अदालत ले बढीमा गर्न सक्ने भनेको संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधान मंत्री लाई उपधारा (३) मा फेरि उभ्याएर जाउ संसद मा विश्वासको मत लेउ सम्म भन्न सक्ने हो। अहिलेको अवस्थामा त्यो विश्वासको मत पाउने संभावना देखिँदैन। जसपा सुसाइड मिसनमा देखिन्छ। एमाले का केही र जसपा का केही अनुपस्थित भइदिने रणनीति होला। (संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ) माधव नेपाल पक्षले नया पार्टी खोलेको पनि नखोलेको पनि अवस्था छ। (माधव नेपाल ले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय)
अनि सरकार ढलेर ओली कामचलाउ प्रधान मंत्री फेरि। फेरि शपथ ग्रहण। टीवी मा लाइभ। पर्दैन, त्यो त पर्दैन भन्न पायेन। त्यस पछि संसद उपधारा (५) मा पुग्छ। बढीमा तीन दिन पाउने होला। त्यहाँ मैले देखेको एक मात्र संभावना महन्थ ठाकुर। ओली को पार्टी देउबा लाई नमान्ने, देउबा को पार्टी ओली लाई नमान्ने भए पछि उपाय के? तर महंथ त ओली र देउबा को शब्दकोश मैं छैन। भने पछि उपधारा (५) पनि ढल्छ। उपधारा (५) ले निर्दलीय व्यवस्था भनेको होइन। भन्न नै सक्दैन। फेरि सांसद पद खारेज भएका मानिस पनि लाइन मा छन।
भने पछि कामचलाउ प्रधान मंत्री ले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने। कोरोना कहरको तेस्रो र अहिलेसम्मको विकराल वेभ को अवस्था हो त्यो। तर निर्वाचनको तैयारी त नगर्ने भन्ने हुँदैन। निर्वाचन भनेको समयमा तर हुँदैन। खर्च हुन्छ, निर्वाचन हुँदैन। अनि छ महिना सकिए पछि ओली अपदस्थ। राष्ट्रपति शासन शुरू। देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति अपदस्थ। राष्ट्रपति ले पनि छ महिना मा चुनाव गराउन नसके संविधान ख़तम। अंतरिम संविधान ब्युंतियो। नया संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा। (तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने)
धारा (७६) त्यति क्लिष्ट धारा पनि होइन। त्यस धारा मा लडीबुडी खेल्ने दल हरुले यो १०० ठाउँमा संसोधन गर्नुपर्ने संविधान संसोधन गर्छन भन्ने कुरा पत्याउन सकिने कुरा होइन। यो संविधान गएको राम्रो। नया संविधान सभा को घोषणा भएको राम्रो। नया संविधान सभाको चुनाव ले यी सबै ज्येष्ठ नागरिक हरु लाई विदा गर्नुपर्छ। घाँडो भइसके। (जनमत पार्टी का समय और भ्रष्टाचारका मुद्दा)
लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता सबै अंतरिम संविधानमा सुरक्षित छ। संविधान सभा ले अंतरिम संविधान मा दिएका अधिकार मा थप्न पाउँछ, घटाउन पाउँदैन। प्रत्येक धारा र उपधारा मा प्रत्येक सभासद ले पाँच मिनट को समय सीमा मा बोल्दै बिना व्हिप मतदान गर्दै गए एक वर्षमा नया संविधान दिन्छ सभाले।
मेरो विचारमा देश र जनता का लागि सबैभन्दा उपयुक्त र हितकर बाटो नै संविधान कल्यापस र नया संविधान सभा को बाटो हो। अहिले को यो झुण्ड बाट देश लाई छुटकारा दिलाउने बाटो।
पाँच पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भने– कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन
योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षले सरकारलाई भने– अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ
स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी पुनर्गठित कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य आपत्कालसहित कोभिड अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ...... ‘स्वास्थ्य आपत्कालसहित अध्यादेशमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भयो, त्यसअनुसार अब सिसिएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना बनाउँछन्,’ स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका निर्देशक समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले बैठकपछि भने । स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न मिल्ने कानुनी प्रबन्धसहित सरकारले गत बिहीबार मात्रै कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेको थियो । ...... ‘आपत्काल सीधै घोषणा गर्ने कुरा होइन, अध्यादेशले त प्रावधान कायम गरेको हो । आपत्कालमा के–के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ? महामारी नियन्त्रणमा कसको भूमिका के रहने भनेर मापदण्ड, कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘अर्थको रायपछि मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार आपत्काल घोषणा हुने हो ।’ ..... यसअघि सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समिति पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सिसिएमसीको प्रमुखमा पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको छ ।
रिट दर्तापछि विपक्षी गठबन्धनको रणनीति : थोरै वकिल र छोटो बहसबाट शीघ्र फैसला
रणनीति बनाउँदै विपक्षी गठबन्धन : आगामी कार्यदिशाबारे शीर्ष तहमा छलफल, कांग्रेसले बोलायो शीर्ष नेताको बैठक
ओलीको आक्रोश : कांग्रेसले लोकतान्त्रिक बाटो र प्रक्रिया छाडेर ‘प्रचण्डपथ’ अंगीकार गरेको आरोप ‘अहिले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टी पनि प्रचण्डपथ अंगीकार गरेर हिँड्न खोजेको छ । ताजुब के लाग्यो भने आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति हुँ भन्ने पार्टीले पनि अब केपी ओलीले गराएको चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्ने ! यो कुन लोकतान्त्रिक परिभाषा, कुन संवैधानिक परिभाषा, कुन प्रणाली र कुन प्रक्रियाअन्तर्गत हो ?’ ..... माधव नेपालसँगको सम्बन्ध अब पास्ट टेन्स : ओली
नागरिकको जीवनरक्षाका लागि तीन–चार सय पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर ५० हजार तिरेर ल्याइयो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्रीको संख्या : संसदमा ९३, शीतलनिवासमा १५३
केपी ओली सरकारलाई बढार्दै मुलुकमा कानुनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आएको छ : माधव नेपाल कम्युनिस्ट सरकार रहेका वेला बिचौलिया, दलाल, माफिया र गुण्डाराज चलाउनेहरू उत्साहित हुने, तर सर्वहारा वर्ग र आमनेपाली जनता अपहेलित हुने अवस्था आउनु दुःखद पक्ष भएको नेपालले बताए ।
