास्तै गरेनन् । ......... चुरेको संकटले सम्पूर्ण गंगाको मैदानी भागलाई असर पारेको छ । ........ सरकार भनिरहेको छ कि अहिले बजेटबाट ल्याएको नीति चुरेसँग सम्बन्धित छैन, यो त महाभारत पहाडको विषय हो । चुरे संरक्षण गरौँला, महाभारतका पहाड त खन्न देऊ


कांग्रेसको ‘पर्मानेन्ट आइसोलेसन’ कम्युनिस्ट फुट्छन्, सत्ता हातमा आउँछ र निर्वाचन जितिन्छ भन्ने राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’मा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ ......... कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यतिखेर के सोचिरहेका छन्, बुझ्न कठिन छ । उनले मुलुकबारे केही सोचिरहेका छन्, यो अनुमान गर्न झनै मुस्किल छ । मुलुकमा के भइरहेको छ र नागरिकको स्थिति कसरी चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै छ भनी कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले बुझी पनि रहेका छन् या कांग्रेस ‘ग्रस’मा ‘पर्मानेन्ट आइसोलेसन’मा गयो, भेद छुट्याउनै नसकिने भएको छ । .......

कांग्रेसको ‘महाराजा चालले’ राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने हो कि

...... अन्यथा, कांग्रेसबारे लेख्न र बोल्न रुचि लाग्दैन हिजोआज । ....... कम्युनिस्टप्रति भरोसा र विश्वास गर्ने नागरिकको निराशा र कुण्ठाको ‘वेभ’ भने सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीमाथि नै आक्रमणको मुडमा छ । ...........

समाजका हरेक क्षेत्रमा जसरी कोरोनाको त्राहिमाम छ, त्योभन्दा खतरनाक प्रधामन्त्री ओली र तिनका आसेपासेको भ्रष्टाचार र कुशासनको भाइरस मडारिरहेको छ ।

.......... कम्युनिस्ट भाइरस डरलाग्दा यसकारण छन् कि यिनले कुनै वैधानिक पदमा बसेर मन्त्रालय या विभाग चलाएका छैनन् । तिनले पार्टी, आफ्ना बाबुबाजे र नातागोताका नाममा सम्पूर्ण सरकारी ‘सिस्टम’ र स्रोत–साधनमाथि कब्जा जमाएका छन् । नेपालको स्वास्थ क्षेत्रदेखि, ऊर्जा, सुरक्षा र सडक, सर्वत्र अवैधानिक व्यक्तिको शासन चलिरहेको छ । यो रोक्ने तागत अब प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै कम्युनिस्ट मन्त्रीमा छैन । ......... उनीसँग न सरकार चलाउने टिम छ, न समयमै महाधिवेशन गराउने स्पिरिट नै देखिन्छ ...... अहिले तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने स्थिति देखिँदै छ ....... भारतीय कांग्रेसमा २३ जना सिनियर नेताले नेतृत्वलाई पार्टी सुधारका उपाय लिखित रूपमै दिएका छन्, भर्खर । पाँचवटा राज्यमा गत महिनाको चुनावमा कांग्रेस नराम्ररी पराजित भयो ......... कम्युनिस्ट फुट्छन्, सत्ता हातमा आउँछ र निर्वाचन जितिन्छ । यो राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’मा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ । यस्तो मनोदशा थाकेको नेतृत्वमा देखिने लक्षण हो ।

प्रधानमन्त्री ओली जति अस्वस्थ छन्, त्यति नै ऊर्जाहीन छ कांग्रेसको नेतृत्व ।

.......... विचार, संगठन र नेतृत्व सबै ‘आउटडेटेड’ भएका छन् । थाकेको नेतृत्वले यसमा ऊर्जा भर्न सम्भव छैन । कैयन् कांग्रेस विचारमा शीतयुद्धकालीन संसारमै छन् । कम्युनिस्टको भूत त्यसैको लक्षण हो । अझ कैयन् कांगे्रसी मध्ययुगीन चर्चको शासन युगमा छन् । ........ बिपी, गणेशमान, गिरिजाप्रसाद सबैको विगत हेर्दा यिनले पार्टीलाई जीवन्त राख्न केही समाजसँग, केही कार्यकर्तासँग र केही तत्कालीन व्यवस्थासँग जोडिएका विषयमाथि टिप्पणी वा विचार प्रवाह गरिरहन्थे । ........ चार वर्ष खिया लागेर नचली बस्ने संगठन झगडा गर्न र महाधिवेशन र चुनावको समयमा पद लिन सक्रिय हुन्छ । अहिले कांग्रेस महाधिवेशन नै क्रियाशील सदस्यको झगडाले नहुने परिस्थिति निर्माण भयो । ‘बोगस क्रियाशील’को अभियानमा रमाएर कांग्रेस आफ्नो वैधानिकता नै समाप्त गर्न लागिरहेको छ । ........ कांग्रेसमा मेसेन्जर नै छैन अहिले । को हो पार्टीको मेसेन्जर ? ........ गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादको बाटो बिपीभन्दा केही फरक छ । गणेशमान सिंहले राजनीतिक इन्जिनियरिङ गर्नुभएको हो, प्रजातन्त्रका लागि तीन दशकपहिले । वाममोर्चासँगको ‘एलायन्स’ सुविचारित थियो तिनताका । तर, गिरिजाप्रसादको माओवादीसँगको सहकार्य खासै सुविचारित र दूरगामी सोचको साबित हुन सकेन । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको उपज थियो यो सहकार्य ।


