अहिले को ओली को कदम चेस बोर्ड मा घोड़ा लाई सीधा पाँच कदम अगाडि सारेर "चेकमेट" भनेको अवस्था छ। हेर्ने जति सबै जिल्ल। घोड़ा त "एल" को बाटो जाने हो। के गरदिएको यस्तो!
पहिला त संविधानमा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गरे। पहिला गोरखा को राजा बन्न दौड़मा जित्नुपर्थ्यो। पछि रानी को कोख बाट जन्मे पुग्ने भयो। अब चाहिं पार्टी महाधिवेशन ले चुने पछि, संसदीय दल ले एक पटक चुने पछि फेरि त्यसै संसदीय दल ले पुनर्विचार गर्न पनि नपाउने। अनि राजा हुने, भएका ओली।
त्यो अदालतले सच्यायो अनि पार्टी विधान माथि हम्ला। त्यो सच्याउने न महाधिवेशन छ न सम्बंधित पक्ष अदालत गएको छ। लाज लागेको होला।
अब आएर धारा ७६ माथि तारन्तार हमला।
धारा ७६ माथि देउबा र प्रचंड ले पनि हमला बोलेका। संसद पुनर्स्थापना गर्न आंदोलन गर्नेले भए पछि तुरन्त नया सरकार दिन सक्नुपर्थ्यो। तीन तीन महिना सुतेर बसेकै हुन।
उपधारा (१) गयो, (२) गयो। उपधारा (३) पछि लिने भनेको विश्वासको मत हो। त्यो छैन भनेर तीन तीन पटक घोषणा गरे। राष्ट्रपति लाई पत्र। प्रेस सम्मेलन गरेर हैंड्स अप गरेको भने। नीति कार्यक्रम बजेट मैले पास गराउन सक्दिन भने। तीन तीन पटक स्वीकारोक्ति।
पहिलो पटक संसद विगठन गर्दा आफुसँग ६०% बढ़ी सांसद को समर्थन रहेको क्लेम गरे। विश्व संसदीय अभ्यासमा पहिलो होला: आफुसँग प्रचंड बहुमत छ भन्ने क्लेम का साथ संसद विगठन गरेको प्रधान मंत्री ले।
उपधारा (३) मा पुगे पछि बहुमत छ भने विश्वास को मत लिने हो। राजीनामा नदिएर उपधारा (५) बिउँतिन सक्दैन। खाली नै नभएको प्रधान मंत्री पद का लागि बोलपत्र आह्वान गर्न मिल्दैन।
बहुमत छैन भन्ने अनि चोर बाटो राष्ट्रपति निवास मा बहुमत रहेको प्रमाणित गर्ने। घोड़ा सीधा पाँच कदम अगाडि हिडयो। चेकमेट?
उपधारा (३) बाट उपधारा (५) छल्ने उपाय पता लगाए जस्तो भयो। त्यो उपाय उपलब्ध छैन।
ट्रेजेडी त यहाँ के छ भन्दा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने पनि पहिलो पटक जस्तै हुने होला। देउबा र प्रचंड सुधरिएको कुनै लक्षण देखिँदैन। आफुसँग मुद्दा बारे गफ पनि गर्न नचाहने देउबा लाई जसपा ले साथ दिनु जरूरी छैन।
सबैभन्दा ठुलो गलती संविधानमा छ। उपधारा (५) त्यति स्पष्ट छैन। त्यस पछि गलती चार दलको राजनीतिक संस्कारमा छ।
माधव नेपाल ले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय
सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो
Dhara 76
