उपेन्द्र यादव: देर आए, दुरुस्त आए

प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपेन्द्र यादवको रक्षा मन्त्रीमा बार्गेनिङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा छन् । रिक्त ८ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने सोचमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त स्थानमा जसपाका नेताहरु ल्याउने तयारीमा छन् । तर, जसपाभित्रको विवादले अहिले रोकिएको छ । ........ महन्थ समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउँदै आएको छ भने ओली सरकारको विकल्प खोजेका उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा सहभागी हुने सोचमा पुगेका छन् । केही दिन अघि डा. बाबुराम भट्टराई बालुवाटार पुुगेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गरेको समाचारले जसपाभित्र खैलाबैला मच्चाएको थियो । .........  अहिले उपेन्द्र यादवले आफूलाई उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग गरेका छन् । आफूलाई उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएमा आफ्नो समूह पनि सरकारमा सहभागी हुने भन्दै यादवले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बार्गेनिङ गरेका छन् । ........ ओली सरकारको विपक्षीमा रहँदै आएको जसपाकै यादव समूह पनि सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा पुगेको हो । ......... प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए पनि ओली नै सत्तामा रहने र शक्तिशाली हुने देखिएपछि यादव समूह पनि सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा पुगेको। ...... अध्यक्ष यादवले आफूलाई उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन ओलीसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । उनले महेन्द्रराय यादवलाई पनि सम्मानजनक मन्त्रालय दिन उपेन्द्र यादवले माग गरेका छन् । उपेन्द्रको मागबारे प्रधानमन्त्री ओली निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । तर, यसबारे आन्तरिक छलफलमा रहेका बताइएको छ ।

संसद त फर्केर आउँछ आउँछ। तर त्यस पछि एमाले को एक ढिक्का जसपा सँग सरकार बन्दैन भने देश चुनाव मा धकेलिन्छ। कोरोना कहर को तेस्रो लहरको समयमा चुनावको प्रयास भनेको क्रुरता हुनेछ। अहिले छ महिना मा चुनाव हुनुहुँदैन, संसद आफ्नो पुरा कार्यकाल चल्नुपर्छ, त्यति का लागि पनि जसपा एक ढिक्का भएर सरकारमा जानुपर्छ। त्यो प्रयाप्त कारण हो। 

ओली लाई पनि जसपा एक ढिक्का नै चाहिएको। आफ्ना ११ सांसद को पद खोसे पछि अब जसपा एक ढिक्का भएर आउँदैन भने ओली  नै फेल खान्छ। उपेंद्र यादव लाई उप प्रम र रक्षा र महेन्द्र राय यादव लाई एउटा मंत्रालय, त्यो पाँच वर्ष लगातार प्रम बन्न सानो मुल्य हो। दिनुपर्छ। 

राजनीतिक रूपले किनारा लगाउनुपर्ने भनेको देउबा र प्रचंड हो। ३० वर्ष सम्म देश मा एमाले लाई र मधेसमा मधेसवादी लाई विपक्षी बनाएर राख्ने नै देउबा कांग्रेस हो। हुन त देउबा को पार्टी सभापति पद अब केही महिना मात्र हो। तर त्यो कांग्रेस को आतंरिक कुरा। 

प्रचंड जबज मान्दैन। त्यसैले संसदीय दल भित्र एक दिन एक पटक गर्नुपर्ने प्रयास पार्टी भित्र महिनौं गरेको। प्रधान मंत्री हटाउनु छ भने संसदीय दलको बैठक डाक। बहुदल नै नमान्ने सँग जसपा को सहकार्य कसरी हुन सक्छ? 

संविधान संसोधन को कुरा छ। फ़ास्ट ट्रैकमा गर्ने काम हो त्यो। त्यस पछि बाबुराम को अब आर्थिक विकास प्रमुख मुद्दा भन्ने लाइन सही हुन्छ। ओली र जसपा मिले संविधान संसोधन हुन्छ। हुन्छ भने देश भरि नै एमाले र जसपा एक पद एक उम्मेदवार मा जान मिल्छ। एमाले टुटफुट मा गएको बेला, माओवादी छिन्नभिन्न भएको बेला बाबुराम ले देश भरि का कामरेड हरु लाई जसपा भित्र ल्याउने हो। यही हो मौका। २० बढ़ी सांसद त पहाडमा हुन्छ अब जसपा को। 

चुरे को कुरा चर्केको छ। सत्ता बाहिर बसेर जुलुस निकाल्नु भन्दा सत्तामा बसेर त्यसको सही कार्यान्वयन गर्ने हो। वातावरण नमासेर, मधेस मरुभूमि नबनाएर मुख्य रूपले महाभारत पहाड़ का चट्टान उत्खनन गरेर एउटा राम्रो निर्यातमुलक उद्योग को स्थापना गर्न सकिन्छ। 