बालुवाटार भोजनालय



बाबुराम भट्टराईको जिज्ञासा- एमाले जेठ ३ मा फर्किए, त्यसयता भएका अक्षम्य राष्ट्रघात सबै माफ हुन्छन्? 'एमाले कणहरूसँग जिज्ञासा: तपाईंहरू सबै जेठ ३ मा फर्केर एउटै चूलामा बाक्लो दालसहित भातभान्सा गरेमा त्यसयता ओलीले गरेका २/२ पटकका संसद विघटन, संवैधानिक अंगहरूको अवैध कब्जा, यति/ओम्नीलगायतका अर्बौंको भ्रष्टाचार, सांसद अपहरण, कोरोना पीडित लाखौंको विचल्ली, अक्षम्य राष्ट्रघात सबै माफ हुन्छन्?'



"भारत, इंडिया, हिन्दुस्तान" "Bharat, India, Hindustan" : Full Documentary Chapter 3



केपी ओली हामीलाई ‘गिनी पिग’ बनाउन चाहन्छन् : जगन्नाथ खतिवडा माधव नेपाल पक्षका हार्डलाइनर नेताका रुपमा चिनिने खतिवडाले भने, ‘केपी ओली समूहसँग आदर्शको मृत्यु भइसकेको छ । आत्मसम्मानयुक्त राजनीतिक वातावरणमा सँगै मिलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

ओलीको प्रस्ताव ‘कपटपूर्ण’ भएको खनाल–नेपाल पक्षको ठहर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कन राखेको प्रस्ताव माधव–झलनाथ समूहले अस्वीकार गर्ने भएको छ । आफूहरुले जेठ ३ को अवस्थामा नभएर जेठ २ पूर्वको अवस्थामा फर्कनुपर्ने माग गर्दै आएको सो समूहका नेताहरुको भनाइ छ । ........ ‘ओलीको प्रस्तावमा झेली कुरा देखियो, उहाँले जेठ २ गते ३८ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनयन गर्नुभएको थियो, हामीले त्योभन्दा अघिको अवस्थामा फर्कनुपर्छ भनेका हौं’ माधव समूहका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘२०३ जनाको केन्द्रीय कमिटीले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो, उहाँले जेठ ३ को कुरा गरेर २४१ लाई मान्यता दिने कुरा गर्नुभयो, त्यसमा पनि एकताबाट आएका भनेर बादल समूहका २३ जनालाई घुसाएर आफ्नो बहुमत पुर्याउने चालबाजी बुँदा नम्बर १ मा प्रष्ट देखियो । ’ ...... ‘माधव कमरेडहरुमाथिको कारवाही फिर्ताको कुरै गरिएको छैन, संसद विघटन गरिएकोमा कुनै पश्चाताप वा आत्मालोचना गरिएको छैन । एक व्यक्ति, एक पदको कुरा गरिएको छैन, यस्तो अवस्थामा हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुनै सम्भावना छैन ।’

गण्डकी प्रदेश ‘ओली पथ’ मै लम्किने संकेत
इजरायलमा १२–१६ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई कोभिड विरूद्धको खोप दिन सुरू
ओलीका ३ कदम : राजनीतिक चलाखी वा आत्मघाती गोल ? ओलीले हानेका पछिल्ला तीनवटा ‘आत्मघाती गोल’ हुन्– दोस्रोपटकको संसद विघटन, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय । ...... राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा लोकराज बराल ओलीको यो कदमले उनी संविधान र संवैधानिक व्यवस्था मान्छन् भन्ने जनविश्वास टुटेको बताउँछन् । ....... अहिले सर्वोच्च अदालतमा सरकारका प्रतिनिधि (महान्यायाधिवक्ता) ले नै ‘न्यायाधीशमाथि विश्वास छैन’ भन्दै कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको बाछिटा अदालतसम्म प्रवेश गराएका छन् । ....... ओलीले चालेको दोस्रोपटकको संसद विघटनको कदम संविधानविपरीत मात्र होइन, राजनीतिकरुपमा समेत अपरिपक्व ठहरिएको छ । पटक–पटक संसद विघटन गर्ने ओलीले ताजा जनादेशका लागि भोट माग्ने नैतिक आधार के हो भन्न्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ........ उपप्रधानमन्त्री महतोको भनाइबाट तरंगित बनेका ओली समूहका केही एमाले नेताहरु

