दुई अर्बको नुनको कारोबारमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको नजर, बजेटबाटै खोलियो ढोका आयोडिन पनि नभएको नुन १६ गुणा बढी मूल्यमा बेचेको प्रमाणित हुँदासमेत तत्कालीन वाणिज्य राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई कारबाही भएन, अब नुनमा साल्ट ट्रेडिङले गर्दै आएको दुई अर्बको व्यापार र दुर्गममा नुन ढुवानीबापत पाउने १७ करोड अनुदानमा उनलाई पनि भाग लगाउने उद्देश्यले बजेटबाटै नीति संशोधन ........ बजारको थिति बसाल्ने जिम्मेवारी लिएको वाणिज्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको राज्यमन्त्री नै कालोबजारीमा संलग्न रहेको विषयलाई मञ्चले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको थियो । ...... त्यसो त उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री हुँदा नै नुन आयातको अनुमति लिन दुगडले ठूलो प्रयास गरेका थिए । तर, उनी राज्यमन्त्री मात्रै रहेकाले मन्त्रालयबाट निर्णय गराउन सकेनन् । तर, अहिले आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै उनले आफ्नो ‘कार्यक्रम’ बजेटमा समावेश गराएका छन् । ......
०६४ मा सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)बाट सांसद बनेका दुगडले ०७० को निर्वाचनमा नवनेपाल पार्टी खोलेका थिए । तर, एक सिट पनि ल्याउन नसकेपछि ०७४ को निर्वाचनअघि एमाले प्रवेश गरेर उनले समानुपातिक सांसद मात्र होइन, राज्यमन्त्री पद पनि निश्चित गरेका थिए । ....... उनकै पहलमा एमाले मुख्यालय धुम्बाराहीबाट थापाथली सरेको हो ।
...... ‘हामीले दिएको नीति तथा कार्यक्रम त आएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बजेट तयार गर्दा पनि नीति परिवर्तन गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग कुनै छलफल भएन । एक्कासि बजेटबाट त्यस्तो घोषणा सुनेर हामी पनि आश्चर्यमा पर्यौँ ।’केपी ओली सरकारलाई बढार्दै मुलुकमा कानुनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आएको छ : माधव नेपाल राज्यका विभिन्न निकायले कोरोनाले भयावह रूप लिन्छ भन्दाभन्दै पनि ओलीले यसलाई मनोगत रूपमा ठट्टाको विषय बनाएको भन्दै नेपालले ओलीको कुतर्क र कुवर्णनका कारण कोरोना प्रतिकार्यका लागि राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको र हजारौँको ज्यान जाने अवस्था बनेको टिप्पणी गरे । सिंगो जनताप्रति योभन्दा ठूलो अपराध अरू हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ....... कम्युनिस्ट सरकार रहेका वेला बिचौलिया, दलाल, माफिया र गुण्डाराज चलाउनेहरू उत्साहित हुने, तर सर्वहारा वर्ग र आमनेपाली जनता अपहेलित हुने अवस्था आउनु दुःखद पक्ष भएको नेपालले बताए ।
ओलीतन्त्रको अन्तिम (?) अस्त्र अदालतको संसद् विघटन बदर गर्ने फैसलाको व्याख्या हेर्दा ओलीको यसपालिको संसद् विघटन अन्तिम अस्त्र हुने प्रबल सम्भावना छ ........ यसअघि ओलीइच्छामै ०७७ पुस ५ मा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रतिनिधिसभा दोस्रोचोटि विघटन गरियो । ........ संघीय संसद् र प्रदेश सभाको ०७४ मा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रियता, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सम्मानित जीवनको आशा देखाएरै कम्युनिस्ट गठबन्धन चुनाव जित्न सफल भएको थियो । तर, ओलीको अहंकार र दम्भ अनि तत्कालीन नेकपाका नेताहरूबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँका कारण उनलाई साथ दिने सारथीमध्ये अहिले निकै कम मात्र उनको साथमा छन् । ........ उनी अझै पनि आफ्नो उद्देश्यका लागि वैधानिक÷अवैधानिक, जायज÷नाजायज, सकारात्मक/नकारात्मक जे पनि गर्न तयारजस्तो देखिन्छन् । ........... हाम्रो संविधान विभिन्न खाले राजनीतिक दल र दर्शनको सम्झौताको दस्तावेज हो । उग्रवामपन्थी, उग्रदक्षिणपन्थी, उग्रराष्ट्रवादी, उग्रपहिचानवादी र उग्रपहिचानविरोधी सबैले फरक–फरक स्वार्थका कारणले यो संविधान रुचाएका छैनन् । यो संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्नेमध्ये पनि कतिपयले अपनत्व लिन हिच्किचाइरहेका छन् । संविधान अप्ठेरोमा पर्यो भने नेपाल कस्तो राजनीतिक अस्थिरतामा जाकिन्छ भन्ने खासै चिन्ता नभएका केही खोक्रा र केही अस्पष्ट अजेन्डा बोकेकाहरूका लागि यो संविधानलाई असफल बनाउन ओलीजस्तो दुस्साहसी, वाक्पटु, अति महत्वााकांक्षी, यथार्थबाट टाढिएको र जस्तोसुकै विसंगतिपूर्ण अडान लिन सक्ने उचित पात्र कोही हुन सक्दैन । ........... मुलुक महामारीको असीम पीडामा परिरहँदा र जनस्वास्थ्यविद्हरूले समेत ६ महिनाभित्र चुनाव हुन नसक्ने बताइरहँदा किन ओली एकोहोरो चुनावको रटान लगाइरहेका छन् ? महामारीका समयमा प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे आयु सकिएको वेला भए पनि संविधानको धारा ८५(२) बमोजिम संकटकाल लगाएर भए पनि प्रतिनिधिसभाको आयु थप्नेबारे सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । ......... ओलीले सत्तामा आउन र टिकिराख्न उपयोग गरेका पहिलो रणनीतिक पात्र थिए, वामदेव गौतम ...... माओवादी सशस्त्र संघर्षका सबैभन्दा कडा आलोचकमध्ये पर्ने उनले ०७४ को चुुनावअगाडि माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै बिपी कोइरालाभन्दा पनि शक्तिशाली जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । ......... ओली पार्टीभित्र संकटमा पर्दा नेकपाका नेतालाई सम्झाउनेदेखि ओलीलाई सजिलो पार्न जस्ता पनि अध्यादेश जारी गरिदिने काम राष्ट्रपतिले गरिन् । ...... संविधानसभाले संविधान जारी गरिसकेपछि भएको मधेस आन्दोलन र त्यसलाई सघाउ पु¥याउने गरी भएको भारतको नाकाबन्दीका वेला उनले लिएको मधेसविरोधी र भारतविरोधी राष्ट्रवादको सहारा र आफ्नै मधेस अनि भारतलाई एउटै तीर हान्ने शैली सजिलै बिर्सन सकिँदैन । ...........
भारतलाई विश्वासमा लिन र मधेसकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीको आडमा सत्तामा टिकिराख्न उनको अडानले १८० डिग्रीको फन्को मारेको छ ।
.......... ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नेकपालाई फुटको संघारमा पुर्याएका बखत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख गुओ येझाउको नेतृत्वमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नै आयो । ........ ०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअगाडि र पछाडि पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न भारतविरोधी भावनालाई भरपूर उपयोग गरे । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि भारत प्रधानमन्त्री बन्न नदिने गरी माओवादी र अन्य दलको गठबन्धन बनाउन सक्रिय भएको पत्तो पाएपछि भने उनले चीनलाई आन्तरिक राजनीतिमै ताने । त्यसपछि नागरिकतालगायतका विषयमा बोलेर उनले मधेस र भारतलाई एकैसाथ प्रहार पनि गरे । ......... नक्सा जारी गर्नुअघि दलभित्रै उनी गम्भीर संकटमा थिए । आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नुलाई भारतविरोधी कदम भन्न सकिँदैन, तर संकटमा परेका ओलीका लागि भारतको त्यो हेपाहा कदम र नक्सा प्रकरण सत्तामा टिकाइरहने वरदानका रूपमा आएको थियो । नक्सा प्रकरणले अलोकप्रियताको उच्चतम् बिन्दुमा पुग्दै गरेका ओलीलाई एकाएक र थोरै समयका लागि भने पनि लोकप्रियताको शिखरमा पुर्यायो । ......... नेकपाभित्र अल्पमतमा परेको ओली गुट पुनर्जीवित एमालेमा बहुमतमा पुगे । ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी नेकपाको अर्का अध्यक्ष बन्न पुगेका माधवकुमार नेपाल र उनको समूह लुरुलुरु एमालेमा फर्कनुपर्ने र ओलीको ताडना सहनुपर्ने स्थितिमा पुगे । ........फैसला गर्नेमध्ये एक न्यायाधीश कुमार रेग्मी बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरिदिएबापत वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगसँगै अख्तियारबाट अभयदान पाएका पात्र थिए ।
...........सत्ता लम्ब्याउन जे पनि गर्न उद्यत् देखिन्छन्
....... आफ्नो दल, सरकार र मुलुकको राजनीतिमा चरम व्यक्तीकरण गरेको र सत्तामा टिक्न जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने प्रवृत्तिको विकल्प भने मुलुकका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ ।चुरे क्षेत्र ध्वस्त पार्नेे योजनाप्रति जसपा अध्यक्ष यादवको आपत्ति
