केपी ओली को संसद भंग गर्ने निर्णय अदालतमा पुगेको छ। दुई कुरा हुन सक्छ। या त त्यो निर्णय अनुमोदन हुन्छ या त संसद फेरि ब्यूँतन्छ। तर जसपा सरकारमा सहभागी छ भने संसद ब्यूँतेर आए पनि त्यो दुई दलको बहुमत को सरकार भइसकेको हुन्छ।
शायद त्यसै कारणले संसद नरहे पनि जसपा का माग हरु पुरा गर्दै जाने तत्परता देखाएको होला ओली जी ले।
संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल प्रमुख हो। जसपा संसदीय दल को झन्डै दुई तिहाइ सदस्यले राजेन्द्र महतो लाई नेता माने जस्तो देखिन्छ। उपेंद्र यादव सँग अहिले ४०% भन्दा कम रहेकोले पार्टी फुट्ने संभावना पनि छैन।
बरु यसरी गुटगत निर्णय गर्नुभन्दा सर्वसम्मति ले नै निर्णय गर्नु ठीक हुँदैन? मुद्दा को सम्बोधन ओली ले गर्छन भने प्रधान मंत्री त अहिले ओली नै हो। मुद्दा को आधारमा नै हो सहकार्य हुने।
संविधान संसोधन को लागि कार्यदल बन्नु प्रमुख कुरा हो। अहिले सबै गृहकार्य गर्ने अनि संसद ब्यूँतेर आयो भने ठीक्क।
मधेस आन्दोलनमा राजेंद्र महतो को इतिहास २०४७ साल देखिको हो। उपेन्द्र यादव ले त्यो यात्रा सन २००७ मा शुरू गरेका। महंथ ले पनि।
संविधान संसोधन का लागि काम हुन्छ भने त्यस पछि देश भरि नै दुबै दल एक पद एक उम्मेदवार को अवधारणा मा गए चुनाव पछि बन्ने सरकार पनि यी दुई दलको नै हो। पहाड़मा ८०% सीट ओली, मधेसमा दुई नंबर मा ८०% जसपा, २०% ओली, बाँकी मधेसमा ६०% जसपा, ४०% ओली।
राजेन्द्र महतो को उप प्रम बन्ने समय आएको हो? उप प्रम र गृह?
महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित महन्थ–राजेन्द्र समूह सरकारमा जाँदै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर थप केही माग यही साताभित्र पूरा हुने र त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुने एक नेताले जानकारी दिए। ‘नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट आज प्रमाणीकरण गर्ने तयारी छ। भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले केही माग सम्बोधन गर्छ,’ ती नेताले भने,‘त्यसपछि हामी सरकारमा जान्छौं।’ ....... ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो काम गरिदिनुभएको छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आज प्रमाणीकरण हुँदै छ। संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको छ। मुद्दा फिर्ता भएको छ,’उनले भने,‘अरु मुद्दाको पनि टुंगो लाग्दै छ, त्यसैले हामी सरकारमा जान्छौं।’ ...... ‘१० मन्त्रालयसहित सहभागी हुने सहमति मोटामोटी भइसकेको छ,’ उनले भने,‘त्यसको आज अन्तिम टुंगो लाग्छ। सरकारमा जाने त निर्णय भइ नै सकेको छ।’ ...... जसपाको सिंगो संसदीय दलको निर्णयबाट आफूहरु सरकारमा जाने उनले बताए। ‘पार्टीभित्र दोस्रो अध्यक्षले देखाएको असहज र शंकास्पद वातावरणले गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको छ’, उनले भने,
‘सिंगो जसपाको संसदीय दलको बैठक बसेरै नै निर्णय गर्छ।’
जसपाले सरकारमा सहभागिताका लागि मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान, रेशम चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधान संशोधनलगायतका सर्त राखेको थियो। यी सर्तमध्ये अधिकांश सरकारले कार्यान्वयन चरणमा लगिसकेको छ।सत्ता टिकाउन ओली-ठाकुर साठगाँठ, संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाइने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार भएको छलफलमा ओली, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महताेबीच संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो। जसपाका कार्यकािरिणी समितिका सदस्य सुरेन्द्र झाले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको जानकारी दिए। ....... यस्तै नागरिकता कानुन सरकारले अध्यादेशबाटै जारी गरेर जन्मसिद्धका आधारमा सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सहमति पनि भएको छ। ....... ‘हामीले उठाएका माग जसले पूरा गर्छ उसलाई सहयोग गर्छौं भन्दै आएका थियौं,’ ती नेताले भने, ‘हामी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनेको जस्तो छ, नेताहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ होला।’ ........ प्रधानमन्त्री ओली, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महताे बालुवाटारमा छलफल सकेर बिहीबार राति अबेर राष्ट्रपति निवासमा पुगेका थिए। राष्ट्रपति साक्षी राखेर नै संविधान संशोधन कार्यदल बनेको बताइएको छ। जसपाका एक नेताका अनुसार सबै विषयमा सहमति सकिएपछि मात्रै कार्यदल घोषणा गरिने बताए।
एमाले एकीकरणको सम्भावना सकियो, अब नयाँ दल दर्ता गराउँछौं : युवराज ज्ञवाली