एमाले र पूर्वमाओवादीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, कोको बन्दैछन् नयाँ मन्त्री ? बालुवाटारमा छलफल जारी, गृहमन्त्रीमा खगराजको चर्चा ...... प्रदेशको सांसदबाट निकालिएका माओवादीहरुलाई संघीय सरकारको मन्त्री बनाएर ओलीले प्रचण्डलाई जवाफ दिन खोजेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

‘सर्वोच्चको फैसलापछि नयाँ पार्टी घोषणा हुन्छ, ओलीसँग एकताको सम्भावना क्षीण’ अनौपचारिक कुराकानी अहिले पनि चलिरहेको छ त्यो चल्दै जान्छ : युवराज ज्ञवाली ...... नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी गठन गरेर देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो । ....... गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्नुभयो भने ओली पक्षीय अध्यक्षहरुले नै कुनै हालतमा पार्टी एकता गरेर जानुपर्छ भन्नुभएको छ । जहाँ ओली समूहको नै पकड भएको ठानिन्छ, त्यहाँका अध्यक्षहरुले नै वक्तव्य निकालेका छन् । अथवा देशभरीकै कार्यकर्ताको मान्यता जेठ २ को संगठनात्मक ढाँचामा गएर त्यहीबाट पार्टीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जर्वजस्त देखिन्छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यकर्ता हामीले एकीकरणको सन्दर्भमा उठाएका मापदण्ड वा शर्त जे छन्, त्यसलाई स्वीकार्न तयार भएको अवस्था छ । ..... उहाँ प्रतिगमनको यात्रामा निरन्तर, अनवरत र उल्टो दिशामा हिँडिरहनुभएको छ । ...... भर्चुअल रुपमा पनि हाम्रा जिल्ला जिल्लामा बैठकहरू बसेकै छन् । ...... हाम्रो चाहाना पार्टी एकता गर्ने नै हो । अर्को पार्टी बनाउने हाम्रो चाहाना भन्दा पनि बाध्यता हो । ..... त्योबेला तत्कालीन परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर त्यो अवस्थामा नयाँ पार्टी औपचारिक रुपमा खोल्ने अबस्थामा पुग्छौं । तर, पनि त्यो बाटोमा जानु नपरोस् भन्ने हाम्रो सोच हो । ........ सर्वोच्चको निर्णय के हुन्छ भन्ने कुराले हामीलाई निष्कर्षमा पुग्न मद्दत पुग्नेछ । ....... पहिला मुलुक र राष्ट्रियता त्यसपछि संविधान र लोकतन्त्र जोगाउँदै त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन चाहान्छौँ ।

तीन वर्षभित्र फाष्ट ट्याक निर्माणको काम सकिन्छ: प्रधानसेनापति थापा
सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन लाउनु मात्र ओलीको नियत: जगन्नाथ खतिवडा
प्रधानमन्त्री ओलीको वक्तव्यलाई स्वागत गर्दै भट्टराईले भने- हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट नै सुरू हुन्छ
नेकपा खारेज अदालतबाट होइन, प्रचण्डले नचाहेपछि भएको हो- प्रधानमन्त्री ओली
सर्वोच्चले थापाको पद थमौती गरिदिएपछि गण्डकीमा सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुवै अल्पमतमा!

हस्ताक्षर फिर्ता लिन तयार होला माधव समूह ? हस्ताक्षर फिर्ताले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा कमजोर हुने मात्र होइन, संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणालाई सदर गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

राजेन्द्र महतो : काम एउटा भनाइ अर्कै ‘बहुलताको कुरा गर्‍यो कि गोर्खे राष्ट्रवाद ह्वात्तै उम्लिहाल्छ ।’ ....... लावती लेख्छन्– नेपालमा धेरै ‘राष्ट्र’ भयो भनेर डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने, नेपाल एउटा राज्य हो, एउटा राज्यमा धेरै ‘राष्ट्र’ अटाएर बस्न सक्छन् र बस्छन् पनि । ...... यता विश्लेषक सीके लालले पनि राजनीतिशास्त्रीद्वय ड्यारेन एचिमग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनको परिभाषा अनुसार समावेशिता नभएका राज्य असफल हुने कुरा बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘सफल राज्यका संस्थाहरू समावेशी हुन्छन् । नेपाल राज्य भने सामथ्र्यका नाउँमा एकलजातीय संरचना निर्माण गरिएको छ ।’ ......

समावेशिता र बहुलता स्वीकार गर्न नसक्दा नेपाल राज्यका सबै समस्या कायम रहेको



प्रधानमन्त्री भन्छन्-अवसर बढ्दा विदेशिने घटे, अध्ययन भन्छ-फर्किएकामध्ये आधा बेरोजगार
‘न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ कार्यपालिका अघि बढ्यो’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढेको बताएका छन् । ...... ‘पञ्चायत र राजाको पालामा हुन नसकेको अदालतको हुर्मत लिने काम गणतन्त्रमा कार्यपालिकाबाट हुन्छ भने न्यायालय टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’ .....

यो हदसम्मको निर्लज्ज निक्रिष्ट प्रहार न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाबाट कहिल्यै भएको थिएन । कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढ्यो ।’