राजेंद्र र शरद ले मिलेर उपेंद्र लाई पार्टी भित्र माइनस गर्न खोजेको हुँदै हो। त्यो गलत थियो। पार्टी झन्डै फुटेको। उपेंद्र ले नाम प्रस्ताव गरेर सर्वसम्मत ले नै राजेंद्र संसद दलको नेता बने राम्रो हुन्थ्यो। जसपा सरकारमा जाँदा उपेंद्र किन नजाने? पार्टी अध्यक्ष हो अझ। 

लगे हाथ  हृदयेश र ब्रिजेश लाई पनि हुल्नुपर्छ पार्टी भित्र। लुम्बिनी प्रदेश बाट मात्र १० सांसद ल्याउँछ हृदयेशले। पाँच शीर्ष नेता जसपा मा। छैठौं हृदयेश। 

मधेसवादी का लागि उपयुक्त बाटो को खोजी

जसपा टुटफुट भएर देश नया संविधान सभा सम्म पुग्छ भने

पुरानो पुस्ताको हाराकिरी

मधेसवादी का लागि उपयुक्त बाटो को खोजी

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ 

त्यति स्पष्ट छ। उपधारा (३) बाट एकै चोटि छलांग मारे केपी ओली ले उपधारा (७) सम्म। अदालत ले फर्काइदिन्छ। माधव पक्षका मनोनीत सांसद हटाए। त्यहाँ आफ्नो मान्छे मनोनीत गर्ने होला। महंथ पक्ष ले जसपा नै समाउने हो। संसद पुनर्स्थापना भएर जसपा संसदीय दल ब्यूँतने हो। मुद्दा को होइन जुँगा को लड़ाइ चलेको छ जसपा भित्र। होइन भने मोटामोटी महंथ को लाइन नै ठीक छ। महंथ राजेंद्र को संसद पद खोसेर पार्टी कब्ज़ा गर्ने दाउ देखियो उपेंद्र यादव को। त्यति सजिलो छैन। कोरम नपुगेर बसेको बैठक। अर्को अध्यक्ष को उपस्थिति छैन। उपेंद्र जी ले बाबुराम समाएको वेदानन्द झा लाइन जस्तो देखियो। अहिले पनि बाबुराम खुल्लमखुल्ला भन्छ, राजनीतिक लड़ाइ सकियो अब सिर्फ विकासको मुद्दा बाँकी छ। अर्थात संविधान संसोधन को उ विरोधी। त्यो बाबुरामको पुच्छर बनेर चल्छ मधेसमा राजनीति? मुद्दा क्रमगत सम्बोधन भएको सही हो। दुई तिहाइ बाट झरेर ९३ पुगेकोले सम्बोधन गरेका ओली ले। 

उपेंद्र यादवको आदेश महंथ ठाकुर ले मान्नुपर्ने जस्तो सोंच देखियो। प्रथम फोरम देखि नै आरोप लाग्ने गरेको। उपेंद्र यादवमा तानाशाही प्रवृति छ भनेर। अहिले उदांग भएको छ। त्यो चल्ने अवस्था छैन। यो उपेन्द्रजी सीपी मैनाली को बाटो लागे जस्तो देखियो। 

यो त दुई गलत मान्छे मध्ये एक छान्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस मध्ये एक ले मुद्दा सम्बोधन गरेको छ। अर्कोले त मुद्दा बारे छलफल पनि गर्न चाहेको छैन। महंथ नगदमा डील गर्ने ओली सँग, उपेंद्र फ़ोकट मा देउबा सँग। त्यो अवस्था छ। ओली पनि देउबा पनि महंथ को नाम पनि सुन्न चाहेको छैन। प्रधान मंत्री आफै बन्ने इच्छा छ। छरस्पष्ट छ। र त्यो त एजेंडा पनि होइन। 

संविधान संसोधन भन्दा सय गुणा ठुलो मुद्दा: चुरिया पहाड़ दोहन को माफियाकरण 

राजस्थान बाट युरोप पुग्छ चट्टान। व्यवस्थित ढंग ले, कानुन को दायरा भित्र रहेर, वातावरण मैत्री ढङ्गले गर्न मिल्छ, तर त्यो ठाउँ महाभारत पर्वत हो, चुरे होइन। बजेट भाषण ले देशको राजनीति को केन्द्रमा ल्याएको यो चुरे दोहनको मुद्दा ले महंथ-राजेंद्र लाई १८० डिग्री दिशा परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। मधेश मरुभूमि बन्छ भने त्यो मरुभूमि को नागरिकता को के काम? 

