‘संविधान जारी गर्दा दीपावली गर्ने र ब्ल्याक आउट गर्नेको घाँटी कसरी जोडियो ?’ भट्टराईले पहाडी मतदाता ठग्ने र क्षेत्रीयतावादका कुरा गरेर मधेसी मतदाता ठग्ने एकै ठाम ...... ‘यक्ष प्रश्न–संविधान जारी हुँदा दीपावली गर्ने र ब्ल्याकआउट गर्नेको घॉटी कसरी जोडियो ? अन्धराष्ट्रवादको नारा दिएर पहाडी मतदाता ठग्ने र क्षेत्रीयतावादका कुरा गरेर मधेसी मतदाता ठग्ने कसरी एकै ठाम ?’ भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘ नाकाबन्दीका कट्टर समर्थक र विरोधीको सालनाल कहॉ जोडिएको रहेछ ? दुबैको मुकुण्डो उत्रिएन त ?’
यक्ष प्रश्न-संविधान जारी हुॅदा दीपावली गर्ने र ब्ल्याकआउट गर्नेको घाॅटी कसरी जोडियो?अन्धराष्ट्रवादको नारा दिएर पहाडी मतदाता ठग्ने र क्षेत्रीयतावादका कुरा गरेर मधेसी मतदाता ठग्ने कसरी एकै ठाम? नाकाबन्दीका कट्टर समर्थक र विरोधीको सालनाल कहाॅ जोडिएको रहेछ? दुबैको मुकुण्डो उत्रिएन त?
— Baburam Bhattarai (@brb1954) June 4, 2021
बिप्लब, सिके , अनी संबिधनको बिरोध गरी रहेका मधेशका मसिहा लाई 2072को संबिधान अनुसार डोर्याउन सक्ने क्षमता केवल केपी शर्मा ओलीमा रहेको देखिन्छ 🙏🙏
— Pandey Naresh (NP) (@Narendr477) June 4, 2021
— Badal Basnet (@basnetbadal) June 4, 2021
अन्तत: समयले सबैलाई आआफ्नो औकातमा ल्याईदिएको छ । उग्र राष्ट्रवादलाई गर्ल्यामगुर्लुम ढलाउन सफल महन्थ महतोलाई बधाई छ।
— Dolu Ale Magar (@db1magar) June 4, 2021
और खेल देख्ना बाँकी है!
संविधानमा दिपावली गर्ने र संविधान जलाउने दुबै अतिवाद अन्तत:बाबुरामकै लाइनमा।
खोप ल्याउने विभागका मन्तरीहरू फेरिएछन्!
— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) June 4, 2021
नयाँले सिक्दै ६ महिना नबिताउन्!
चिन्ता!!
तीन वर्ष मन्त्री बनेका सबैलाई बिदाइ, पोखरेलको जिम्मेवारी एमालेको महाधिवेशन गर्ने उनीहरूलाई एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार महिनाभित्र पार्टी महाधिवेशनको काम फत्ते गर्ने जिममेवारी पनि तोकेका छन् ।
रक्षा र गृहसहित सात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीकै मातहतमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका ओलीले रक्षा मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय अरुलाई जिम्मा दिएनन् ।
शुक्रबार साँझ शीतल निवासमा जे देखियो ! (फोटो फिचर) आजको दिनदेखि उक्त जनता समाजवादी पार्टी फुटे सरह भएको छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारणले । ओलीकै कारणले गठन भएको पार्टी ओलीकै करणले फुट्यो । र, पार्टी फुटाएवापत जसपाको एउटा समूह सरकारमा सम्मिलित भएको छ ।
महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव आफ्नो लाइनमा आएको ह्रदयश त्रिपाठीको दावी स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका संयोजक एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आफू लिएको लाइनमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव आएकोमा आफूलाई खुशी लागेको बताउनु भएको छ । आज आफ्नो गृहजिल्ला नवलपरासी पुग्नु भएका मन्त्री त्रिपाठीले आफू एमालेको साथ गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा उहाँहरुले नै टिप्पणी गर्नुभएको थियो तर आज उहाँहरु पालैपालो एमालेको लाइनमा आइरहेको बताउनुभयो । