नेपालमा पार्टी चलाएर बसेका लक्का जवान हरु मा जुन राजनीतिक संस्कार को कमी देखिन्छ, ती लक्का जवान हरु हुर्काउने काम गरेको राष्ट्रपति ले होइन। दोस्रो प्रमुख समस्या त्यहाँ छ। देशमा लोकतंत्र नहुनु को कारण त्यो हो। त्यो राजनीतिक संस्कार छैन भने संविधान जस्तो सुकै आए पनि हुने भनेको हुडदंग नै हो। जुन कि भैराखया छ।
प्रधान मंत्री हटाउन पाइन्छ। प्रधान मंत्री हटाउने प्रयास गर्न पाइन्छ। तर त्यो गर्ने भनेको संसदीय दलमा हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख भनेको संसदीय दल हो। किनभने सांसद लाई जनता ले भोट दिएको हुन्छ। पोलिटब्युरो सँग संसदीय व्यवस्था लाई छु मतलब! र त्यो प्रयास पनि एक बैठक मा हुने र सकिने कुरा हो। बैठक बोलायो। मतदान गर्यो। कुरा सकियो। महिनौं "संघर्ष" गर्ने भनेको कुरा हास्यास्पद हो। या त बहुमत पार्टी को संसदीय दल को नेता ले संसदीय दल भित्र बहुमत गुमायो या त गुमाएन।
प्रथम पटक संसद विगठन गरेको प्रधान मंत्री ले हो। राष्ट्रपति ले होइन। संसदीय व्यवस्था मा प्रधान मंत्री ले गर्ने गलती हरु सच्याउँदै हिड्ने काम राष्ट्रपति को होइन। अदालत ले निर्णय सच्याएको प्रधान मंत्री को निर्णय हो। र त्यो भनेको पनि छ।
संसद पुनर्स्थापना गर्न सडकमा आएका दल ले संसद पुनर्स्थापना हुना साथ नया सरकार दिन सक्नुपर्थ्यो। तीन महिना सम्म नदिएको हो नै। संसद मा बजाप्ते मतदान हुँदा प्रधान मंत्री का दुई घोषित उम्मेदवार ओली र देउबा मध्ये कुनै ले पनि बहुमत न बटुलेको त धेरै भएको छैन।
प्रधान मंत्री ले मार्गप्रशस्त गरें भनेको राजीनामा दिएको हो कि होइन? त्यो सेमांटिक्स (semantics) भो। बिहान १० बजे केपी ओली ले अम्बा खायो। त्यो खाजा खाएको कि खाना खाएको?
उपधारा (२) को सरकार उपधारा (१) को सरकार बन्यो। फेरि उपधारा (२) मा पुग्यो। भने पछि त्यो वन वे बाटो होइन रहेछ। उपधारा (२) बाट उपधारा (१) मा पुगेको हो नै। उपधारा (३) मा पुग्यो। मार्गप्रशस्त भए पछि उपधारा (५) का लागि प्रयास भयो। २१ घंटा समय अदालत को बहस को विषय होइन। त्यो २१ घंटा भनेको तीन महिना २१ घंटा भन्ने हो भने लक्का जवान हरु का लागि अपुग समय नै हो त्यो।
तर संसद भित्र औपचारिक रूपले भर्खर भर्खर न ओली ले न देउबा ले बहुमत पुर्याएको त रेकॉर्ड नै छ। राष्ट्रपति ले उपधारा (५) को आधारमा कसै लाई प्रधान मंत्री नियुक्त गर्दा यो मान्छे ले एक महिना भित्र संसद को विश्वास को मत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राष्ट्रपति लाई लाग्नुपर्छ। त्यो एक जना को विश्वास न ओली ले न देउबा ले जिते जस्तो देखियो।
संविधान ले त महामारी भन्दैन। देश मा महामारी चलेको छ भन्ने बोध हुनुपर्ने राजनीतिक पार्टी हरु लाई हो। लक्का जवान हरु लाई हो। त्यो संवेदना त देखिएन।
त्यो देउबा को आंग मा जुमरा होइन। त्यो भैंसी नै हो। देउबा ले देश ज्ञानेंद्र लाई सुम्पिदा हामीले यहाँ न्यु यॉर्क मा पापड़ बेल्नु परेको डेढ़ वर्ष।
देउबा ले राष्ट्रपति लाई तिमी भन्न मिल्दैन। त्यो सानो कुरा पनि होइन। त्यो महिला मान्छे राष्ट्रपति हुनु हुँदैन भन्ने सोंच नै हो। बाबुराम ले महंथ लाई "लौरो" भने जस्तो भो त्यो। बाबुराम पैदा हुनु अगाडि पीएचडी गरेको महंथ ले। लाइब्रेरी ऑफ़ कांग्रेस को आधा पुस्तक पढ्न भ्याएको मान्छे महंथ।
संसद मा पनि र राष्ट्रपति भवनमा पनि दुई दुई पटक न ओली न देउबा ले बहुमत जुटाएको अवस्था त हो। उपधारा (५) जागनै पायेन। त्यसरी न ओली न देउबा र देशमा विश्व महामारी चलेको बेला, देशको प्रत्येक गाउँको प्रत्येक घरमा कमसेकम एक संक्रमित को अवस्थामा घैंटोमा घाम लाग्नुपर्छ। अब त संसद को आयु पनि धेरै छैन। अब चुनावी सरकार जस्तै हो। खिलराज को रोल खेल्न सकने उपयुक्त व्यक्ति महंथ नै हो। त्यो सोंच आज पनि छ त? न देउबा लाई, न प्रचंड लाई, न माधव लाई, न ओली लाई।
अस्ति एउटा समाचार आएको। एउटा मैले नाम नसुनेको रमेश लेखक भन्ने रैछ। यो देउबा को ब्रेन ह रे। अर्थात देउबा को ब्रेन उसको शरीर बाहिर छ। त्यस्तो पनि! हरिलट्ठक नै हो मान्छे।
महामारी लाई हेर्दा, अहिले हुनुपर्ने भनेको, अहिले बरु जसपा सरकारमा जाओस, संविधान संसोधन को सम्पुर्ण गृहकार्य गरोस, त्यस पछि अदालतले संसद फिर्ता ल्याओस। अनि महामारी को कारण देखाई चार पार्टी मिलेर महंथ को नेतृत्वमा सरकार बनाओस। उपधारा (२) ले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छ।
होइन भने संसद पुनर्स्थाना भएर पनि फेरि पैदा हुने भनेको न ओली को बहुमत न देउबा को। फेरि हुने भनेको संसद विगठन। महामारी को समयमा निर्वाचनको प्रयास जनताको क्रुर उपहास।
अदालत ले बढीमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने हो। देउबा लाई प्रधान मंत्री बनाउने काम अदालत ले गर्न सक्दैन। अहिले फेरि मलाई प्रधान मंत्री बनाइदेउ भन्दै अदालत पुगेका छन देउबा जी।
स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको सङ्केत (भिडियो)https://t.co/felanXYs57
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 24, 2021