ओली सँग सहयात्रा गरेर संविधान संसोधन गर्न पनि जसपा एक ढिक्का नै हुनुपर्ने। चुरे दोहन को माफियाकरण को यो मुद्दा त जीवन मरण को सवाल हो। यो मधेसी को जेनोसाइड को प्रयास नै हो। यस्तो मुद्दा मा पार्टी एक ढिक्का हुन सक्दैन भने जाओ चुल्लु भर पानीमें डुब मरो दोनों भन्नुपर्ने हुन्छ। 

कसले पाउला जसपाको आधिकारिकता ? आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले ठाकुर र यादव दुवै पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा कागजात पेस गर्न पत्र पठाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कुनै राजनीतिक दलको विवरण हेरफेर गर्नुपर्ने भए अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचाअनुसार निर्वाचन आयोगमा लेखिपठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ठाकुर पक्षलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकको हस्ताक्षरसहितको निर्णयको प्रतिलिपि पठाउन भनिएको उनले बताए।  ........ एकीकरण हुँदाको अवस्थामा कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्ष हाबी थियो। तर, नेता महेन्द्रराय यादव अर्कातिर लागेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ। भने विघटित सांसदमा ठाकुर पक्षको बहुमत छ। कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा ३४ सांसद थिए। ....... ओली नेतृत्वको सरकारप्रतिको दृष्टिकोणका कारण जसपा विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो। ठाकुर पक्ष आफना माग, मुद्दा सम्बोधन भइरहेकोले ओली सरकारको पक्षमा छ भने यादव पक्ष ओलीलाई प्रतिगमनको नायक भन्दै आएको छ।

चुरेबारेको निर्णय सच्याउन केन्द्र सरकारलाई प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको चेतावनी मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्र सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम हटाउन भनेका हुन्। यो कार्यक्रम नहटाए प्रदेश २ ले चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक निर्णय लिने चेतावनीसमेत राउतले दिएका छन्। .......  चुरे दोहनले तराईको बासस्थान गुम्ने उनको भनाइ छ । देशकै अन्न भण्डारको रुपमा रहेको तराई मरुभूमी हुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् । उनले यो निर्णयले जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित भएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। ...... ‘चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ। चुरे दोहनले सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो बासस्थान गुमाउने निश्चित छ,’ राउतले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले प्रदेश नम्बर २ बाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डारका रूपमा रहेको भू–भाग मरूभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको विल्लीबाठ हुने निश्चित छ।’ 

भारतलाई नै सहायता दिने गरी बंगलादेशले कसरी गर्‍यो तिब्र आर्थिक विकास ? यसै साताको सुरुमा बंगलादेशले श्रीलंकालाई २०० मिलियन डलर सहायता गर्न सम्झौता गरेको छ । उक्त सहायता आर्थिक र स्वास्थ्य संकट झेल्दै गरेको श्रीलंकाका लागि ठूलो मद्दत पुगेको बताइन्छ । ........  बंगलादेश भने त्यस्ता ४० देशको समूहमा परेको छ जुन देशहरुले भारतलाई कोरोनाको दोस्रो लहरविरुद्ध जुध्‍न राहत सहायता पठाएका थिए । मे १८ मा बंगलादेशले विभिन्न २ हजार ६ सय ७२ बक्स एन्टि भाइरल ड्रग्स र कोभिड नियन्त्रक सामग्रीहरु भारतलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसभन्दा पहिले मे ६ मा नै ढाकाले भारतलाई १० हजार भायल्स रेम्डेसिभिर पठाएको थियो । .......  “पाकिस्तानका वर्तमान सरकार सहित हरेक सरकारले भीख माग्‍ने कचौरा लिएर विश्वभर गएका छन् । २०२० मा बंगलादेशको जिडिपी पाकिस्तानको भन्दा झण्डै दोब्बर होला भन्ने कुरा २० वर्षअघि सोच्न पनि सकिँदैनथ्यो । यदी यस्तै रुपमा अगाडि गयो भने बंगलादेश २०३० मा आर्थिक रुपमा पावरहाउस बन्नसक्छ । यदी पाकिस्तानले यस्तै निराशाजनक अवस्थालाई जारी राख्यो भने अब २०३० मा हामीले बंगलादेशबाट आर्थिक सहायता खोज्ने सम्भावना छ । ......... बंगलादेशको आर्थिक उन्नतिको मुख्य कारण भनेको बंगलादेशले यूरोपेली संघको प्राथमिकता योजना (GSP)कार्यक्रम र अन्य व्यापार प्राथमिकताहरूबाट लाभहरू लिन गर्न जारी राखेको छ। ......  बंगलादेशले ईयूको जिएसपी स्किमबाट नियमित रुपमा आर्थिक लाभ लिन सक्षम रह्यो । जसबाट ढाकाले प्रसस्त राजस्व कमाउन सफल बन्यो । यससँगै बंगलादेशले रेमिटेन्सबाट पनि राम्रो रकम कमाउने गरेको छ । ........  बंगलादेशले आन्तरिक रुपमा रेमिटेन्स मात्रै २०० बिलियन डलर कमाउँछ । साथै २०२१ मा मात्रै बंगलादेशले विदेशी मुद्रा भण्डारबाट ४५ बिलियन डलर कमायो । ...... बंगलादेश हाल आसियानका ठूला देशहरूसँग व्यापार गरिरहेको छ ।