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग आफ्नो भेटघाट भएपनि पार्टी गठन सम्बन्धी कुनै कुरा नभएको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हामीले नयाँ पार्टी दर्ता गराउने सोचिरहेका छौं तर महन्थ ठाकुरको साथ गराउन जुन हल्ला छ त्यो निराधार हो ।’ जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा सामेल भइरहेको बारेमा पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा उहााले ‘१९ महिना सरकारमा बसेर जानुभएका उपेन्द्र यादवलाई बिदाई गरेपछि अहिले महन्थ ठाकुरलाई स्वागत गर्न पाउँदा नैतिक र राजनीति विजयी भएको महसुस गरेको प्रतिकृया दिनुभयो ।
उपेन्द्रजी ले राजनीतिक अपरिपक्वता देखाउँदै हुनुहुन्छ : अभिराम शर्मा मलाई बताइदिनु की दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा जानुभएका उपेन्द्रजी ले मधेश मुद्दा सम्बोधन गराउन सक्नु भयो ? के भयो त दुइ बुँदे सम्झौता ? अहिले तपाइँ हेर्नसक्नुहुन्छ की ठाकुरजीको नेतृत्वमा भइरहेको पहलका कारण न हामीलाई अहिले सम्म सरकारमा जानु परेको छ न त कुनै लिखित सम्झौता नै । र त्यसका बाबजुद पनि हामीले धेरै मुद्दा सम्बोधन गराउन सफल भएका छौ र यो क्रम जारी नै छ । आफु सरकारमा जाँदा केही गराउन नसक्ने तर ठाकुरजी सरकारमा नगइकन मधेशमा माग सम्बोधन भइराख्दा आदरणीय उपेन्द्रजी ले राजनीतिक अपरिपक्वता देखाउँदै हुनुहुन्छ । ...... हाम्रो पार्टी संघीय संसदमा गणितीय हिसाबले कमजोर रहेता पनि संसदिय परिस्थितीले गर्दा केपीजी लगायत अन्यदलका नेताजीहरु समेत जसपाको साथ पाउनको लागि ठाकुरजी संग सम्बाद गर्न आउने अवस्था सिर्जना भयो । र हाम्रा य अध्यक्ष ठाकुरजीको दुरगामी सोँचको कारण हाम्रो पार्टीले तटस्थ भूमिका खेली मधेश आन्दोलनका मागहरु सम्बोधन गर्न तर्फ पाइला चाल्नुभयो । फलतः आज नागरिकता मुद्दा समाधान भएको छ, आन्दोलनकारीहरुमा माथि लगाइएको झुठा मुद्दाहरु फिर्ता हुने अन्तिम चरणमा छ । पश्चिम मधेशमा थारुका सपुत माननीय रेशम चौधरीलाई जसरी फसाइएको थियो आज उहाँलाई छोड्ने वातावरण बनेको छ । यथासम्भव उहाँ रिहा हुनुहुन्छ होला । ......... हामीले प्रचण्डजी, माधवजी लगायत शेरबहादुरजी र अन्य सबैको कार्यकाल हेरेका छौ । ओलीजी लाई पनि हामी बडो चातुर्यका साथ वाच गर्दै आइरहेका थियौ । ........ मधेश आन्दोलनको बेला थमन बिक भन्ने एकजना सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो । उक्त हत्याकाण्डमा पनि दर्जनौ ब्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएको छ । म माथि समेत मुद्दा लगाएको छ । म अहिले साधारण तारिखमा छु । कती सम्म भने
जो मानिस उक्त हत्या भएको बखत बिदेश मा थिए, जसको देहान्त भइसकेको छ त्यस्ता ब्यक्तिहरुमाथि समेत मुद्दा चलाएको छ ।
............ टिकापुर घटना भएको बेला जो मानिस प्रमुख जिला अधिकारी संग मिटिंगमा थिए, जो काठमाण्डौको रिपोर्टस क्लबमा पत्रकारहरुसंगको साक्षात्कार मा थिए त्यस्ता ब्यक्तिहरु मुद्दा लगाइएको छ । दर्जनौ थारु आन्दोलनकारीहरु माथि लगाइएको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो । ......देशको पाँच प्रतिशत भूगोलमा २१ प्रतिशत जनसंख्या छ र देशको कुल बजेटको झण्डै दुई प्रतिशत बजेट हाम्रो प्रदेशसंग छ । तर यी सिमीत श्रोत साधनका बीच हाम्रो सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म यो महामारी नियन्त्रणमा लागि परेको छ ।