चुरे दोहन तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्रको उपज : शेरबहादुर देउवा
सरकारले खुल्लम खुल्ला तराई मधेशलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा गर्याे : माधव नेपाल
युवा पुस्ताको आदेश मानेर नयाँ पार्टी गठन गर्छु : माधव नेपाल
उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगलाई जवाफ पठाए जेठ १७ गते यादव पक्षले पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित चार जनालाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको थियो। जसपाका ५१ जना कार्यकारी सदस्यमध्ये २७ जनाको हस्ताक्षरसहित पार्टीको निर्णय निर्वाचन आयोगमा पठाइएको यादव पक्षको दावी छ। जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पनि आयोगले पत्र पठाएको थियो। आयोगले ठ ाकुर पक्षलाई भने बैठकको माइन्युटसहितका डकुमेन्ट पठाउन भनेको थियो। ठाकुर पक्षले आयोगलाई पत्र पठाउन अझै केही दिन लाग्ने जनाएको छ।
हम लोग कांग्रेस और माओवादी दोनों दलों को विभाजन करने की ताकत रखते हैंः बस्नेत नेकपा एमाले के नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत ने दावा किया है कि नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केन्द्र दोनों पार्टी को विभाजिन किया जा सकता है । उन्होंने कहा कि इसकी ताकत नेकपा एमाले के पास है । एमाले संबंद्ध युवा संघ नेपाल द्वारा आज सोमबार आयोजित भर्चुअल बैठक को सम्बोधन करते हुए उन्होंने ऐसा दावा किया है । बस्नेत प्रधानमन्त्री भी रहे एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली के करीबी नेता माने जाते हैं । ........ नेता बस्नेत ने दावा किया है कि
नेपाली कांग्रेस संबंद्ध २३ सांसद् पार्टी विभाजन के पक्ष में हैं । उन्होंने कहा कि माओवादी केन्द्र के २५–२६ सांसद् भी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड से अलग होना चाहते हैं ।
बैठक को सम्बोधन करते हुए नेता बस्नेत ने कहा– ‘उन लोगों की हरकत देखर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों दलों को विभाजन करने की ताकत हमारे पास है । यद्यपि ऐसा करते हैं तो हम लोगों को अपहरणकारी का आरोप लग जाता है ।’ नेता बस्नेत ने कहा है कि माओवादी केन्द्र से आबद्ध क्रान्तिकारी नेताओं को एमाले में लाने की प्रयास भी हो रहा है ।मधेसको माग पुरा गराउने हामी प्रतिगमनकारी भयौं, उपेन्द्रजीहरु अग्रगमनकारी- लक्ष्मणलाल कर्ण कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पटकपटक वार्ता भए पनि मधेशको मागमा कुनै ठोस निर्णयमा नपुगेको कर्णको दाबी थियो। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशको माग सम्बोधनमा अग्रमणकारी कदम चालेको समेत तर्क गरे। ......... ‘६ महिना आन्दोलन गयौं, केही उपलब्धि हासिल भयो, केही बाँकी थियो, त्यो सबै पुरा गराउन आफुहरु सरकारसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यको रणनीतिमा पुगेपछि प्रतिगमनकारी भनिदैछ,’ उनले भने, ‘देउवाजी,प्रचण्डजीलगायत धेरैसँग वार्ता र छलफल भयो, मधेसको मागबारे उहाँहरु केही ठोस निर्णयमा पुग्न सक्नुभएन, अनि उहाँहरु चाही अग्रगमनकारी हुनु भयो।’ ........ ‘विगतको विभिन्न आन्दोलनको क्रममा थुनामा रहेका तथा सरकारवादी मुद्दाका करिब १४० जनाभन्दा बढी जनाको मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ, रेशम चौधरीलाई पनि छुटाउने पहल भइरहेको, अर्को
संविधान संशोधनको लागि सरकारले मेरै संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरिसकेको
अवस्थामा हामीले के गल्ती गरेको छौ, कसरी प्रतिगमनकारी भयौं, यो प्रश्न उहाँहरुलाई मज्जाले थाहा छ।’सरकारमा सहभागी हुुने वारे जसपा ठाकुर-महतो पक्षको अन्तिम तयारी संविधान परिमार्जन गर्नका लागी कार्यदल समेत गठन भए पछि जसपाको ठाकुर र महतो पक्षमा पछिल्लो समयमा सरकारमै सहभागीताका लागी तयार भएको र त्यसको गृहकार्य भइरहेको बताएका छन ।