‘सेटिङ’ मिलाएर खोला दोहन ठूला यन्त्र प्रयोग गरेर खोला खन्न पाइँदैन। महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले संघीय सरकारले बनाएको कानुनलाई लत्याउँदै दोजर, जेसीबी, स्काभेटरजस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गरी ठेकेदारलाई रातु खोला खन्न वैधानिक निर्णय गरेको छ। बर्दिबासको महोत्तरी र धनुषाको साँधमा पर्ने रातु खोलाको दोहन चरम सीमा पुगेको छ। किसाननगरदेखि पशुपतिनगरसम्म झन्डै ७ किलोमिटर लम्बाइ चार जना ठेकेदारले जनप्रनिधिलाई प्रभावमा पारेर उपकरण प्रयोग गरेर खोला खन्न डेढ महिनाअघि निर्णय गराएका थिए । ........  बर्दिबास नगरपालिकाले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर खोला उत्खनन गर्न ठेक्का दिएको छ। रोजगारीमूलक जनशक्ति प्रयोग गरेर ३ फिट गहिरोबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्नुपर्ने हो। तर, चुरेको भावर क्षेत्रलाई गम्भीर असर पर्ने ठूला यन्त्र प्रयोग गरेर १० फिटसम्म खाल्टो खनेर ठेकेदारले खोलामा चरम दोहोन गरिरहेका छन्। तर, बर्दिबास नगरपालिकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न आँट गर्दैन। मेयर विदुरकुमार कार्की खोलामा अनुगमन गर्न जान्छन्। सम्झाएको झैं नाटक मञ्चन गर्ने गरेका स्थानीयहरू बताउँछन्। ........ खोलाको दोहोन किसानको गाँस खोसिँदै गएको छ भने जनता तटबन्ध धरापमा परेको छ। चुरेको भावर क्षेत्रको दोहोनले किसाननगरका किसान मनोज साहलाई हातमुख जोड्न कठिन बन्दै गएको छ। बालीनालीको उत्पादन हात पार्न उनलाई फलामको चिउरा चपाउनु परेको छ। रातु खोलाबाट जोडिएको नहरलाई जथाभावी उत्खनन गरेर क्रसरवालाले उनको खेतमा पुग्ने सिँचाइको पैनीलाई  भताभुंग बनाइदियो। उनी कृषि खेतीबाट पलाय हुने अवस्था आएको छ। .........  उत्खननले उनको उर्वरभूमि मरुभूमि बन्दै गएको छ। अझ  वर्षायाम सुरु भएपछि साह र उनको परिवारले कयौं रात खोलाको बाढी हेरेरै जाग्राम बस्नुपर्ने उनको बाध्यता छ। ....... ‘नियमित सिँचाइ हुने ठाउँमा क्रसर उद्योग र ठेकेदारहरूले बालुवा गिट्टी उत्खनन गरेर खाल्टो बनायो।’ उत्खननका लागि गरिने खोलाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको ठाडो उल्लंघन रातु खोलामा भइरहेको छ। तर, भरपर्दो अनुगमन प्रणाली र जनताको जीवन रक्षाको सवाल प्रहरी, प्रशासन र सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। बरु, उनीहरूले ठेकेदारलाई नै सघाउँछन्। .......  चुरे माफियाहरूलाई खोलामा दसैं आए जस्तो छ। ...... प्रदेश २ का रातु, बाँके, कमला, बागमतीजस्ता दर्जनौं खोलामा चरम दोहन छ। अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गर्न ‘ढुंगा गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जारी ग¥यो। त्यो मापदण्ड स्वयं बर्दिबास नगरपालिकाले नै मानेको छैन। कार्यपालिकाको बैठकबाट मेसिन प्रयोग गरेर ठेकेदारलाई खोला खन्न दिने निर्णय गरिएको बर्दिबास नगरपालिका मेयर विदुरकुमार कार्की बताउँछन्।