......... जलेश्वर अस्पताल जम्म पन्द्रह शैयाको थियो । प्रदेश सरकार कै देन हो आज यो अस्पताल पचास शैयाको भएको छ । ........ यो महामारी संग जुध्न कुनै रचनात्मक आइडिया कसंसँग छ भने हामीलाई साँझा गर्न आग्रह समेत गर्दछु । ........ हुलाकी सडकको निर्माण तिब्र गतिमा बढ्यो र हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने हुलाकी खण्ड लगभग पुरा भएको अवस्था छ । यसमा ठाकुरजीले निरन्तर फलोअप गर्नुभयो र फलस्वरुप यसले तिब्रता पायो ।कामचलाउ सरकारमा तीन उपप्रधानमन्त्री, १२ मन्त्री थपिँदा १३ जना विदा भए मौजुदा मन्त्रिपरिषदबाट एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन मन्त्रीलाई हटाएका छन् । ...... परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिकमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, सञ्चारमन्त्री र्पावत गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे विदा भएका छन् ।
के जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता मासिन्छ ? राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद नागरिकतामा झल्किँदा त्यसको असर पछिसम्म नेपालकै आदिवासी तर नेपाली बोल्न नजान्ने नागरिकमा पर्यो । राज्यले जानाजान कतिपयलाई अंगीकृत नागरिकता थमायो, कति नागरिकता लिनबाट वञ्चित भए । यसको असर दोस्रो, तेस्रो पुस्तासम्मले पनि भोग्नुपर्यो । ....... २०१९ मा संविधानमै नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरियो, सोहीबमोजिम नागरिकताको संशोधन पनि भयो । संविधानले नागरिकता वितरणको व्यवस्थालाई कठोर बनायो । नेपालको संविधान २०१९ मा नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति हुनुपर्नेजस्ता वाक्यांश प्रयोग गरियो, त्यही आधारमा नागरिकता ऐन २०२० बन्यो । ......... मुलुकको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने नेपालीको संख्या अत्यन्तै न्यून छ भन्ने हेक्का त्यतिखेरको राज्यले राख्दै राखेन । नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति भनेको के हो, न संविधान न नागरिकता ऐनले नै स्पष्टै पारे । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद नागरिकतामा झल्किँदा त्यसको असर पछिसम्म नेपालकै आदिवासी तर नेपाली बोल्न नजान्ने नागरिकमा पर्यो । त्यसले तराईवासी मात्रै हैन, पहाडी र हिमाली भेगका नेपाली बोल्न नजान्ने नेपालीसमेत अप्ठ्यारोमा परे । राज्यले जानाजान कतिपयलाई अंगीकृत नागरिकता थमायो, कति नागरिकता लिनबाट वञ्चित भए । यसको असर दोस्रो, तेस्रो पुस्तासम्मले पनि भोग्नुपर्यो । ......... नागरिकता ऐनले बुबाको नामबाट मात्रै वंशजको नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था गरेसँगै मुलुकको पहिलो नागरिकता ऐनले उल्लेख गरेको आमा वा बुबामध्ये एक जना नेपालमा जन्मिए नागरिकता दिने प्रावधान स्वतः खारेज भयो । २०२० पछि नै प्रमाणपत्र हुने तराईवासीलाई जन्मसिद्ध नागरिकताका लागि नाम दर्ता गर्ने निर्देशन राज्यले दियो तर जमिनदारी प्रथाका कारण आफ्नै नाममा जग्गा हुनेहरू तराईमा निकै कम थिए । यसैको प्रभावस्वरूप नागरिकता पाउने तराईवासीको संख्या न्यून भयो तर राज्यले दिने सेवासुविधाका लागि नागरिकता अनिवार्य कागजात बन्ने प्रावधान बलियो गरी राखियो । ..........
भलै २०३२ अघिसम्म नागरिकता लिने नेपालीको संख्या उस्तो बढेको थिएन ।
...... अहिले पनि तराईको भित्री गाउँहरूमा नागरिकताविहीनको संख्या धेरै छ तर उनीहरूको कुरा कसले उठाइदिने ? ........ २०३२ देखि २०३८, २०४३, २०४४ देखि २०४५, २०४६, २०६३ र २०७० मा टोली बनाएरै नागरिकता वितरण गरिएको छ । औलो रोग उन्मुलन भएपछि नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट तराई मधेसमा बसाइँसराइ गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । ....... २०४७ सालको संविधानले नागरिकतासम्बन्धी पुरानै कानुनलाई सदर गर्यो । २०५१ मा एमालेको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गर्यो । आयोगले मुलुकभर ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन भएको प्रतिवेदन दियो । ............ पञ्चायतदेखि गणतान्त्रिक मुलुकको पछिल्लो सरकारसम्मले नागरिकताको विषयलाई प्राथमिकता दिने र मधेसका खास भूमिहीन र नागरिकता पाउनुपर्ने वर्गलाई नसम्झिने गर्दा समस्याको गाँठो फुस्किन सकेन । ......... माओवादीले सशस्त्र संघर्षका बेला र मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेस आन्दोलनमा नागरिकताको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाए । २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनाइयो । अन्तरिम संविधानले पछि ऐनको बाधा अड्काउ फुकायो । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४(१) ले चैत मसान्तभित्र जन्मेकालाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार त्यो बेला सरकारले देशभर ५ सय ६१ टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ नागरिकता वितरण गर्यो । ........... ‘अब नेपाली नागरिकको सन्तान भएपछि उनीहरूले कहाँको नागरिकता पाउँछन् त ?’ यद्यपि उनले एउटै आमाबाबुबाट जन्मेका दाजुदिदीले नागरिकता पाउने तर भाइबहिनीले नपाउने समस्या भने रहेको बताए । ‘अहिले समस्या त छ,दाजुदिदीहरूले जन्मसिद्ध पाएको, भाइबैनीले नपाएको
भन्दै धेरै हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् तर यो त राज्यको पोलिसी हो । उनीहरूले अब नागरिकता पाउँदैनन् ।’ मौजुदा नेपालको संविधान र ऐनले वंशज या अंगीकृत नागरिकताको मात्रै प्रावधान गरेको छ । ......... ०६३ को नागरिकता ऐनले विशेष व्यवस्था गरेर ०४६ साल असोज मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । २ वर्षभित्रमा उनीहरूबाट जन्मिएका करिब ६ लाख बालिग अहिले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूको दाबी छ । ....... त्यो बेला सबैभन्दा धेरै जन्मसिद्ध नागरिकता लिने झापामा नै थिए । ........ जन्मसिद्ध नागरिकतालाई मधेससँग मात्रै जोडिएको भए तापनि १३ पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्नेले पनि यो नागरिकता लिएका थिए । .......... खिलराज रेग्मी सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई नागरिकता त दिइयो तर अध्यादेशको अवधि जम्मा ६ महिनामात्रै भएकाले धेरैले त्यो सुविधा लिन सकेनन् । ..........नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने स्पष्टै व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसअनुरूपको ऐन नबनेको भन्दै राज्यले नागरिकता दिइरहेको थिएन । संविधानमा उल्लेख भएको विषय ५ वर्षसम्म कानुन नआउँदा नागरिकता नै नभएर करिब ६ लाख नागरिकको जनजीविका अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ ।
....... नागरिकता विधेयक पास गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको नेकपाको नेतृत्वले नै अफबाह फैलाउँदा त्यसले राष्ट्रवाद मासिने न्यारेटिभ बन्यो । नागरिकतासित मधेस जोडिँदा राष्ट्रवादको भाव उर्लिनुको मूल कारण पनि नेताहरूको तथानाम भाषणबाजी नै हो, त्यसमा निःसन्देह एमाले अगाडि छ ।
